Mera Saansad
Search Search
Tamil language

வடகிழக்கு பகுதியில் போக்குவரத்து மூலம் பரிமாற்றம் செய்து கொள்வது எனது சிந்தனை: நாகாலாந்தில் பிரதமர் மோடி

Published By : Admin | February 22, 2018 | 12:21 IST
PM Modi says, “My vision for the north-east is transformation by transportation”
India's development is not possible without the development of the Northeast: PM Narendra Modi
Be it bureaucracy, music, art, sports, textiles, the people of Nagaland have contributed greatly to our nation: PM Modi
A strong and stable government is in the interest of Nagaland: PM Modi
We are focusing on enhancing road, air and rail connectivity in Nagaland: PM Modi
We are encouraging farmers to shift towards organic farming, this will add to their incomes: PM Modi in Nagaland
Youth of Nagaland are extremely talented, we want them to shine, says PM Modi in Nagaland

किशोर लाला नागतेय सब मानुष के सलाम दिला छे, बीजेपी एनडीडीपी पावरते आए छे  कोय ने डवलपमेंट आपनी नागा बोस्ती पंचायती दिवो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विसासोली लहोनगु, सांसद और मेरे मित्र श्रीमान नेफियू रियो जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, सभी उम्मीदवार और दूर-दूर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयो और बहनो।

हमारा देश कितना विविध है, कितना विस्तृत है फिर भी कितना एकजुट है, उसका इस ताकत का अहसास नागालैंड में आकर होता है। अलग-अलग जनजाति, समुदाय लेकिन जन गण मन का गान सभी एक स्वर में होकर करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विहंगम दृश्य मैं अपने सामने आज मैं देख रहा हूं। देश के इस सुदूर कोने में त्वेनसांग में हमारे गठबंधन की लहर, दिल्ली में बैठे हुए हमारे कई मित्रों को इससे संकट जरूर नजर आएगी। जब सबका साथ और सबका साथ और इसी एक मंत्र को लेकरके हिन्दुस्तान के हर कोने को, हिन्दुस्तान के हर राज्य को, हिन्दुस्तान के हर समाज को साथ लेकर के प्रयास होता है और ईमानदारी से होता है तब इतनी बड़ी संख्या में आकर जाकरके लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनको समाज को बांटना, तोड़ना, एक-दूसरे के साथ लड़ाते रहने की आदत है। आज आपने अपनी उपस्थिति से उन सबको एक करारा जवाब दिया है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद दिये। आपने प्रेम बरसाया। इसलिए मैं आपका ह्रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां की महान परंपराओं को प्रणाम करता हूं। यहां के एक-एक नागरिक बंधु भगिनी को प्रणाम करता हूं।

साथियों।

नागालैंड के प्रतिभावान लोगों ने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ब्यूरोक्रेसी हो, सेना हो, स्पोर्ट्स सेक्टर हो, टैक्सटाइल सेक्टर हो, म्यूजिक हो, नागालैंड के लोगों ने हमेशा अपने भारत का मान बढ़ाया है। मैं नागालैंड के लोगों के कठिन परिश्रम उनकी निष्ठा और उनकी बहादुरी, नागा समाज के समृद्ध सांस्कृतिक का मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूं। अब ये देश न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अब नागालैंड के लोगों का विकास, यहां के लोगों का संकल्प न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी के योगदान से ही राष्ट्र का निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। न्यू इंडिया का सपना, न्यू नागालैंड का सपना भी साकार होगा।

साथियों।

मैं नागालैंड के लोगों की  इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने शांति और स्थायीत्व के लिए सामूहिक प्रयास किया है। नागालैंड की प्रगति और विकास की ये यात्रा तब और तेज होगी। जब हम सभी सबको साथ लेकरके आगे बढ़ेंगे। और इसलिए बीते कुछ वर्षों में जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता इस क्षेत्र के लोगों ने देखी है। उससे अब आगे बढ़ने का समय है। चार साल में चार-चार बार कैबिनेट शपथ ग्रहण करे, ये स्थिति विकास को अवरूद्ध करने वाली है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नागालैंड में स्थिर और मजबूत सरकार बने। जो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के विकास को समर्पित हो, विकास के लिए काम करती हो।

साथियों।

विकास के रास्ते में एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहेगा - करप्शन। बहुत आवश्यक है कि सरकार जिन योजनाओं पर जितनी राशि खर्च करना तय करती है, उसका पूरा लाभ सामान्य मानवी को मिले। ये भी बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार नागालैंड के विकास के लिए भेजती है, उसका पाई-पाई आपके विकास के लिए खर्च होनी चाहिए। हमारे देश में, एक बार एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है और वो गांव जाते-जाते 15 पैसा रह जाता है। ये स्थिति बदलने का हम संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपके विकास के लिए दिल्ली से भेजी गई राशि आप तक अवश्य पहुंचे। हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूरे देश में वो लोप होल्स खत्म कर रहे हैं, लीकेज खत्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से सरकारी पैसों की लूट हो रही थी। उसमें धीरे-धीरे कमी आना शुरू हो गया है।

 

साथियों।

यहां पर जो राजनीतिक समस्या है, उसके समाधान के लिए भी हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में नागालैंड के लोगों के लिए सम्मानजनक और  उनके राजनीतिक अधिकारों का आदर करने वाला समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हम सबको साथ चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना है। नागालैंड के लोगों की इस चिंता का समाधान हमारे देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। एक परिवार के तौर पर हम सभी देश के विकास के लिए खुद को खपा सके, इस मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारी सरकार नागालैंड की भलाई के लिए उठ रही हर आवाज का सम्मान करती है। देश की लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के साथ हमारी सरकार ने बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा है। यहां के त्वेसांग में जो कुछ संगठन है, यहां की सिविल सोसायटी है, उसकी चिंताओं पर उनसे बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। ईस्टर्न नागालैंड, ईएनपीओ एरिया बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। नागालैंड के साथ-साथ ईएनपीओ एरिया का हम विशेष ध्यान देंगे।

साथियों।

हमारा संविधान देश के हर के नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करता है। अपने शास्त्रों की विविधता के लिए, सबको साथ में लेकरके चलने का भाव, पूरे विश्व में अलग पहचान बनाता है। नागालैंड के अधिकारों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी अनूठी जीवन शैली भारत का राष्ट्रीय गौरव है। और उसकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार और मैं स्वयं भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं हो सकती है, जब तक हमारे देश का संतुलित विकास न हो। पूर्वी भारत का विकास पश्चिमी भारत के बराबर न हो। इसलिए हमारी सरकार ने अष्टलक्ष्मी यानि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के विकास पर विशेष बल दिया है। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। जिस कारण पूर्वोत्तर के साथ भारत के पूर्व में स्थित देशों विशेषकर आसियान देशों और बांग्लादेश के बीच पीपुल टू पीपुल संबंध बढ़ता है। लोगों के बीच बढ़ते संपर्क से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। म्यांमार के साथ बेहतर संबंधों को बेहतर सीमा पार व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने पर बहुत जोर दिया है।

पूर्वोत्तर के लिए मेरा विजन है - ट्रांसफोरमेशन बॉय ट्रांसपोर्टेशन। सरकार ने हाल ही में नोर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को मंजूरी दी है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में होने वाली निधि की कमी को पूरा करने के लिए  शत-प्रतिशत फंडिंग करती है। सरकार तीन वर्षों में लगभग पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपए देगी। नई योजना में मोटे तौर पर वाटर सप्लाय, पॉवर, कनेक्टिविटी और विशेष रूप से पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। सरकार अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। जिससे कि इस क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों के बराबर लगे। इस दिशा में विभिन्न मंत्रालय अपने तमाम योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर को विशेष छूट दे रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए अपने बजट के लिए 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र पर खर्च करना अनिवार्य किया।

भाइयो बहनो।

नागालैंड में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो सड़क हो, रेल हो या एयर कनेक्टिविटी हो या फिर पॉवर की कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से जुड़ी इस परेशानी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। तब नागालैंड में 1000 किमी के नेशनल हाईवे थे। चार साल से भी कम समय में हमने नागालैंड में 500 नेशनल हाइवे की वृद्धि कर दी। हजार से हमने 1500 किमी पहुंचा दिया। इस समय नागालैंड में छह हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अगले तीन-चार सालों में केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ से ज्यादा नागालैंड में सड़कों के पीछे निवेश करने वाली है।

इसी तरह रेल कनेक्टिविटी की बात करें। पूरे पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 5500 करोड़ रुपए से ज्यादाखर्च कर रही है। सरकार पूर्वोत्तर के हर राज्य को, हर राज्य की राजधानी को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने का काम कर रही है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से दीमापुर-कोहिमा नई रेललाइन का काम शुरू हो चुका है। देश के दूर-दराज वाले क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान नाम की योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है - उड़े देश का आम नागरिक। मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी आसानी से हवाई जहाज से यात्रा कर सके। मुझे बताया गया कि उड़ान योजना के तहत दीमापुर से शिलांग एयरपोर्ट तक के बीच उड़ान योजना के तहत सरकार के पास प्रस्ताव आया है। ये सेवा शुरू होने के बाद यहां के लोगों को शिलांग तक सीधी फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी।

नागालैंड में पॉवर कनेक्टिविटी और पॉवर इंस्टीट्यूशन सुधारने के लिए भी केंद्र सरकार करीब-करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये केंद्र सरकार के प्रयास का ही परिणाम है कि पिछले तीन सालों में नागालैंड के उन गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है जहां आजादी के इतने सालों के बाद भी बिजली नहीं थी। अब भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम, नागालैंड के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम ...। अब अगला हमारा कदम है हर घर में बिजली पहुंचाने का काम। सौभाग्य योजना के तहत नागालैंड में आज भी एक लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। हमारा लक्ष्य है उन सभी परिवारों के पास बिजली पहुंचे। और ये बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा।

 

साथियों।

नागालैंड की आबादी करीब 20 लाख है। 20 लाख वाली आबादी वाले राज्य में 60 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है। राज्य के करीब 40 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन न होना, इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से राज्य और देश में सरकारों को चलाया गया है। भारत सरकार ने हर परिवार में बिजली बचे, उजाला ज्यादा हो और बिजली का खर्च कम हो। इसलिए एलईडी बल्ब करीब-करीब 10 लाख एलईडी बल्ब नागालैंड में हर घर में पहुंचे हैं। इस कारण जिन घर में एलईडी बल्ब पहुंचा है। पूरे नागालैंड में करीब-करीब 50 करोड़ रुपए का बिजली बिल कम हुआ है। ऐसे परिवारों का बिजली खर्चा बच गया है।

आप जानते हैं देश में चैलेजिंग रूप से स्मार्ट सिटी बनाने का अभियान चल रहा है। यहां कोहिमा को स्मार्ट सिटी के लिए उसको नंबर मिला है। भारत सरकार 1800 करोड़ रुपये कोहिमा मे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च करने के लिए आगे आई है। हमारी योजना है, गरीब से गरीब परिवार को अपना घर मिले। 2022, जब आजादी के 75 साल होंगे, हिन्दुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो, जिसको रहने के लिए अपना घर न हो। अभी नागालैंड में 8500 घरों के निर्माण के लिए हमने स्वीकृति दे दी है। नए घरों और पुरानी योजनाओं के तहत अलग से घर के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 160 करोड़ रुपए राशि देना तय हुआ है।

भाइयो बहनो।

नागालैंड में हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधारने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। यहां पर किस तरह इंस्टीट्यूशनल डेलिवरी में दिक्कतें आती है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को है। इसलिए पिछले चार साल में नागालैंड को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 400 करोड़ रुपए दिया गया है। इस बार बजट में भारत सरकार ने बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना लेकरके आए हैं। इस योजना के 10 करोड़ ऐसे परिवार, अगर उन परिवारों में बीमारी आ जाए, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं होते, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। गंभीर बीमारी होती है। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय किया है कि ऐसे परिवारों में अगर बीमारी आ गई और दवाई का खर्च करना पड़ा, ऑपरेशन का खर्च करना पड़ा। एक साल में 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, वो 5 लाख रुपए का खर्च इंश्योरेंस के माध्यम से भारत सरकार चुकाएगी। इस महत्वपूर्ण योजना को, आयुष्मान भारत योजना को आज हिन्दुस्तान में मोदी केयर, मोदी केयर के नाम से लोग पुकारने लगे हैं।

साथियों।

हमारे देश में नोर्थ ईस्ट ऐसा क्षेत्र है, जहां पर भारत सरकार ऑर्गेनिक खेती पर अपना बल देना चाहती है। यहां इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया में यहां के खेतों में जो पैदा होती है, उसके लिए पूरी दुनिया को खरीदने के लिए मजबूर कर सकें। ऐसा काम यहां हो सकता है। और इसलिए शत-प्रतिशत हमारा राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इससे किसान को खर्चा भी कम होगा और उसको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। सिक्किम ने हमारे नोर्थ ईस्ट के एक राज्य सिक्किम ने अपने आपको शत-प्रतिशत आर्गेनिक स्टेट बना दिया है। और नोर्थ ईस्ट के अन्य राज्य ऑर्गेनिक राज्य बनने के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। इसके लिए हमने देशभर में दस हजार से ज्यादा ऑर्गेनिक क्लस्टर विकसित करने के लिए सारे कदम उठाया है। नोर्थ-ईस्ट में भी 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है।

भूतकाल में दिल्ली में बैठी हुई सरकारें, इस इलाके के मनोस्थिति से, मनोभाव से इतनी दूर थी, इतनी दूर थी कि उन्हें यहां की मूलभूत ताकत का पता नहीं था। इसी के कारण बांस, बंबू अब तक हमारे देश में ट्री माना गया, पेड़ माना गया। और इसके कारण देखते थे, लेकिन काट नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे। अब भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि मेरे नोर्थ-ईस्ट के भाई-बहन, मेरे नागालैंड के भाई-बहनजहां इतनी बड़ी मात्रा में बंबू की संभावना है। बंबू की खेती कर सकते हैं। क्यों न उनको काटने का, बेचने का अधिकार दिया जाए इसलिए हमने बंबू को ट्री की कैटेगरी से निकालकर ग्रास की कैटेगरी में ला दिया है। जो यहां के भविष्य को बदलने वाला है। हमने नेशनल बंबू मिशन को फिर से एक बार जीवंत किया, इसके लिए इंनिशिएटिव शुरू किए। और पहली बार 1000 करोड़ रुपया सिर्फ बंबू के लिए खर्च करना तय किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा नोर्थ-ईस्ट को मिलेगा, यहां के किसान को मिलेगा।

मेरे प्यारे भाइयो और बहनो।

नागालैंड के इनर्जेटिक नौजवान, यहां की क्रिएटिव महिलाएं, यहां के इनोवेटिव किसान, यहां का डेमोग्राफिक ..., राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नागालैंड में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो राज्य को नई पहचान दिलाने में सक्षम है। नागालैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसकी वजह से और ज्यादा संभावनाएं बनी है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी श्रीमान रियो हम सब मिलकरके आपके भविष्य के सपने को दिनरात जुटा देंगे।

नागालैंड के युवा अंग्रेजी भाषा से भली-भांति काम्फरटेबल हैं। इस वजह से आईटी, आउटसोर्सिंग, बीपीओ विदेश में, यहां के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यहां के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए सामर्थ्य मिले, और देश के विकास में वो योगदान कर सके। इसके लिए स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के तहत यहां के नौजवानों को भारत सरकार सहायता कर रही है। और मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी बैंकों से ऐसे नौजवानों को लोन देकर के, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। इतने छोटे से राज्य में ये मुद्रा योजना को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इतने कम समय में 27 हजार से ज्यादा हमारे नागा वासियों को मुद्रा योजना से पैसे मिले हैं और वो अपने पैरों पर खड़े होकरके काम कर रहे हैं।

इस वर्ष बजट मे हमारी सरकार ने आदिवासी इलाके में रहने वाले बच्चों की शिक्षा से जुड़ा भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐसे ब्लॉक जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की होगी, 20 हजार से ज्यादा आदिवासी लोग हैं, वहां पर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मोर्डन रेसिडेंसियल स्कूल खोले जाएंगे।

मेरे लिए खुशी की बात है, जब मैंने दिल्ली में सुना कि नागालैंड की कई संगठनों ने, नागालैंड की सिविल सोसायटी ने, नागालैंड के जागरूक प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकरके यहां पर पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक बीड़ा उठाया है, जागृति पैदा करने का काम किया है। मैं ऐसे सभी संगठनों का, ऐसे सभी व्यक्तियों का, ऐसे सभी महानुभावों का जो लोकतंत्र को ताकत देने के लिए आगे आए हैं। उनका मैं ह्रदय से अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

27 तारीख को मतदान होगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 27 तारीख को बीजेपी और एनडीडीपी गठबंधन को आप भारी मात्रा में वोट देकरके एक स्थिर, मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए और बीजेपी और एनडीपीपी को रियो के नेतृत्व में विजयी बनाइए। ये मैं आग्रह करता हूं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी और एनडीपीपी की नई सरकार बनेगी। तो यहां के विकास के लिए एक आपकी पसंद का इंजन लगेगा। और उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरा इंजन दिल्ली की भारत सरकार पूरी तरह लग जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा नागालैंड कितना आगे बढ़ेगा।

मोई इराम दूर भा आहे छे। मोई इराम दूर भा आहे छे। नागा लागे नेओम आरा मोईके खाली हाथ ना पाठावी। मोरोन धारा बीजेपी एनडीडीपी एलायंस के वोट दिवी। कुकनाएम। जय नागालैंड।

Login or Register to add your comment
Explore More
78-வது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி செங்கோட்டை கொத்தளத்தில் இருந்து பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நிகழ்த்திய உரையின் தமிழாக்கம்

பிரபலமான பேச்சுகள்

78-வது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி செங்கோட்டை கொத்தளத்தில் இருந்து பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நிகழ்த்திய உரையின் தமிழாக்கம்
View All
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.