Quote"பல ஆண்டுகளாக, நீதித்துறையும் பார்களும் இந்தியாவின் நீதித்துறையின் பாதுகாப்பு அரணாக இருந்து வருகின்றன"
Quote"சட்டத் தொழிலின் அனுபவம் சுதந்திர இந்தியாவின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்த வேலை செய்துள்ளது, மேலும் இன்றைய பாரபட்சமற்ற நீதி அமைப்பு இந்தியா மீதான உலகின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் உதவியது"
Quote"நாரி சக்தி வந்தன் சட்டம் இந்தியாவில் பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சிக்குப் புதிய திசையையும் ஆற்றலையும் வழங்கும்"
Quote"ஆபத்துகள் உலகளாவியதாக இருக்கும்போது, அவற்றைச் சமாளிப்பதற்கான வழிகளும் உலகளாவியதாக இருக்க வேண்டும்"
Quote"சட்டம் தங்களுக்கே சொந்தம் என்பதை குடிமக்கள் உணர வேண்டும்"
Quote"நாங்கள் இப்போது இந்தியாவில் புதிய சட்டங்களை எளிய மொழியில் வரைய முயற்சிக்கிறோம்"
Quote"புதிய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை சட்டத் தொழிலால் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்"

புதுதில்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் 'சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு 2023' ஐ பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு சட்டத் தலைப்புகளில் அர்த்தமுள்ள உரையாடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்கான தளமாக செயல்படுவதையும், கருத்துக்கள் மற்றும் அனுபவங்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதை ஊக்குவிப்பதையும், சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள் குறித்த புரிதலை வலுப்படுத்துவதையும் இந்த மாநாடு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

 

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கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர், உலகளாவிய சட்ட சகோதரத்துவத்தின் சிறந்தவர்களுடன் கலந்துரையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். இங்கிலாந்து சான்சலர்  திரு அலெக்ஸ் சாக் மற்றும் இங்கிலாந்து பார் அசோசியேஷன் பிரதிநிதிகள், காமன்வெல்த் மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நாடு முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் கலந்து கொண்டதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு 2023 'வசுதைவ குடும்பகம்' உணர்வின் அடையாளமாக மாறியுள்ளது என்றார். இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த வெளிநாட்டு பிரமுகர்களை வரவேற்ற பிரதமர், இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதில் முன்னிலை வகித்த இந்திய வழக்குரைஞர் சங்கத்திற்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

எந்தவொரு நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் சட்டத்துறையின் பங்கு முக்கியமானது என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார். "பல ஆண்டுகளாக, நீதித்துறையும் வழக்கறிஞர்களும் இந்தியாவின் நீதித்துறையின் பாதுகாவலர்களாக உள்ளனர்", என்று அவர் கூறினார். சுதந்திரப் போராட்டத்தில் சட்ட வல்லுநர்களின் பங்கையும் பிரதமர் மோடி எடுத்துரைத்தார். மகாத்மா காந்தி, பாபா சாகேப் அம்பேத்கர், பாபு ராஜேந்திர பிரசாத், ஜவஹர்லால் நேரு, சர்தார் படேல், லோக்மான்ய திலகர், வீர சாவர்க்கர் ஆகியோரை அவர் உதாரணமாகக் கூறினார். "சட்டத் தொழிலின் அனுபவம் சுதந்திர இந்தியாவின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்த வேலை செய்துள்ளது, மேலும் இன்றைய பாரபட்சமற்ற நீதி அமைப்பு இந்தியா மீதான உலகின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க உதவியது" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

 

பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவுகளுக்கு தேசம் சாட்சியாக இருக்கும் நேரத்தில், சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு நடைபெறுவதை சுட்டிக் காட்டிய பிரதமர், மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றங்களில்  பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் நாரி சக்தி வந்தன் அதினியம் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்தார். "நாரி சக்தி வந்தன் சட்டம் இந்தியாவில் பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சிக்குப் புதிய திசையையும் ஆற்றலையும் வழங்கும்" என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். சமீபத்தில் புதுதில்லியில் நடந்து முடிந்த ஜி 20 உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாவின் ஜனநாயகம், மக்கள்தொகை மற்றும் இராஜதந்திரம் ஆகியவற்றை உலகம் பார்த்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இதே நாளில், நிலவின் தென்துருவத்தில் சந்திரயான் 3 ஐ வெற்றிகரமாக தரையிறக்கிய உலகின் முதல் நாடு இந்தியா என்பதை பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார். இந்த சாதனைகளை எடுத்துரைத்த பிரதமர், தன்னம்பிக்கை நிறைந்த இன்றைய இந்தியா, 2047-ம் ஆண்டுக்குள் 'வளர்ந்த  பாரதம்' என்ற இலக்கை அடைய பாடுபட்டு வருவதாக வலியுறுத்தினார். வளர்ந்த நாடு என்ற இலக்கை அடைய இந்தியாவில் உள்ள சட்ட அமைப்புக்கு வலுவான, சுதந்திரமான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற அடித்தளங்களின் தேவையையும் அவர் வலியுறுத்தினார். சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு 2023 மிகவும் வெற்றிகரமாக மாறும் என்றும், ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளின் சிறந்த நடைமுறைகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பைப் பெறும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

 

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இன்றைய உலகின் ஆழமான தொடர்பை பிரதமர் மோடி விரிவாக எடுத்துரைத்தார். எல்லைகள் மற்றும் அதிகார வரம்பைப் பற்றிக் கவலைப்படாத பல சக்திகள் இன்றும் உலகில் உள்ளன என்று அவர் கூறினார். "ஆபத்துகள் உலகளாவியதாக இருக்கும்போது, அவற்றைக் கையாள்வதற்கான வழிகளும் உலகளாவியதாக இருக்க வேண்டும்", என்று அவர் கூறினார். சைபர் பயங்கரவாதம், பணமோசடி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவை தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அவர் பேசினார், மேலும் இதுபோன்ற பிரச்சினைகளில் உலகளாவிய கட்டமைப்பைத் தயாரிப்பது அரசாங்க விவகாரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது, ஆனால் பல்வேறு நாடுகளின் சட்டக் கட்டமைப்பிற்கு இடையில் இணைப்பு தேவைப்படுகிறது என்று கூறினார்.

மாற்றுத் தீர்வு குறித்துப் பேசிய பிரதமர், வர்த்தகப் பரிவர்த்தனைகளின் சிக்கலான தன்மை அதிகரித்து வருவதால், ஏடிஆர் உலகெங்கிலும் நாணயத்தைப் பெற்றுள்ளது என்றார். இந்தியாவில் சர்ச்சைகளைத் தீர்ப்பதற்கான முறைசாரா பாரம்பரியத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக, இந்திய அரசு மத்தியஸ்த சட்டத்தை இயற்றியுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். இதேபோல், லோக் அதாலத்களும் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன, கடந்த 6 ஆண்டுகளில் லோக் அதாலத்கள் சுமார் 7 லட்சம் வழக்குகளுக்குத் தீர்வு கண்டுள்ளன.

 

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பேசப்படாத நீதி வழங்கலின் ஒரு முக்கிய அம்சத்தை எடுத்துரைத்த பிரதமர், மொழி மற்றும் சட்டத்தின் எளிமையைக் குறிப்பிட்டார். அரசாங்கத்தின் அணுகுமுறைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கிய பிரதமர், எந்தவொரு சட்டத்தையும் இரண்டு மொழிகளில் முன்வைப்பது குறித்து நடந்து வரும் விவாதம் பற்றி தெரிவித்தார் - ஒன்று சட்ட அமைப்பு பழக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றொன்று சாதாரண குடிமக்களுக்கு. "சட்டம் தங்களுக்கே சொந்தமானது என்பதை குடிமக்கள் உணர வேண்டும்" என்று வலியுறுத்திய திரு. மோடி, புதிய சட்டங்களை எளிய மொழியில் வரைவதற்கான முயற்சியை அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார், மேலும் தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டையும் வழங்கினார். இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்புகளை இந்தி, தமிழ், குஜராத்தி மற்றும் ஒரியா ஆகிய 4 உள்ளூர் மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க ஏற்பாடு செய்ததற்காக பிரதமர் பாராட்டுத் தெரிவித்ததோடு, இந்திய நீதித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மகத்தான மாற்றத்தை பாராட்டினார்.

 தொழில்நுட்பம், சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் புதிய நீதித்துறை செயல்முறைகள் மூலம் சட்ட செயல்முறைகளை நெறிப்படுத்துவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிய வேண்டியதன் அவசியத்தை பிரதமர் வலியுறுத்தினார். தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் நீதித்துறைக்கு புதிய வழிகளைத் திறந்துள்ளது என்று கூறிய அவர், சட்டத் தொழிலால் தொழில்நுட்ப சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.

 

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உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி   சந்திரசூட், மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் அர்ஜூன் ராம் மேக்வால், சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆர்.வெங்கட்ரமணி, இந்திய பார் கவுன்சில் தலைவர் துஷார் மேத்தா, இங்கிலாந்து சான்சலர்  அலெக்ஸ் சாக் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னணி

சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு 2023 இந்திய பார் கவுன்சிலால் 'நீதி வழங்கல் அமைப்பில் வளர்ந்து வரும் சவால்கள்' என்ற தலைப்பில் 2023 செப்டம்பர் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு சட்டத் தலைப்புகளில் அர்த்தமுள்ள உரையாடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்கானத் தளமாக செயல்படுவதையும், கருத்துக்கள் மற்றும் அனுபவங்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதை ஊக்குவிப்பதையும், சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள் குறித்த புரிதலை வலுப்படுத்துவதையும் இந்த மாநாடு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்டில் வளர்ந்து வரும் சட்டப் போக்குகள், எல்லை தாண்டிய வழக்குகளில் உள்ள சவால்கள், சட்ட தொழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் சட்டம் போன்ற தலைப்புகளில் விவாதிக்கப்படும்.

இந்நிகழ்ச்சியில் புகழ்பெற்ற நீதிபதிகள், சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் உலகளாவிய சட்டப் பிரதிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

உரையை முழுமையாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • Pankaj Manojkumar Vishvakarma March 10, 2024

    good
  • Babla sengupta January 04, 2024

    Babla sengupta
  • Nandu Rajpurohit bhandara December 19, 2023

    भारत माता की – जय भारत माता की – जय भारत माता की – जय बहुत-बहुत धन्‍यवाद
  • CHANDRA KUMAR September 25, 2023

    लोकसभा चुनाव 2024 विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) रखा गया है। बंगलूरू में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई से सत्ता पाने का तरीका खोज लिया है: 1. बीजेपी 10 वर्ष सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सत्ता हमलोगों को दे दो। 2. जितना भ्रष्टाचारी नेता हमारे पार्टी में था, वो सब बीजेपी में चला गया। अब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी लोग है, इसीलिए सत्ता मुझे दे दो। 3. बीजेपी ने काला धन विदेश से नहीं लाया, इसीलिए सभी काला धन बीजेपी का है। अडानी अंबानी का काला धन बीजेपी बचा रही है। इसीलिए मुझे सत्ता दे दो, हम अडानी अंबानी का पैसा जनता में बांट देंगे। 4. सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त पार्टी नहीं है, हम देशभक्त पार्टी हैं और मेरा पार्टी गठबंधन का नाम ही इंडिया है। 5. भारतीयों के पास सभी समस्या का अब एक ही उपाय है, बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को अपना लो। क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है तो एकसाथ काम भी कर लेगा। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा की 1. राष्ट्र निर्माण के लिए दस वर्ष पर्याप्त नहीं है। हमने दस वर्ष में जो काम किया है, उससे भी ज्यादा काम अगले पांच वर्ष में करेंगे। 2. सभी विपक्षी दल देश को लूटने के लिए एकजुट हो गया है, विपक्षी दलों में एक भी दूरदर्शी नेता नहीं हैं। 3. विपक्षी दल नेतृत्व विहीन है, देश हित बड़ा निर्णय ले सकने वाला एक भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। 4. बीजेपी ने आज तक ईमानदारी से देश हित में कार्य किया है, सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर और कम खर्च में पूरा किया है। 5. बीजेपी कालाधान वापस लाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अब बीजेपी को दो कदम और उठाने की जरूरत है: 1. मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाए। इससे विपक्षी दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2. इंडिया शब्द को संविधान से पूरी तरह हटा दिया जाए। इससे देशभर में इंडिया शब्द से ही विश्वास उठ जायेगा। विपक्षी दल इंडिया ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करना चाहता है, इसका प्रति उत्तर देना ही होगा। सर्वोत्तम उपाय : 1. संविधान में संशोधन किया जाए, और एक अधिनियम संविधान में जोड़ दिया जाए। अथवा एक अध्यादेश चुनाव से ठीक पहले पारित कर दिया जाए , "विदेशी धर्म का अनुयाई, विदेशी है। अर्थात सभी मुस्लिम , ईसाई, यहूदी, पारसी, जोराष्ट्रीयन आदि विदेशी है। इन्हें भारत में शरणार्थी घोषित किया जाता है तथा इनसे भारतीय नागरिकता वापस लिया जाता है।" इसके बाद कोई भी विदेशी धर्म मानने वाला मतदान नहीं कर पायेगा और चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पायेगा। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी होना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दल मोदी को हर हाल में हराना चाहता है। भारतीयों ने पृथ्वीराज चौहान को हारते देखा, महाराणा प्रताप को भागते देखा, शिवाजी को छिपते देखा और सुभाष चंद्र बोस को लापता होते देखा। अब मोदीजी को हारते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वालों तुम्हें लोकसभा चुनाव 2024 हर हाल में जीतना है, विजय महत्वपूर्ण है, इतिहास में विजेता के सभी अपराध क्षम्य है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म का वध किया, युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध कराया, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया, भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे मारा तब जाकर महाभारत का युद्ध जीता गया। रामजी ने बाली का छिपकर वध किया था। इसीलिए बीजेपी को चाहिए की वह मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान ही नहीं करने दे। जैसे एकलव्य और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने नहीं दिया गया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया और बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य को शिक्षक वर्ग ही संभालेगा। शिक्षक ही presiding officer बनकर चुनाव संपन्न कराता है। इसीलिए सभी शिक्षक को उत्तम शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने से, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने हेतु, सभी शिक्षक के बैंक खाते में दो हजार भेज दिया जाए। सभी शिक्षक बीजेपी को जीतने के लिए जोर लगा देगा। 3. बीजेपी के द्वारा देश के सभी राज्य में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन कराया जाए और नारी सशक्तिकरण का संदेश देश भर में दिया जाए। दुर्गा मां की प्रतिमा के थोड़ा बगल में भारत माता का प्रतिमा भी हर जगह बनवाया जाए। चंद्रयान की सफलता को हर जगह प्रदर्शित करवाया जाए। यदि संभव हो तो हर हिंदू मजदूर, खासकर बिहारी मजदूरों को जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं, को घर पहुंचने के लिए पैसा दिया जाए और उस पैसे को थोड़ा बढ़ाकर दिया जाए, ताकि हर मजदूर अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदकर ले जाए। बीजेपी को एक वर्ष तक गरीब वर्ग को कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी आप अगले पांच वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। 4. देशभक्ति का नया सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल पार नहीं कर सके। लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर 1947 के भारत विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इससे निम्न लाभ होगा: 1. भारतीय जनता के बीच संदेश जायेगा की जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भारत में मिलाया जायेगा। 2. पाकिस्तान की सीमा रेखा का महत्व खत्म हो जायेगा। यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पार भी कर जायेगी, तब भी उसे अपराध। नहीं माना जायेगा। 3. चीन पाकिस्तान कोरिडोर गैर कानूनी हो जायेगा। भारत अधिक मुखरता से चीन पाकिस्तान कोरिडोर का विरोध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकेगा। 4. पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में सिक्खों का घुसपैठ कराकर, जमीन पर एक एक इंच कब्जा किया जाए। जैसे चीन पड़ोसी देश के जमीन को कब्जाता है, बिलकुल वैसा ही रणनीति अपनाया जाए। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो गया है, उसके जमीन को धीरे धीरे भारत में मिलाया जाए। 5. कश्मीर में पांच लाख बिहारी लोगों को घर बनाकर दिया जाए। इससे कश्मीर का डेमोग्राफी बदलेगा और कश्मीरी पंडित को घर वापसी का साहस जुटा पायेगा। कांग्रेस पार्टी जितना इसका विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 6. भाषा सेतु अभियान : इस अभियान के तहत देश भर में सभी भाषाओं को बराबर महत्व देते हुए, संविधान में वर्णित तथा प्रस्तावित सभी भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। इससे भारतवासियों के बीच अच्छा संदेश जायेगा। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। पूरब में पश्चिमी भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और पश्चिम में पूर्वी भारत की भाषाएं सिखाई जाए। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को आदेश दिया जाए, की वह (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली (22) डोंगरी तथा (१) अंगिका (२) भोजपुरी (३) छतीसगढ़ी और (४) राजस्थानी भाषाओं के शिक्षक की भर्ती निकाले। प्रत्येक भाषा में पांच हजार शिक्षक की भर्ती निकाले, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में नियुक्त किया जा सके, और भविष्य में किसी भी विद्यालय अथवा किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सके। 7. भाषा सेतु अभियान को सफल बनाने के लिए, देश भर में पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे देश भर में अभिभावकों से पैसा वसूल करने के षड्यंत्र को रोका जा सकेगा। 8. देश में किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न नहीं पूछा जाए। अंग्रेजी विषय ऐच्छिक बना दिया जाए। यूपीएससी एसएससी आदि परीक्षाओं में, भाषा की नियुक्ति में ही अलग से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिया जाए। अन्य सभी प्रकार की नियुक्ति में अंग्रेजी विषय को हटा दिया जाए। इससे देश भर में बीजेपी का लोक प्रियता बढ़ जायेगा। भारतीय बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, अंग्रेजी भाषा का ग्रामर , उच्चारण, शब्द निर्माण कुछ भी नियम संगत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इतनी अधिक भ्रांतियां है और अंग्रेजी भाषा इतना अव्यवहारिक है कि इसे सीखने में बच्चों की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए दूसरे विषय पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता हैं। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को निखारने के लिए अंग्रेजी से उन्हें आजाद करना होगा, बच्चों को उसके मातृभाषा से जोड़ना होगा। छात्रों को अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा आदि पर गर्व करना सिखाना होगा। 9. राजस्थान के कोटा में 24 छात्रों ने इसी वर्ष आत्महत्या कर लिया। मोदीजी को उन सभी आत्महत्या कर चुके छात्र छात्राओं के माता पिता से मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनकर दूसरे की जान बचाने का सपना देखा, उन्हीं बच्चों ने तनाव में आकर अपना जान दे दिया। 10. देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए : १. शिक्षण संस्थानों के एक कमरे में अधिकतम साठ (60) बच्चों को ही बैठाकर पढ़ा सकता है। अर्थात शिक्षक छात्र का अनुपात हमेशा एक अनुपात साठ हो, चाहे क्लासरूम कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि छात्रों को अपने शिक्षक से प्रश्न भी पूछना होता है, यदि एक क्लासरूम में सौ ( 100 ) से ज्यादा छात्र बैठा लिया जाए, तब छात्र शिक्षक के बीच दूरियां पैदा हो जाती है। फिर छात्र तनाव में रहने लगता है। वह शिक्षक को कुछ बता नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। २. एक शिक्षक एक छात्र से अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना शिक्षण शुल्क ले सकता है और वर्ष में अधिकतम बारह हजार रुपए। इससे अभिभावक से पैसा मांगने में छात्रों को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। छात्र अपने अभिभावक से पैसा मांगते समय बहुत तनाव में रहता है। कई बार अभिभावक कह देता है, सिर्फ पैसा पैसा, कितना पैसा देंगे हम। ३. एक शिक्षण संस्थान, एक छात्र से ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अधिकतम पांच हजार रुपए ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कई छात्र एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग किया हुआ शिक्षण सामग्री दे दिया जाता है। इन शिक्षण सामग्री का मनमाना शुल्क लेने से रोका जाए। भारत में गरीब छात्र तभी अपराधी बनता है जब वह देखता है की शिक्षा भी सोना चांदी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। इसका इतना पैसा , उसका उतना पैसा। ४. शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा। बच्चों का यूनिफॉर्म बेचना, किताब कॉपी बेचना, होस्टल से पैसा कमाना, एक साथ इतने सारे स्रोतों से पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सभी कार्य अलग अलग संस्थान, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रों से अवैध पैसा लेते हुए पकड़ा जाए तब उन पर आजीवन शिक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ५. गरीब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है की उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। विद्यालय जाते समय अलग कपड़ा पहनना और वापस आकर घर का कपड़ा पहनना। मतलब एक दिन में दो कपड़ा गंदा हो जाता है। छात्र के पास कम से कम चार जोड़ा कपड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हर रोज रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर विद्यालय आने देना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन से मुक्त रखा जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिया जाए की वह छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में ही विद्यालय आने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के अंदर की विविधता को ईश्वर ने विकसित किया है। यदि ईश्वर ने यूनिफॉर्म चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया, और हम सबों के बच्चे एक जैसे दिखने लगे, तब कितनी समस्या होगी, जरा सोचकर देखिए। पश्चिमी देशों की मान्यता को रद्द किया जाए और यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की बाध्यता को हटाया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश काला चोगा पहनते हैं जिससे वे बड़े अजीब लगते हैं। कानून लागू कराने वाले व्यक्ति को सभी रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, काले कपड़े तो चोर पहनकर रात में चोरी करने निकलते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सके। न्यायालय के न्यायाधीशों को काला चोगा पहनने के बजाए, राजस्थानी अंगरखे को पहनना चाहिए, जिसमें वह ज्यादा आकर्षक और भव्य लगेगा। अभी न्यायालय जाने पर चारों तरफ अजीब सा उदासी, मायूसी, गमगीन माहौल नजर आता है। ऊपर से काले कोट वाले वकील और काले चोगे वाले न्यायाधीश वातावरण को निराशा से भर देता है। भारतीय न्यायाधीश को भारतीय अंगरखा पहनना चाहिए, राजस्थानी लोग कई तरह के सुंदर आकर्षक अंगरखा बनाना जानता है। उनमें से कोई भी न्यायाधीशों को पहनने के लिए सुझाव दिया जाए।
  • Umakant Mishra September 24, 2023

    Jay Shri ram
  • Babaji Namdeo Palve September 24, 2023

    Jai Hind Jai Bharat Bharat Mata Kee Jai
  • Gangadhar Rao Uppalapati September 24, 2023

    Jai Bharat.
  • Lalit Agnihotri September 23, 2023

    EVM MACHINE इस पर भी राजनीति कर रहे हैं यह लोग अरे बताइए एवं मशीन में क्या कौन गड़बड़ करेगा जो जिसको वोट देगा उसी कोर्ट मिलेगा आदरणीय मोदी जी नंबर निवेदन है कि पिछले 5 साल में जितने चुनाव हुए हैं सबको एक साथ ले लीजिए वंदे मातरम वंदे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत एक इलेक्शन अब रुपए खर्च हो जाते हैं एक इलेक्शन में जय महादेव
  • Lalit Agnihotri September 23, 2023

    आदरणीय मोदी जी जो सनातन के विरोधी है उनके लिए विपक्ष लालू प्रसाद बेट का बेटा प्रमोद तिवारी हेलो नहीं बोलते हैं और एक विधूड़ी जी कुछ भी बोल दिए पता नहीं एकता क्यों नहीं आती है हमारे हिंदुओं में एकता क्यों नहीं आती है प्रमोद तिवारी जी के अंदर नहीं आती कितने लोग हैं जय राम जी के नहीं आती है पर मैं आपसे नंबर निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को आप डिलीट कर दीजिए जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा हम सर्वधर्म मांगते हैं जो हिंदुस्तान के वासी है जो हिंदू में कोई भी धर्म वाले हो हम हमें किसी से किसी प्रकार की कोई भी नहीं है हम किसी धर्म के प्रति कुछ भी अपशब्द नहीं बोलते लेकिन कोई भी हमारे धर्म के प्रति अपशब्द बोलेगा तो नहीं चलेगा ना सनातन धर्म है आज जय श्री राम जय श्री राम राम की जय हो राम नाम श्री राम है राम नाम में श्री राम को सदा विराजित जान
  • Krishna September 23, 2023

    केन्द्रीय कार्यपालिका/न्यायपालिका/व्यवस्थापिका से जुड़े कार्मिक/पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स परिवारों एवं सभी राज्यों की कार्यपालिका/न्यायपालिका/व्यवस्थापिका से जुड़े कार्मिक/पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स परिवारों की हर 10 साल में वेतन/पेंशन रिवाइज कर महंगाई से लडने/महंगाई से बचाये रखने/उनके जीवन स्तर को बनाये रखने हेतु वेतन/पेंशन रिवाइज की जाती है जिसके लिए वेतन आयोग का गठन करना अनिवार्य होता है। वेतन आयोग गठित करने की जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की होती है और उसके अनुसार रिवाइज वेतन/पेंशन लागू करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की होती है। यदि वेतन आयोग गठित करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकारों में निहित होता तो अब तक तमाम राज्य सरकारें अपने अपने यहां आठवां वेतन आयोग गठित कर चुकी होती। छठवां वेतनमान मनमोहन सरकार ने लागू किया जिसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी इस समाज को मिली थी। सातवां वेतन आयोग मनमोहन सरकार ने गठित किया था जिसको मोऊ केन्द्र सरकार ने लागू किया था जिसमें आजादी के बाद सबसे कम बढ़ोतरी दी गई थी। मनमोहन सरकार ने बिना अनावश्यक विज्ञापन किये बहुत से अच्छे काम अपने 10 साल के कार्यकाल में किये जिन्हें आज भी सभी लोग याद करते है। मनमोहन सरकार के काम से आज भी आम लोगों में कोई नाराज़गी नहीं है बल्कि उनके कुछ बेहद खराब मंत्रियों के काम से नाराज़गी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के व्यक्तिगत काम से कोई भी नाराज़ नहीं है। आठवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2023 के शुरूआत में हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक भी नहीं किया जबकि इसका वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना है। इस समाज के लगभग 15 से 20 करोड़ वोटर है जो किसी भी अन्य मुद्दे पर वोट नहीं करते है बल्कि इस समय वो केवल आठवें वेतन आयोग के गठन पर ही वोट करेंगे क्योंकि उनका ये अपने अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है और अस्तित्व से जुड़े मुद्दे पर ये समाज किसी से समझौता नहीं करता है। केन्द्र सरकार लगातार 9 साल से कुर्सी पर बैठी होने से बेहद अहंकारी/तानाशाह/हठधर्मी/अड़ियल हो गई है जिसे अब सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही है। इस समाज का 5 प्रतिशत वोट भी लोकसभा चुनावों में अब भाजपा नहीं पा सकती है इसलिए भाजपा लोकसभा चुनाव का मैच खेलने से पहले ही हार चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद जो दूसरी सरकार बनेगी वो तुरंत आठवें वेतन आयोग का गठन भी करेगी और उसे लागू भी करेगी। इस समाज में आठवें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा अंडर करंट की तरह काम कर रहा है। किसी सरकार को जब अपने पर घमंड हो जाता है तो वोटर उसका घमंड ईवीएम मशीनों से हमेशा तोड़ते रहे है।
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Prime Minister pays homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti
February 19, 2025

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti.

Shri Modi wrote on X;

“I pay homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti.

His valour and visionary leadership laid the foundation for Swarajya, inspiring generations to uphold the values of courage and justice. He inspires us in building a strong, self-reliant and prosperous India.”

“छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना अभिवादन करतो.

त्यांच्या पराक्रमाने आणि दूरदर्शी नेतृत्वाने स्वराज्याची पायाभरणी केली, ज्यामुळे अनेक पिढ्यांना धैर्य आणि न्यायाची मूल्ये जपण्याची प्रेरणा मिळाली. ते आपल्याला एक बलशाली, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारत घडवण्यासाठी प्रेरणा देत आहेत.”