ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਵਰੇਜ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਨਜਾਤੀਯ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 79,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ: 56,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 22,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ  ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

ਇਹ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 63,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 549 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 2,740 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

 

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.45 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 705 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

 

ਲਕਸ਼-I: ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:

 

(i)   ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਪਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਧੀਨ ਟੈਪ ਵਾਟਰ (ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗ ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ (ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

(ii)  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

 

ਲਕਸ਼-2: ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:

(iii)  ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ (ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ - ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ/ਜੇਐੱਸਐੱਸ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਏ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।

 

ਲਕਸ਼-3: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ:

(iv) ਸਿੱਖਿਆ- ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

 

ਲਕਸ਼-4: ਸਵੱਸਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬੁਢਾਪਾ:

(iv) ਸਿਹਤ - ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ), ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ)। 

 

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਸੀ.ਨੰ.

ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/(ਯੋਜਨਾ)

ਲਾਭਾਰਥੀ/ਅੰਕੜੇ

 

1

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਆਰਡੀ)

ਪੱਕੇ ਘਰ - (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) - ਗ੍ਰਾਮੀਣ

20 ਲੱਖ ਘਰ

 
   

ਲਿੰਕ ਰੋਡ  – (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ)

25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ

 

2

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ-ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ)

(i).  ਹਰ ਪਾਤਰ ਪਿੰਡ

(ii). 5,000 ਬਸਤੀਆਂ ≤ 20 ਆਵਾਸ

 

3

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਣ-[ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ)]

ਹਰ ਅਣ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਅਣ-ਕਨੈਕਟਿਡ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ

(~ 2.35 ਲੱਖ)

 

4

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ/ ਨਵੀਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ

(i). ਹਰੇਕ ਅਣ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

5

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ

1000 ਐੱਮਐੱਮਯੂ ਤੱਕ

 
   

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ)-ਐੱਨਐੱਚਏ

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

6

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ - (ਪੀਐੱਮ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ)

25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ

(ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ)

 

7

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ- ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ

8000  (2000 ਨਵੀਆਂ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 6000 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ)

 

8

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ-ਸਮਾਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ)

1000 ਹੌਸਟਲ

 

9

ਆਯੁਸ਼  ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ

700 ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ

 

10

ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਿਭਾਗ

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ/ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ (ਡੀਓਟੀ-ਐੱਮਓਸੀ)

5000 ਪਿੰਡ

 

11

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ) /ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ

 
     

1000 ਵੀਡੀਵੀਕੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਆਦਿ

 

12

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

 

13

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ – ਡੀਓਏਐੱਫ ਡਬਲਿਊ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ

ਐੱਫਆਰਏ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ

(~2 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ)

 

14

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ)

10,000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ 1,00,000 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ

 
 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ

8500 ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਗਰੁੱਪ ਲਾਭਾਰਥੀ

 

15

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ)

ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

 

16

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਮ ਸਟੇਅ-ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ

1000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ), 3 ਲੱਖਰੁਪਏਤੱਕ (ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

17

ਜਨਜਾਤੀਯ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ)

ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ/ ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ ਲਈ ਐੱਸਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ#

 

#100 ਕਬਾਇਲੀ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੌਸਟਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ (ਐੱਸਸੀਡੀ) ਲਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਐੱਫਆਰਏ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਐੱਫਆਰਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

       

 

ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਮ ਸਟੇਅ: ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਹੋਮ ਸਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-10 ਹੋਮਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਧਾਰਕ (ਐੱਫਆਰਏ): ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22 ਲੱਖ ਐੱਫਆਰਏ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਏਐੱਫਡਬਲਿਊ), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫਆਰਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: ਕਬਾਇਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ/ਹੌਸਟਲਾਂ/ ਕਬਾਇਲੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਓਸੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਲ ਰੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਓਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ: 

ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 100 ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਿਆ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

Explore More
78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report

Media Coverage

India’s Biz Activity Surges To 3-month High In Nov: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi to inaugurate ICA Global Cooperative Conference 2024 on 25th November
November 24, 2024
PM to launch UN International Year of Cooperatives 2025
Theme of the conference, "Cooperatives Build Prosperity for All," aligns with the Indian Government’s vision of “Sahkar Se Samriddhi”

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate ICA Global Cooperative Conference 2024 and launch the UN International Year of Cooperatives 2025 on 25th November at around 3 PM at Bharat Mandapam, New Delhi.

ICA Global Cooperative Conference and ICA General Assembly is being organised in India for the first time in the 130 year long history of International Cooperative Alliance (ICA), the premier body for the Global Cooperative movement. The Global Conference, hosted by Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), in collaboration with ICA and Government of India, and Indian Cooperatives AMUL and KRIBHCO will be held from 25th to 30th November.

The theme of the conference, "Cooperatives Build Prosperity for All," aligns with the Indian Government’s vision of “Sahkar Se Samriddhi” (Prosperity through Cooperation). The event will feature discussions, panel sessions, and workshops, addressing the challenges and opportunities faced by cooperatives worldwide in achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in areas such as poverty alleviation, gender equality, and sustainable economic growth.

Prime Minister will launch the UN International Year of Cooperatives 2025, which will focus on the theme, “Cooperatives Build a Better World,” underscoring the transformative role cooperatives play in promoting social inclusion, economic empowerment, and sustainable development. The UN SDGs recognize cooperatives as crucial drivers of sustainable development, particularly in reducing inequality, promoting decent work, and alleviating poverty. The year 2025 will be a global initiative aimed at showcasing the power of cooperative enterprises in addressing the world’s most pressing challenges.

Prime Minister will also launch a commemorative postal stamp, symbolising India’s commitment to the cooperative movement. The stamp showcases a lotus, symbolising peace, strength, resilience, and growth, reflecting the cooperative values of sustainability and community development. The five petals of the lotus represent the five elements of nature (Panchatatva), highlighting cooperatives' commitment to environmental, social, and economic sustainability. The design also incorporates sectors like agriculture, dairy, fisheries, consumer cooperatives, and housing, with a drone symbolising the role of modern technology in agriculture.

Hon’ble Prime Minister of Bhutan His Excellency Dasho Tshering Tobgay and Hon’ble Deputy Prime Minister of Fiji His Excellency Manoa Kamikamica and around 3,000 delegates from over 100 countries will also be present.