All the governments that have come to power in India since Independence have been working for rural development in their own ways. These efforts should continue relentlessly while adapting with time. Plans should be made according to changing times and the speed of change should gain pace in accordance with the pace of the world. This is an ever-continuing process. However it is important to introduce some new elements each time to speed up and enliven this process. 

Every State of India has at least 5 to 10 villages that it can be proud of. There is a different feeling when we enter such villages. If government planning creates these villages, then there should have been more of such villages. Since there are only a few, it means there is something extra, apart from government plans. This something extra is the soul of Saansad Adarsh Gram Yojana. 

Plans exist for all villages, but some villages progressed as there were some people in those villages with a different thought process. Some leaders who led differently to bring about these changes. It is not that there are no other better villages. There are. And they have been built by our people only. Need of the hour is to bring some changes in the decision making process and the beginning has to be made somewhere. 

Today is the birth anniversary of Jayaprakash Narayan Ji, a vibrant young force of freedom struggle. The way he led his life after independence keeping away from politics and dedicating himself to creative work alone, is a source of inspiration for all of us. There was always a shadow of Gandhiji and Vinobaji on his thoughts. Lohiaji was also an influence. He said that Gram Dharma is an important thing and till the time our villages don’t think or move as a society, Gram Dharma is not possible. And if Gram Dharma is possible then the village can choose its path to new heights. 

The Village was always present in Mahatma Gandhi’s life. Gandhi ji returned from abroad in 1915. Within two years he implemented what he had learnt in Champaran, Bihar, where he fought for the rights of people. It was done with people’s participation. The seeds of freedom struggle were sowed by Gandhi ji in villages only. Today is also the birth anniversary of Shri NanaJi Deshmukh - a close comrade of Jai Prakash Narayan ji. 

Nanaji dedicated himself to the development of JaiPrabha Nagar near Chitrakoot, which was named after Jai Prakash Narayan and his wife Prabha Devi. Based on the model of JaiPrabha Nagar, he worked to make rural life self-sufficient in many villages of Uttar Pradesh. 

Our former President Abdul Kalam ji visited these villages and mentioned them in many of his speeches. The point is, today we have to take the Adarsh Gram Yojana forward with our MPs’ guidance, MPs’ leadership and MPs’ efforts. For the time being, we have thought of a total of three villages in this term. One model village should be achieved by 2016 and based on that experience, two more model villages are to be achieved by 2019. Later, every year, one village can be done by a MP. We are almost 800 MPs and if we do three villages before 2019 then 2,500 villages will be covered. 

If the States also make schemes for their MLAs based on this scheme, then six-seven thousand more villages can be added. If a village in a block improves then it doesn’t stop there. It is adopted by nearby villages also. They also discuss what is being done and how it can be replicated. This can initiate a viral effect. That is why it is important how we lay its foundation. 

For a long time this debate has been going on in the country about whether development model should be top-to-bottom or bottom-to-top. Let the discussion go on. Academic discussions have their own importance. But the responsibility of doers is to do. We need to start somewhere. So let us sit at the bottom and look at one village in our constituency at least. 

Many people don’t understand the biggest benefit from this. Today an MP is engaged in tackling problems of the public in his constituency. Irrespective of the party, the MP is accountable and has to perform. However most of his or her time and energy is spent in immediate problems. Secondly, his/her energy and time is spent in getting work done from the government and officers. I can’t say whether I will be able to change this. What happens to MPLADS funds? Constituency people demand this or that. Then it is distributed, given to government officers with an instruction that it should please most of the village. Only small schemes are undertaken ultimately. 

This is the kind of work which, with focused activities, can make the MP feel that his / her name will be associated with the village for years to come. The village always remember that earlier the village was like this, and one MP came and changed all that. 

Today, there are many government schemes. An MP might be coming in touch with these schemes only in parts. What is the problem in uniting the streams of these different schemes? What are the shortcomings and what are the ways to improve? Once an MP starts discussing this in the village, many deficiencies of government system will be revealed. 

It is not a small risk that I have taken here. However, on the basis of my knowledge and experience, I can say that once an MP is associated with this, many problems will come to the fore. This will lead to a change in system. Then everybody will think that if we have changed one village, then we can do the same elsewhere also. What happens now a days? A scheme comes to a village. A water tank is dug at one place, tube-well at other place. If there is tube-well, there is no water tank and vice-versa. Expenditure is done but without outcome. That is why the MP is going to be involved in every activity of village life to bring the focus on the outcome. 

There is a flexibility in this programme to choose any village. If possible it should have a population of 3,000-5,000. This does not mean that smaller or bigger habitations are not be touched. This is flexible. But if approximately 3,000 to 5,000 population is there, then a system can be worked out. In hilly and tribal areas where such big villages are not there, the number should be between 1,000 to 3,000. 

Only one condition has been imposed by me. And that is that the MPs must not pick their own village, or village of their in-laws. Apart from this, choose any village. Even I have to select a village in Varanasi. A guideline has been brought out today. I will also go to Varanasi and talk to the people there, and after consultation, will select the village. 

One of the biggest problems for us has been that our development model has been supply-driven. A scheme has been prepared in Lucknow, Gandhi Nagar, or Delhi. The same is attempted to be injected. We want to shift this model from supply-driven to demand driven through Aadrash Gram. There should be an urge developed in the village itself. The villagers should themselves come out and tell us what they need. This scheme is not just to construct a bridge or a pond. 

Can a change be brought about in our today’s conditions or not? Someone please tell me that if there is a school, Panchayat Ghar, Temple, or a place of worship in the village, should not that be clean? Do we need a budget to tell us this? 

I have been lucky, not many people in political life may have been so lucky. I have travelled for 45 years. Must have stayed overnight in more than 400 districts of India. There must have been at least 5,000 villages outside Gujarat that I visited. Therefore, I understand these things from experience. We should create a confidence in the villages and make them committed to this. 

Please tell me, in a village of 3,000 to 5,000, how many deliveries take place in a year? Maximum 100. Out of these 50-60 women will be economically sound. 25-30 women will be such who will need the village’s support for nutrition. If this happens, the chances of malnutrition in the child and maternal mortality will be reduced drastically. 

If this was to be done by Government of India, then a Cabinet note would have been prepared, department’s comments would have been taken, tender would have been floated. And everyone knows what happens after the tender is floated. Then six months later, some breaking news would have come in newspapers. In this, no tender, budget, Cabinet or Minister is needed. People of the village will collectively decide that if 25 women are expecting and they are poor, then the village will take care of the extra nutritional food for three-four months. 

I say, friends, this is easy. All we need is to change our mind set. We need to unite people’s hearts. Normally MPs are engaged in political activities, but after this, when they will come to the village, there will be no political activities. It will be like family. Decisions will be taken sitting with the people of the villages. It will re-energise and unite the village. Problems will be solved. 

Currently, there is a mid-day meal scheme run by the government. It is a good thing, should be there. Often there are 80-100 families in the village who celebrate occasions like birthdays, death anniversaries of family elders etc. They should be contacted and be told that when such celebratory occasions come, they should come go to the school with family. They should bring some sweets to the school and sit with the students for the mid-day meal and share with them. This will lead to a good movement of social harmony. At the same time, this can also work as input to improve the quality of the mid-day meal. This doesn’t require any big scheme we can take this forward, can’t we? 

Government is planning to establish Gobar Gas Plants in villages. As you know some one or two persons avail it due to their capacity to get government money. But cow dung is not available. Then, in one or two years, the plant becomes a monument. How many monuments will you keep building? Now imagine, that there is a “Gobar Bank” of the village. The entire cow dung in the village can be deposited in such a bank and a common gas plant is built with this. Gas is supplied to the entire village. Our mothers and sisters suffer a lot due to smoke from the chulhas. I am seeing an opportunity which doesn’t involve expenditure. Those who would deposit the gobar will get the same amount during the agriculture season as fertilizer. This will also bring cleanliness in the village along with fertilizer and gas. Improvement in health parameters due to clean village will be an extra benefit. I say that we should take interest in creating such an atmosphere in the village. 

Sometimes I think, are we able to create an atmosphere where people can be proud of village? Unless we create such an atmosphere, change will not come. This is very important. Every village has its birthday, why should it not be celebrated like a festival when everybody will come together they will think about what can be done for the village? I think government schemes were always the foundation of Adarsh Gram Yojana. There is no change in that. But this is an experiment to fill the gaps. If I think that it is the ultimate solution, I will be disbelieving in the thinking power of humanity. No thinking is complete, every thinking moves towards completeness. Therefore I believe nothing is ultimate. Whatever has happened is good. Whatever is happening today is step forward. It will not work if we consider it a full stop. The point is that as per requirement, the government should have flexibility. It should not work by diktat, but it should facilitate. I say this with full faith that any MP will develop his or her village as a place of pilgrimage after 2016. He/She will tell his/her relatives that I have built a village, let’s go and see that. This is the satisfaction level that leads to solutions in the life of a person. 

Jai Prakash Narayan ji had said an important thing which, I believe, is inspiring even in these times. He said that democracy and politics cannot be separated. Politics is democracy’s second nature. This is important. We are fed up of dirty politics. Dirty politics gives a bad name to the entire political field. This or that party is not the issue. An atmosphere of trust has suffered. Jai Prakash Narayan ji said something very good. He said that freedom from politics is not the way. We should see how fast liberal and good politics takes the place of dirty politics. I believe that “Sansad Aadarsh Gram Yojna” is opening a new door of creative politics. 

Will I get votes in the village? Are the communities in the village my supporters? Am I on good terms with the local leaders in the village? We need to rise above all this and leave it all outside the village boundaries when we do this work. Here, the village is a community, a cohesive society. Can I be a facilitator or a catalytic agent to fulfil their dreams? Can I work as a friend with a feeling of oneness? 

When in 2016 this will be discussed in the Parliament, MPs will speak in the Parliament on the basis of the experience. Howsoever insensitive the government may be, it will have to acknowledge the experience of the Parliamentarian. Howsoever strong might be the majority of the government, it will have to change its policies. Weight of the Parliamentarian is going to increase. No government will be able to deny this because the MP will say that I went to the village, I am working, these are the problems in my village, the policies of your government are wrong, your schemes are incorrect and your officers don’t understand. The power of these words will become the reason for change in the government’s policies. This country is going to choose bottom-to-top approach. In the academic word bottom-to-top, top-to-bottom approaches are discussed. But we want to make a beginning somewhere. For this I say demand-driven and not supply-driven. Can we choose a society-driven development approach rather than a government-driven one? Can we increase people’s participants along with government facilitation? 

We were just watching a video about a village in Andhra. They have set up 28 committees in such a small village. All are functional, there are not for show. And they have done it. If we take this inspiration, if today Parliamentarians and tomorrow MLAs will take forward 7-8 thousands villages every year, it will create a viral effect that will change the entire model of development of rural clusters. 

We should understand that the aspirations of a rural person are no less than an urban person. He is also watching the world and wants a change in his quality of life. He also wants good education for his children. If long distance education is available, he wants it. 

Let’s talk about drip irrigation. Who can deny that there is a water crisis everywhere? Won’t I place drip irrigation in every field of my chosen village? I’ll bring all the schemes of the government, will help them in getting loans from banks. Can I increase their production through drip irrigation? Economy of the village will change. There will be cattle rearing and increased milk production, improved situation of cattle. I will bring officers, explain things to them and bring change. 

Friends, I believe that rural life can be changed. Those MPs who have been elected from urban areas and don’t have any village, I request them to choose a nearby village. My friends from Rajya Sabha should select a village of their choice from the states from which they are coming. Nominated MPs can choose any village from all over India. We will all collectively try to open the door of creative politics and will work away from political untouchability. 

Jai Prakash Ji, Mahatama Gandhi, Ram Manohar Lohia ji, Pandit Deen Dayal Ji, are such icons of last century whose shadow is there on the political life of today. All may not have impacted all but everyone must have been influenced a little by someone. We should take inspiration from them and move this work ahead. This is my expectation from you. 

I said on 15th August that on 11th October, on the birth anniversary of Jai Prakash ji, we will present the guidelines. Some of my friends informed me of their selection of village that evening itself. And they were not BJP MPs alone. Even MPs from other parties, for example even Congress MPs, wrote to me. That day itself I felt that this concept has value. That is why people are adopting it beyond party politics. 

Still there are many like me, who have to select the village. It is pending in my area also because I wanted to decide after the guidelines are prepared and in consultation with the people and officers of Varanasi. I will surely do this in the next 15-20 days. We should convey this confidence that there will be more villages in the future. A model is emerging. If we manage to show this model to villagers, change will be automatic. We will bring about rural development by our efforts and not by diktat. The letter has been written and the job is done - this is not like that. This will not be accomplished by asking questions in the Parliament. We need to work collectively. 

I believe that we are experimenting with a new way of serving Mother India in a big way. I complement all the Parliamentarians from the deepest core of my heart that all party members have accepted this, welcomed this. This is not a final scheme, there will be many changes, many reforms, many practical situations will emerge. This is not a money-related scheme. This scheme is people-driven and will be accomplished through people’s participation and Parliamentarians’ guidance. We should take this forward. With this hope, I thank you all. 

Once again I pay my tributes to Jai Prakash ji. 

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December 03, 2024
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The new criminal laws strengthen the spirit of - "of the people, by the people, for the people," which forms the foundation of democracy: PM Modi
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केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अमित शाह, चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी, राज्यसभा के मेरे साथी सासंद सतनाम सिंह संधू जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों।

चंडीगढ़ आने से लगता है कि अपनों के बीच आ गया हूं। चंडीगढ़ की पहचान शक्ति-स्वरूपा माँ चंडीका नाम से जुड़ी है। माँ चंडी, यानी शक्ति का वह स्वरूप जिससे सत्य और न्याय की स्थापना होती है। यही भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं.. तब, संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाये जाएंगे, अभी मैं इसका Live Demo देख रहा था। और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकालकर के इस Live Demo का जरूर देखें। Law के Students देखें, Bar के साथी देखें, Judiciary के भी साथियों को अगर सुविधा हो, वे भी देखें। मैं इस अवसर पर, सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं।

साथियों,

देश की नई न्याय संहिता अपने आपमें जितना समग्र दस्तावेज़ है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाइ-कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिसेस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाइकोर्ट, judicial academies, अनेकों law institutions, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी....इन सबने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आज़ादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो challenges आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यावहारिक पक्ष देखा गया, futuristic parameter पर उसे कसा गया...तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, honorable judges का, देश की सभी हाइ-कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा, पंजाब हाईकोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं Bar का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ownership ली है, Bar के सभी साथी बहुत-बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है, सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी।

साथियों,

हमारे देश ने 1947 में आज़ादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पीढ़ियों के इंतज़ार के बाद, लक्ष्यावदी लोगों के बलिदानों के बाद, जब आज़ादी की सुबह आई...तब कैसे-कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था, देशवासियों ने भी सोचा था...अंग्रेज गए हैं, तो अंग्रेजी क़ानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का ज़रिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे, जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा- याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी हुकुमत की जड़े हिला दी थीं, देश के हर कौने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के, उसके जवाब में, अंग्रेज़ 1860 में, 3 साल के बाद इंडियन पीनल कोड, यानी IPC लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया। और फिर CRPC का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन क़ानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए, और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद...दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और penal mindset के इर्द-गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय-समय पर इन क़ानूनों में छोटे-मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल ना हमने खुद से पूछा, ना शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की ज़रूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

साथियों,

देश अब उस colonial माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो....इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसीलिए, मैंने 15 अगस्त को लालकिले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ‘of the people, by the people, for the people' की उस भावना को सशक्त कर रही है, जो लोकतंत्र का आधार होती है।

साथियों,

न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। लेकिन, व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था, वो कोर्ट-कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, equality की गारंटी है। यही...यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है।

साथियों,

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा, आज यहां चंडीगढ़ में दिखाए Live Demo को हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रचारित, प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। ये जानकारी SMS जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधे उस तक पहुंचेगी। पुलिस के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर-भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन, एडजर्नमेंट नहीं लिया जा सकेगा।

साथियों,

भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है- सिटिज़न फ़र्स्ट! ये कानून नागरिक अधिकारों के protector बन रहे हैं, ‘ease of justice’ का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था। लेकिन अब ज़ीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है, अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। FIR की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है, तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। उसके परिजनों को सूचित करना, ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता का एक और पक्ष है...उसकी मानवीयता, उसकी संवेदनशीलता अब आरोपी को बिना सजा बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ़्तारी भी हायर अथॉरिटी की सहमति से ही हो सकती है। छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य जमानत का प्रावधान भी किया गया है। साधारण अपराधों में सजा की जगह Community Service का विकल्प भी रखा गया है। ये आरोपी को समाज हित में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। First Time Offenders के लिए भी न्याय संहिता बहुत संवेदनशील है। देश के लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद जेलों से ऐसे हजारों कैदियों को छोड़ा गया है...जो पुराने क़ानूनों की वजह से जेलों में बंद थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नई व्यवस्था, नया कानून नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण को कितनी ऊंचाई दे सकता है।

साथियों,

न्याय की पहली कसौटी है- समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं- justice delayed, justice denied! इसीलिए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय की गई है। ये व्यवस्था देश में लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इसे परिपक्व होने के लिए अभी समय चाहिए। लेकिन, इतने कम अंतराल में ही जो बदलाव हमें दिख रहे हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों से जो जानकारियां मिल रही हैं...वे वाकई बहुत संतोष देने वाली हैं, उत्साहजनक है। आप लोग तो यहां भली-भांति जानते हैं, हमारे इस चंडीगढ़ में ही वाहन चोरी, व्हीकल की चोरी करने के एक केस में FIR होने के बाद आरोपी को सिर्फ 2 महीने 11 दिन में अदालत से सजा सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुना दी। दिल्ली में भी एक केस में FIR से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा...आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में FIR से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफ़ों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है, और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं।

साथियों,

नियम या कानून तभी प्रभावी रहते हैं, जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हों। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। अपराध और अपराधियों के तोर-तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़ें जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यावहारिक हो सकती थी? इसीलिए, हमने इन क़ानूनों को भारतीय बनाने के साथ-साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब Digital Evidence को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों को लागू करने के लिए ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, e-Summon Portal जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए हैं। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर, electronic mediums से सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की audio-video recording भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। उदाहरण के तौर पर, चोरी के मामले में फिंगर प्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में DNA sample का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज़ का मैच....विडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे।

साथियों,

इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के इंटिग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए क़ानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

साथियों,

नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की productivity बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ज़्यादातर विदेशी निवेशक पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा, तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

साथियों,

देश का कानून नागरिकों के लिए होता है। इसलिए, कानूनी प्रक्रियाएँ भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन, पुरानी व्यवस्था में process ही punishment बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए। लेकिन, IPC में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था। वो भी, अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहाँ तक की, सड़क पर किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह, हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुये, तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे-ऐसे कानून हम ढ़ो रहे थे, ऐसे-ऐसे कानून बने थे।

साथियों,

हमारे देश में कानून नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बनें, इसके लिए हम सबको अपना नज़रिया व्यापक बनाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ क़ानूनों की तो खूब चर्चा हो जाती है। चर्चा होनी भी चाहिए लेकिन, कई अहम कानून हमारे विमर्श से वंचित रह जाते हैं। जैसे, आर्टिकल-370 हटा, इस पर खूब बात हुई। तीन तलाक पर कानून आया, उसकी खूब चर्चा हुई। इन दिनों वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। हमें चाहिए, हम इतना ही महत्व उन क़ानूनों को भी दें जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए बने हैं। अब जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवारों के सदस्य हैं। लेकिन, पुराने क़ानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे-ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने Rights of Persons with Disabilities Act लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था। ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी इतने बड़े बदलाव की नींव रखने जा रहा है। इसी तरह, ट्रांसजेंडर्स से जुड़े कानून, Mediation act, GST Act, ऐसे कितने ही कानून बने हैं, जिन पर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है।

साथियों,

किसी भी देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं। और, देश का कानून नागरिकों की ताकत होता है। इसीलिए, जब भी कोई बात होती है, तो लोग गर्व से कहते हैं कि- I am a law abiding citizen. कानून के प्रति नागरिकों की ये निष्ठा राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये पूंजी कम न हो, देशवासियों का विश्वास बिखरे ना...ये हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि हर विभाग, हर एजेंसी, हर अधिकारी और हर पुलिसकर्मी नए प्रावधानों को जाने, उनकी भावना को समझे। विशेष रूप से मैं देश की सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूँ, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता...प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को सक्रिय होकर काम करना होगा। और मेरा फिर कहना है...नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। क्योंकि, ये जितना प्रभावी तरीके से लागू होंगे, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। ये भविष्य आपके भी और आपके बच्चों का जीवन तय करने वाला है, आपके सर्विस satisfaction को तय करने वाला है। मुझे विश्वास है, हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इसी के साथ, आप सभी को, सभी देशवासियों को एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं, और चंडीगढ़ का ये शानदार माहौल, आपका प्यार, आपका उत्साह उसको सलाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!