ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 76,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਾਨੁ ਦੇ ਪਾਸ ਵਧਾਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟ (Major Port at Vadhavan near Dahanu in Maharastra) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (VPPL-ਵੀਪੀਪੀਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (JNPA-ਜੇਐੱਨਪੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰੀਟਾਇਮ ਬੋਰਡ (MMB-ਐੱਮਐੱਮਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀਵੀ(SPV) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 74% ਅਤੇ 26% ਹੈ। ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਡੀਪ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਘਟਕ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 76,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP-ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Core infrastructure), ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਣਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ (Dedicated Rail Freight Corridor) ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੋਰਟ/ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 1000 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਟੀ ਬਰਥ (coastal berth) ਸਹਿਤ ਚਾਰ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਬਰਥ (multipurpose berths), ਚਾਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕਾਰਗੋ ਬਰਥ (liquid cargo berths), ਇੱਕ ਰੋ-ਰੋ ਬਰਥ (Ro-Ro berth) ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਰਥ (Coast Guard berth) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 1,448 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ (reclamation) ਅਤੇ 10.14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਤਟੀ ਬ੍ਰੇਕਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ/ਕਾਰਗੋ ਭੰਡਾਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਚਈ ਸਮਰੱਥਾ (cumulative capacity) 298 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MMT-ਐੱਮਐੱਮਟੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਈਯੂਜ਼ (TEUs Twenty-foot equivalents-ਵੀਹ ਫੁਟ ਬਰਾਬਰ) ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਆਈਐੱਮਈਈਸੀ (ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ IMEEC-India Middle East Europe Economic Corridor) ਅਤੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਲਿਆਰਾ INSTC-International North South Transportation Corridor) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ (EXIM trade flow) ਵਿੱਚ ਭੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ -PPP) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਦੂਰ ਪੂਰਬ, ਯੂਰੋਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨਲਾਇਨ ਮੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (mainline mega vessels) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ (Vadhavan Port) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦਸ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PM Gati Shakti program) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report

Media Coverage

India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to participate in ‘Odisha Parba 2024’ on 24 November
November 24, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the ‘Odisha Parba 2024’ programme on 24 November at around 5:30 PM at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi. He will also address the gathering on the occasion.

Odisha Parba is a flagship event conducted by Odia Samaj, a trust in New Delhi. Through it, they have been engaged in providing valuable support towards preservation and promotion of Odia heritage. Continuing with the tradition, this year Odisha Parba is being organised from 22nd to 24th November. It will showcase the rich heritage of Odisha displaying colourful cultural forms and will exhibit the vibrant social, cultural and political ethos of the State. A National Seminar or Conclave led by prominent experts and distinguished professionals across various domains will also be conducted.