“ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ”
“2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
“2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
“ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”
“ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ”
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”

ਨਮਸਕਾਰ!

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ-ਭੈਣ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਇਹ ਸੁਖਦ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਬਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਨੈੱਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ 10-12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ(ਗਰਵ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਜਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ  ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡ੍ਰਾਇਵ  ਚਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ Animal Husbandry ਅਤੇ Fisheries ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਕ੍ਰੋਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਤਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ MSP ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ organic products ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੁਣ 11,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਜਟ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ continue ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ- ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਫ਼ਲ-ਫੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ- ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਸਰਾ- ਖਾਦ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਪਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਲਹਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ- ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕ organize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛੇਵਾਂ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਇਹ ਕਿ - ਐਗਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। Environment Friendly Lifestyle ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਨ- ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ KVK’s ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼100 ਜਾਂ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਐਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁਣ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ Taste ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਅੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ Taste ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ  ਬਾਰੇ  ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰੀਏ,  ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 International Year of Millets ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ Millets ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੋਟਾ ਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ importers ਹਨ ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ Millets ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਨਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ tasting ਕਿਤਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰ, importer - exporter ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ Millets ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ Millets ਦੀ Nutritional Value ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ  ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਚੈਕਅੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਕੀ ਸਾਡੇ private investors ਸਥਾਨ-ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਲੈਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਥੋਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਟਕਰ-ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ,  ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ equipment ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ develop ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮਾਇਕ੍ਰੋਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕੌਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। Per Drop More Crop ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਨਾਲ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।  ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। National mission on edible oil ਦੇ ਤਹਿਤ oil Palm ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ਿਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ- ਇੰਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ  ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਦਲਹਨ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਵੋ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ਼ਯੋਰਡ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਫ਼ਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ Produce ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਤਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

Post-Harvest Management ’ਤੇ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PLI ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ UAE, ਗਲਫ ਕੰਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

Agri-Residue ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀManagement ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ waste ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ waste ਦਾ best ਵਿੱਚ ਕਨਰਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੇਸਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ।  ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ priority landing ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਟਾਰਗੇਟਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ; ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।

ਸਾਥੀਓ,

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ,  ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।  ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ,  ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ Agri Waste ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਉਸ ਤੋਂ Best Packaging ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਉਸ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ,  ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ 20 ਪਰਸੈਂਟ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ,  ਐਸ਼ਯੋਰ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ।  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 1-2 ਪਰਸੈਂਟ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ,  ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜੂਸੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ,  ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ,  ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਵਿਵਿਧਿਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜੂਸੇਸ,  ਸਾਡੇ ਜੋ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਨ,  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ,  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਹਨ।  ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਜੂਸੇਸ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ,  ਕੌਅਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਅਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ,  ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ,  ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣ,  ਡੇਅਰੀ ਹੋਵੇ,  ਰਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ,  ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ,  ਕੌਅਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ।  ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੀ Cooperative ਵਿੱਚ ਇੱਕ vibrant business entity ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Cooperatives ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ Business enterprise ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ,  Farmer Produce Organisation -  FPOs ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ,  ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।  ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ,  ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੇਬਰਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,  ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ,  Pooling ਦਾ।

ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ,  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ,  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਮੇੜ ਪਰ ਪੇੜ’ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਿੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੰਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ,  ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ,  ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ,  ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ,  ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,  ਬਜਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ,  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਇਹੀ ਹੈ,  ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,  ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ rollout ਕਰ ਦੇਈਏ,  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ।  ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।  ਬਜਟ already ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੇ,  ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ,  ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ,  ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆਵੇ,  ਸਾਡਾ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਰਲਡ ਆਵੇ,  ਸਾਡੇ ਸਟਾਪਰਟਅੱਪ ਆਉਣ,  ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ।  ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ,  ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ,  ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ,  ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,  ਬਜਟ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ,  ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ,  ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ productive ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  concrete ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਸਾਰੇ actionable points  ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਤਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ।  ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ।  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।  Seamlessly ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ,  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report

Media Coverage

India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi to inaugurate ICA Global Cooperative Conference 2024 on 25th November
November 24, 2024
PM to launch UN International Year of Cooperatives 2025
Theme of the conference, "Cooperatives Build Prosperity for All," aligns with the Indian Government’s vision of “Sahkar Se Samriddhi”

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate ICA Global Cooperative Conference 2024 and launch the UN International Year of Cooperatives 2025 on 25th November at around 3 PM at Bharat Mandapam, New Delhi.

ICA Global Cooperative Conference and ICA General Assembly is being organised in India for the first time in the 130 year long history of International Cooperative Alliance (ICA), the premier body for the Global Cooperative movement. The Global Conference, hosted by Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), in collaboration with ICA and Government of India, and Indian Cooperatives AMUL and KRIBHCO will be held from 25th to 30th November.

The theme of the conference, "Cooperatives Build Prosperity for All," aligns with the Indian Government’s vision of “Sahkar Se Samriddhi” (Prosperity through Cooperation). The event will feature discussions, panel sessions, and workshops, addressing the challenges and opportunities faced by cooperatives worldwide in achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in areas such as poverty alleviation, gender equality, and sustainable economic growth.

Prime Minister will launch the UN International Year of Cooperatives 2025, which will focus on the theme, “Cooperatives Build a Better World,” underscoring the transformative role cooperatives play in promoting social inclusion, economic empowerment, and sustainable development. The UN SDGs recognize cooperatives as crucial drivers of sustainable development, particularly in reducing inequality, promoting decent work, and alleviating poverty. The year 2025 will be a global initiative aimed at showcasing the power of cooperative enterprises in addressing the world’s most pressing challenges.

Prime Minister will also launch a commemorative postal stamp, symbolising India’s commitment to the cooperative movement. The stamp showcases a lotus, symbolising peace, strength, resilience, and growth, reflecting the cooperative values of sustainability and community development. The five petals of the lotus represent the five elements of nature (Panchatatva), highlighting cooperatives' commitment to environmental, social, and economic sustainability. The design also incorporates sectors like agriculture, dairy, fisheries, consumer cooperatives, and housing, with a drone symbolising the role of modern technology in agriculture.

Hon’ble Prime Minister of Bhutan His Excellency Dasho Tshering Tobgay and Hon’ble Deputy Prime Minister of Fiji His Excellency Manoa Kamikamica and around 3,000 delegates from over 100 countries will also be present.