“ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ”
“ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ”
“ਉੱਚ-ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 19.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ”
“ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”
“ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਅਪ੍ਰੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ”
“ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ”

ਨਮਸਕਾਰ!

‘Energy for Sustainable Growth’, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ-ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ clear vision ਹੈ ਕਿ Sustainable Growth, Sustainable Energy Sources ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ Cop-26 ਵਿੱਚ Sustainable Lifestyle ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ LIFE ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ Lifestyle For Environment ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ collaboration ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Non-Fossil Energy Capacity ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਲਈ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ Installed Energy Capacity ਦਾ 50 percent ਸਾਨੂੰ Non-Fossil Energy ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ Opportunities ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ vision ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ policy level ’ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Friends,

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ High-Efficiency Solar Module Manufacturing ਦੇ ਲਈ ਸਾਢੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Solar Modules ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ Manufacturing ਅਤੇ R&D ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ Renewable Energy Power ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Inherent Advantage ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ Green Hydrogen ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hydrogen Eco-System ਫਰਟੀਲਾਇਜਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ Inter-Connected ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Private Sector ਦੁਆਰਾ Innovations ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਥੀਓ,

Renewable Energy ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ Challenge Energy Storage ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ Solutions ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Storage Capacity ਵਿੱਚ Growth ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ priority ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Battery Swapping Policy ਅਤੇ Inter Operability Standards ਬਾਰੇ ਵੀ Provision ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Electric Vehicle ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। Plug - In ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Electric Vehicle ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40-50 ਪਰਸੈਂਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ swapping ਨਾਲ Electric Vehicle ਦੀ Upfront Cost ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

Sustainability ਦੇ ਲਈ Energy Production ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Energy Saving ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕ Energy Efficient A/C ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਹੋਰ ਅਧਿਕ Energy Efficient ਹੀਟਰ, ਗੀਜਰ, Oven ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ Energy Efficient Products ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LED ਬਲਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LED ਬਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਈ। ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ Forty Eight Thousand Million Kilo Watt Hour ਬਿਜਲੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ LED ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

Coal Gasification ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Coal Gasification ਦੇ ਲਈ 4 Pilot projects ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ technical ਅਤੇ Financial Viability ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ Coal Gasification ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ Ethanol Blending ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Unblended Fuel ’ਤੇ Extra Differential Excise Duty ਦਾ Provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ Sugar Mills ਅਤੇ Distilleries ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ technology up gradation ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ Distilling Processes ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ Potash ਅਤੇ Compressed Bio - Gas ਜਿਹੇ By-Products ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਂ 1000 ਐਸੇ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Possibilities ਨੂੰ Utilize ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Innovative Investments ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ।

Friends,

ਸਾਡੀ Energy Demand ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, Renewable Energy ਦੇ ਵੱਲ Transition ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24-25 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ Clean-Cooking ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ Solar ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ, ਜੋ Clean-Cooking Movement ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਨਾਲਸ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ Multiple Benefit ਹੋਏ। ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ਼-ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋਂ Gardening Concept ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Concept ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀ 10-15 ਪਰਸੈਂਟ, 20 ਪਰਸੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Credible Society ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ Easily ਅਤੇ Beautiful ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਿਲਡਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਹਾਇਡਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਪਨਚੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਹਾਇਡਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ Natural Resources ਦੀ Shortage ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨੋਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Innovation ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ Products ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ-ਅੱਛੇ ਆਇਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ Implement ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ implementation ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ thinking process ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ thinking process ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਵਾਕ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ correct ਕਰਨ ਵਿੱਚ, 6-6, 8-8 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਪ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਜਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Outcome ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਊਹ ਰਚਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ concrete practical example ਅਤੇ suggestions ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓ।

ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੌਰਨਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi