“For years, judiciary and bar have been the guardians of India's judicial system”
“Experience of the legal profession has worked to strengthen the foundation of independent India and today’s impartial judicial system has also helped in bolstering the confidence of the world in India”“Nari Shakti Vandan Act will give new direction and energy to women-led development in India”“When dangers are global, ways to deal with them should also be global”“Citizens should feel that the law belongs to them”“We are now trying to draft new laws in India in simple language”“New technological advancements should be leveraged by the legal profession”ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ੍ਹ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, UK ਦੇ ਲੌਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਸਟਰ ਏਲੇਕਸ ਚਾਕ, Attorney General, Solicitor General, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, Bar Council ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਗਣ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਗਣ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ Legal Fraternity ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ Lord Chancellor of England ਅਤੇ Bar Associations of England ਦੇ Delegates ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Commonwealth Countries ਅਤੇ African Countries ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ International Lawyers’ Conference, ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ International Guests ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ Judiciary ਅਤੇ Bar ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ Legal Professionals ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੂਜਯ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਮਾਨਯ ਤਿਲਕ ਹੋਣ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ Legal Professionals ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ Conference ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Women Led Development ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ-20 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ Democracy, ਸਾਡੀ Demography ਅਤੇ ਸਾਡੀ Diplomacy ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਉਥ ਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਾਰਤ ਅੱਜ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, International Lawyers’ Conference ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ Best Practices ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ।
Friends,
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ deeply connected ਹੈ। ਹਰ legal mind ਜਾਂ institution ਆਪਣੇ jurisdiction ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਚੇਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ borders ਜਾਂ jurisdictions ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਗਲਬੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Cyber terrorism ਹੋਵੇ, ਮਨੀ ਲੌਂਡ੍ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ global framework ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ legal framework ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ air traffic control ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ common rules and regulations, protocols ਦਾ ਪਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ domain ਵਿੱਚ global framework ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। International Lawyers’ Conference ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ Alternate Dispute Resolution-ADR ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। Commercial Transactions ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੌਂਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ADR ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Conference ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ Informal ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mediation Act ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ average ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 35 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ Cases ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ system ਵੀ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ-ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ-ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ Law ਦੀ Drafting ਬਹੁਤ Complex ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸੀਕਏ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ sincerely ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Data Protection Law ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ Simplification ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ publicly ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ court judgement ਦਾ operative part ਜੋ litigant ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ patient ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ patient ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ Technology ਨਾਲ, Reforms ਨਾਲ, New Judicial Practices ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Technology Advancement ਨੇ Judiciary System ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ Avenues ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ Technological Advancement ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੌਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ Boom ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ Technological Reform ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ International Lawyers’ Conference, ਨਿਆਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
