The Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the inaugural session of Governors' Conference on National Education Policy. The conference was also graced by the President of India and was attended by Governors & Lt. Governors of various states, UTs & Vice Chancellors of all the State Universities.
Speaking on the occasion, the Prime Minister said Education policy and education system are important means of fulfilling the aspirations of the country.
The Prime Minister said that though the responsibility of education lies with the Central, State and Local level Governments, their interference in the policy making should be minimal. He said the relevance and comprehensiveness of the education policy will increase when more and more teachers, parents and students will be associated with it. He added that the New Education Policy was drafted after receiving feedback from millions of people living in the city and villages in the country and from those related to the education sector. He said that now everyone including teachers and educationists are owning up to the policy.
The Prime Minister said there is an all round acceptance of the policy and that there is a feeling that the reforms should have been introduced in the previous education policy itself. He appreciated that there is a healthy debate on the policy and that it is necessary as the NEP is not only directed at reforming the education system but also at giving a new direction to the social and economic fabric of 21st century India. He said the policy aims at making India Self- Reliant or AatmaNirbhar.
Prime Minister said the policy aims at making the youth future ready in a fast changing scenario. He said this policy was designed to prepare the youth of the country on both fronts with knowledge and skills as per the requirements of the future.
He added the new education policy focuses on Learning rather than Studying and goes beyond Curriculum and emphasizes Critical Thinking. He said there is more emphasis is given on Passion, Practicality and Performance than Process. He said the new education policy focuses on learning outcomes and teacher training and empowering every student.
He said that the new education policy aims at making India a Knowledge Economy in the 21st century. He added the new education policy also allows for offshore campuses of the top international universities in India which will address the issue of Brain Drain.
The PM said that there is an effort in the country now on how to implement the new policy. He added that the suggestions of all the stakeholders are being heard with an open mind to resolve all apprehensions. He said that this education policy is not the education policy of the government but the education policy of the country.
The PM said that the National Education Policy provides for the rapidly changing times. He said technology is providing a level playing field in addressing the regional and social imbalance and is having a great impact on education.
He said efforts are being made that every aspect of higher education- academic, technical, vocational etc be taken out of silos.
Prime Minister called for implementing the NEP-2020 in Letter and Spirit.
देश की Aspirations को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र , राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं।
लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए: PM
शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता, दोनों ही बढ़ती है।
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देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे: PM
गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े-बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा शिक्षा नीति लग रही है।
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सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था।
ये एक बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की: PM
आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते Jobs, Nature of Work को लेकर चर्चा कर रही है।
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ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक knowledge और skills, दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी: PM
नई शिक्षा नीति, Studying के बजाय Learning पर फोकस करती है और Curriculum से और आगे बढ़कर Critical Thinking पर ज़ोर देती है।
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इस पॉलिसी में Process से ज्यादा Passion, Practicality और Performance पर बल दिया गया है: PM
इसमें foundational learning और languages पर भी फोकस है।
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इसमें learning Outcomes और teacher training पर भी फोकस है।
इसमें access और assessment को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं।
इसमें हर student को empower करने का रास्ता दिखाया गया है: PM
लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं।
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इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से address किया गया है: PM
21वीं सदी में भी भारत को हम एक Knowledge Economy बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
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नई शिक्षा नीति ने Brain Drain को tackle करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी Best International Institutions के Campus भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है: PM
जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, तो कुछ शंकाएं-आशंकाएं स्वाभाविक ही हैं।
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माता-पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आज़ादी बच्चों को मिलेगी, अगर Stream खत्म हो जाएंगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, करियर का क्या होगा?: PM
प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार का पाठयक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा?
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आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे, जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं: PM
ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं,
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हर सवाल के समाधान के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है।
राज्यों में हर स्टेकहोल्डर की पूरी बात,हर राय को खुले मन से सुना जा रहा है।
आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है: PM
ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है।
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जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है,
रक्षा नीति देश की नीति होती है,
वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है: PM
कोई भी System, उतना ही Effective और Inclusive हो सकता है, जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है।
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यही सोच Education से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है: PM
कोशिश ये की जा रही है कि Higher Education के हर पहलू, चाहे वो Academic हो, Technical हो, Vocational हो, हर प्रकार की शिक्षा को Silos से बाहर निकाला जाए।
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Administrative Layers को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है: PM
Graded Autonomy के concept के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच healthy competition को encourage किया जाए और जो संस्थान बेहतर perform करते हैं उनको reward किया जाए: PM
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अब हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है कि NEP-2020 की इस भावना को हम Letter and Spirit में लागू कर सकें: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020
