ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2028-29 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 114 (ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਦਾਂ) ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨਾਂ (Man-days) ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 6,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਆਖਾਂਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਨੁਆਪਾਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦ, ਕੋਲਾ, ਆਇਰਨ ਔਰ (Iron Ore), ਸਟੀਲ, ਸੀਮੇਂਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 45 ਐੱਮਟੀਪੀਏ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (10 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ (240 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ 9.7 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
