Quoteਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
Quote“ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ”
Quote“ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Quote"ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ"
Quote"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
Quote“ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 'ਜੇ ਅਤੇ ਪਰ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"
Quote"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੌਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਚੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਮੀਦ ਹੈ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਸੰਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਜਦੋਂ 2047 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੌਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 'ਜੇ ਅਤੇ ਪਰ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜਵਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

  • Pihu Itoriya September 25, 2023

    Jai Shree Ganesh...Vande Matram 🇮🇳🕉
  • Neeraj Khatri September 24, 2023

    jay ho
  • Shailendra kumar Pandey September 22, 2023

    श्री मान मोदी जी हमें आपके नेतृत्व पर गर्व है।।जैं मां विंध्यवासिनी
  • Mahendra singh Solanky Loksabha Sansad Dewas Shajapur mp September 22, 2023

    नवभारत में नारी शक्ति तेरा वंदन!
  • CHANDRA KUMAR September 22, 2023

    बीजेपी सोच रहा होगा, सिक्ख "खालिस्तान" मांगता है, कश्मीरी "आजाद काश्मीर" मांगता है, नगा जनजाति "नागालैंड" मांगता है, दक्षिणी भारतीय राज्य "द्रविड़ लैंड" मांगता है। यह सब क्या हो रहा है। भारत के राज्य स्वतंत्रता क्यों मांग रहा है? किससे स्वतंत्रता मांग रहा है? शिवसेना के संजय राऊत ने कहा कि जिस तरह से यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, उसी तरह से भारत भी एक संघ है जिसमें बहुत सारे राज्य है, यहां सिर्फ वीजा नहीं लग रहा है, लेकिन बात बराबर है। ममता बनर्जी चिल्लाते रहती है, बीजेपी संघीय ढांचे को तोड़ रहा है, हम इसे बर्दास्त नहीं करेंगे, सीबीआई को पश्चिम बंगाल नहीं आने देंगे। बीजेपी सोचती है की धारा 370 हटाकर हमने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। यह एक गलतफहमी है। मेरा प्रश्न है, क्या भारत जुड़ा हुआ है? पहले जानते हैं, राज्य किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं? 1. संघ : दो या दो से अधिक पृथक एवं स्वतंत्र इकाइयों से एकल राजनीतिक इकाई का गठन। 2. राज्य : राज्य शब्द का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय या समाज है। इसे ही कानून बनाने का विशेषाधिकार है। कानून बनाने की शक्ति संप्रभुता से प्राप्त होती है, जो राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत, "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,एक मज़बूत संयुक्त देश बनाने के लिये विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का प्रयोग न करने के लिये बहुत सतर्क थे क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। अर्थात् एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है और एक का अधिकार दूसरे के साथ समन्वित है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में 'केंद्र सरकार' (Central Government) शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर 'संघ सरकार' (Union Government) शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। 3. प्रांत : प्रान्त एक प्रादेशिक इकाई है, जो कि लगभग हमेशा ही एक देश या राज्य के अन्तर्गत एक प्रशासकीय खण्ड होता है। 4. देश : एक देश किसी भी जगह या स्थान है जिधर लोग साथ-साथ रहते है, और जहाँ सरकार होती है। संप्रभु राज्य एक प्रकार का देश है। अर्थात् देश एक भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि राज्य एक राजनीतिक क्षेत्र है। निष्कर्ष : 1. वर्तमान समय में भारत एक संघ (ग्रुप) है। इस संघ में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है और कोई भी राज्य अलग हो सकता है। क्योंकि संप्रभुता राज्य में होती है, संघ में नहीं। संघ राज्यों को सम्मिलित करके रखने का एक प्रयास मात्र है। जिस तरह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर निकल गया, उसी तरह से भारतीय संघ से पाकिस्तान बाहर निकल गया। 2. यदि भारत को "संघ" के जगह पर "राज्य" बना दिया जाए, और भारत के सभी राज्य को प्रांत घोषित कर दिया जाए। तब भारत एक केंद्रीयकृत सत्ता में परिवर्तित हो जायेगा। जिससे सभी प्रांत स्वाभाविक रूप से, भारतीय सत्ता का एक शासकीय अंग बन जायेगा, और प्रांतों की संप्रभुता भारत राज्य में केंद्रित हो जायेगा। फिर कोई भी प्रांत भारत राज्य से अलग नहीं हो सकेगा। प्रांतों की सभी प्रकार की राजनीतिक स्वायत्तता स्वतः समाप्त हो जायेगा। फिर भारत का विभाजन बंद हो जायेगा। 3. जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब इसमें कई राजाओं को मनाकर शामिल करने की जरूरत थी, सभी राजाओं ने कई तरह की स्वायत्तता और प्रेवीपर्स मनी लेने के बाद भारतीय संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया। अब भारत का लोकतंत्र काफी विकसित हो गया है, राजाओं का प्रेवीपर्स मनी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय विभाजनकारी संगठनों के भारत विभाजन के लालसा को खत्म करने के लिए, अब भारत को एक संघ की जगह, एक राज्य घोषित कर दिया जाए। और भारत के राज्यों को प्रांत घोषित कर दिया जाए। राज्यसभा को प्रांतसभा घोषित कर दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री को प्रांतमंत्री घोषित कर दिया जाए। इससे क्षेत्रीय विभाजनकारी तत्वों को हतोत्साहित किया जा सकेगा। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के दबंग आचरण को नियंत्रित किया जा सकेगा। जब संप्रभुता केंद्र सरकार में केंद्रित होगा , तभी खालिस्तान, नागालैंड , आजाद काश्मीर जैसी मांगें बंद होंगी। और तभी तमिलनाडु जैसे राज्य , खुद को द्रविड़ देश समझना बंद करेगा और केंद्र सरकार को संघ सरकार कहने का साहस नहीं कर पायेगा। और तभी ममता बनर्जी जैसी अधिनायकवादी राजनीतिज्ञ, केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने प्रांत में प्रवेश करने से रोक नहीं पायेगा। 4. कानून बनाने का अधिकार तब केवल भारत राज्य को होगा। कोई भी प्रांत, जैसे बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, कानून नहीं बना सकेगा। क्योंकि प्रांत कोई संप्रभु ईकाई नहीं है। प्रांत भारत राज्य से कानून बनाने का आग्रह कर सकता है, सलाह दे सकता है। भारत राज्य का कानून ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। केवल लोकसभा में ही बहुमत से कानून बनाया जायेगा। 5. राज्यसभा का अर्थ होता है, संप्रभुता प्राप्त राज्यों का सभा। इसीलिए राज्य सभा का नाम बदल कर प्रांत सभा कर दिया जाए। लोकसभा को उच्च सदन और प्रांत सभा को निम्न सदन घोषित किया जाए। प्रांत सभा केवल कानून बनाने का प्रस्ताव बनाकर लोकसभा को भेज सकता है। प्रांत सभा किसी कानून के बनते समय केवल सुझाव दे सकता है। प्रांत सभा को किसी भी स्थिति में मतदान द्वारा कानून बनाने में भागीदारी करने का अधिकार नहीं दिया जाए। तभी जाकर केंद्र सरकार वास्तव में प्रभुत्व संपन्न बनेगा। तभी जाकर केंद्र सरकार संप्रभुता को प्राप्त करेगा। तभी जाकर राष्ट्र के विभाजन कारी तत्व की मंशा खत्म होगी। तभी जाकर भारत एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरेगा। 6. अभी भारत का कोई भी राज्य, कोई भी कानून बना सकता है। अभी राज्यसभा किसी भी कानून को पारित होने से रोक सकता है। अभी राज्य सभा उच्च सदन बनकर बैठा है। सोचिए राज्यों ने कितना संप्रभुता हासिल करके रखा है। वह केंद्र सरकार से आजाद होने का सपना देखे, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है। केंद्र सरकार का लोकसभा निम्न सदन बनकर, यह चाहत रखता है की सभी राज्य उसकी बात माने। यह कैसे संभव है। लोकसभा के कानून को राज्यसभा निरस्त करके खुशी मनाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है, लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है, सभी विपक्षी पार्टी राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। और बीजेपी के बनाए कानून को रोक राज्यसभा में रोक देंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के पास संप्रभुता कहां है। दरअसल जिस तरह यूरोपीय संघ से ज्यादा यूरोप के राज्यों के पास संप्रभुता है। उसी तरह भारत संघ से ज्यादा भारत के राज्यो के पास संप्रभुता ज्यादा है। 7. अतः भारत को संघ की जगह राज्य बना और राज्यों को प्रांत बना दीजिए। 8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में संशोधन करना चाहिए। वर्तमान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" इसे संशोधित करते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा जाए, " जम्बूद्वीप, जो की भारत है, प्रांतों का एक राज्य होगा।" 9. दूसरा संशोधन यह करना चाहिए की, "भारतीय संविधान में जहां - जहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्हें संशोधन के उपरांत प्रांत समझा जाए। क्योंकि भारत संघ की जगह राज्य का स्थान ले चुका है। 10. भारत राजनीतिक रूप से राज्य है और भौगोलिक रूप से देश है। भारत राज्य में से किसी भी प्रांत को स्वतंत्र होकर राज्य बनाने की स्वीकार्यता नहीं दी जायेगी। अर्थात अब कोई खालिस्तान , कोई नागालैंड, कोई आजाद काश्मीर या कोई द्रविड़ प्रदेश बनाने की मांग नहीं कर सकेगा। भारत सरकार वास्तव में तभी एक संप्रभु राज्य, संप्रभु शासक होगा। अभी भारत सरकार, एक तरह से, बहुत सारे संप्रभु राज्यों के समूह का संघ बनाकर शासन चला रहा है। जिस संघ (Group) से सभी राज्य अलग होने की धमकी देते रहता है। यदि भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है तो भारत में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होना चाहिए। न की एक कमजोर संघीय सरकार। अब संविधान के संघीय ढांचे का विदाई कर देना चाहिए और उपरोक्त दोनों संविधान संशोधन शीघ्र ही कर देना चाहिए।
  • Preeti Gupta September 21, 2023

    jai ho
  • September 21, 2023

    Jai Ho BJP
  • Shanno Verma September 21, 2023

    अविस्मरणीय संबोधन
  • Ram Kumar Singh September 21, 2023

    jai ho BJP 🙏🙏🙏🙏
  • Lalit Parshad Malkoti September 20, 2023

    P M Ji Congrats. 🙏
Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
India achieves 88% self-sufficiency in ammunition production: Defence Minister

Media Coverage

India achieves 88% self-sufficiency in ammunition production: Defence Minister
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi pays tribute to Veer Savarkar on his Punyatithi
February 26, 2025

The Prime Minister Shri Narendra Modi paid tributes to Veer Savarkar on his Punyatithi today.

In a post on X, he stated:

“सभी देशवासियों की ओर से वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के आंदोलन में उनके तप, त्याग, साहस और संघर्ष से भरे अमूल्य योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता।”