Mera Saansad
Search Search
Telugu language

ఒక దేశం దాని వారసత్వాన్ని మర్చిపోతే ముందుకు సాగదు: ప్రధాని మోదీ

Published By : Admin | October 17, 2017 | 11:05 IST
Ayurveda isn’t just a medical practice. It has a wider scope and covers various aspects of public and environmental health too: PM
Government making efforts to integrate ayurveda, yoga and other traditional medical systems into Public Healthcare System: PM
Availability of affordable healthcare to the poor is a priority area for the Government: PM Modi
The simplest means to achieve Preventive Healthcare is Swachhata: PM Modi

मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री श्रीपाद नाइक जी, इस कार्यक्रम में देशभर से हिस्सा लेने आए योगाचार्य, आयुर्वेद विशेषज्ञ, अध्यापक, छात्र और यहां उपस्थित अन्य महानुभाव, 

धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस की आप सभी को, और पूरे देश को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पर भी आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। 

मैं धन्वंतरि जंयती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने और इस संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय को भी साधुवाद देता हूं।

साथियों, कोई भी देश विकास की कितनी ही चेष्टा करे, कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत पर गर्व करना नहीं जानता। अपनी विरासत को छोड़कर आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान खत्म होनी तय होती है।

साथियों, अगर हमारे देश का इतिहास देखें, तो हम पाएंगे कि वो दौर इतना शक्तिशाली था, इतना समृद्ध था कि जब बाकी दुनिया ने उसे देखा तो उसे लग गया था कि भारत के ज्ञान और बुद्धिमता से मुकाबला संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। हमारे पास जो श्रेष्ठ था, उसे ध्वस्त करना उन्हें ज्यादा आसान लगा। 

गुलामी के कालखंड में हमारी ऋषि परंपरा, हमारे आचार्य, किसान, हमारे वैज्ञानिक ज्ञान, हमारे योग, हमारे आयुर्वेद, इन सभी की शक्ति का उपहास उड़ाया गया, उसे कमजोर करने की कोशिश हुई और यहां तक की उन शक्तियों पर हमारे ही लोगों के बीच आस्था कम करने का प्रयास भी हुआ।

जब गुलामी से मुक्ति मिली तो एक उम्मीद थी कि जो बच पाया है, उसे संरक्षित किया जाएगा, समय के अनुकूल परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन ये भी प्राथमिकता नहीं बनी। जो था, उसे, उसके हाल पर छोड़ दिया गया) 

हमारी शक्तियों को गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ और आजादी के बाद एक लंबा समय ऐसा आया जब इन शक्तियों को भुलाने का प्रयास किया गया। एक तरह से अपनी ही विरासत से मुंह मोड़ लिया गया। इन्हीं वजहों से ऐसी तमाम जानकारियों के पेटेंट दूसरे देशों के पास चले गए, जिन्हें हम कभी दादीमां के नुस्खे के तौर पर घर-घर में इस्तेमाल करते थे।

 

आज मुझे गर्व है कि पिछले तीन वर्षों में इस स्थिति को काफी हद तक बदल दिया गया है। जो हमारी विरासत है, जो श्रेष्ठ है, उसकी प्रतिष्ठा जन-जन के मन में स्थापित हो रही है।

आज जब हम सभी आयुर्वेद दिवस पर एकत्रित हुए हैं, या जब 21 जून को लाखों की संख्या में बाहर निकलकर योग दिवस मनाते हैं, तो अपनी विरासत के इसी गर्व से भरे होते हैं। जब अलग-अलग देशों में उस दिन लाखों लोग योग करते हैं, तो उन तस्वीरो को देखकर लगता है कि हां, लाखों लोगों को जोड़ने वाला ये योग भारत ने उन्हें दिया है। भाइयों और बहनों, जो योग भारत की विरासत रहा है, वो अब विस्तारित होते हुए पूरी मानवजाति की विरासत होता जा रहा है।

ये बदलाव सिर्फ तीन वर्षों की देन है और निश्चित तौर पर इसमें आयुष मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है।

साथियों, आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसके दायरे में सामाजिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य जैसे अनेक विषय भी आते हैं। इसी आवश्यकता को समझते हुए ये सरकार आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों के Public Healthcare system में integration पर जोर दे रही है। आयुष को सरकार ने अपने चार priority areas में रखा हुआ है। एक अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का निर्माण करते समय, स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष सिस्टम के integration के लिए व्यापक नियम बनाए हैं, दिशानिर्देश दिए हैं।


साथियों, सरकार ये मानकर और ये ठानकर चल रही है कि आयुष का स्वास्थ्य सेवा में integration पहले की तरह सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा उसे जमीन तक पहुंचाया जाएगा। इस दिशा में आयुष मंत्रालय की तरफ से अनेक पहल की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू करना, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम चलाना, मिशन मधुमेह, आयुष ग्राम की परिकल्पना ऐसे तमाम विषय हैं जिनके बारे में अभी यहां श्रीपाद नाइक जी ने चर्चा की है।

साथियों, आयुर्वेद के विस्तार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि देश के हर जिले में इससे जुड़ा एक अच्छा, सारी सुविधाओं से युक्त अस्पताल जरूर हो। इस दिशा में आयुष मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है और तीन वर्षों में ही 65 से ज्यादा आयुष अस्पताल विकसित किए जा चुके हैं।

आज दिल्ली में एम्स की तरह ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अभी शुरूआती तौर पर इसमें हर रोज साढ़े सात सौ से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान है। इस संस्थान को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त बनाया गया है। इसकी मदद से कई गंभीर बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार में भी मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुर्वेद की विद्या, आयुर्वेद की ज्ञान संपदा को पुनः बल मिला है। 

ये भी बहुत आशाजनक स्थिति है कि ये आयुर्वेदिक संस्थान एम्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रीसर्च और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस रास्ते पर चलते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इंटर- डिसिप्लीनरी और इंटीग्रेटिव हेल्थ प्रैक्टिस का मुख्य केंद्र बनेगा।


साथियों, आयुर्वेद के गुणों की लंबी सूची है। दुनिया अब सिर्फ Healthy ही नहीं रहना चाहती, अब उसे WellNess चाहिए और ये चीज उसे आयुर्वेद और योग से मिल सकती है। आज विश्व के सभी देशों में Back to the Nature यानि ‘पुनः प्रकृति की ओर’ का सूत्र लोकप्रिय हो रहा है। लोगों का झुकाव ऐसी पद्धतियों की तरफ बढ़ रहा है, जो सीधे प्रकृति पर आधारित हैं। ऐसे में आयुर्वेद के लिए अनुकूल माहौल बनना कठिन नहीं है। बस हमें आज की आवश्यकताओं में आयुर्वेद की उपयोगिता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। 

आज जरूरत इस बात की भी है कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञ आयुर्वेद की सेवाओं का विस्तार करे। उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा, जहां आयुर्वेद और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है- Sports का। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों में फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टरों की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बड़े-बड़े खिलाड़ी अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। बड़े-बड़े खिलाड़ी जाने-अनजाने दर्द की दवाइयों के फेर में भी फंसते हैं। आपको-मुझे-हम सभी को मालूम है कि आयुर्वेद और योग इस विषय में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आयुर्वेद और योग आधारित फिजियोथेरेपी में किसी तरह की प्रतिबंधित दवा के गलती से सेवन का कोई खतरा नहीं रहेगा।

स्पोर्ट्स की तरह ही हमारे सुरक्षाबलों के लिए भी योग और आयुर्वेद काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारे जवान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। कभी पोस्टिंग पहाड़ पर, कभी रेगिस्तान पर, कभी समंदर के किनारे, कभी घने जंगलों में। अलग-अलग मौसम, अलग-अलग परिस्थितियां। ऐसे में योग और आयुर्वेद उन्हें कितनी ही बीमारियों से बचाकर रख सकता है। मानसिक तनाव दूर करने, एकाग्रता बढ़ाने, हमारे जवानों का immune system मजबूत करने में योग और आयुर्वेद बहुत कारगर साबित हो सकते हैं।

क्वालिटी आयुर्वेदिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बल्कि इसका दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे पंचकर्म थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डायटीशियन, पराकृति एनालिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेद की पूरी सपोर्टिंग chain को भी विकसित किया जाना चाहिए।


इसके अलावा मेरा एक सुझाव ये भी है कि आयुर्वेदिक शिक्षा में कराए जा रहे अलग-अलग कोर्स के अलग-अलग स्तर पर एक बार फिर से विचार हो। जब कोई छात्र Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery- BAMS का कोर्स करता है तो पराकृति, आयुर्वेदिक आहार-विहार, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ता ही है। पाँच-साढ़े पाँच साल पढ़ने के बाद उसे डिग्री मिलती है और फिर वो अपनी खुद की प्रैक्टिस या नौकरी या फिर और ऊंची पढ़ाई के लिए प्रयास करता है। 

साथियों, क्या ये संभव है कि BAMS के कोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाए कि हर परीक्षा पास करने के बाद छात्र को कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिले। ऐसा होने पर दो फायदे होंगे। जो छात्र आगे की पढ़ाई के साथ-साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें सहूलियत होगी और जिन छात्रों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई, उनके पास भी आयुर्वेद के किसी ना किसी स्तर का एक सर्टिफिकेट होगा। इतना ही नहीं, जो छात्र पाँच साल का पूरा कोर्स करके निकलेंगे, उनके पास भी रोजगार के और बेहतर विकल्प होंगे।

अभी थोड़ी देर पहले श्रीपाद नाइक जी ने स्पॉल्डिंग रीहैब हॉस्पिटल और हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ collaboration का जिक्र किया था। मुझे ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं दोनों पक्षों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस collaboration से स्पोर्ट्स मेडिसिन, रीहैबिलिटेशन मेडिसिन, दर्द के निवारण में आयुर्वेदिक उपचार की संभावनाओं को तलाशने में मदद मिलेगी।

भाइयों और बहनों, मैंने अब से कुछ देर पहले ही आयुर्वेद से ट्रीटमेंट के लिए Standard Guidelines और Standard टर्मिनॉलॉजी पोर्टल लॉन्च किया है। इन दोनों ही पहलों से बड़ी मात्रा में data generate होगा जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद को आधुनिक तौर-तरीके के अनुरूप वैज्ञानिक मान्यता दिलाने में किया जा सकेगा। मुझे लगता है कि ये पहल आयुष विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसकी मदद से आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी।


आयुर्वेद में Standard Guidelines और Standard टर्मिनॉलॉजी का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके ना होने की वजह से ऐलोपैथिक की दुनिया और उसकी प्रक्रियाएं आसानी से आयुर्वेद पर हावी हो जाती थीं। एक जमाने में भारत सरकार के एक कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि हमारे यहां आयुर्वेद इतनी लोगों के घरों से दूर है क्योंकि उसकी पद्धति आज के समय के अनुकूल नहीं है।

एक तरफ एलौपैथिक दवाइयां हैं, जिन्हें खट से खोला और खा लिया। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद इसलिए मात खा जाता है क्योंकि दवाई बनाने और खाने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सामान्य व्यक्ति सोचता है, कौन इतना समय खराब करेगा। Fast Food के इस दौर में आयुर्वेदिक दवाइयों की पुरानी स्टाइल की पैकेजिंग से काम नहीं चलेगा। जैसे-जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों की पैकेजिंग आधुनिक होती जाएगी, इलाज की प्रक्रियाओं का स्टैडर्ड तय होगा, टर्मिनॉलॉजी कॉमन हो जाएगी, आप देखिएगा कितनी तेजी से फर्क आने लगेगा।

आज के युग में लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। तत्काल इफेक्ट मिलता है तो लोग साइड इफेक्ट की परवाह नहीं करते। ये सोंच गलत है, लेकिन यही हर तरफ दिखती है। इसलिए आयुर्वेद के जानकारों को चाहिए इफेक्ट यानि तत्काल परिणाम देने वाली और फिर भी साइड इफेक्ट्स से बचाने वाली दवाईयों पर शोध करें, ऐसी औषधियों के बारे में सोचे, उनका निर्माण करें।

भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि आयुष मंत्रालय के तहत 600 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों के फार्मेसी स्टैन्डर्ड को पब्लिश किया गया है। इसका जितना ज्यादा प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही आयुर्वेदिक दवाइयों की पैठ भी बढ़ेगी। हर्बल दवाइयों का आज विश्व में एक बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है। भारत को इसमें भी अपनी पूर्ण क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स कमाई का बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं।

आयुर्वेद में तो तमाम ऐसे पौधों से दवा बनती है जिन्हें ना ज्यादा पानी चाहिए होता है और ना ही उपजाऊ जमीन। कई चिकित्सीय पौधे तो ऐसे ही उग आते हैं। लेकिन उन पौधों का असली महत्व ना पता होने की वजह से उन्हें झाड़-झंखाड़ समझकर उखाड़ दिया जाता है। जागरूकता की कमी की वजह से हो रहे इस नुकसान से कैसे बचा जाए, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आयुष मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में किसानों या छात्रों के लिए कोई short-term कोर्स भी डवलप करे। पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसान जब खेत के किनारे की बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल मेडिसिनल प्लांट्स के लिए करने लगेगा, तो उसकी भी आय बढ़ेगी।

भाइयों और बहनों, इस सेक्टर को विकास और विस्तार के लिए अभी काफी निवेश की आवश्यकता है। सरकार ने Health Care System में सौ प्रतिशत Foreign Direct Investment- FDI को स्वीकृति दी है। Health Care में FDI का फायदा आयुर्वेद और योग को कैसे मिले, इस बारे में भी प्रयास किए जाने चाहिए। 

मैं देश की तमाम कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह वो ऐलोपैथिक Based बड़े-बड़े अस्पतालों के लिए आगे आते हैं, वैसे ही योग और आयुर्वेद के लिए भी आगे आएं। अपने corporate social responsibility यानि CSR फंड का कुछ हिस्सा आयुर्वेद और योग पर भी लगाएं।

हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके पीछे अथक परिश्रम था, मानव-जाति के कल्याण की प्रेरणा थी। कुछ नया experiment करने, कुछ innovative करने की सोच ने ही योग और आयुर्वेद जैसे चमत्कारों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही हम innovation से पीछे हटे, स्थितियां बदलने लगीं, हमारा प्रभाव कम होने लगा।

इस स्थिति को अब पूरी तरह वापस बदलने की आवश्यकता है। आज समय की ही नहीं, पूरी मानवीयता की मांग है कि भारत अपनी स्थिति को बदले। साथियों, आज दुनिया Holistic Health Care का रास्ता खोज रही है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। वो बहुत उम्मीद से भारत की आयुर्वेदिक और यौगिक शक्ति को देख रही है। उसे भी भरोसा हो रहा है कि योग और आयुर्वेद में भारत का अनुभव पूरे विश्व के कल्याण के काम में आ सकता है। इसलिए हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण समय है कि अब एक पल भी ना गंवाया जाए। संकल्प लेकर आगे बढ़ा जाए, उसे सिद्ध किया जाए।


साथियों, भारत की ‘एकम शत विप्रा बहुधा वदंति’ की सोच सभी तरह की औषध-प्रणालियों या हेल्थ सिस्टमस पर भी लागू है। हम हर तरह के हेल्थ सिस्टम का सम्मान करते हैं और सभी की प्रगति हो ये कामना करते हैं। भारत में आध्यात्मिक जनतंत्र की तरह की उपचार प्रणालियों का भी जनतंत्र है। सभी को अपनी प्रगति का अधिकार है, सभी का सम्मान है। सभी तरह के हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने के पीछे सरकार का ध्येय है कि गरीबों को सस्ते से सस्ता इलाज, सहजता से उपलब्ध हो।

इस वजह से हेल्थ सेक्टर में हमारा जोर दो प्रमुख चीजों पर लगातार रहा है - पहला Preventive Health Care और दूसरा ये कि हेल्थ सेक्टर में affordability और access बढ़े। 

Preventive Health Care पर जोर देते हुए हमने मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की थी ताकि 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा सके जो सामान्य टीकाकरण अभियान में छूट जाते हैं। सरकार ने तय किया कि ऐसे बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करके उन्हें 12 तरह की बीमारियों से बचाएगी। मिशन इन्द्रधनुष के तहत अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा बच्चों और लगभग 70 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है।

ये सरकार के प्रयास का ही असर है कि देश में टीकाकरण की जो रफ्तार सालाना एक प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी, वो मिशन इंद्रधनुष के बाद से साढ़े 6 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 

अभी इसी महीने सरकार ने इस मिशन को और केंद्रित कर दिया है। Intensified Mission Indradhanush की शुरुआत की गई है जिसके तहत उन जिलों-शहरों-कस्बों पर Focus किया जाएगा यहां टीकाकरण की कवरेज सबसे कम है। अगले एक साल तक देश के 173 जिलों में हर महीने हफ्ते में 7 दिन लगातार टीकारकरण अभियान चलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2018 तक देश में full इम्युनायजेशन कवरेज को प्राप्त कर लिया जाए।

साथियों, पहले ये समझा जाता था कि हेल्थ केयर की जिम्मेदारी सिर्फ Health Ministry की है। लेकिन हमारी सोच अलग है। Intensified Mission Indradhanush में अब सरकार के 12 अलग-अलग मंत्रालयों, यहां तक की रक्षा मंत्रालय की भी मदद ली जा रही है।

भाइयों और बहनों, Preventive HealthCare एक और सस्ता और स्वस्थ तरीका है- स्वच्छता। स्वच्छता को इस सरकार ने जनआंदोलन की तरह घर-घर तक पहुंचाया है। सरकार ने तीन वर्षों में 5 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया है। स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच किस तरह बदली है, इसका उदाहरण है कि अब शौचालयों को कुछ लोगों ने इज्जतघर कहना शुरू कर दिया। अभी आपने कुछ दिनों पहले आई Unicef की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो परिवार गांव में एक शौचालय बनवाता है, उसके प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए तक बचते हैं। वरना यही पैसे उसके बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाते हैं। 

Preventive HealthCare को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार स्वास्थ्य सेवा में affordability और access बढ़ाने के लिए शुरू से ही holistic approach लेकर चल रही है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पीजी मेडिकल सीट में वृद्धि की गई है। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को तो मिलेगा ही साथ ही गरीबों को इलाज के लिए डॉक्टर भी आसानी से उपलब्ध होंगे। देशभर के लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में नए एम्स भी खोले जा रहे हैं। स्टेंट के दामों में भी भारी कटौती, Knee Implants की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं। जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से भी गरीबों को सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस वर्ष लगभग 24 देशों में हमारे विदेश स्थित मिशन भी आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से दुनिया में आईटी क्रांति देखी गई है। अब आयुर्वेद की अगुवाई में स्वास्थ्य क्रांति होनी चाहिए। आइए हम इस शुभ दिन पर शपथ लेते हैं -

'हम आयुर्वेद का अभ्यास करेंगे, हम आयुर्वेद को जीवित रखेंगे और हम आयुर्वेद के लिए जीएंगे "

भाइयों और बहनों, आप सभी को आयुर्वेद दिवस, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की बहुत- बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

Login or Register to add your comment
Explore More
78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేళ ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం

ప్రముఖ ప్రసంగాలు

78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేళ ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం
View All
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.