Tokyo Declaration for India - Japan Special Strategic and Global Partnership

Published By : Admin | September 1, 2014 | 18:46 IST

Meeting in Tokyo on 1 September 2014, Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Shinzo Abe pledged to realize the full potential of India - Japan Strategic and Global Partnership for continuing progress and prosperity for their people and for advancing peace, stability and prosperity in Asia and the world. Elevating the relationship to a Special Strategic and Global Partnership, they called their meeting the dawn of a new era in India - Japan relations.

l2014090156258  _ 684


Prime Minister Abe expressed his deep appreciation for Prime Minister Modi's choice of Japan as his first destination for a bilateral visit outside India's immediate neighbourhood. Prime Minister Modi described this decision as a reflection of Japan's importance in India's foreign policy and economic development and her place at the heart of India's Look East Policy. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Abe for his deep personal commitment to strengthening India - Japan strategic partnership, the extraordinary warmth of his hospitality, and the bold vision that characterized their discussions in Tokyo today.

The two Prime Ministers noted that India and Japan are Asia's two largest and oldest democracies, with ancient cultural links and enduring goodwill between their people. The two countries are joined together by convergent global interests, critical maritime inter-connection and growing international responsibilities. They share an abiding commitment to peace and stability, international rule of law and open global trade regime. Their economies have vast complementarities that create boundless opportunities for mutually beneficial economic partnership.

The two Prime Ministers observed that the relationship between the two countries draw strength and vitality from the exceptional consensus on the importance and potential of this relationship across the political spectrum, the business community and people in all walks of life in the two countries.

The two Prime Ministers welcomed the progress of individual cooperation programmes and projects enumerated in the Factsheet and directed the respective relevant authorities to further advance cooperation in a mutually satisfactory manner.

l2014090156260  _ 684

l2014090156261  _ 684

Political, Defence and Security Partnership

The two Prime Ministers decided to continue the practice of annual summits and to meet as often as possible on the margins of regional and multilateral meetings.

Recognizing the special quality of bilateral engagement between India and Japan imparted by multi-sectoral ministerial and Cabinet-level dialogues, in particular, those between their Foreign Ministers, Defence Ministers and Ministers dealing with finance, economy, trade and energy, the two Prime Ministers decided to intensify and invigorate such exchanges. In this regard, they welcomed that the next rounds of Foreign Ministers Strategic Dialogue and Defence Ministers dialogue would be held in 2014. They attached importance to the dialogue between their National Security Advisors, launched earlier this year soon after the creation of the National Security Secretariat in Japan, as a key instrument of building deeper mutual understanding and cooperation across the full range of security issues. They underlined the importance of the 2 plus 2 dialogue, involving Foreign and Defence Secretaries, for their growing strategic partnership, and decided to seek ways to intensify this dialogue.

The two Prime Ministers reaffirmed the importance of defence relations between India and Japan in their strategic partnership and decided to upgrade and strengthen them. They welcomed the signing of the Memorandum of Cooperation and Exchanges in the Field of Defence during the visit. In this context, they attached importance to the regularization of bilateral maritime exercises as well as to Japan’s continued participation in India - US Malabar series of exercises. They also welcomed the existing dialogue mechanism and joint exercises between Indian and Japanese Coast Guards.

Prime Minister Modi welcomed the recent developments in Japan's policy on transfer of defence equipment and technology. The two Prime Ministers expressed the hope that this would usher in a new era of cooperation in defence equipment and technology. They recognized the enormous future potential for transfer and collaborative projects in defence equipment and technology between the two countries. They welcomed progress made in discussions in the Joint Working Group on cooperation in US-2 amphibian aircraft and its technology, and directed their officials to accelerate their discussions. They also directed their officials to launch working-level consultations between the two countries with a view to promoting defence equipment and technology cooperation.

The two Prime Ministers recognized their wide-ranging shared interests in security of maritime and cyber domains, and decided to work with each other and with like-minded partners to preserve the integrity and inviolability of these global commons. They affirmed their shared commitment to maritime security, freedom of navigation and overflight, civil aviation safety, unimpeded lawful commerce, and peaceful settlement of disputes in accordance with international law.

Global Partnership for Peace and Security in the Region and the World


The two Prime Ministers affirmed their shared belief that at a time of growing turmoil, tensions and transitions in the world, a closer and stronger strategic partnership between India and Japan is indispensable for a prosperous future for their two countries and for advancing peace, stability and prosperity in the world, in particular, in the inter-connected Asia, Pacific and Indian Ocean Regions. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on Japan’s policy of "Proactive Contribution to Peace” and Japan’s Cabinet Decision on development of seamless security legislation. Prime Minister Modi supported Japan’s initiative to contribute to peace and stability of the region and the world.

The two Prime Ministers decided, in particular, to draw on the strength of their two countries' shared values, convergent interests, and complementary skills and resources to build a strong partnership to promote economic and social development, capacity-building and infrastructure development in other interested countries and regions.

The two Prime Ministers affirmed their intention to engage with other countries in the region and beyond to address the region's challenges, deepen regional cooperation and integration, strengthen regional economic and security forums and promote peaceful resolution of disputes. They underscored the importance of closer consultation and coordination between India and Japan in regional forums, including the East Asia Summit processes and forums. They expressed satisfaction with progress in official level trilateral dialogue among India, Japan and the United States and expressed the hope that this would lead to concrete and demonstrable projects to advance their shared interests and that of other partners. They decided to explore holding this dialogue among their Foreign Ministers. They will also explore the possibility of expanding, at an appropriate time, their consultations to other countries in the region.

The two Prime Ministers condemned terrorism in all its forms and manifestations, irrespective of their perpetrators, origin and motivations. They emphasised that the evolving character of terrorism called for stronger international partnership in combating terrorism, including through increased sharing of information and intelligence. They shared concern over deteriorating security situation in various countries, and affirmed, in this regard, the importance of elimination of terrorist safe havens and infrastructure. They also called for reinvigorating multilateral action on terrorism, including through the finalisation and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations at the earliest.

The two Prime Ministers expressed concern over North Korea’s continued development of its nuclear weapons and ballistic missile programs, including its uranium enrichment activities. They urged North Korea to take concrete actions towards denuclearization and other goals as well as to fully comply with its international obligations, including under all relevant United Nations Security Council Resolutions and its commitments under the 2005 Six-Party Talks Joint Statement. They also urged North Korea to address, at the earliest, the humanitarian concerns of the international community, including the abductions issue.

The two Prime Ministers stressed their shared interests, including with respect to energy security, in a stable and peaceful Middle East, West Asia and the Gulf regions. They expressed their deep concern over continuing turmoil and instability in the region, from diverse sources of conflict, which has had tragic and devastating impact on countries and people in the region. Ending the region's conflicts, combating terrorism and resolving outstanding issues, they shared, was of paramount importance, not just for the people of the region, but also to the world. They welcomed negotiations between P5+1 and Iran over the Iranian nuclear issue and urged all parties to show political will and seek common ground while accommodating differences.

The two Prime Ministers affirmed their shared determination, and called for sustained international commitment to promote Afghan-led economic development, political pluralism and capacity-building in security in Afghanistan beyond 2014 to help it become a united, independent, sovereign, stable and democratic nation free from terrorism, extremism and external interference.

The two Prime Ministers affirmed the urgent need for comprehensive reform of the UN Security Council, especially its expansion in both permanent and non-permanent categories, to make it more representative, legitimate, effective and responsive to the realities of the 21st century. They called for concrete outcome in this direction by the 70th anniversary of the UN in 2015 and decided to enhance efforts bilaterally and under the G-4 to realize this. In this regard, they decided to strengthen their bilateral cooperation and outreach with other member states. They also highlighted the outcome of the third round of India-Japan consultations on UN issues held in Tokyo in July 2014.

Civil Nuclear Energy, Non-proliferation and Export Control


The two Prime Ministers affirmed the importance of civil nuclear cooperation between the two countries and welcomed the significant progress in negotiations on the Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy. They directed their officials to further accelerate the negotiations with a view to concluding the Agreement at an early date, and strengthen the two countries’ partnership in non-proliferation and nuclear safety.

Prime Minister Abe commended India’s efforts in the field of non-proliferation including the affirmation that goods and technologies transferred from Japan would not be used for delivery systems for WMD. Prime Minister Modi appreciated the decision of the Government of Japan to remove six of India’s space and defence-related entities from Japan's Foreign End User List. They looked forward to enhanced trade and collaboration in high technology.

The two Prime Ministers affirmed their commitment to work together for India to become a full member in the four international export control regimes: Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement and Australia Group, with the aim of strengthening the international non-proliferation efforts. 

Partnership for Prosperity


Prime Minister Abe affirmed a broader and stronger Japanese partnership for Prime Minister Modi's bold and ambitious vision for accelerating inclusive development in India, particularly by transforming the infrastructure and manufacturing sectors. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation for Japan’s continuous support for India’s economic development and stated that no country has done more for modernizing India's infrastructure than Japan.

The two Prime Ministers announced the India–Japan Investment Promotion Partnership under which:

a) The two Prime Ministers decided to set a target of doubling Japan’s foreign direct investment and the number of Japanese companies in India within five years as an objective to be jointly achieved. They also decided to work closely towards further expanding bilateral trade relationship to the next stage.
b) Prime Minister Abe expressed his intention to realize 3.5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan, including Overseas Development Assistance (ODA), to India in five years, to finance appropriate public and private projects of mutual interest including in the areas of next generation infrastructure, connectivity, transport systems, Smart Cities, rejuvenation of Ganga and other rivers, manufacturing, clean energy, skill development, water security, food processing and agro industry, agricultural cold chain, and rural development. In this connection, Prime Minister Abe pledged ODA loan of 50 billion yen to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) for a public-private partnership infrastructure project in India.
c) The two Prime Ministers welcomed the public-private initiatives between the two countries to set up Electronics Industrial Parks in India. They also shared the intention to develop "Japan Industrial Townships” and other industrial townships with investment incentives for companies would not be lower than under the prevailing policy framework such as Special Economic Zone (SEZ), National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ).
d) The two Prime Ministers directed their officials to work out an appropriate mix of financing mechanisms, including public-private partnership, and terms for utilization of public funds, taking into account the nature of the projects, developmental priorities, procurement policies, level of industrial and technological capacities and skills available locally. They decided to explore ways to enhance Japanese and Indian participation in appropriate infrastructure projects in India.
e) Prime Minister Modi underlined his determination to further improve the business environment in India, including through tax, administrative and financial regulations, in order to boost investment. The two Prime Ministers decided to further deepen bilateral economic and financial cooperation. Prime Minister Abe welcomed the approval to establish Mizuho Bank's Ahmedabad branch.

The two Prime Ministers placed special emphasis on Japan's cooperation for enhanced connectivity and development in Northeast India and linking the region to other economic corridors in India and to Southeast Asia, which would catalyse economic development and increase prosperity in the region.

Prime Minister Modi briefed Prime Minister Abe on his initiative for Smart Cities and renewal of heritage cities, including the city of Varanasi. Prime Minister Abe expressed Japan’s willingness to support this objective. The two Prime Ministers welcomed the signing of the document to promote partnership city arrangement between the ancient cities of Varanasi and Kyoto.

Lauding Prime Minister Modi's vision for development of world class infrastructure in India, including High Speed Railway system, Prime Minister Abe expressed his hope that India could introduce Shinkansen system for the Ahmedabad – Mumbai route. Prime Minister Abe expressed his readiness to provide financial, technical and operational support to introduce Shinkansen system, for which Prime Minister Modi expressed his appreciation. The two Prime Ministers look forward to the completion of the Joint Feasibility Study on High Speed Railway system on Ahmedabad – Mumbai route.

The two Prime Ministers welcomed the progress in the ongoing flagship projects of India-Japan economic partnership, such as the Western Dedicated Freight Corridor (DFC), Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and committed to accelerate their implementation. Prime Minister Modi invited Japanese investments in the development of new smart cities and industrial parks along these corridors. Appreciating Japan’s contribution to the development of urban mass rapid transport system in India, Prime Minister Modi sought Japan’s association with Ahmedabad Metro Project. Prime Minister Abe expressed Japan’s willingness to support the project in a mutually beneficial manner.

Recognising the critical dependence of their economies on imported energy sources and their vulnerability to supply shocks, the two Prime Ministers affirmed their intention to further strengthen energy cooperation through the India–Japan Energy Dialogue. They shared the intention that India and Japan would explore a higher level of strategic collaboration in the global oil and natural gas market, including through joint procurement of LNG, upstream development of oil and gas, and joint efforts to promote flexible LNG markets, including through relaxation of destination clauses. The two Prime Ministers also welcomed enhanced cooperation on utilizing highly efficient and environmentally-friendly coal-fired power generation technology and progress on cooperation in Clean Coal Technology (CCT).

The two Prime Ministers welcomed substantial agreement on a commercial contract for manufacturing and supply of rare earth chlorides from India to Japan and affirmed their strong resolution for the finalization of commercial contract as well as the commencement of commercial production at the earliest.

The two Prime Ministers affirmed the commitment of both counties to actively engage in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations and to make RCEP a modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership agreement. They decided to cooperate further towards conclusion of RCEP negotiations.

Exploring Science, Inspiring Innovation, Developing Technology, Connecting People


The two Prime Ministers noted with satisfaction the recent productive Ministerial discussions in the fields of education, culture, sports, and science & technology, and recognized that the two Governments can truly harness the full potential of their relationship by seizing the vast opportunities for collaborating in science & technology, innovation, education, skill development, health, and information and communications technology to create new opportunities for their talented people, transform lives and address global challenges.

The two Prime Ministers decided to spur cooperation, in particular, in the cutting-edge fields such as life sciences including stem cell research, material science, cognitive science, applied mathematics, computing and information science, ocean technology and ocean observations, clean and renewable energy, water technology, climate change science and outer space. They recognized the importance to launch joint laboratories in India and Japan. They welcomed the growing collaboration between their research agencies and laboratories, and attached priority to expanding research exchanges, in particular, between their young scientists and students.

The two Prime Ministers acknowledged that the richness of the relationship between the two countries came from the long-standing wealth of goodwill and warmth between their people, and expressed their determination to further enhance people to people contacts and promote mutual understanding. In this connection, they welcomed growing cooperation in tourism, youth exchanges, educational collaboration, and cultural exchanges including the cultural activities which will be held under the Festival of India in Japan.

Prime Minister Abe expressed his appreciation for Prime Minister Modi’s Digital India initiative. The two Prime Ministers affirmed the importance of collaboration in the field of information and communications technology (ICT) through ICT Comprehensive Cooperation Framework.

Prime Minister Abe invited India to participate in the ‘Sport for Tomorrow’ programme. Prime Minister Modi welcomed this proposal. The two Prime Ministers expressed satisfaction at the growing educational and research partnership, including in humanities and social sciences - from the revival of Nalanda University, the ancient seat of learning, to addressing tomorrow's challenges through the establishment of Indian Institute of Technology, Hyderabad (IIT-H), and the Indian Institute of Informational Technology, Design and Manufacturing in Jabalpur (IIITDM-J), cutting-edge institutions of the 21st century. They decided to make efforts to substantially increase the number of exchange students between India and Japan as well as to enhance Japanese language education in India.

The two Prime Ministers welcomed the launch of cooperation in the field of healthcare. They appreciated the growing cooperation in the field of women empowerment. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on his efforts to create a ‘society in which all women shine’. Sharing the view of Prime Minister Abe, Prime Minister Modi stressed the need to recognise the power of women and their important role in nation-building and the development journey of a country.

Leading for the future


Conscious that from time immemorial whenever Indians and Japanese have come together, they have struck a deep chord in each other; recognizing the importance of their countries' success; grateful to previous leaders for their invaluable contribution in building this relationship; aware of their enormous responsibility to lead at a moment of great opportunities and challenges, the two Prime Ministers decided to create a relationship that will shape the course of their countries and the character of this region and the world in this century.

Prime Minister Modi expressed his appreciation for the warm welcome and gracious hospitality of Prime Minister Abe and the Government and people of Japan.

Prime Minister Abe accepted Prime Minister Modi's invitation to visit India for the next Annual Summit in 2015.

Explore More
୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିଭାଷଣ

୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII

Media Coverage

PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।