وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنس کے توسط سے قوم سے خطاب کیا۔
قوم سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے گورونانک جینتی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ ڈیڑھ برسوں کے وقفے کے بعد کرتارپور صاحب گلیارہ ایک مرتبہ پھر کھول دیا گیا ہے۔
وزیر اعظم نے کہاکہ ، ’’ عوامی خدمت کے لیے پانچ دہائیوں پر محیط اپنی زندگی میں، میں نے کاشتکاروں کی چنوتیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ اسی لیے، جب ملک نے مجھے 2014 میں وزیر اعظم کے طور پر خدمت کا موقع فراہم کیا،تو ہم نے زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔‘‘ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ہم نے بیج، بیمہ، بازار اور بچت، ان تمام امور پر چوطرفہ کام کیا۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے بہتر قسم کے بیج کے ساتھ ہی نیم کوٹیڈ یوریا، سوائل ہیلتھ کارڈ، چھڑکاؤ والی آبپاشی جیسی سہولتوں سے بھی کاشتکاروں کو مربوط کیا۔
وزیر اعظم نے بتایا کہ کاشتکاروں کو ان کی محنت کے عوض پیداوار کی صحیح قیمت حاصل ہو، اس کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک نے اپنی دیہی منڈیوں کے بنیادی ڈھانچے کو بھی مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ ہم نے نہ صرف کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا، بلکہ ریکارڈ تعداد میں سرکاری خریداری مراکز بھی قائم کیے۔ ہماری حکومت کے ذریعہ انجام دی گئی زرعی پیداوار کی خریداری نے گذشتہ کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔‘‘
وزیر اعظم نے کہا کہ کاشتکاروں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی اس زبردست مہم کے تحت ملک میں تین زرعی قوانین متعارف کرائے گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کاشتکاروں خصوصاً چھوٹے کاشتکاروں کو مزید طاقت حاصل ہو، انہیں اپنی پیداوار کی صحیح قیمت اور پیداوار کی فروخت کے لیے زیادہ سے زیادہ متبادل حاصل ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے کاشتکار، زرعی ماہرین اور کاشتکار گروپ برسوں سے یہ مطالبہ مسلسل کرتے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی کئی حکومتوں نے اس پر غور و فکر کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی پارلیمنٹ میں تبادلہ خیات ہوئے ، غور و فکر ہوا اور یہ قوانین لائے گئے۔ ملک کے کونے کونے میں، متعدد کاشتکار گروپوں نے اس کا خیرمقدم کیا اور حمایت کی۔ وزیر اعظم نے اس قدم کی حمایت کرنے کے لیے تنظیموں، کاشتکاروں اور لوگوں کے تئیں اظہار تشکر کیا۔
وزیر اعظم نے کہا، ’’ہماری حکومت، کاشتکاروں خصوصاً چھوٹے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کے زرعی شعبے کے مفاد میں، گاؤں کے ناداروں کے روشن مستقبل کے لیے، پوری دیانت داری سے، کاشتکاروں کے تئیں سچی لگن کے احساس کے ساتھ، نیک نیتی سے یہ قانون لے کر آئی تھی۔‘‘انہوں نے کہا کہ، ’’اتنی مقدس بات، مکمل طورپر خالص، کاشتکاروں کے مفاد کی بات، ہم اپنی کوششوں کے باوجود چند کاشتکاروں کو سمجھا نہیں پائے۔ زرعی ماہرین اقتصادیات نے، سائنس دانوں نے، ترقی پسند کاشتکاروں نے بھی انہیں زرعی قوانین کی اہمیت کے بارے میں سمجھانے کی پوری کوشش کی۔‘‘ وزیر اعظم نے کہا، ’’آج میں آپ کو، پورے ملک کو، یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں شروع ہونے جارہے پارلیمانی اجلاس میں، ہم ان تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے آئینی عمل کو مکمل کریں گے۔‘‘
مقدس گوروپرب کے جذبے کے تحت وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن کسی پر الزام لگانے کا نہیں ، بلکہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے خود کو وقف کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے زرعی شعبے کے لیے ایک اہم پہل قدمی کا اعلان کیا۔ انہوں نے صفر بجٹ پر مبنی زراعت کو فروغ دینے، ملک کی بدلتی ضرورتوں کے مطابق فصل پیٹرن کو تبدیل کرنے اور ایم ایس پی کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ کمیٹی میں مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں ، کاشتکاروں، زرعی سائنسدانوں اور زرعی ماہرین اقتصادیات کے نمائندے شامل ہوں گے۔
आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं विश्वभर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं: PM @narendramodi
ये भी बहुत सुखद है, कि डेढ़ साल के अंतराल के बाद करतारपुर साबिह कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
अपने पांच दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है जब देश हमें 2014 में प्रधानसेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए, हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा: PM @narendramodi
हमने MSP तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं: PM @narendramodi
किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
देश ने अपने Rural market infrastructure को मजबूत किया: PM @narendramodi
देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं: PM @narendramodi
देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं: PM @narendramodi
किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले: PM @narendramodi
लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया: PM @narendramodi
हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे: PM @narendramodi
एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए,
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे: PM (2/2)
आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए,
देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए - PM @narendramodi (1/2)
