QuotePM Modi says, “My vision for the north-east is transformation by transportation”
QuoteIndia's development is not possible without the development of the Northeast: PM Narendra Modi
QuoteBe it bureaucracy, music, art, sports, textiles, the people of Nagaland have contributed greatly to our nation: PM Modi
QuoteA strong and stable government is in the interest of Nagaland: PM Modi
QuoteWe are focusing on enhancing road, air and rail connectivity in Nagaland: PM Modi
QuoteWe are encouraging farmers to shift towards organic farming, this will add to their incomes: PM Modi in Nagaland
QuoteYouth of Nagaland are extremely talented, we want them to shine, says PM Modi in Nagaland

किशोर लाला नागतेय सब मानुष के सलाम दिला छे, बीजेपी एनडीडीपी पावरते आए छे  कोय ने डवलपमेंट आपनी नागा बोस्ती पंचायती दिवो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विसासोली लहोनगु, सांसद और मेरे मित्र श्रीमान नेफियू रियो जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, सभी उम्मीदवार और दूर-दूर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयो और बहनो।

हमारा देश कितना विविध है, कितना विस्तृत है फिर भी कितना एकजुट है, उसका इस ताकत का अहसास नागालैंड में आकर होता है। अलग-अलग जनजाति, समुदाय लेकिन जन गण मन का गान सभी एक स्वर में होकर करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विहंगम दृश्य मैं अपने सामने आज मैं देख रहा हूं। देश के इस सुदूर कोने में त्वेनसांग में हमारे गठबंधन की लहर, दिल्ली में बैठे हुए हमारे कई मित्रों को इससे संकट जरूर नजर आएगी। जब सबका साथ और सबका साथ और इसी एक मंत्र को लेकरके हिन्दुस्तान के हर कोने को, हिन्दुस्तान के हर राज्य को, हिन्दुस्तान के हर समाज को साथ लेकर के प्रयास होता है और ईमानदारी से होता है तब इतनी बड़ी संख्या में आकर जाकरके लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनको समाज को बांटना, तोड़ना, एक-दूसरे के साथ लड़ाते रहने की आदत है। आज आपने अपनी उपस्थिति से उन सबको एक करारा जवाब दिया है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद दिये। आपने प्रेम बरसाया। इसलिए मैं आपका ह्रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां की महान परंपराओं को प्रणाम करता हूं। यहां के एक-एक नागरिक बंधु भगिनी को प्रणाम करता हूं।

साथियों।

नागालैंड के प्रतिभावान लोगों ने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ब्यूरोक्रेसी हो, सेना हो, स्पोर्ट्स सेक्टर हो, टैक्सटाइल सेक्टर हो, म्यूजिक हो, नागालैंड के लोगों ने हमेशा अपने भारत का मान बढ़ाया है। मैं नागालैंड के लोगों के कठिन परिश्रम उनकी निष्ठा और उनकी बहादुरी, नागा समाज के समृद्ध सांस्कृतिक का मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूं। अब ये देश न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अब नागालैंड के लोगों का विकास, यहां के लोगों का संकल्प न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी के योगदान से ही राष्ट्र का निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। न्यू इंडिया का सपना, न्यू नागालैंड का सपना भी साकार होगा।

साथियों।

मैं नागालैंड के लोगों की  इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने शांति और स्थायीत्व के लिए सामूहिक प्रयास किया है। नागालैंड की प्रगति और विकास की ये यात्रा तब और तेज होगी। जब हम सभी सबको साथ लेकरके आगे बढ़ेंगे। और इसलिए बीते कुछ वर्षों में जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता इस क्षेत्र के लोगों ने देखी है। उससे अब आगे बढ़ने का समय है। चार साल में चार-चार बार कैबिनेट शपथ ग्रहण करे, ये स्थिति विकास को अवरूद्ध करने वाली है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नागालैंड में स्थिर और मजबूत सरकार बने। जो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के विकास को समर्पित हो, विकास के लिए काम करती हो।

साथियों।

विकास के रास्ते में एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहेगा - करप्शन। बहुत आवश्यक है कि सरकार जिन योजनाओं पर जितनी राशि खर्च करना तय करती है, उसका पूरा लाभ सामान्य मानवी को मिले। ये भी बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार नागालैंड के विकास के लिए भेजती है, उसका पाई-पाई आपके विकास के लिए खर्च होनी चाहिए। हमारे देश में, एक बार एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है और वो गांव जाते-जाते 15 पैसा रह जाता है। ये स्थिति बदलने का हम संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपके विकास के लिए दिल्ली से भेजी गई राशि आप तक अवश्य पहुंचे। हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूरे देश में वो लोप होल्स खत्म कर रहे हैं, लीकेज खत्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से सरकारी पैसों की लूट हो रही थी। उसमें धीरे-धीरे कमी आना शुरू हो गया है।

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साथियों।

यहां पर जो राजनीतिक समस्या है, उसके समाधान के लिए भी हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में नागालैंड के लोगों के लिए सम्मानजनक और  उनके राजनीतिक अधिकारों का आदर करने वाला समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हम सबको साथ चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना है। नागालैंड के लोगों की इस चिंता का समाधान हमारे देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। एक परिवार के तौर पर हम सभी देश के विकास के लिए खुद को खपा सके, इस मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारी सरकार नागालैंड की भलाई के लिए उठ रही हर आवाज का सम्मान करती है। देश की लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के साथ हमारी सरकार ने बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा है। यहां के त्वेसांग में जो कुछ संगठन है, यहां की सिविल सोसायटी है, उसकी चिंताओं पर उनसे बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। ईस्टर्न नागालैंड, ईएनपीओ एरिया बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। नागालैंड के साथ-साथ ईएनपीओ एरिया का हम विशेष ध्यान देंगे।

साथियों।

हमारा संविधान देश के हर के नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करता है। अपने शास्त्रों की विविधता के लिए, सबको साथ में लेकरके चलने का भाव, पूरे विश्व में अलग पहचान बनाता है। नागालैंड के अधिकारों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी अनूठी जीवन शैली भारत का राष्ट्रीय गौरव है। और उसकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार और मैं स्वयं भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं हो सकती है, जब तक हमारे देश का संतुलित विकास न हो। पूर्वी भारत का विकास पश्चिमी भारत के बराबर न हो। इसलिए हमारी सरकार ने अष्टलक्ष्मी यानि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के विकास पर विशेष बल दिया है। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। जिस कारण पूर्वोत्तर के साथ भारत के पूर्व में स्थित देशों विशेषकर आसियान देशों और बांग्लादेश के बीच पीपुल टू पीपुल संबंध बढ़ता है। लोगों के बीच बढ़ते संपर्क से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। म्यांमार के साथ बेहतर संबंधों को बेहतर सीमा पार व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने पर बहुत जोर दिया है।

पूर्वोत्तर के लिए मेरा विजन है - ट्रांसफोरमेशन बॉय ट्रांसपोर्टेशन। सरकार ने हाल ही में नोर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को मंजूरी दी है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में होने वाली निधि की कमी को पूरा करने के लिए  शत-प्रतिशत फंडिंग करती है। सरकार तीन वर्षों में लगभग पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपए देगी। नई योजना में मोटे तौर पर वाटर सप्लाय, पॉवर, कनेक्टिविटी और विशेष रूप से पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। सरकार अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। जिससे कि इस क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों के बराबर लगे। इस दिशा में विभिन्न मंत्रालय अपने तमाम योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर को विशेष छूट दे रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए अपने बजट के लिए 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र पर खर्च करना अनिवार्य किया।

भाइयो बहनो।

नागालैंड में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो सड़क हो, रेल हो या एयर कनेक्टिविटी हो या फिर पॉवर की कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से जुड़ी इस परेशानी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। तब नागालैंड में 1000 किमी के नेशनल हाईवे थे। चार साल से भी कम समय में हमने नागालैंड में 500 नेशनल हाइवे की वृद्धि कर दी। हजार से हमने 1500 किमी पहुंचा दिया। इस समय नागालैंड में छह हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अगले तीन-चार सालों में केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ से ज्यादा नागालैंड में सड़कों के पीछे निवेश करने वाली है।

इसी तरह रेल कनेक्टिविटी की बात करें। पूरे पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 5500 करोड़ रुपए से ज्यादाखर्च कर रही है। सरकार पूर्वोत्तर के हर राज्य को, हर राज्य की राजधानी को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने का काम कर रही है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से दीमापुर-कोहिमा नई रेललाइन का काम शुरू हो चुका है। देश के दूर-दराज वाले क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान नाम की योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है - उड़े देश का आम नागरिक। मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी आसानी से हवाई जहाज से यात्रा कर सके। मुझे बताया गया कि उड़ान योजना के तहत दीमापुर से शिलांग एयरपोर्ट तक के बीच उड़ान योजना के तहत सरकार के पास प्रस्ताव आया है। ये सेवा शुरू होने के बाद यहां के लोगों को शिलांग तक सीधी फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी।

नागालैंड में पॉवर कनेक्टिविटी और पॉवर इंस्टीट्यूशन सुधारने के लिए भी केंद्र सरकार करीब-करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये केंद्र सरकार के प्रयास का ही परिणाम है कि पिछले तीन सालों में नागालैंड के उन गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है जहां आजादी के इतने सालों के बाद भी बिजली नहीं थी। अब भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम, नागालैंड के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम ...। अब अगला हमारा कदम है हर घर में बिजली पहुंचाने का काम। सौभाग्य योजना के तहत नागालैंड में आज भी एक लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। हमारा लक्ष्य है उन सभी परिवारों के पास बिजली पहुंचे। और ये बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा।

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साथियों।

नागालैंड की आबादी करीब 20 लाख है। 20 लाख वाली आबादी वाले राज्य में 60 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है। राज्य के करीब 40 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन न होना, इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से राज्य और देश में सरकारों को चलाया गया है। भारत सरकार ने हर परिवार में बिजली बचे, उजाला ज्यादा हो और बिजली का खर्च कम हो। इसलिए एलईडी बल्ब करीब-करीब 10 लाख एलईडी बल्ब नागालैंड में हर घर में पहुंचे हैं। इस कारण जिन घर में एलईडी बल्ब पहुंचा है। पूरे नागालैंड में करीब-करीब 50 करोड़ रुपए का बिजली बिल कम हुआ है। ऐसे परिवारों का बिजली खर्चा बच गया है।

आप जानते हैं देश में चैलेजिंग रूप से स्मार्ट सिटी बनाने का अभियान चल रहा है। यहां कोहिमा को स्मार्ट सिटी के लिए उसको नंबर मिला है। भारत सरकार 1800 करोड़ रुपये कोहिमा मे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च करने के लिए आगे आई है। हमारी योजना है, गरीब से गरीब परिवार को अपना घर मिले। 2022, जब आजादी के 75 साल होंगे, हिन्दुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो, जिसको रहने के लिए अपना घर न हो। अभी नागालैंड में 8500 घरों के निर्माण के लिए हमने स्वीकृति दे दी है। नए घरों और पुरानी योजनाओं के तहत अलग से घर के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 160 करोड़ रुपए राशि देना तय हुआ है।

भाइयो बहनो।

नागालैंड में हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधारने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। यहां पर किस तरह इंस्टीट्यूशनल डेलिवरी में दिक्कतें आती है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को है। इसलिए पिछले चार साल में नागालैंड को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 400 करोड़ रुपए दिया गया है। इस बार बजट में भारत सरकार ने बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना लेकरके आए हैं। इस योजना के 10 करोड़ ऐसे परिवार, अगर उन परिवारों में बीमारी आ जाए, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं होते, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। गंभीर बीमारी होती है। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय किया है कि ऐसे परिवारों में अगर बीमारी आ गई और दवाई का खर्च करना पड़ा, ऑपरेशन का खर्च करना पड़ा। एक साल में 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, वो 5 लाख रुपए का खर्च इंश्योरेंस के माध्यम से भारत सरकार चुकाएगी। इस महत्वपूर्ण योजना को, आयुष्मान भारत योजना को आज हिन्दुस्तान में मोदी केयर, मोदी केयर के नाम से लोग पुकारने लगे हैं।

साथियों।

हमारे देश में नोर्थ ईस्ट ऐसा क्षेत्र है, जहां पर भारत सरकार ऑर्गेनिक खेती पर अपना बल देना चाहती है। यहां इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया में यहां के खेतों में जो पैदा होती है, उसके लिए पूरी दुनिया को खरीदने के लिए मजबूर कर सकें। ऐसा काम यहां हो सकता है। और इसलिए शत-प्रतिशत हमारा राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इससे किसान को खर्चा भी कम होगा और उसको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। सिक्किम ने हमारे नोर्थ ईस्ट के एक राज्य सिक्किम ने अपने आपको शत-प्रतिशत आर्गेनिक स्टेट बना दिया है। और नोर्थ ईस्ट के अन्य राज्य ऑर्गेनिक राज्य बनने के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। इसके लिए हमने देशभर में दस हजार से ज्यादा ऑर्गेनिक क्लस्टर विकसित करने के लिए सारे कदम उठाया है। नोर्थ-ईस्ट में भी 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है।

भूतकाल में दिल्ली में बैठी हुई सरकारें, इस इलाके के मनोस्थिति से, मनोभाव से इतनी दूर थी, इतनी दूर थी कि उन्हें यहां की मूलभूत ताकत का पता नहीं था। इसी के कारण बांस, बंबू अब तक हमारे देश में ट्री माना गया, पेड़ माना गया। और इसके कारण देखते थे, लेकिन काट नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे। अब भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि मेरे नोर्थ-ईस्ट के भाई-बहन, मेरे नागालैंड के भाई-बहनजहां इतनी बड़ी मात्रा में बंबू की संभावना है। बंबू की खेती कर सकते हैं। क्यों न उनको काटने का, बेचने का अधिकार दिया जाए इसलिए हमने बंबू को ट्री की कैटेगरी से निकालकर ग्रास की कैटेगरी में ला दिया है। जो यहां के भविष्य को बदलने वाला है। हमने नेशनल बंबू मिशन को फिर से एक बार जीवंत किया, इसके लिए इंनिशिएटिव शुरू किए। और पहली बार 1000 करोड़ रुपया सिर्फ बंबू के लिए खर्च करना तय किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा नोर्थ-ईस्ट को मिलेगा, यहां के किसान को मिलेगा।

मेरे प्यारे भाइयो और बहनो।

नागालैंड के इनर्जेटिक नौजवान, यहां की क्रिएटिव महिलाएं, यहां के इनोवेटिव किसान, यहां का डेमोग्राफिक ..., राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नागालैंड में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो राज्य को नई पहचान दिलाने में सक्षम है। नागालैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसकी वजह से और ज्यादा संभावनाएं बनी है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी श्रीमान रियो हम सब मिलकरके आपके भविष्य के सपने को दिनरात जुटा देंगे।

नागालैंड के युवा अंग्रेजी भाषा से भली-भांति काम्फरटेबल हैं। इस वजह से आईटी, आउटसोर्सिंग, बीपीओ विदेश में, यहां के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यहां के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए सामर्थ्य मिले, और देश के विकास में वो योगदान कर सके। इसके लिए स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के तहत यहां के नौजवानों को भारत सरकार सहायता कर रही है। और मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी बैंकों से ऐसे नौजवानों को लोन देकर के, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। इतने छोटे से राज्य में ये मुद्रा योजना को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इतने कम समय में 27 हजार से ज्यादा हमारे नागा वासियों को मुद्रा योजना से पैसे मिले हैं और वो अपने पैरों पर खड़े होकरके काम कर रहे हैं।

इस वर्ष बजट मे हमारी सरकार ने आदिवासी इलाके में रहने वाले बच्चों की शिक्षा से जुड़ा भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐसे ब्लॉक जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की होगी, 20 हजार से ज्यादा आदिवासी लोग हैं, वहां पर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मोर्डन रेसिडेंसियल स्कूल खोले जाएंगे।

मेरे लिए खुशी की बात है, जब मैंने दिल्ली में सुना कि नागालैंड की कई संगठनों ने, नागालैंड की सिविल सोसायटी ने, नागालैंड के जागरूक प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकरके यहां पर पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक बीड़ा उठाया है, जागृति पैदा करने का काम किया है। मैं ऐसे सभी संगठनों का, ऐसे सभी व्यक्तियों का, ऐसे सभी महानुभावों का जो लोकतंत्र को ताकत देने के लिए आगे आए हैं। उनका मैं ह्रदय से अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

27 तारीख को मतदान होगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 27 तारीख को बीजेपी और एनडीडीपी गठबंधन को आप भारी मात्रा में वोट देकरके एक स्थिर, मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए और बीजेपी और एनडीपीपी को रियो के नेतृत्व में विजयी बनाइए। ये मैं आग्रह करता हूं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी और एनडीपीपी की नई सरकार बनेगी। तो यहां के विकास के लिए एक आपकी पसंद का इंजन लगेगा। और उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरा इंजन दिल्ली की भारत सरकार पूरी तरह लग जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा नागालैंड कितना आगे बढ़ेगा।

मोई इराम दूर भा आहे छे। मोई इराम दूर भा आहे छे। नागा लागे नेओम आरा मोईके खाली हाथ ना पाठावी। मोरोन धारा बीजेपी एनडीडीपी एलायंस के वोट दिवी। कुकनाएम। जय नागालैंड।

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MUDRA NPA rate among world's lowest for segment: PM Modi

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ET Exclusive | MUDRA NPA rate among world's lowest for segment: PM Modi
April 08, 2025

Prime Minister Narendra Modi launched the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) in 2015 to provide low-cost credit to microfinance and non-banking financial institutions in order to lend to micro, small and medium enterprises and generate jobs and incomes in manufacturing, services, retail, agriculture and allied activities.

The Micro Units Development & Refinance Agency (MUDRA) was established as part of the exercise. Now in its 10th year, the scheme has allowed the government to fund the unfunded, PM Modi said in a written interview to ET on the scheme. Edited excerpts:

What were your expectations from the MUDRA Yojana and has it achieved them?

The MUDRA Yojana needs to be seen in a particular context and not as a standalone scheme. Even before I held any government position, I had travelled extensively across the country for many decades as a karyakarta. There was a common theme that I saw everywhere. A vast majority of our population, such as the poor, farmers, women and marginalised sections had aspirations for growth, strong spirit of enterprise, energy and resilience-all qualities needed to be a successful entrepreneur. But these were the very sections that had been completely excluded from the formal banking and financial system.Tell me, if you do not have a bank account, will you ever visit a bank? When people did not even have access to basic banking, funding for entrepreneurship looked like a distant dream.So, when the people voted for us in 2014, we decided to make the whole financial architecture people-centric and inclusive, so that we could give wings to their aspirations. We democratised the financial system.This started with 'banking the unbanked' with Jan Dhan Yojana. Once those who were left out and left behind began to become part of the formal financial system through this scheme, we went on to 'funding the unfunded' through the MUDRA Yojana and 'insuring the uninsured' through the Jan Suraksha portfolio of schemes.So, MUDRA is part of a larger vision to ensure that the entrepreneurial ability, innovation, creativity and self-reliance of the people at the grassroots is respected, celebrated and supported.Through the MUDRA Yojana, we wanted to give a message to every Indian, that we had trust in their abilities and we would stand as a guarantee in their journey to fulfil their aspirations. Trust begets trust. The people too responded with great zeal and today, with over 52 crore loans given worth ₹33 lakh crore, they have made MUDRA a massive success.

One of the concerns over the scheme has been high NPAs and consequently the underwriting burden on the government. Do these need to be addressed or would you say this is a justified cost for the impact the scheme has had?

There are two perspectives on the problem of NPAs. On the one hand, we have experience from the tenure of the Congress-led United Progressive Alliance. Then, the banking sector operated under a system that came to be known as 'phone banking'.Loans were sanctioned based on calls from political connections rather than on competence, or adherence to strict financial due diligence.We all know how this created the twin balance sheet problem. This period, marked by a lack of transparency and accountability, left public sector banks grappling with a legacy of stressed assets, undermining their ability to support broader economic growth.On the other hand, we lent money to the poor and the middle class through the MUDRA Yojana. It was designed to empower small and medium entrepreneurs who had no connections but had competence and conviction.Unlike the UPA's top-heavy lending model, MUDRA focused on grassroots economic activity. Today, with more than 52 crore loan accounts, MUDRA reflects the massive scale and ambition we had.When we launched this initiative, several prominent Congress leaders and commentators from their ecosystem said that extending credit to crores of small-scale borrowers will cause an NPA issue. They had no trust in the poor and middle class of our country. But the outcomes have defied these predictions.What stands out is the performance of these loans-just 3.5% have turned into NPAs. This is an exceptionally low default rate in this segment world over.While the UPA's phone banking era left banks burdened with toxic assets and favoured select elites of those who were close to power centres, MUDRA has redirected resources to the grassroots, fostering entrepreneurship without compromising financial stability.

The banking sector is in sound health today. Do you think it can take on more risks and fund those lacking formal credit access through schemes such as MUDRA, while corporate borrowers access funds through the bond market?

Due to our relentless banking reforms and deft handling of the NPA crisis, today, our banks are in good health again. Many of them have touched record profits.Over the last decade, programmes such as MUDRA, PM-Svanidhi and Standup India have benefited from the improving health of our banks. Further, due to these schemes, our banking system has also become more responsive towards the needs of small entrepreneurs. As a result, the poor and middle class have reduced their reliance on informal lending to a great extent.I am confident that our banking sector will continue to be a strong partner in the journey of ensuring financial inclusion and supporting entrepreneurship at the grassroots.When it comes to the question of funding small entrepreneurs or corporate borrowers, our banks are capable of supporting both segments and it is not a zero-sum game.This year our corporates raised more than ₹1 trillion through the bond market. This will continue to grow as bond markets are also maturing. Similarly, the MSMEs have started raising money through IPOs and people are appreciating that too. Indian banks will maintain an equilibrium when it comes to priority sector lending as well as corporate lending. This balanced strategy strengthens both financial stability and equitable growth, setting a sustainable path forward as the system continues to mature.

The scheme especially focused on the deprived and women.

Reaching out to the deprived has been the hallmark of this scheme. Vanchit ko variyata, mainstreaming the marginalised-this has been our motto.For decades, affordable credit used to be available only to the rich and well-connected. Unfortunately, the entrepreneurship efforts of the deprived were often trapped in the Chakravyuh of high compounding interest rates. Through MUDRA Yojana, even the deprived are able to get a loan without any collateral.So when we celebrate the success of MUDRA Yojana in promoting entrepreneurship, the heartening aspect is that a large number of these success stories are from women and deprived groups.With over 52 crore loans sanctioned, it has proved to be a lifeline for small and micro businesses in the non-corporate, non-farm sector-areas where SC, ST communities and women often operate. Half of all the loans have gone to people belonging to SC, ST, OBC communities. Nearly 70% of these loans went to women, which shows it's hitting the mark on women's empowerment and financial inclusion.For someone from a deprived background or a woman with a business idea-like a small shop or manufacturing unit such as MSME setup-this scheme has offered real support to turn dreams into reality. This is more than just an entrepreneurship opportunity for the deprived population but it is an inflection point in their lives where their conviction and ideas win over all kinds of doubts and challenges, with the government standing as the guarantor for their loans.

One of the goals of MUDRA was encouraging entrepreneurship and creating employment, especially in rural areas to discourage migration.

The MUDRA Yojana has brought about a fundamental mindset shift in society today. Entrepreneurship, which was considered somewhat of an elite endeavour, has now been democratised.Today, entry barriers to entrepreneurship, actual and perceived, have been reduced significantly and the MUDRA Yojana has been the force behind this change.Today, every layer of our society is thinking of entrepreneurship and growth. Small ideas are blossoming into MSMEs, MSMEs into successful startups and startups into unicorns.Out of the 52 crore loans given under MUDRA, over 10.6 crore have gone to first-time entrepreneurs! You have to understand that there are successful entrepreneurs who have been empowered by MUDRA Yojana in every part of the country, which means there is success in every part of the country.These new entrepreneurs have set off localised growth cycles. These new entrepreneurs are hiring more people, building bigger offices, supporting and collaborating with other businesses at a local level.Today, many youths in tier 2 or tier 3 cities prefer staying close to home rather than moving to metro cities. Low cost of housing, good education, ease of travel, ease of communication and increased avenues for entrepreneurship offer them a lucrative deal.The value addition of these entrepreneurs is being witnessed in our national growth.

How has the scheme evolved over the last decade and what next?

Let us look at the scale of the loans and the amount disbursed under the MUDRA Yojana. Over 52 crore loans worth ₹33 lakh crore have been disbursed.This means 1.6 loans have been given every second, which is faster than even a heartbeat. The total amount sanctioned is higher than the GDP of 100 countries.To give you an idea of how the scheme has progressed, an analysis of the total loans sanctioned/disbursed under the scheme shows that since its launch, the average ticket size of the loans has nearly tripled-from ₹39,000 in FY16 to ₹73,000 in FY23 to ₹1.05 lakh in FY25.In this year's budget, we have raised the upper threshold for loans to ₹20 lakh.Around MUDRA, we have worked on enhancing our digital public infrastructure as well. Beyond JAM and digital payments, we have the account aggregator (AA) framework that ensures paperless loans for everyone. With loans and ease of credit, we wanted to ensure ease of doing business online in a digital world, and therefore, we have the Open Network for Digital Commerce (ONDC). Think of it as UPI for online commerce, where entrepreneurs, especially the ones in second-tier towns and villages, will no longer be dependent on big platforms who they are compelled to share their profits with.The future of MUDRA is already before us with the AA framework and ONDC, and the first-time bank account holders a decade ago are now evolving with the economy, creating a rich credit history, which will tomorrow be beneficial for them in further expanding their business operations.

He regarded the India-led green initiatives as platforms for all nations to collectively address climate change, promote environmental sustainability, build disaster resilient infrastructure, and drive the global transition towards clean energy.

Source: The Economic Times