ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ (ਐੱਨਵੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।

28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2359.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1944.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ 415.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 560 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 560 x 28 = 15680 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ 1316 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈ, ਦਰਜ਼ੀ, ਮੋਚੀ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 49,640 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 661 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਹਨ [ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਅਤੇ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ]। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 653 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ (42 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਸੀ (24 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਐੱਸਟੀ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ (39 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਬੰਧ 

ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 

 

 

 

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਉਪਰਲੀ ਸੁਬਨਸਿਰੀ

 

ਕ੍ਰਦਾੜੀ

 

ਲੇਪਾ ਰਾਡਾ

 

ਨਿਚਲਾ ਸਿਆਂਗ

 

ਲੋਹਿਤ

 

ਪੱਕੇ-ਕੇਸਾਂਗ

 

ਸ਼ੀ- ਯੋਮੀ

 

ਸਿਆਂਗ

 

 

 

ਅਸਾਮ

ਸੋਨੀਤਪੁਰ

 

ਚਰਾਈਦੇਉ

 

ਹੋਜਾਈ

 

ਮਜੁਲੀ

 

ਦੱਖਣੀ ਸਲਮਾਰਾ ਮਨਾਕਾਚਾਰ

 

ਪੱਛਮ ਕਾਰਬੀਆਂਗਲੋਂਗ

 

 

 

ਮਣੀਪੁਰ

ਥੌਉਬਲ

 

ਕਾਂਗਪੋਕੀ

 

ਨੋਨੀ

 

ਕਰਨਾਟਕ

ਬੇਲਾਰੀ

 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਠਾਣੇ

 

 

 

 

 

 

 

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਜਗਤਿਆਲ

 

ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ

 

ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਭਦ੍ਰਾਦਰੀ

 

ਮੇਡਚਲ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ

 

ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ

 

ਸੰਗਰੇਡੀ

 

ਸੂਰਯਪੇਟ

 

 

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ

ਪੁਰਬ ਬਰਧਮਾਨ

 

ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੌਰਨਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi