“ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”
“ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ”“ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5.21 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ' ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ 5.25 ਲੱਖ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ 5.25 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ।" ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਘਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਲੱਖਪਤੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਨ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 30 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗਾ, ਸਹਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਘਰ, ਟਾਇਲਟ, ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ, ਉਜਵਲਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਛਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ (ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ (ਤਲਾਬ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए काम नहीं किया।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है।
एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी परास्त होती है: PM
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये सवा पांच लाख घर, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
ये सवा पांच लाख घर, देश में सशक्त होते गरीब का पहचान हैं: PM @narendramodi
गरीबों को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है।
ये गरीब को गरीबी से बाहर निकलने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है: PM @narendramodi
पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं, उनमें से करीब-करीब दो करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
इस मालिकाना हक ने, घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है: PM @narendramodi
महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
बीते ढाई साल में इस योजना के तहत देशभर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है: PM @narendramodi
100 साल में आई इस सबसे बड़ी महामारी में, हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
अगले 6 महीने में इस पर 80 हजार करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे: PM @narendramodi
2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन की लिस्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़ फर्जी लोग कागजों में तैनात कर दिए थे।
— PMO India (@PMOIndia) March 29, 2022
इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में बेचा जाता था, और उसके पैसे इन लोगों के काले खातों में पहुंचते थे: PM @narendramodi
