ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ- ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟਸ 2.0 (Digital Supreme Court Reports, Digital Courts 2.0) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ”“ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ”“ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ”“ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ”“ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੁਗਮਤਾ (ease of justice) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ”“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ”“ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (Viksit Bharat ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ”“ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ (E-Courts Mission) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ”“ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ (nation’s socio-political environment )ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਮੂਰਤੀਗਣ, ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੱਜਿਸ(Judges), ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟ ਰਮਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੀ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਵਿਦਾਂ(ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ-ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ democracy ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Individual Rights ਅਤੇ Freedom of Speech ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ Socio-Political ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਸੰਗਠਨ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ –ਬੜੇ Reforms ਭੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲਮੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ, ਕੋਈ ਭੀ ਅਵਸਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, Ease of Living, Ease of Doing Business, Ease of Travel, Ease of Communication, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Justice. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ Ease of Justice ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਡੈਂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ Accessibility ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ E-Court Mission Project ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਾ ਵਜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ Digitization ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਖ਼ੁਦ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Ease of Justice ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ physical infrastructure ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Supreme Court building complex ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ Digital Initiatives ਦਾ ਸ਼ੁਭ-ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Digital Supreme Court Reports ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਹੁਣ Digital Format ਵਿੱਚ ਭੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Translate ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਜਲਦੀ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ Ease of Justice ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ, ਹੁਣ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਭੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਣੀ ਭੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ Best Practices ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ Modernise ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ Colonial Criminal Laws ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ Legal, Policing ਅਤੇ Investigative Systems ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ Training ਅਤੇ Capacity Building ਦਾ ਕੰਮ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਗਰਹਿ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਐਸੀ Capacity Building ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ Pending Cases ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, Alternative Dispute Resolution ਦੇ ਲਈ Law of Mediation ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ Sub-ordinate Judiciary ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ, 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭੀ ਬੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੋਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ (ਸਮਗਰ) ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਵ(ਮਾਣ) ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
