“ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੁਲਯ ਭਾਰਤ (Incredible India) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਗਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”
“ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ(ਮਾਣ) ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ (African Union) ਜੀ20 (G20) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ”“ਨਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਭੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ”“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ”21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ, ਪੁਨਰਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”“ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ”“ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”“ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ”ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਦੋਸਤੋ,
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਚਾਰ ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੋਸਤੋ,
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ,
ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਟਡ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ,
ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੋਸਤੋ,
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ, ਪੁਨਰ-ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਦੋਸਤੋ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ,
ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਦੋਸਤੋ,
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਘਟੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ,
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
