Mission aims at making India self reliant in seven years in oilseeds’ production
Mission will introduce SATHI Portal enabling States to coordinate with stakeholders for timely availability of quality seedsਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਲਹਨ (ਐਨਐਮਈਓ-ਤਿਲਹਨ) ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨਐਮਈਓ-ਤਿਲਹਨ, ਰੇਪਸੀਡ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਿਲਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ. ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (2022-23) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ 69.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਨਐਮਈਓ-ਓਪੀ (ਆਇਲ ਪਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 25.45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 75% ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੇਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਨੋਮ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਆਲਮੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸੂਚੀ (ਸਾਥੀ) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮਾਂ ਸਹਿਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗ੍ਰਿਮ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 65 ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 347 ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਫਪੀਓ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਜੀਏਪੀ) ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤਰ –ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਐਫਪੀਓ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੂਸਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤੇਲ (ਟੀਬੀਓ) ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ 57% ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ –ਆਇਲ ਪਾਮ (ਐਨਐਮਈਓ-ਓਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਲਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ 20% ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
The Cabinet’s approval for a National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds) is a major step towards Atmanirbharta. This mission will boost domestic oilseed production, support hardworking farmers and encourage sustainable agricultural practices.…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 3, 2024
