ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੇਂ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ
December 06th, 08:03 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ (ਐੱਨਵੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।Cabinet approves opening of 85 new Kendriya Vidyalayas KVs under civil defence sector
December 06th, 08:01 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi approved opening of 85 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence sector across the country and expansion of one existing KV i.e. KV Shivamogga, District Shivamogga, Karnataka to facilitate increased number of Central Government employees by adding two additional Sections in all the classes under the Kendriya Vidyalaya Scheme (Central Sector Scheme).ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਰਫੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
October 16th, 03:12 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
October 09th, 03:07 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟਿਫਾਇਡ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ
September 18th, 04:24 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਰਿਅਲਟੀ) ਏਵੀਜੀਸੀ-ਐਕਸਆਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ) ਐੱਨਸੀਓਈ (ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਨਸੀਓਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਵੀਜੀਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
June 28th, 04:06 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ 3,70,128.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।Government approves Rs. 4,400 crore investment in ECGC Ltd. in 5 years to provide support to exporters as well as banks
September 29th, 04:18 pm
Government under the leadership of Prime Minister Modi has undertaken a series of measures to provide a boost to the exports sector. In line with this, the Government has approved capital infusion of ₹4,400 crore to ECGC Ltd. over a period of five years, i.e. from FY 2021-2022 to FY 2025- 2026.Cabinet increases Minimum Support Prices (MSP) for Rabi crops for marketing season 2022-23
September 08th, 02:49 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the increase in the Minimum Support Prices (MSP) for all mandated Rabi crops for Rabi Marketing Season (RMS) 2022-23.Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for marketing season 2021-22
September 21st, 07:10 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the increase in the Minimum Support Prices (MSPs) for all mandated Rabi crops for marketing season 2021-22. This increase in MSP is in line with the recommendations of Swaminathan Commission.Historic decisions taken by Cabinet to boost infrastructure across sectors
June 24th, 04:09 pm
Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi took several landmark decisions, which will go a long way providing a much needed boost to infrastructure across sectors, which are crucial in the time of pandemic. The sectors include animal husbandry, urban infrastructure and energy sector.Cabinet approves setting up of Indian Agricultural Research Institute (lARI) in Assam
May 17th, 06:26 pm
Cabinet Committee on Economic Affairs approved the setting up of Indian Agricultural Research Institute (IARI) in Assam. IARI-Assam would be a Post-Graduate Institution of higher learning in Agricultural Education. It will have the hallmark identity of an IARI including all sectors of agriculture like field crops, horticultural crops, agro-forestry, animal husbandry, fisheries, poultry, piggery, silk rearing, honey production, etc.Social Media Corner 01 April 2017
April 01st, 07:05 pm
Your daily dose of governance updates from Social Media. Your tweets on governance get featured here daily. Keep reading and sharing!Cabinet approves Capital Grant to GAIL for development of Gas Infrastructure in Eastern part of the country
September 21st, 05:32 pm
CCEA chaired by PM Modi approved viability partial capital grant at 40% (Rs. 5,176 crore) of the estimated capital cost of Rs. 12,940 crore to GAIL for development of 2539 km long Jagdishpur-Haidia and Bokaro-Dhamra Gas Pipeline (JHBDPL) project. Govt has taken this historic decision to provide Capital Support for developing this gas pipeline. JHBDPL project will connect Eastern part of the country with National Gas Grid.Cabinet approves Initiatives to revive the Construction Sector
August 31st, 04:34 pm
CCEA approved measures to revive the construction sector. Under the proposal, Govt agencies would pay 75% of arbitral award amount to an escrow account against margin free bank guarantee, in those cases where the award is challenged. It will increase ability of construction companies to bid for new contracts & resulting competition will be beneficial in containing costs of public works. This measure will provide stimulus to construction industry & to employment.Cabinet approval of road projects in Odisha and Punjab will improve the infrastructure and connectivity: PM
June 29th, 06:29 pm
PM’s interaction through PRAGATI
February 17th, 05:30 pm