ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ) ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਓਬੀਅਮ ਸਮੇਤ ਛੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ (ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਥੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਸਮੇਤ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ) ਦੇ ਖਣਨ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ਏਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ ਸੰਖਿਆ 55 ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ਏਐੱਸਪੀ) ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਏਐੱਸਪੀ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
(i) ਲਿਥੀਅਮ - ਲੰਦਨ ਮੈਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,
(ii) ਨਾਓਬੀਅਮ - ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ),
(iii) ਆਰਈਈ - ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤ ਤੱਤ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਥਿਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਈਈ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਆਰਈਈ, ਨਿੱਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੱਤ, ਪੋਟਾਸ਼, ਗਲਾਕੋਨਾਈਟ, ਫਾਸਫੋਰਾਈਟ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
