ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

“ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ – ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ”

“ਸਬਕਾ ਸਾਥ–ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ–ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ”

“ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਣ ਹੈ”

“ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ”

ਨਮਸਕਾਰ! 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ - ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ! ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,  ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ, 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ Inclusion ’ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ exclusion ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣਾ,  ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ,  exclusion ਨੂੰ inclusion ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਗੀਰਥ ਅਭਿਯਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਬਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ Directive Principles ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - “Citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood” ਉਹ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਮਾਨਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ equality ਅਤੇ equal opportunity ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ, ਠੇਲੇ, ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸੇਸ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮਨ ਸਾਇਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਜਿਹੀ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

|

ਮਹਾਨੁਭਾਵ,

ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਐਕਸੈੱਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ,  ਹਰ ਵਰਗ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਜੁਟੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਏ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਏ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈI ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ National Family Health Survey report ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਟਾਕਰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸੁਖਦ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Gender Equality ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ,  ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਾਂ ਨਰਮਦਾ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਤੇ ਰਹੇ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸ‍ਤਾਨ  ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ district ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੱਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸ‍ਤਾਨ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਛ, ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਛ, ਅੱਜ ਐਗਰੋ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਾਣਯੋਗ,  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ,  ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ post-Colonial ਕਾਲਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ exist ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, Colonial Mindset ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੇਕ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ,  ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਧਨ, ਉਹੀ ਮਾਰਗ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਾਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ COP-26 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ absolute cumulative emissions ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1850 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ per capita basis ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ absolute cumulative emission ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ per capita basis ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Lion), Tiger, Dolphin ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ biodiversity ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Degraded Land ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਧਣ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ renewable ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।  ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹਿੰਦੁਸ‍ਤਾਨ ਹੈ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸ‍ਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਂਤੀ-ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ freedom of expression ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ,  ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ ਸਮਝੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ benchmark ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੌਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲੋਨਿਅਲ ਮਾਇੰਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਲਪਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਲੋਨਿਅਲ ਮਾਇੰਡਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ।

|

ਮਾਣਯੋਗ, 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,  ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੁੜਵਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 

ਏਕਯਮ ਬਲਮ੍ ਸਮਾਜਸਯ, ਤਤ੍ ਅਭਾਵੇ ਸ ਦੁਰਬਲ:।। 

ਤਸਮਾਤ੍ ਏਕਯਮ੍ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸੰਤਿ, ਦ੍ਰਿਢਮ੍ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤੈਸ਼ਿਣ:॥

(ऐक्यम् बलम् समाजस्य, तत् अभावे स दुर्बलः।

तस्मात् ऐक्यम् प्रशंसन्ति, दॄढम् राष्ट्र हितैषिण:॥)

ਅਰਥਾਤ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬ‍ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ judiciary ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਮਹੋਦਯ, 

ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- Separation of power। Separation of power ਦੀ ਬਾਤ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ,  Collective Resolve ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ collective responsibility ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Separation of Power ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ collective responsibility ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,  Roadmap ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ, 

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ justice delivery ਵਿੱਚ technology ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਹੈ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟਸ ਦਾ computerize ਹੋਣਾ, 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਾਇਡ ਏਰਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ judicial data ਦੇ transmission ਲਈ national judicial data grid ਦਾ functional ਹੋਣਾ, e-court platform ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ technology ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,  ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ advanced judiciary ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨੀਯ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ evolution ਦਾ ਜਰਿਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧਾਰਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ- ਸੰਗੱਛਧਵੰ, ਸੰਵਦਧਵੰ, ਸੰ ਵੋ ਮਨਾਂਸਿ ਜਾਨਤਾਮ੍। ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਨ ਹੋਣ,  ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪ‍ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। 

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!