We launched the SVAMITVA Yojana to map houses and lands in every village using drones, ensuring villagers receive property papers: PM
Today our government is trying with full sincerity to implement Gram Swaraj on the ground: PMWith the Svamitva Yojna, the planning and implementation of village development is now improving a lot: PMWomen power has a huge role in building Viksit Bharat, in the last decade we have placed the empowerment of mothers and daughters at the centre of every major scheme: PMਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੌਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਲੇਖ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ, ਮਾਲਮੱਤਾ ਪਤ੍ਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀਯ ਭੂਮੀ ਪੱਟਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਕਸਰ “ਮ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀ” (dead capital) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਕਬਜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਨਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਾਭਾਰਥੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁੜੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਪ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਚਾਰਗਾਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਹਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰਭੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਭੂਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 7-8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੂਮੀ ਮੈਪ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।”
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਚਾਲਯਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ (ਸੰਮਾਨ) ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਜੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਡ੍ਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ (ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Click here to read full text speech
हमने स्वामित्व योजना शुरू की।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की... जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी... गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे: PM @narendramodi
आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है: PM @narendramodi
विकसित भारत के निर्माण में नारीशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
इसलिए बीते दशक में हमने माताओं-बेटियों के सशक्तिकरण को, हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है: PM @narendramodi
