PM launches National Portal for Credit Linked Government schemes - Jan Samarth Portal
“This is a moment to infuse the dreams of our freedom fighters with new energy and dedicate ourselves to new pledges”
“Increased public participation has given impetus to the development of the country and empowered the poorest”
“We are witnessing a new confidence among the citizens to come out of the mentality of deprivation and dream big”
“21st century India is moving ahead with the approach of people-centric governance”
“When we move with the power of reform, simplification and ease, we attain a new level of convenience”
“World is looking at us with hope and confidence as a capable, game changing, creative, innovative ecosystem”
“We have trusted the wisdom of the common Indian. We encouraged the public as intelligent participants in Growth”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ  ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਵ ਕਰਾਡ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ !

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Ministry of Finance ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ legacy ਬਣਾਈ ਹੈ,  ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ iconic week ਐਸੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਅਤੀਤ  ਦੇ ਐਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ   ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੀਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਗੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਿਰਫ਼ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਣ (ਪੂਰਾ) ਕਰਨਾ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲ‍ਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਪਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ dimension ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਧਾਈ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤਰ–ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ intellectually ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਲਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ,  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼‍ਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਯਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਤ‍ਯ ਨੂਤਨ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੇ– ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ , ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਆਤ‍ਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਵਧਾਈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ , excluded ਸੀ ,  ਉਸਦਾ inclusion ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। Financial Inclusion ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਥੀਓ, 

 ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ People-Centric Governance ਹੈ, Good Governance ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਯ Government - Centric ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ  ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ , ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ।  ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ entrepreneur, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ government-centric ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਾਮਿਯਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, People-Centric ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੈ।

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਇਸੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ credit- linked schemes ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, entrepreneurs ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਹੀ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ , ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ end - to - end delivery ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ  ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਸ ਵੀ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, Reform ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ Implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ Reforms ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ।

ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ enterprises ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ compliances ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਡੇਢ  ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ decriminalize ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

Reforms - ਯਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਲੀਕਰਣ, Simplification. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਟੈਕਸਾਂ  ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ GST ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ Simplification ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। EPFO registrations ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਧਾਰ, ਸਰਲੀਕਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਗਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

GeM ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ entrepreneurs ਅਤੇ enterprises ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Product ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Invest India portal ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ clearances ਦੇ ਲਈ single window clearance portal ਹੈ0।  ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਲੀਕਰਣ, ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ , ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਬੀਤੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੜੇ consumer market ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਥ,  game changer creative, innovative ecosystem ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ (ਉਮੀਦਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ Growth ਵਿੱਚ intelligent participants ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ।

ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਾਹੇਗੀ ਵੀ। ਇਸ ਜਨਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ UPI ਯਾਨੀ Unified Payment Interface ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰ  ਸੁਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਠੇਲੇ ’ਤੇ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ entrepreneurship ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੁਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਇਸ ਜੁਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ start-up India ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਤੋਂ, ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੇ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ,  Ministry of Finance ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ Financial Inclusion ਦੇ platforms ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ Financial Solutions ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 75 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਬਹੁਤ -ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.