“This year’s budget has set the ‘Gatishakti’ of India’s development in 21st century”
“This direction of ‘Infrastructure-based development’ will lead to extraordinary increase in the strength of our economy”“In the year 2013-14, the direct capital expenditure of the Government of India was about two and a half lakh crore rupees, which has increased to seven and a half lakh crore rupees in the year 2022-23”“Infrastructure Planning, Implementation and Monitoring will get a new direction from PM Gati-Shakti. This will also bring down the time and cost overrun of the projects”“In PM Gati-Shakti National Master Plan, more than 400 data layers are available now”“24 Digital Systems of 6 Ministries are being integrated through ULIP. This will create a National Single Window Logistics Portal which will help in reducing the logistics cost”“Our Exports will also be greatly helped by PM Gati-Shakti, our MSMEs will be able to be Globally Competitive”“PM Gati-Shakti will ensure true public-private partnership in infrastructure creation from infrastructure planning to development and utilization stage”ਨਮਸਕਾਰ,
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ''Infrastructure ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
Friends,
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਤਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਭਾਵ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ Resources ਦਾ ਵੀ Optimum Utilisation ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, infrastructure development ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ direct capital expenditure ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਣ, ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਏਅਰਵੇਅ-ਵਾਟਰਵੇਅ ਹੋਵੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, Gas Greed ਹੋਵੇ, Renewable Energy ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Investment ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। PM Gati-Shakti ਨਾਲ Infrastructure Planning, Implementation ਅਤੇ Monitoring ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ coordinated ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ Time ਅਤੇ Cost Over Run ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ Infrastructure Investment ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ multiplier effect ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Ease of Living ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ sectors ਦੀ economic productivity ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ Infrastructure Development ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ Economic Activity ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ Job Creation ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cooperative Federalism ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਲਟੀਮੋਡਲ Infrastructure ਅਤੇ ਹੋਰ productive assets ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਗਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ National Ropeway Development Programme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ PM Devine ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Infrastructure ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ Investment, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Production Linked Incentive Scheme, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ, Infrastructure creation ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ Economic ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ।
Friends,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PM Gati-Shakti National Master Plan ਵਿੱਚ ਹੁਣ 400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ Data-layer ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ existing ਅਤੇ planned infrastructure ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂਡ, available industrial estate ਜਿਹੀ information ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ Private Sector ਆਪਣੀ Planning ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ। National Master Plan ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ single platform ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ project alignment ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ clearance, DPR stage ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ Compliance Burden ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ Project ਅਤੇ Economic Zones ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ National Master Plan ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Logistic Cost, GDP ਦਾ 13 ਤੋਂ 14 ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਹੈ। Infrastructure efficiency ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ PM Gati-Shakti ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Logistic Cost ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Unified Logistic Interface Platform- ULIP ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ Digital System ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ULIP ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 24 Digital Systems ਨੂੰ Integrate ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ Single Window Logistic Portal ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ Logistic Cost ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। PM Gati-Shakti ਨਾਲ ਸਾਡੇ Exports ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ MSME Globally Competitive ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Logistic efficiency ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ Logistic Division ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ Empowered Group of Secretaries ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
PM Gati-Shakti ਵਿੱਚ Technology ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, Private Sector ਵੀ ਲਿਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ Infrastructure Project ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ। Quality ਵੀ ਅਤੇ Cost Effective & Time ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ Disasters ਹੁੰਦੇ ਹਨ, Natural Disasters, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Infrastructure ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 20-20 ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ Disaster Resilience Infrastructure ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ Technology ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। Logistic Sector ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ World Class, Knowledge ਅਤੇ Tools ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
Gati-Shakti, Infrastructure creation ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ public private partnership ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ Infrastructure planning ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Development ਅਤੇ Utilization stage ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ Webinar ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ Private Sector, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ Outcomes ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। Infrastructure ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ Rules ਅਤੇ Policies ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ parliament ਨੇ ਜਿਸ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ?
ਦੂਸਰਾ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ Highways ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ–ਜਿੱਥੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ–ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ Infrastructure ਸਿਰਫ਼ Infrastructure isolated ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ eco system develop ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ Full stop, Coma ਦੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇ–ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ positive respond ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਲੋਕ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੇਖਿਆ (ਉਮੀਦ) ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! ਬਹੁਤ- ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !
