ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ (ਮਸਰ) ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਕਸੁੰਬੜਾ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
(ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)
ਲੜੀ ਨੰ. |
ਫਸਲਾਂ |
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2025-26 |
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ* ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2025-26 |
ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ) |
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2024-25 |
ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਸੰਪੂਰਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ |
1 |
ਕਣਕ |
2425 |
1182 |
105 |
2275 |
150 |
2 |
ਜੌਂ |
1980 |
1239 |
60 |
1850 |
130 |
3 |
ਛੋਲੇ |
5650 |
3527 |
60 |
5440 |
210 |
4 |
ਦਾਲ਼ (ਮਸਰ) |
6700 |
3537 |
89 |
6425 |
275 |
5 |
ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ |
5950 |
3011 |
98 |
5650 |
300 |
6 |
ਕਸੁੰਬੜਾ |
5940 |
3960 |
50 |
5800 |
140 |
* ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਰੂੜੀ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਜਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਰਜਿਨ ਕਣਕ ਲਈ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਦਾਲ਼ ਲਈ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਜੌਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਅਤੇ ਕਸੁੰਬੜਾ ਲਈ ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।