There is no reason for mistrust in the recent agricultural reforms: PM Modi

Published By : Admin | December 18, 2020 | 14:10 IST
India's agriculture, India's farmer, cannot live in backwardness anymore: PM Modi
Political parties should stop misguiding farmers: PM Modi
I assure every farmer of the country that MSP will continue just as before: PM Modi
Not a single mandi has been closed after the new agricultural laws: PM Modi

Namaskar,

My greetings to the hardworking peasant brothers and sisters of Madhya Pradesh! Farmer friends from different corners of Madhya Pradesh have gathered here for this special function. So many farmers have come from Raisen. Thousands of farmer brothers and sisters are connected digitally with us. I welcome you all. In the past, the farmers of MP have suffered losses due to hailstones and natural calamities. Sixteen hundred crore rupees are being transferred to the bank accounts of 35 lakh such farmers of Madhya Pradesh during this function. There is no middleman and no commission. There is no cut. Money is being deposited directly into the bank accounts of farmers. It has been made possible because of technology. The modern system that India has created in the last 5-6 years is also being discussed all over the world today and the young talent of our country has contributed immensely in it.

Friends,

Farmer credit cards have also been given to many farmers today in this programme. Earlier, the Farmer Credit Card was not available to everybody. Our government has made changes in the rules in order to ensure a Farmer Credit Card for every farmer. Now, the farmers are getting easy capital for works related to farming. It has also relieved them of the compulsion to borrow money from others on higher interest.

Friends,

During this programme today, several cold storage infrastructure and other facilities have been either inaugurated or foundation stone has been laid. This is a fact that no matter how much effort farmers put in, if there is no proper storage facility for fruits, vegetables and foodgrains, it leads to heavy losses. And it is not only the farmers who suffer this loss; the entire India bears this loss. According to an estimate, about one lakh crore worth of fruits, vegetables and food grains get damaged every year. Earlier, there was so much indifference regarding this. Now our priority is to set up new storage centres, a massive network of cold storage and create related infrastructure. I will urge the corporate world to come forward to contribute in developing modern storage facilities, cold storage and setting up new food processing ventures. It is not appropriate to assign everything to farmers. Maybe your earnings will be slightly lower, but it will benefit the farmers, the poor and the villages of the country.

Friends,

India’s agriculture and farmers can’t live in the state of backwardness anymore. The modern facilities, which are available to farmers of the developed countries, should also be available to Indian farmers. There can’t be any further delay. Time can’t wait for us. In a rapidly changing global scenario, we can’t accept this situation in India that the farmer becomes helpless due to lack of facilities and modern methods. It is already too late. We are compelled to do things which should have been done 25-30 years ago. In the last six years, our government has taken several important steps keeping in mind each and every requirement of the farmers. As part of this, all those demands of the farmers were fulfilled on which only discussions were going on for years. The new laws that have been made for the farmers are in the news for some time now. These agricultural reforms have not come about overnight. Every government of this country has held wide-ranging discussions with the state governments in the last 20-22 years. Almost every organization has debated on these laws.

Farmers of the country, farmers' organizations, agricultural experts, agricultural economists, agricultural scientists, progressive farmers of our country have also been continuously demanding reforms in the agriculture sector. In fact, the farmers of the country should demand answers from those who used to mention these reforms in their manifestos, advocate about these reforms and would make tall promises to seek votes of farmers, but they never implemented those promises made in their manifestos. They kept on ignore these demands, because farmers were not their priority. As a result, the farmers of the country kept waiting. The agricultural reforms that have taken place now are not different from what was there earlier in the manifestos of all the political parties of the country, their earlier statements, and letters of those gentlemen who were in charge of the agriculture department. Whatever promises they talked about have found mention in these agricultural reforms. I think they are not pained as much by the reforms in agricultural laws. The pain is in the fact that they could not do what they promised and how and why Modi has done it. Why should Modi get credit for it? I request all the political parties with folded hands to take its entire credit. I credit all your earlier manifestos. I don’t want any credit. I only want the ease of living and prosperity of farmers, and modernized farming. Please, don’t misguide and confuse the farmers.

Friends,

It has been more than six-seven months since these laws have been enacted. But, now all of a sudden, political games are being played by spreading and weaving a web of confusion and lies. Attacks are being mounted from the shoulders of the farmers. You must have seen, the government is repeatedly asking in meetings and publicly and our agriculture minister is also giving TV interviews and I am myself saying. Share with us the problems you have with which clauses of the laws. Tell us your problems. These political parties have no firm answers and this is the truth of these political parties.

Friends,

Those whose political ground has been swept away are basically trying to reclaim their political ground by instilling fear among farmers regarding their loss of land. It is very necessary for the country to remember what these people, who are now running this movement in the name of farmers, did when they got the opportunity to run the country or become part of the government. Today, I want to expose these people in front of our countrymen and my farmer brothers and sisters.

Friends,

How cruel these people are who are shedding crocodile tears over farmers’ welfare? The Swaminathan Committee report is the biggest proof. When the Swaminathan Committee report was submitted, these people sat over its recommendations for eight years. Farmers used to protest and demonstrate, but they were least bothered. These people put a lid on the report to ensure that their governments did not have to spend much on farmers. The interest of the farmers does not matter to them. They have misused the farmers from time to time to further their political interests, whereas our government is sensitive and dedicated to farmers considers farmers as ‘Annadata’. We dug out the Swaminathan Committee report from the maze of files and implemented its recommendations. We gave MSP which is 1.5 times the cost to farmers.

Friends,

A very big example of fraud against farmers in our country is the loan waiver by the Congress governments. A promise of loan waiver was made when elections were to take place in Madhya Pradesh two years ago. It was promised to waive off all the loans of the farmers within 10 days of the government formation. How many farmers’ debts have been waived off, what excuses were mentioned after the formation of the government. The farmers of Madhya Pradesh know much better than me. Lakhs of farmers in Rajasthan are still waiting for the loan waiver. It surprises me when I see the people who have committed such a big fraud on farmers talking about their welfare. Can politics hit so bottom? How can anyone be deceitful to such an extent? And that too in the name of gullible farmers! How much more will these people deceive the farmers?

Friends,

They talk about loan waiver ahead of every election. And how much is the loan waiver? Are all farmers covered under it? Have they ever thought about a small farmer who has not even seen the bank or who has not taken any loan? And experiences tell us that they never live up to the loan waiver announced by them. The money that they talk about for farmers never reaches them. The farmer always believed that his entire debt would be waived off this time. And what he used to get in return? Notices from banks and arrest warrants! And who used to pocket the maximum benefit of this loan waiver? The people who were close to them and their relatives! If my friends in the media dig deep into it, they will get to know everything in the reports of 8-10 years ago. This has been their character.

Those who flaunt the farmers’ politics never agitated and demonstrated for it. Their political interests were served after debt of some big farmers was waived once in 10 years. Then, who bats for the poor farmer? The country is aware and watching those who do vote-bank politics. The country is also watching purity in our intentions like the waters of the Ganges and Mother Narmada. They talk about spending 50,000 crore rupees on a loan waiver scheme once in 10 years. The farmers will get about 75,000 crore rupees every year under the PM-Kisan Samman Scheme launched by our government. That is about 7.5 lakh crore rupees in 10 years. Direct transfer to the bank accounts of the farmers and no leakage, no commission to anybody! There is not an iota of cut culture.

Friends,

Now I will remind the farmers of the country on urea. Just think about what used to be the situation of urea 7-8 years ago. Is it not true that the farmers had to stand late night in queues for urea? The news of lathi-charge on farmers waiting for urea was very common. There was rampant black-marketing of urea. Was it not true? The farmers’ crops used to suffer in the absence of fertilizer, but they were least bothered. Was it not atrocities on the farmers? I am surprised to see these people, who created these circumstances, are doing politics over farming.

Friends,

Was there no solution to the crisis of urea earlier? Had they been conscious about the farmers’ problems, there would not be shortage of urea. What did we do that the entire problem got resolved? Today, there is no news of shortage of urea and the farmers don’t get thrashed for urea. We have worked diligently to alleviate the sufferings of the farmers. We stopped black-marketing, took strong steps and reined in corruption. We ensured urea reaches the fields of farmers. During these people’s rule, the benefit of subsidy, which was meant for farmers, was enjoyed by others. We put a stop to corruption. We ensured 100 per cent neem coating of urea. We are reopening the fertilizer factories that are lying shut down due to obsolete technology. In the next few years, modern fertilizer plants will start functioning at Gorakhpur in UP, Barauni in Bihar, Sindri in Jharkhand, Talcher in Odisha and Ramagundam in Telangana. About 50,000-60,000 crore rupees are being spent on this only. These modern fertilizer plants will generate new employment opportunities and will help India become self-reliant in the production of urea. It will also reduce import of urea worth several thousands crore rupees.

Friends,

Nobody had stopped them from restarting these fertilizer plants. Nobody had refused them to introduce new technology. But it was not the intentions, there was no policy, there was no loyalty towards the farmers. They have only been making false promises and ruling the country.

Friends,

Had the previous governments been concerned, about 100 big irrigation projects would not have been struck for decades. The work on construction of dams went on for 25 years. If the dam was constructed, then there was no provision for canals. If canals were made, no attempt was made to connect the canals. Both time and money was wasted. Now our government is spending thousands of crores of rupees to complete these irrigation projects in mission mode so that our desire to ensure water to the fields of every farmer is fulfilled.

Friends,

The government has made concerted efforts to ensure less input cost of farmers and expenses related to farming. A massive campaign is underway to provide solar pumps to farmers at a very nominal cost. We are also working to turn our farmers into energy producers. Moreover, our government is equally promoting beekeeping, animal husbandry and fisheries along with grain producing farmers. During previous governments, the production of honey in the country was about 76,000 metric tonnes. Now, more than 1,20,000 metric tonnes of honey is being produced in the country. The farmers of the country are exporting double the amount of honey that they exported at the time of the previous governments.

Friends,

Experts say that fisheries is the sector which generates maximum profits entailing less costs. Our government is running a blue revolution scheme to promote fisheries. Some time back, the Rs. 20, 000 crore Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was also launched. As a result of these efforts, all the previous records of fish production in the country have been shattered. Now, the country is working on a target of fish exports of more than one lakh crore rupees in the next three-four years.

Brothers and sisters,

The steps taken by our central and state governments … You can see the steps being taken in Madhya Pradesh for the welfare of farmers. These steps are fully dedicated to farmers. Time will run short if I start illustrating all those steps. But, I gave you some examples so that you can test the sincerity of our government, can check our track record and understand our noble intentions. Therefore, on the basis of this, I say that there is no reason for mistrust in the agricultural reforms that we have introduced recently, there is no place for falsehood. Now, I will tell you about the biggest lie that is being spread after the agricultural reforms. This lie is being repeated loudly again and again. No opportunity is being lost in spreading this lie without any reason or logic. As I said earlier, it is our government which implemented the Swaminathan Committee report. If we had to withdraw MSP, why would we implement the Swaminathan Committee report? You did not implement the report; we could also have done the same. On the other hand, we implemented it. Secondly, our government is so serious about MSP that it announces MSP even before sowing. It also helps farmers as they know beforehand the MSP on their crops. It helps them if they want to make any changes.

Friends,

It has been more than six months since these new laws were enacted. MSP was announced as has been the practice even after the laws were formulated. This was done accordingly even during the fight against the Corona pandemic. The procurement on MSP was done from the same mandis in the same way even after the new laws were made. If the MSP was announced after the laws were made, the government procurement happened from the same mandis, then will anybody accept this lie that MSP will be done away with. Therefore, I say there can’t be a bigger lie and conspiracy than this. Therefore, I assure each and every farmer of the country that MSP will continue as before, it will not be stopped.

Friends,

The figures that I am now quoting will make things crystal clear. The MSP on wheat during the previous government was 1400 rupees per quintal. Our government is giving MSP on wheat at Rs. 1975 per quintal. The MSP on paddy during the previous government was Rs. 1310 per quintal. Our government is giving MSP on paddy nearly at Rs. 1870 per quintal. In the previous government, the MSP on jowar was Rs. 1520 per quintal. Our government is giving MSP on jowar at Rs. 2640 per quintal. In the previous government, the MSP on masoor dal was Rs. 2950 per quintal. Our government is giving MSP on masoor dal at Rs. 5100 per quintal. In the previous government, the MSP on grams was Rs. 3100 per quintal. Our government is giving MSP on grams at Rs. 5100 per quintal. In the previous government, the MSP on tur dal was Rs. 4300 per quintal. Our government is giving MSP on tur dal at Rs. 6000 per quintal. In the previous government, the MSP on moong dal was Rs. 4500 per quintal. Our government is giving MSP on moong dal at about Rs. 7200 per quintal.

Friends,

This is proof that our government is serious about increasing MSP from time to time. Besides increasing the MSP, the government is also emphasizing on maximum procurement through MSP. The previous government had bought about 1700 lakh metric tonnes of paddy during its five years. Our government bought 3000 lakh metric tonnes of paddy from farmers in the five years on MSP, which is almost double. The previous government had bought about 3.75 lakh metric tonnes of oilseeds during its five years. Our government bought more than 56 lakh tonnes of oilseeds from farmers in the five years on MSP. See the difference between3.75 lakh and 56 lakhs! That is our government not only increased the MSP, but procured the crops of the farmers on MSP at a very large amount. The biggest advantage is that more money has reached the bank accounts of farmers than ever before. The farmers received Rs. 3,74,000 crores for selling their produce of paddy and wheat on MSP in the five years of the previous government. Our government has given more than Rs. 800,000 crores to the farmers by purchasing wheat and paddy in the five years.

Friends,

There is another example of how the farmers were ill treated by the people who do politics over them which is the cultivation of pulses. Recall the period during 2014 when there was a huge crisis of pulses. Pulses were being imported. Kitchen expenses were rising with the increase in the prices of pulses. No stone was left unturned to destroy the pulse cultivators in the country where there is maximum consumption of pulses. The farmer was distraught and they were enjoying importing pulses from other countries. I can understand the necessity to import pulses if there is a natural calamity or a crisis, because the citizens of the country can’t be left starved. But why does it always have to be always?

Friends,

These people would not offer MSP on pulses and buy pulses under MSP. Such was the condition that for five years before 2014, they bought only 1.5 lakh metric tonnes of pulses from the farmers. Remember this figure. Only 1.5 lakh metric tonnes of pulses! When our government was formed in 2014, we changed the policy and took big decisions. We also encouraged the farmers to produce pulses.

Brothers and sisters,

Our government bought 112 lakh metric tonnes of pulses from farmers at MSP as compared to earlier. Imagine, 112 lakh metric tonnes from their era of 1.5 lakh metric tonnes! How much money did they give to pulse cultivators in their five years? They gave Rs. 650 crores, and what our government did? We gave about Rs. 50,000 crores to the farmers who produced pulses. Today, the pulse farmer is also getting more money; the prices of pulses have also come down, which has directly benefited the poor. Those, who were not able to give MSP to the farmers and buy properly at MSP, are misleading the farmers over MSP.

Friends,

Another lie is being spread over agricultural reforms and that is regarding APMC, government mandis (procurement markets). What we have done in laws? The laws give freedom and new options to farmers. If somebody has to sell soap in the country, the government does not decide that one has to sell at a very particular shop. If somebody has to sell scooters, the government does not decide that one has to sell to a particular dealer. But the government has been repeatedly telling the farmers from the last 70 years to sell your produce at particular mandis. The farmer could not sell his produce anywhere other than these mandis. What we have said in new laws is that the farmer can sell his produce in the same mandis if he finds it profitable, but if gets better prices outside mandis, then he should have this right. Is my farmer brother not entitled to this in democracy?

Now the farmer will sell his produce where he gets better prices. Mandis also exist. He can sell there as he was doing earlier. It will depend on him. In fact, the farmers have started selling their produce outside mandis after the new laws were introduced. Recently, a group of paddy cultivators entered into an agreement with a rice mill. Their income has increased by 20 per cent. At another place, one thousand potato growers entered into an agreement with a company. This company has assured 35 per cent more than their costs as a guarantee. I was also reading a news story where a farmer got double the amount of prices after he sold chilies and bananas directly. Now you tell me, should every farmer not get this benefit and right? These agricultural reforms are atonement for the farmers who have been sinned in the past by tying them to mandis. I reiterate. Not a single mandi in any part of India has closed down even six months after the laws were promulgated. Then why this lie is being spread. The fact is that our government is spending more than 500 crore rupees for modernizing and computerizing APMC. So, from where did the question of shutting down APMCs arise? Just spread lies repeatedly without any reason or rhyme.

Friends,

The third biggest lie that is being spread regarding agricultural reforms is regarding farming agreement. The farming agreement is not something new in the country. Are we implementing farming agreements all of a sudden by making new laws? No. For a long, farming agreement has been there in our country. Not only in one or two states, the farming agreements are taking place in several states from earlier times. Recently, somebody sent me a newspaper report of 8th March, 2019. The Congress government in Punjab is celebrating the 800 crore rupees worth farming agreement with a multinational company. It is also a matter of happiness for our government that there should be more investment in the farming of my farmer brothers and sisters of Punjab.

Friends,

There was a very big risk for farmers in the rules relating to the earlier farming agreement in the country. Our government has made legal provisions to protect the farmers during the farming agreement under the new laws. We have ensured the maximum benefit of farmers in the farming agreement. We have made legal provisions to ensure that those entering into agreement with farmers will not be able to run away from their responsibilities. The sponsor or the stakeholder will have to live up to the promise made to the farmers. After the enactment of the new laws, there are so many instances of farmers complaining to the SDM of their locality and within a few days of the complaint, the farmers got their dues.

Friends,

Under the contract farming, the contract is confined only to crops or produce. The land remains with the farmer. The agreement has nothing to do with the land. Even if there is a natural calamity, the farmer gets full money according to the contract. According to the new laws, if the stakeholder who is investing the capital records more profits suddenly, there is a provision in this law that he will have to give some part of the increased profit to the farmer over and above the fixed agreement.

Friends,

It is not compulsory to enter into contract. It all depends upon the farmer whether to enter into agreement or not. But the provisions have been made so that nobody can play foul or take advantage of the gullible farmers. The penalties in the new laws are for sponsors and not for farmers. The sponsor does not have the right to terminate the agreement. If he terminates the contract, he will have to pay heavy penalties to the farmer. But if the farmer wants to terminate the contract, he can do so without any penalty. I suggest the state governments draw a blueprint of contract farming in an easy language and share that with the farmers so that nobody can cheat them.

Friends,

I am happy that the farmers across the country have not only embraced the new agricultural reforms, but are also spurning those who are spreading confusion. If there is still any apprehension among some farmers, I request them to rethink. Be alert to the forces which are spreading lies and confusion regarding something which has not happened and will not happen in future. Recognize these people my farmer brothers and sisters. These people have always betrayed the farmers. They have misused the farmers earlier and they are doing the same thing now. And even after my words, even after these efforts of the Government, if anybody has any apprehension, we bow our heads, fold our hands and with humility want to tell the farmer brothers that we are ready to speak on any issue and address their concerns. The farmers of the country and their welfare is one of our top priorities.

Friends,

Today, I have talked in detail and placed truth on several issues before the country. Once again, I am going to speak in detail with the farmers of the country on 25th December, which is the birth anniversary of our revered Atalji. On that day, another installment of the PM Kisan Samman Nidhi will be transferred in the bank accounts of crores of farmers. The farmers of my country have decided to change with time and work to make a self-reliant India.

With new resolutions, we will tread on the new territories and this country will succeed and so will be the farmers of this country. With this belief, I once again congratulate the Madhya Pradesh government, and express my gratitude to all of you for giving me the opportunity to talk with millions of farmers of Madhya Pradesh today. Once again, I extend my best wishes to all of you.

Many many thanks!

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जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे, उन्हें पता होगा, तो वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है।

जय भवानी...जय भवानी...जय भवानी...जय भवानी...

आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है, विभाजनकारी ताकतें हारी हैं। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मज़बूत किया है। मैं देशभर के भाजपा के, NDA के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सबकी की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

साथियों,

आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं-बहनों का, किसान भाई-बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं।

साथियों,

मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। और इसमें भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा।

साथियों,

छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या // महाराष्ट्राने // आज दाखवून दिले// तुष्टीकरणाचा सामना // कसा करायच। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहुजी महाराज, महात्मा फुले-सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी प्री-पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। ये लगातार तीसरी बार है, जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है, जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

साथियों,

ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही, कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी हैं। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है, तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और NDA पर ही भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है, जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और मध्य प्रदेश में हम लगातार तीन बार जीत चुके हैं। बिहार में भी NDA को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है औऱ इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे।

साथियों,

मैं आज महाराष्ट्र की जनता-जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा अभी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है। और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा, वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा।



साथियों,

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है- एकजुटता। एक हैं, तो सेफ हैं- ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके ecosystem ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर, SC/ST/OBC को छोटे-छोटे समूहों में बांट देंगे। वो सोच रहे थे बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है- एक हैं, तो सेफ हैं। एक हैं तो सेफ हैं के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, ओबीसी भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, मेरे दलित भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, समाज के हर वर्ग ने भाजपा-NDA को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी-गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे।

साथियों,

महाराष्ट्र ने NDA को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है, क्योंकि हम विकास और विरासत, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी हैं। बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा हैं। हमने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले-सावित्री बाई फुले, इनके सामाजिक न्याय के विचार को माना है। यही हमारे आचार में है, यही हमारे व्यवहार में है।

साथियों,

लोगों ने मराठी भाषा के प्रति भी हमारा प्रेम देखा है। कांग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने मराठी को Classical Language का दर्जा दिया। मातृ भाषा का सम्मान, संस्कृतियों का सम्मान और इतिहास का सम्मान हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मातृभाषा का सम्मान मतलब अपनी मां का सम्मान। और इसीलिए मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए लालकिले की प्राचीर से पंच प्राणों की बात की। हमने इसमें विरासत पर गर्व को भी शामिल किया। जब भारत विकास भी और विरासत भी का संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया इसे देखती है। आज विश्व हमारी संस्कृति का सम्मान करता है, क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगले पांच साल में महाराष्ट्र विकास भी विरासत भी के इसी मंत्र के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा।

साथियों,

इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं, उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता।

साथियों,

देश के हर राज्य का वोटर, दूसरे राज्यों की सरकारों का भी आकलन करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े-बड़े Promise करते हैं, उनकी Performance दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही हैं। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है? इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे। तब भी इनकी चाल सफल नहीं हो पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला।

साथियों,

आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है, बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे, देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू-कश्मीर में फिर से आर्टिकल-370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ-साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती।



साथियों,

महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का, ये अघाड़ी वालों का दोमुंहा चेहरा भी देश के सामने खोलकर रख दिया है। हम सब जानते हैं, बाला साहेब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस, कांग्रेस का कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की नीतियों की कभी प्रशंसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी, कि वो कांग्रेस से बाला साहेब की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द बुलवाकर दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दीं हैं। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेंपरेरी वीर सावरकर जी को जरा टेंपरेरी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप-त्याग के लिए इनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। यही इनका दोमुंहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है।

साथियों,

भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी, परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी-पिटी, विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार सातवें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20 परसेंट से नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोगियों को भी मिली। वो तो अच्छा है, यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली, वर्ना वहां भी कांग्रेस के सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते।

साथियों,

सत्ता-भूख में कांग्रेस के परिवार ने, संविधान की पंथ-निरपेक्षता की भावना को चूर-चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में, विभाजन के बीच भी, हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथनिरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट्स की थी, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्यूलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे, हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते-जाते, दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थीं। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है न, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोटबैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ-निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्युदंड देने की कोशिश की है।

साथियों,

कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता-भूख इतनी विकृति हो गई है, कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर-चूर कर दिया है। एक समय था जब के कांग्रेस नेता, इंदिरा जी समेत, खुद जात-पात के खिलाफ बोलते थे। पब्लिकली लोगों को समझाते थे। एडवरटाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का ये परिवार खुद की सत्ता-भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला काट दिया है।

साथियों,

एक परिवार की सत्ता-भूख इतने चरम पर है, कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग-अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो अपने ज़माने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है, कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में, आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबाकर रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है, असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है दूसरे नाकाबिल हैं। परिवार की इस सोच ने, इस जिद ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है।

साथियों,

कांग्रेस का परिवार, सत्ता के बिना जी ही नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर दक्षिण को गाली देना, विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद, भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल, देश के बाहर है। और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है।

साथियों,

जब मैं पिछली बार भाजपा मुख्यालय आया था, तो मैंने हरियाणा से मिले आशीर्वाद पर आपसे बात की थी। तब हमें गुरूग्राम जैसे शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। अब आज मुंबई ने, पुणे ने, नागपुर ने, महाराष्ट्र के ऐसे बड़े शहरों ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। शहरी क्षेत्रों के गरीब हों, शहरी क्षेत्रों के मिडिल क्लास हो, हर किसी ने भाजपा का समर्थन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है आधुनिक भारत का, विश्वस्तरीय शहरों का, हमारे महानगरों ने विकास को चुना है, आधुनिक Infrastructure को चुना है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकास में रोडे अटकाने वाली राजनीति को नकार दिया है। आज बीजेपी हमारे शहरों में ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, आधुनिक इलेक्ट्रिक बसे हों, कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स हों, एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो, शहरों को स्वच्छ बनाने की मुहिम हो, इन सभी पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर है। आज का शहरी भारत ईज़ ऑफ़ लिविंग चाहता है। और इन सब के लिये उसका भरोसा बीजेपी पर है, एनडीए पर है।

साथियों,

आज बीजेपी देश के युवाओं को नए-नए सेक्टर्स में अवसर देने का प्रयास कर रही है। हमारी नई पीढ़ी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए माहौल चाहती है। बीजेपी इसे ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है। हमारा मानना है कि भारत के शहर विकास के इंजन हैं। शहरी विकास से गांवों को भी ताकत मिलती है। आधुनिक शहर नए अवसर पैदा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में आएं और बीजेपी, एनडीए सरकारें, इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं।


साथियों,

मैंने लाल किले से कहा था कि मैं एक लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं, जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं। आज NDA के अनेक ऐसे उम्मीदवारों को मतदाताओं ने समर्थन दिया है। मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। चुनाव आएंगे- जाएंगे, लोकतंत्र में जय-पराजय भी चलती रहेगी। लेकिन भाजपा का, NDA का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, हमारा ध्येय सिर्फ सरकारें बनाने तक सीमित नहीं है। हम देश बनाने के लिए निकले हैं। हम भारत को विकसित बनाने के लिए निकले हैं। भारत का हर नागरिक, NDA का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन-रात इसमें जुटा है। हमारी जीत का उत्साह, हमारे इस संकल्प को और मजबूत करता है। हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें देश के हर परिवार का जीवन आसान बनाना है। हमें सेवक बनकर, और ये मेरे जीवन का मंत्र है। देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। हमें उन सपनों को पूरा करना है, जो देश की आजादी के मतवालों ने, भारत के लिए देखे थे। हमें मिलकर विकसित भारत का सपना साकार करना है। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी इकॉनॉमी से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनॉमी बना दिया है। किसी को भी लगता, अरे मोदी जी 10 से पांच पर पहुंच गया, अब तो बैठो आराम से। आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हर लक्ष्य पाकर रहेंगे। इसी भाव के साथ, एक हैं तो...एक हैं तो...एक हैं तो...। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं।

मेरे साथ बोलिए,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय!

वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।