"ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ"
"ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ""ਸਾਡੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ""ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ"“ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ’ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਤੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਨਵੇਂ ਡੀਐੱਫਆਈ’ਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ, 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਟੈੱਕ, ਐਗ੍ਰੀਟੈੱਕ, ਮੈਡੀਟੈੱਕ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਸਾਰੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੋਨ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਐੱਚਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਆਯਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
बजट में सरकार ने तेज़ ग्रोथ के मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 8, 2022
Foreign Capital Flows को प्रोत्साहित करके, Infrastructure Investment पर टैक्स कम करके, NIIF, Gift City, नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने financial और Economic growth को तेज गति देने का प्रयास किया है: PM
आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) March 8, 2022
हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इससे जुड़े Projects की Financing के क्या Different Models बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन आवश्यक है: PM @narendramodi
आज भारत की Aspirations, हमारे MSMEs की मजबूती से जुड़ी हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 8, 2022
MSMEs को मजबूत बनाने के लिए हमने बहुत से Fundamental Reforms किए हैं और नई योजनाएं बनाई हैं।
इन Reforms की Success, इनकी Financing को Strengthen करने पर निर्भर है: PM @narendramodi
भारत की Aspirations, Natural Farming से, Organic Farming से जुड़ी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 8, 2022
अगर कोई इनमें नया काम करने के लिए आगे आ रहा है, तो हमारे Financial Institutions उसे कैसे मदद करें, इसके बारे में सोचा जाना आवश्यक है: PM @narendramodi
भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है।
— PMO India (@PMOIndia) March 8, 2022
देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों को गति देने के लिए Environment Friendly Projects को गति देना आवश्यक है।
Green Financing और ऐसे नए Aspects की Study और Implementation आज समय की मांग है: PM @narendramodi
