ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyay Sanhita) ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ- ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰੂਪ ਮਾਂ ਚੰਡੀਕਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੰਡੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈੱਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ..... ਤਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ Live Demo ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ Live Demo ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। Law ਦੇ Students ਦੇਖਣ, Bar ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖਣ, Judiciary ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, judicial academies, ਅਨੇਕਾਂ law institutions, ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ....ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ challenges ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, futuristic parameter 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ… ਤਦ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, honorable judges, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ Bar ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ownership ਲਈ ਹੈ, Bar ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ... ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ....ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਤਦ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। 1857 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 1857 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ 1860 ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ CRPC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ... ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ penal mindset ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਸ colonial ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ....ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ‘of the people, by the people, for the people' ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, equality ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹੀ.. ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ.. ਹਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ Live Demo ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ SMS ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਲੇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਣੌਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ - ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ! ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ protector ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ease of justice’ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ... ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ Community Service ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। First Time Offenders ਲਈ ਵੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.... ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ -ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ - justice delayed, justice denied! ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਵਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ... ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, FIR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਲੱਗੇ... ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਏ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Digital Evidence ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਯਾਯ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਨਯਾਯ ਸੇਤੂ, e-Summon Portal ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ, ਅਤੇ electronic mediums ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ audio-video recording ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਾਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ DNA sample ਦਾ ਮਿਲਾਨ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਲਗੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਚ... ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ (ਗੁੰਝਲਾਂ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ productivity ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੱਚ process ਹੀ punishment ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, IPC ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਕਟਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਚੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਢੋਅ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਿਆ, ਇਸ ’ਤੇ ਖੂਬ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਣਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਿਅ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Rights of Persons with Disabilities Act ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, Mediation act, GST Act, ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ -I am a law abiding citizen. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਖਰੇ ਨਾ..... ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰ ਏਜੰਸੀ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ.... ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ... ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ satisfaction ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
