“ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ”
“ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”“ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”“ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ”“ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ”“ਜਿੱਥੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ”“ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ”“ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ”ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ webinar ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਚਾਹੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਪਏ। Value added food products ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਲ ਉਪਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਯੁਵਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ digital public infrastructure ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ UPI ਦਾ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗ੍ਰੀ-ਟੈਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ drip irrigation ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ, ਸਹੀ ਵਿਅਕਤ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੀ soil testing labs ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੇਤੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ real time information ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਗ੍ਰੀ-ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਲੇਰੇਟਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ funding avenues ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ entrepreneurs ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਗ੍ਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ International Year of Millets ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ’ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ revolution ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ cooperative sector ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਗਦ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਗਰ ਕੋਆਪਰੇਵਿਟ ਦੁਆਰਾ 2016-17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬੜੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੱਛੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ Fisheries Value Chain ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ market ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
