ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਪੀਐੱਮਕਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਜੀ, Industry Leaders, CEOs, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ...
Last time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ET Now ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਡ ਅੱਜ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ- NDA ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਨੌਲੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ AI ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਡਿਸ਼ਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ –ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ reforms ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ convince ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Congress speed of development... ਅਤੇ congress speed of corruption, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ Time Period ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2044, ਯਾਨੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਸੀ ਕਿ 2044 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Eleventh ਤੋਂ Third Largest Economy ਬਣਾਉਣਗੇ। 2044, ਯਾਨੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ... congress ਦੀ speed of development ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ਼ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਟੌਪ ਫਾਈਵ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ third largest economy ਬਣਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ 2044... ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ Reforms ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਈਟੀ ਵਾਲੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਿਫੌਰਮ ਦੇ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ because of compulsion ਸੀ conviction ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਰਿਫੌਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ conviction ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਰਿਫੌਰਮ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਜ ਕਰੋ ਯਾਰ, 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ reforms ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ strategy ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, justice delayed is justice denied, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਮੰਥਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਓ, ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਆਂਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 1860 ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। 1860 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, 1860 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹਿਊਮਨ ਆਵਰਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ e-prison ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ Reform ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਵੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਈਟੀ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਅਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ET ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਲਿਖਣਾ ਜਰਾ ਈਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਨਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਗਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਲੋਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸੇਲਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫੌਰਮ, ਪਰਫੌਰਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਂਸੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ punishment posting ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਵਾਯਰਮੈਂਟ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ identify ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ backward ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ। ਇਹ backward ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ, ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ aspirational districts, ਦੇਸ਼ ਦੇ inspirational districts ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ aspirational districts ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ backward ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਪਰਸੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ student to teacher ratio ਸੀ, only 26 ਪਰਸੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਸੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ student to teacher ratio ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੁਸਰਾਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, only 21 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਸੀ, only 21 ਪਰਸੈਂਟ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੰਦੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ 49 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਪਰਸੈਂਟ, ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 67 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 93 ਪਰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ aspirational districts identify ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਬਲੌਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ aspirational blocks ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 500 ਬਲੌਕਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ Wish list ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ fragile ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, access to credit ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Banking the unbanked, Securing the unsecured, Funding the unfunded, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੌਨਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSMEs ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਠੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਸਾਨ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਟਾਇਮਜ਼ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ NPAs ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ editorials ਛਪਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫੌਰਮਰਸ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Fear of business ਨੂੰ ease of doing business ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। GST ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ Single Large Market ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Logistics Cost ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, Efficiency ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ Compliances ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ Compliances ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ conviction ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ Deregulation Commission ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Friends,
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਕੜਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੌਅ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਲਾਭ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਇਸ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ closed ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ Commercial Coal Mining ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Auctions ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Liberalised ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ Renewable Energy Achievements ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ Private Sector ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ Power Distribution Sector ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ Private Sector ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ Efficiency ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ private participation ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ oriented ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਟਿਕੇਗਾ ਉਹੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਜਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ , ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ Empower ਹੋਏ ਹਨ , ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਓ-ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਓ-ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ pro - active ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ Sensitive ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ।
ਸਾਥੀਓ,
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਂਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ , ਹਰ ਸਰਕਾਰ , ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ element ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ideas ਨੂੰ incubate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ET Now ਦੀ ਇਹ ਸਮਿਟ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
