ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਜੈੱਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਸਵਮਿਤਵ (SVAMITVA) ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਲਗਭਗ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ“ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”"ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ""2014 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ"“ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”"ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ – ਜੈ,
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ – ਜੈ,
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਗਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕਗਣ, ਸਾਂਸਦਗਣ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਰੀਵਾ ਦੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਿੰਧਯਵਾਸਿਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਰ ਰੀਵਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਭਲੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ- ਜਨਸੇਵਾ ਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਸੇਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ GeM ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ। ਪਿੰਡ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਂਕੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਂਕੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ?
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ, 70 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਸਾਥੀਓ,
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੁ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ – GeM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਿਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬ ਸਾਮਾਨ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਅਸੀਂ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਂਤਿ-ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ ਚਾਰ ਕਰੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿਸ਼ਨ ਚਲੀ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਖੇਤ ਹੋਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਦੀਦੀ ਵੀ ਲਖਪਤੀ ਬਣਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪੀਐੱਮ ਸੁਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮਿਲਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐੱਮਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐੱਮਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ‘ਚੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ India Post Payments Bank ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਔਫਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਬੈਂਕ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਪਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐੱਮਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਰੀਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਕੈਫੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਤ–ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਟ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਜਾਗਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੋਣ , ਮਛੇਰੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਭਿਯਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਣੇਗੀ ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਅਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਿੰਦਵਾੜਾ-ਨੈਨਪੁਰ-ਮੰਡਲਾ ਫੋਰਟ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ-ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਛਿੰਦਵਾੜਾ-ਨੈਨਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਸਿਵਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੀਵਾ-ਇਤਵਾਰੀ-ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਵਨੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸੌ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ , ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ , ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ - ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ –ਜੈ ,
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ –ਜੈ ,
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ –ਜੈ ।
