States given flexibility to reallocate funds from one component to another based on their specific requirement
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੱਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਵਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਵਾਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਵਾਈ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਤੇਲ ਪਾਮ [ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ], ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ [ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਐ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ) ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਭਾਵ ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ- ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ-ਡੀਪੀਆਰ) ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਦੋਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਏਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 69,088.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32,232.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਲਈ 57,074.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈ ਲਈ 44,246.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ii. ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
iii. ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ
iv. ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
v. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ
vi. ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ
vii. ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
viii. ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਡੀਪੀਆਰ ਭਾਗ
ix. ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ
देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दो अहम फैसले लेते हुए पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इससे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजूबती मिलेगी।…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 3, 2024
