Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated six-lane widening project of the Varanasi - Prayagraj section of NH-19 today in Varanasi.
Speaking on the occasion, the Prime Minister said we are now seeing the outcome of the work of connectivity alongwith the beautification of Kashi done in the past. He added that the unprecedented work has been done on new highways, pull-flyovers, widening of roads to reduce traffic jams in and around Varanasi.
The Prime Minister remarked that our farmers would benefit greatly when modern connectivity expands in the area. He said over the years, efforts have been made to create infrastructure like cold storage alongwith modern roads in the villages. A fund of 1 lakh crore rupees has also been created for this.
The Prime Minister cited an example of how the farmers are benefiting from the government's efforts and modern infrastructure. He said black rice was introduced 2 years ago in Chandauli to increase the income of the farmers. Last year, a farmer committee was formed and around 400 farmers were given this rice to grow in the Kharif season. While normal rice sells for Rs 35-40 a kg, this black rice was sold for up to Rs 300 a kg. For the first time, this rice has been exported to Australia, that too at the rate of around Rs. 800 per kg.
The Prime Minister said India's agricultural products are famous all over the world. He asked why farmers shouldn't have access to this big market and higher prices. He said new agricultural reforms have given farmers new options and new legal protection and at the same time the old system also continues if someone chooses to stay with that. He said earlier, transactions outside the mandi were illegal but now the small farmer can take legal action on the transactions outside the mandi also.
The Prime Minister said Governments make policies, laws and regulations. Criticizing the opposition, he said earlier the decisions of the government were opposed but now the criticism is based on mere apprehensions. He said confusion is spread in society about what has not happened yet, which will never happen. He said these are the same people who have consistently tricked the farmers for decades.
Continuing on the duplicity of the past, the Prime Minister said MSP was declared, but a very meager MSP purchase used to take place. This deception went on for years. Large loan waiver packages were announced in the name of farmers, but they did not reach the small and marginal farmers. He added big schemes were announced in the name of farmers but earlier regimes themselves believed that out of 1 rupee, only 15 paisa reached the farmer, which is deceit in the name of schemes.
The Prime Minister said when history has been full of deception, then two things are natural. The first is that there is decades of history behind the farmers being apprehensive about the promises of governments. Secondly, it has become a compulsion for those who break the promises, to spread the lie that what used to take place before, is still going to happen. He said when you see the track record of this government, the truth will come out automatically. He said the Government delivered on the promise of stopping the black marketing of urea and giving enough urea to the farmers. He said the Government delivered on the promise of fixing MSP at 1.5 times the cost in line with the recommendation of the Swaminathan Commission. This promise was not only fulfilled on paper, but has reached the bank account of the farmers.
The Prime Minister said in the five years before 2014, pulses of around Rs 6.5 crores were procured from the farmer. But in the subsequent 5 years, pulses worth about Rs 49000 crore were procured, that is, about 75 times increase. In the 5 years prior to 2014, paddy worth Rs 2 lakh crores were purchased. But in the subsequent 5 years, we have passed 5 lakh crore rupees as MSP of paddy to the farmers. That is, almost two and a half times more money has reached the farmer. He added in the 5 years before 2014, farmers got around Rs. 1.5 lakh crore on the purchase of wheat. In the subsequent 5 years, wheat farmers have got Rs 3 lakh crores i.e. around 2 times. He asked why the Government would spend so much if the mandis and the MSP were to be dismantled. He stressed that the government is spending crores of rupees to modernize the mandis.
Criticizing the opposition, the Prime Minister said, these are the people who used to raise questions about PM Kisan Samman Nidhi, spreading the rumor that this money is being given in view of the elections and after the election the same money will have to be given back with interest. He added that in a state, where the opposition government is there, due to its political interest, farmers are not allowed to take advantage of this scheme. He said assistance is being provided directly to the bank accounts of more than 10 crore farmer families of the country. So far, about 1 lakh crore rupees have been reached the farmers.
The Prime Minister said decades of deceit make farmers apprehensive but now there is no deceit, work is being done with intentions as pure as Gangajal. He remarked that the truth of those who spread illusions on the basis of mere apprehensions is being constantly exposed before the country. When farmers understand their lies, then they start spreading lies on another subject. He added the government is also constantly answering those farmer families who still have some concerns. He expressed confidence that those farmers who have some doubts on agricultural reforms today, will also take advantage of these agricultural reforms in future and increase their income.
बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ-साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब आप सभी देख रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
नए हाईवे हो, पुल-फ्लाईओवर हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ: PM
जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो इसका बहुत लाभ हमारे किसानों को होता है।
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बीते वर्षों में ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं।
इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है: PM
वाराणसी में पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है।
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इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में निर्यात हो रही है: PM
सरकार के प्रयासों औऱ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल-ब्लैक राइस है।
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ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर आ रहा है: PM
भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
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क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक पहुंच नहीं होनी चाहिए?
अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेनदेन ही ठीक समझता है तो, उस पर भी कहां रोक लगाई गई है?: PM
नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं।
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पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी थे।
अब छोटा किसान भी, मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है।
किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और धोखे से कानूनी संरक्षण भी मिला है: PM
सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून-कायदे बनाती हैं।
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नीतियों और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वभाविक ही है।
ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है: PM
लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है।
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पहले होता ये था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था।
लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि आशंकाओं को बनाया जा रहा है: PM
अपप्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है लेकिन इससे आगे चलकर ऐसा हो सकता है।
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जो अभी हुआ ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है।
कृषि सुधारों के मामले में भी यही हो रहा है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है: PM
किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित होती थीं।
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लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते थे।
यानि योजनाओं के नाम पर छल: PM
MSP तो घोषित होता था लेकिन MSP पर खरीद बहुत कम की जाती थी।
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सालों तक MSP को लेकर छल किया गया।
किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्जमाफी के पैकेज घोषित किए जाते थे।
लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे।
यानि कर्ज़माफी को लेकर भी छल किया गया: PM
जब इतिहास छल का रहा हो, तब 2 बातें स्वभाविक हैं।
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पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का इतिहास है।
दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना मजबूरी बन चुका है कि जो पहले होता था, वही अब भी होने वाला है: PM
जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा।
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हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाज़ारी रोकेंगे और किसान को पर्याप्त यूरिया देंगे।
बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी।
यहां तक कि लॉकडाउन तक में जब हर गतिविधि बंद थी, तब भी दिक्कत नहीं आने दी गई: PM
हमने वादा किया था कि स्नामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का डेढ़ गुणा MSP देंगे।
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ये वादा सिर्फ कागज़ों पर ही पूरा नहीं किया गया, बल्कि किसानों के बैंक खाते तक पहुंचाया है: PM
सिर्फ दाल की ही बात करें तो 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग साढ़े 6 सौ करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गईं।
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लेकिन इसके बाद के 5 सालों में हमने लगभग 49 हज़ार करोड़ रुपए की दालें खरीदी हैं यानि लगभग 75 गुणा बढ़ोतरी: PM
2014 से पहले के 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था।
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लेकिन इसके बाद के 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए धान के MSP के रूप में किसानों तक हमने पहुंचाए हैं।
यानि लगभग ढाई गुणा ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है: PM
2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला।
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वहीं हमारे 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए गेहूं किसानों को मिल चुका है यानि लगभग 2 गुणा: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
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तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
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तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग सवाल उठाते थे।
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ये लोग अफवाह फैलाते थे कि चुनाव को देखते हुए ये पैसा दिया जा रहा है और चुनाव के बाद यही पैसा ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा: PM
एक राज्य में तो वहां की सरकार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है।
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देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है।
अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच भी चुका है: PM
मुझे ऐहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है।
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लेकिन अब छल से नहीं गंगाजल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है: PM
आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है।
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जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं: PM
जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है।
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मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर, अपनी आय बढ़ाएंगे: PM
