ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਮੰਦ ਬਿਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੰਮੇਲਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਦਾਇਤਵ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਿਰਜਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ 28ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੌਪ28 ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕੌਪ28 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਮੰਦ ਬਿਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

 

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


 

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਪ28 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਮਨ, ਅਨੁਕੂਲਨ, ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ- ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਪਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਟੌਕਟੇਕ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕੌਪ28 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਪ28 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਟੌਕਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


 

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀਪਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਨ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਲਕਸ਼ (ਜੀਜੀਏ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਸਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਪ28 ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।



 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਘਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਸਰਬਭੌਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਿ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

 

ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਆਈਐੱਫਆਈ) ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀ) ਤੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਡੀਬੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਦੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਪ28 ਏਜੰਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।



 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ20 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


 

ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਪ28 ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।


 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਪ28 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਾਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.