QuoteInaugurates pilot Project of the 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector' in 11 PACS of 11 states
QuoteLays foundation stone for additional 500 PACS across the country for construction of godowns & other agri infrastructure
QuoteInaugurates project for computerization in 18,000 PACS across the country
Quote“Cooperative sector is instrumental in shaping a resilient economy and propelling the development of rural areas”
Quote“Cooperatives have the potential to convert an ordinary system related to daily life into a huge industry system, and is a proven way of changing the face of the rural and agricultural economy”
Quote“A large number of women are involved in agriculture and dairy cooperatives”
Quote“Modernization of agriculture systems is a must for Viksit Bharat”
Quote“Viksit Bharat is not possible without creating an Aatmnirbhar Bharat”

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సహకార రంగానికి చెందిన అనేక కీలక ప్రాజెక్టులకు న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో 24వ తేదీన శంకుస్థాపన చేసి కొన్నింటిని ప్రారంభించారు. 11 రాష్ర్టాలకు చెందిన 11 ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల్లో (పిఏసిఎస్) ‘‘సహకార రంగంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన నిల్వ వసతుల నిర్మాణ ప్రణాళిక’’ కింద ఒక పైలట్  ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా మరో 500 పిఏసిఎస్  లలో  గిడ్డంగులు, ఇతర  వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. దీని వల్ల ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ చేసే పిఏసిఎస్ గిడ్డంగులన్నీ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థతో నిరంతరాయంగా అనుసంధానం అవుతాయి. నబార్డ్ మద్దతుతో జాతీయ సహకార అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ (ఎన్ సిడిసి) నాయకత్వంలో సమన్వయపూర్వక కృషితో దేశంలో ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ పటిష్ఠం చేయడంతో పాటు, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది దోహదపడుతుంది. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల నిధి (ఎఐఎఫ్), వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ మౌలిక వసతులు (ఎఎంఐ) వంటి పథకాలన్నింటికీ ఒక్కటిగా చేయడం ద్వారా ఈ కొత్త ప్రాజెక్టును అమలుపరుస్తున్నారు. మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కార్యక్రమం కింద అందుబాటులో ఉన్న సబ్సిడీలు, వడ్డీ రాయితీలు వంటివి పిఏసిఎస్ లు ఉపయోగించుకుని ఈ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములయ్యేందుకు వీలు కలుగుతుంది. అలాగే ‘‘సహకార్ సే సమృద్ధి’’ అనే విజన్  కు దీటుగా సహకార వ్యవస్థను పునరుజ్జీవింపచేసి; చిన్నకారు, సన్నకారు రైతులను సాధికారం చేసేందుకు దేశవ్యాప్తంగా 18,000 పిఏసిఎస్ ల కంప్యూటరీకరణ ప్రాజెక్టును కూడా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. 

ఈ సందర్భంగా భారతమండపంలో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతూ ‘‘సహకార్ సే సమృద్ధి’’లో ఇది ఒక కీలకమైన అడుగు అని, వికసిత్  భారత్  కోసం సాగుతున్న ప్రయాణంలో ప్రధానమైన మైలురాయి అని అన్నారు. వ్యవసాయం, రైతాంగ వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయడంలో సహకార రంగం అతి పెద్ద శక్తి అని, అందుకే ఈ రంగానికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. నేడు ప్రారంభించిన ‘‘సహకార రంగంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన నిల్వ వసతుల నిర్మాణం’’ ప్రాజెక్టుతో దేశంలోని ప్రతీ మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ వేలాది గిడ్డంగులు, వేర్ హౌస్ లు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఇది, పిఏసిఎస్ ల కంప్యూటరీకరణ వంటి  ప్రాజెక్టులు వ్యవసాయ రంగానికి ఒక కొత్త కోణం ఆవిష్కరిస్తాయని, వ్యవసాయం ఆధునికీకరణ సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. 

 

|

సహకార సంఘాలు భారతదేశానికి అతి ప్రాచీన కాన్సెప్ట్  అని ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. చిన్న చిన్న వనరులన్నీ కూడగడితే ఎంత పెద్ద పని అయినా సాధించవచ్చునన్న నానుడి గురించి ప్రస్తావిస్తూ భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలంలో గ్రామాల్లో ఈ నమూనానే అనుసరించారని తెలిపారు. ‘‘భారత ఆత్మనిర్భర సమాజానికి సహకార వ్యవస్థే పునాది. అది కేవలం ఒక వ్యవస్థ కాదు. ఒక విశ్వాసం, ఒక శక్తి’’ అని పిఎం శ్రీ మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సహకార వ్యవస్థ, వనరులకు హద్దులేవీ లేవని, ఇది అసాధారణ ఫలితాలను అందిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. రోజువారీ జీవితానికి చెందిన సాధారణ వ్యవస్థను ఒక పరిశ్రమగా పరివర్తన చేయగల సామర్థ్యం దానికి ఉన్నదంటూ గ్రామీణ, వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ముఖచిత్రాన్ని మార్చి వేసిన చరిత్ర దానికి ఉన్నదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కొత్త మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రస్తుతం వ్యవసాయ రంగంలో మనుగడలో ఉన్న భాగాలన్నింటినీ ఒక్కటి చేయడం ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు.

రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం (ఎఫ్ పిఓ) ఉదాహరణగా చూపుతూ గ్రామాల్లో చిన్న వ్యవసాయదారుల్లో ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ షిప్  పెరుగుతున్నదన్నారు. ఈ ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ కారణంగా దేశంలో ఏర్పాటు చేయతలపెట్టిన 10,000 ఎఫ్ పిఓల్ల 8,000 ఇప్పటికే పని చేయడం ప్రారంభించాయని ఆయన చెప్పారు. సహకార రంగ ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు మత్స్యకారులు, పశుపాలక్  లను కూడా చేరుతున్నదన్నారు. మత్స్య రంగంలో 25,000 పైగా సహకార యూనిట్లు పని చేస్తున్నాయని తెలిపారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో దేశంలో 2,00,000 పైగా సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. 

గుజరాత్  ముఖ్యమంత్రిగా తన అనుభవం గురించి ప్రస్తావిస్తూ సహకార సంఘ శక్తికి అమూల్, లిజ్జత్  పాపడ్ ల విజయం సజీవ నిదర్శనమని చెప్పారు. ఈ సంస్థల్లో మహిళల పాత్రను కూడా ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. సహకార రంగానికి సంబంధించిన విధానాల్లో మహిళలకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నదని ఆయన చెప్పారు. బహుళ రాష్ర్టాల సహకార సంఘాల చట్టం సవరించడం ద్వారా బోర్డుల్లో మహిళలకు ప్రాతినిథ్యం కల్పిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. 

 

|

సంఘటిత శక్తితో రైతుల వ్యక్తిగత సమస్యలను కూడా పరిష్కరించగల సామర్థ్యం సహకార వ్యవస్థకు ఉన్నదని ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెబుతూ నిల్వ వసతులను ఇందుకు ఉదాహరణగా చూపారు. సరైన నిల్వ మౌలిక వసతులు లేని కారణంగా రైతులు భారీగా నష్టపోతున్న విషయం గుర్తు చేస్తూ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో రూ.1.25 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన  700 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల స్టోరేజి వ్యవస్థ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్టు వెల్లడించారు. రైతులు తమ ఉత్పత్తులను నిల్వ చేసుకుని సరైన సమయంలో వాటిని విక్రయించుకునే వసతిని కల్పించేందుకు, బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందేందుకు కూడా ఈ వ్యవస్థ సహాయకారిగా ఉంటుందని చెప్పారు. 

‘‘వ్యవసాయ రంగం ఆధునికీకరణ కూడా వికసిత్  భారత్ నిర్మాణం అంత కీలక ప్రాధాన్యం గల అంశమే’’ అని చెబుతూ పిఏసిఎస్ ల వంటి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలకు కొత్త పాత్రను అందించడం ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. వేలాది పిఎం కిసాన్ సమృద్ధి కేంద్రాలతో కలిసి ఈ కమిటీలు జన్ ఔషధి కేంద్రాలుగా కూడా పని చేస్తున్నాయని చెప్పారు. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్ పిజి సిలిండర్ల పంపిణీ వంటివి కూడా సహకార కమిటీలు చేపడుతున్నాయంటూ పలు గ్రామాల్లో పిఏసిఎస్ లు నీటి కమిటీల పాత్ర కూడా పోషిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఇది కమిటీల ఉత్పాదకతను పెంచి కొత్త ఆదాయ వనరులు అందుబాటులోకి తెచ్చినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ‘‘సహకార కమిటీలు నేడు గ్రామాల్లో ఉమ్మడి సేవా కేంద్రాల పాత్ర కూడా పోషిస్తూ వందలాది సదుపాయాలు అందిస్తున్నాయి’’ అని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. ఆధునిక టెక్నాలజీ, డిజిటల్  ఇండియా  రైతుల సేవలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేర్చుతుందన్నారు. గ్రామీణ యువతకు ఇది మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తుందని చెప్పారు. 

 

|

వికసిత్  భారత్  ప్రయాణంలో సహకార సంస్థల పాత్ర గురించి ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. ఆత్మ నిర్భర్  భారత్  లక్ష్యానికి తమ వంతు సేవలందించాలని ఆయన పిలుపు ఇచ్చారు. ‘‘ఆత్మనిర్భర్  భారత్ రానిదే వికసిత్  భారత్  సాధ్యం కాదు’’ అని ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. మనం దిగుమతులపై ఆధారపడుతున్న వస్తువుల జాబితాను సహకార సంఘాలు తయారుచేసి వాటిని స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎలా సహాయపడగలమన్నది పరిశీలించాలని సూచించారు. ఉదాహరణకి వంటనూనెల ఉత్పత్తి గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. అలాగే సహకార సంఘాలు ఇథనాల్  ఉత్పత్తికి సహాయపడడం ద్వారా ఇంధన అవసరాలకు ఆయిల్  దిగుమతుల ఆధారనీయతను తగ్గించవచ్చునని అన్నారు. అంతే కాదు పప్పు దినుసుల ఉత్పత్తిని తగ్గించడంపై కూడా సహకార సంఘాలు దృష్టి సారించాలని సూచించారు. అలాగే పలు వస్తువుల తయారీని కూడా సహకార సంఘాలు చేపట్టవచ్చునని ఆయన అన్నారు. 

ప్ర‌కృతి వ్యవసాయంలో సహకార సంఘాల పాత్రను కూడా ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. రైతులు ఊర్జదాతలు (ఇంధన తయారీదారులు), ఉర్వారక్  దాత (ఎరువుల తయారీదారులు) పాత్రను కూడా పోషించవచ్చునన్నారు. అలాగే వ్యవసాయ క్షేత్రాల సరిహద్దుల్లో సోలార్ పానెళ్ళ ఏర్పాటు, రూఫ్  టాప  సోలార్ పానెళ్ళ ఏర్పాటు వంటి విభాగాలపై కూడా సహకార సంఘాలు దృష్టి పెట్టవచ్చునని సూచించారు. గోబర్ ధన్, బయో సిఎస్ జి ఉత్పత్తి, చెత్త నుంచి ఎరువు తయారీ, సంపద సృష్టిని కూడా సహకార సంఘాలు చేపట్టవచ్చునని చెప్పారు. ఇవన్నీ దిగుమతి బిల్లు తగ్గించుకునేందుకు సహాయపడతాయని ఆయన అన్నారు. చిన్న రైతుల కృషికి ప్రపంచ బ్రాండింగ్ తేవడానికి ముందుకు రావాలని నఆయన సహకార సంఘాలకు ప్రధానమంత్రి పిలుపు ఇచ్చారు. శ్రీ అన్న-చిరుధాన్యాలను ప్రపంచంలో డైనింగ్  టేబుల్స్  కు తీసుకువెళ్లాలని ఆయన సూచించారు. 

 

|

గ్రామీణ ఆదాయాలు పెంచడంలో సహకార సంఘాల పాత్రను నొక్కి చెబుతూ తన నియోజకవర్గం కాశీలో డెయిరీ సహకార సంఘాల పాత్రను ఆయన ప్రస్తావించారు.  అలాగే తేనె తయారీలో సహకార సంఘాల పాత్ర గురించి ప్రస్తావిస్తూ వీరి కృషి కారణంగా గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో తేనె ఉత్పత్తి 75 వేల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 1.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగిందని, తేనె ఎగుమతి కూడా 28 వేల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 80 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. ఇందులో నాఫెడ్, ట్రైఫెడ్  పాత్ర కీలకమన్న విషయం ప్రధానమంత్రి ఆమోదిస్తూ ఈ సంఘాలు తమ పరిధి విస్తరించుకోవాలని సూచించారు. 

డిజిటల్  చెల్లింపులు,  ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ ప్రయోజనాల గురించి నొక్కి చెబుతూ పిఏసిఎస్  లు కూడా ప్రత్యక్ష, డిజిటల్  చెల్లింపులను చేపట్టాలని ప్రధానమంత్రి సూచించారు. భూసార పరీక్షలు, సాయిల్  హెల్త్ కార్డుల ప్రచారంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన సూచించారు.
సహకార సంఘాల్లో యువత, మహిళల పాత్ర గురించి కూడా ప్రధానమంత్రి గుర్తు చేశారు. సహకార సంఘాలతో అనుబంధం గల వ్యవసాయదారులు భూసార పరీక్షలు నిర్వహించి అందుకు దీటుగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు చేయడంపై శిక్షణ ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు.  ఇది సహకార రంగంలో కొత్త వాతావరణం కల్పించి నూతన శక్తిని అందిస్తుందన్నారు. సహకార రంగంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, నైపుణ్య శిక్షణ ప్రాధాన్యతను కూడా ప్రధానమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. ‘‘పిఏసిఎస్ లు, సహకార సంఘాలు పరస్పరం నేర్చుకోవాలి’’ అని సూచిస్తూ అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పరస్పరం తెలియచేసుకునేందుకు ఒక పోర్టల్  తయారుచేయాలని కూడా ప్రధానమంత్రి సూచించారు. దీని వల్ల ఆన్ లైన్ శిక్షణకు అనువైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని ఆయన చెప్పారు. ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లాల కార్యక్రమం గురించి ప్రస్తావిస్తూ దీని వల్ల జిల్లాల మధ్య ఆరోగ్యవంతమైన పోటీ ఏర్పడిందని, అదే తరహా వ్యవస్థ సహకార రంగంలో కూడా రావాలని ఆయన సూచించారు. ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచడానికి సహకార సంఘాల ఎన్నికల్లో పారదర్శకత తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఆయన నొక్కి ప్రస్తావించారు.  

 

|

సహకార సంఘాలను సుసంపన్నతకు పునాదిగా చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి గురించి తెలియచేస్తూ రూ.1 కోటి నుంచి రూ.10 కోట్ల ఆదాయం గల సహకార సంఘాలపై సెస్ ను 12 శాతం నుంచి 7 శాతానికి తగ్గించినట్టు ప్రధానమంత్రి తెలిపారు. ఇది కమిటీల మూలధనం పెరగడానికి దోహదపడడంతో పాటు అవి ఒక కంపెనీగా ఏర్పడేందుకు అవకాశాలు పెంచాయని చెప్పారు. ప్రత్యామ్నాయ పన్నుల విభాగంలో కూడా సహకార సంఘాలు, కంపెనీల మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని గుర్తు చేస్తూ దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని సహకార సంఘాలకు కనీస ప్రత్యామ్నాయ పన్ను 18.5 శాతం నుంచి 15 శాతానికి తగ్గించడం ద్వారా సహకార సంఘాలు, కంపెనీల మధ్య సమానత్వం తీసుకురావడం సాధ్యమయిందన్నారు. విత్ డ్రాయల్స్  పై టిడిఎస్ అంశం పరిష్కరించడంలో భాగంగా సహకార సంఘాల వార్షిక  విత్ డ్రాయల్ పరిమితిని రూ.1 కోటి నుంచి రూ.3 కోట్లకు పెంచినట్టు చెప్పారు. ఈ దిశగా సంఘటితంగా చేసే కృషి దేశంలో సంఘటిత అభివృద్ధికి కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తుందన్న విశ్వాసం ప్రకటిస్తూ ఆయన తన ప్రసంగం ముగించారు.

కేంద్ర హోం, సహకార శాఖల మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా, కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శ్రీ అర్జున్ ముందా, కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయెల్  ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 

 

|

పూర్వాపరాలు
రూ.2500 కోట్లు పైబడిన  పెట్టుబడితో ఈ భారీ  ప్రాజెక్టును ఆమోదించారు.  ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా  ప్రస్తుతం  పని  చేస్తున్న  000  పిఏసిఎస్  లను నిరంతరాయ  సంఘటితత్వం, అనుసంధానితతో  ఎంటర్  ప్రైజ్  రిసోర్స్  ప్లానింగ్  (ఇఆర్ పి) ఆధారిత జాతీయ  సాఫ్ట్  వేర్  లోకి  మారుస్తారు. ఈ పిఏసిఎస్ లను రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు, జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకుల ద్వారా నబార్డ్ తో అనుసంధానం చేయడం వల్ల పిఏసిఎస్ ల నిర్వహణా సామర్థ్యాలు మెరుగుపడి వాటి పాలన మెరుగుపడుతుంది. కోట్లాది మంది చిన్న, మధ్యతరహా వ్యవసాయదారులకు సహాయకారి అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం నబార్డ్  అభివృద్ధి చేసిన జాతీయ స్థాయి ఉమ్మడి సాఫ్ట్  వేర్  దేశంలో పిఏసిఎస్ ల విభిన్న అవసరాలను తీర్చేందుకు సహాయపడుతుంది. ఇఆర్  పి సాఫ్ట్ వేర్ తో 18,000 పిఏసిఎస్ లను చేర్చే కృషి పూర్తయింది. ప్రాజెక్టు అమలులో ఇది ఒక కీలక మైలురాయి. 

 

Click here to read full text speech

Explore More
78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేళ ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం

ప్రముఖ ప్రసంగాలు

78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేళ ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం
Prachand LCH: The game-changing indigenous attack helicopter that puts India ahead in high-altitude warfare at 21,000 feet

Media Coverage

Prachand LCH: The game-changing indigenous attack helicopter that puts India ahead in high-altitude warfare at 21,000 feet
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM Modi in TV9 Summit
March 28, 2025
QuoteToday, the world's eyes are on India: PM
QuoteIndia's youth is rapidly becoming skilled and driving innovation forward: PM
Quote"India First" has become the mantra of India's foreign policy: PM
QuoteToday, India is not just participating in the world order but also contributing to shaping and securing the future: PM
QuoteIndia has given Priority to humanity over monopoly: PM
QuoteToday, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM

श्रीमान रामेश्वर गारु जी, रामू जी, बरुन दास जी, TV9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, इस समिट के लिए बधाई देता हूं।

TV9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है। और अब तो TV9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह, उमंग से देख रहा हूं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है।

साथियों,

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई ज़िंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेज़ी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.

|

साथियों,

भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेज़ी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाईं। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।

साथियों,

अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।

साथियों,

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

साथियों,

बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।

|

साथियों,

ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।

साथियों,

21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।

साथियों,

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।

साथियों,

ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।

साथियों,

Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज़ में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।

|

साथियों,

अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।

साथियों,

हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हज़ार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज़ को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।

साथियों,

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्ज़ी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।

साथियों,

 

हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज़ है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।

साथियों,

पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आज़ादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे – भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है ! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?

साथियों,

आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।

|

साथियों,

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।

साथियों,

TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।

मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।