ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ (4) ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਬ-ਸਕੀਮ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PM-MKSSY)" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚਾ: 

ਸਬ-ਸਕੀਮ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PM-MKSSY)"  ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਭਾਵ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਐੱਫਡੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਭਾਵ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੱਕ 4 (ਚਾਰ) ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਛਤ ਲਾਭਾਰਥੀ:

  • ਮਛੇਰੇ, ਮੱਛੀ (ਐਕੁਆਕਲਚਰ) ਕਿਸਾਨ, ਮੱਛੀ ਕਾਮੇ, ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀਜ਼), ਸਹਿਕਾਰੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼), ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

  • ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਕਸ਼ਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ

  • 40 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

  • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 6.4 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ 5,500 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

  • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ 

  • ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 55,000 ਲਕਸ਼ਗਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

  • ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

  • ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

  • ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 

  • ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

  • ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

  • ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ 

  • ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।

  • ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

  • ਇਸ ਨਾਲ 1.7 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5.4 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹ-ਯੋਜਨਾ (PM-MKSSY) ਦੇ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼:

  1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਰਸਮੀਕਰਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਤ।

  2. ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।

  3. ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

  4. ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

  5. ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:

ਸਬ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ:

  1. ਭਾਗ 1-ਏ: ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ:

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਇੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਾਮੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

 

  1. ਭਾਗ 1-ਬੀ: ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ:

ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 40% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜ ਕਲਚਰ, ਰੀ-ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਏਐੱਸ), ਬਾਇਓ-ਫਲੋਕ, ਰੇਸਵੇਅ ਆਦਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 40% ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1800 ਐੱਮ3 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

  1. ਭਾਗ 2: ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ:

ਇਹ ਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਣਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

  1. ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 25% ਜਾਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 35% ਜਾਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

  2. ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼, ਐੱਫਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 35% ਜਾਂ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  3. ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ (i, ii ਅਤੇ iii) ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਵਲ/ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਯੰਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਖਲ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਖਲ; ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

d) ਭਾਗ 3: ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ:

ਮਾਪਣਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੱਛੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 25% ਜਾਂ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 35% ਜਾਂ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  2. ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਆਕਾਰ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 25% ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 35% ਜਾਂ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  3. ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼, ਐੱਫਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਆਕਾਰ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 35% ਜਾਂ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  4. ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ a) ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, b) ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਵਲ/ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਉਪਕਰਨ, c) ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, d) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ e) ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ, ਮਿਆਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜਯੋਗਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ f) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ।

e) ਭਾਗ 2 ਅਤੇ 3 ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

  1. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ; ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

  2. ਭਾਗ 2 ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਦਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

f) ਭਾਗ 4: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ:

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

  1. ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 79.66 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ 43 ਸਾਲਾਂ (1971 ਤੋਂ 2014) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਤੱਟੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.22 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ —11.84 ਲੱਖ ਟਨ (270%), ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ 19,368 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 43,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (123%) ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 63 ਲੱਖ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਮੂਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਏਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 267.76 ਲੱਖ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਮਛੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3,40,397 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,97,709 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 34,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰਪਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.8 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  2. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Media Coverage

"91.8% of India's schools now have electricity": Union Education Minister Pradhan
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Why India’s Public Sector Banks Are Thriving Like Never Before - Inside the Modi Era Banking Success Story
December 18, 2024

A competitive advantage that sets the Modi era apart from its predecessors has not only been sustaining successful policies but also amplifying and expanding upon them for the national good at the right time.

Such an approach has driven Indian banks to enhance their performance—whether spurred by pressure or competition to sustain public trust.

The MODI ERA-BANKING PERFORMANCE- ON A UPSWING

The Modi era is defined by strong cohesiveness and clarity in governance, fostering upward pressure on banks to perform better in their areas of public accountability.

• The Centre introduced a comprehensive 4Rs strategy—comprising transparent recognition of non-performing assets (NPAs), resolution and recovery measures, recapitalisation of public sector banks (PSBs), and financial system reforms—to address the challenges (PSBs)face.

• An Asset Quality Review, which was completed in 2015 enabled the start of the Swacch Balance Sheet Abhiyaan of Banking Sector.

• The PM in a strong message to the nation and the banking sector mentioned the following:
o “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” (August 12, 2014)
o “It is important to report NPA for even a day rather than sweeping it under the carpet or fudging entries to escape” (Feb 26, 2021)

• The rules have been rewritten for the better. Such advancements were made to ensure better service deliveries and inclusive growth.

• Better monitoring of doubtful accounts, better recovery, and reduced non-performing assets followed consequently.

• Gross NPAs of PSBs 

As banking accountability soared to new heights, a conducive environment for manufacturing and investment was set in place, as they thrived, further it set off an off-an cycle of immense opportunities for banks to capitalise on the investment and manufacturing growth. In consequence,

• India’s growth is no longer episodic (a phenomenon during pre-2014) discounting COVID-19 years.

• Structural reforms spearheaded by the Centre have ensured stability and resilience despite global disruptions like geopolitical wars and recession.

• Overall, the capital adequacy ratio of PSBs improved significantly to 15.43% in September 2024, compared to 11.45% in March 2015, as shown below.

• Indian banks remained well insulated from the fallout of global banking contagion.

• Instead, due to the vibrant domestic market, the public sector bank branches rose from 1.17 lakhs in March 2014 to 1.60 lakhs in September 2024 as shown in the picture below.

• The profitability of PSBs rose from Rs. 36, 270 crore in FY 14 to 1.41 lakh crore in 2023-24 as shown below

• Public trust in the PSBs has strengthened during the Modi era, re-enforcing improved liquidity and financial health of PSBs. The gross advances and deposits of PSBs jumped by 87% and 64% respectively for the decade ending March 2024 as shown below.

On December 9th, 2024, RBI released its Handbook of Statistics on Indian States (2023-24) which shares insights into the performance metrics of banks. It includes the shaping of credit demand in India and the strengthening of bank fundamentals.

PRIORITISED LENDING DISCARDS RIGIDITY, IS INCLUSIVE & PROMISING

The structural reforms undertaken during the Modi era led to a revamp of prioritised lending, shifting focus towards the long-overlooked rural economy. A new approach to priority lending, which had been historically capped at 40% to align banks' actions with national interests, generated more attention and interest from bankers.

Before 2014, the targeted sectors for priortised lending were restricted to only agriculture, small-scale enterprises, and export credit. Due to mismanagement and a lack of accountability, most lending targets remained only on paper with banks riddled with NPAs and poor risk management practices.

After 2014, the lending targets were made more flexible. Some banks were allowed to handle additional appetite for prioritised lending, and permitted to lend finances for other segments such as MSMEs, housing, education, etc.

• The banking ecosystem was nursed and nurtured back from the ills that pulled it back during pre-2014 times. It was supplemented with new schemes that boosted financial inclusion.

• Assessing the market uptick, banks too prioritised personal loans over corporate lending to mitigate risks associated with large NPAs. Smaller, diversified loans reduced volatility and enhanced the financial sector's stability. Digital platforms aided lending with faster approvals and flexible terms, fueling demand.

• The All India rising credit-deposit (CD) ratio of Regional Rural Banks (RRBs) during this phase reflects active utilisation of deposits for lending, reflecting vibrant economic conditions.

• High ratios signal vibrant lending and rural development, while low ratios hint at financial hurdles, directly impacting agriculture, infrastructure, and living standards in RRB-driven regions.

• The southern states have excelled in this area benefitting the most from banking reforms, reflecting a quick movement up the learning curve.

The Centre’s proactiveness has propelled India's development narrative, with more depth. The above trends confirm that the last decade witnessed sustained credit flow to priority sectors, be it agriculture, MSMEs, education, or housing that were crucial for regional economic growth. Southern states have effectively leveraged reforms in priority sector lending, embracing it both in policy and practice.

The Centre has ushered a real change by incentivising banks to innovate and prioritise people-centric policies. In such a manner, the spirit of competitiveness and cooperation has helped banking goals be aligned with national objectives, ensuring benefits reach citizens directly.

Based on the above factors, the national leadership has seen a majestic rise in support base across India in the last three terms, which contrasts with that of the Opposition which has seen a significant dip in its vote bank(indicative of erosion of public trust).