“ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ – ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ”
“ਸਬਕਾ ਸਾਥ–ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ–ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ”“ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਣ ਹੈ”“ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ – ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੀਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ (ਜ਼ੱਚਾ) ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਬਾਲ (ਬੱਚਾ) ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਹ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,"ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।"
सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं।
हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है - हमारा संविधान: PM
आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चचित किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है।
अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है: PM
आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
आज लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है: PM @narendramodi
Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है: PM @narendramodi
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए, विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग, विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं: PM @narendramodi
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कभी freedom of expression के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर: PM @narendramodi
आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
हमें इसे दूर करना ही होगा।
और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है: PM @narendramodi
सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं।
संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं।
इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं: PM @narendramodi
