“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି”
“ଆଜିର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ”
“ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି , ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ”
"ନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସହଜତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ"
"ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଲାଭ କରିବାର ସହଜତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି
“ଦେଶର ଅଦାଲତ ଗୁଡିକର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପରେ ୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି”
“ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି”
"ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି"
"ଇ- କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ରହିବ"
“ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା
ସେ ନାଗରିକ - କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା : ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଡିଜି ଏସ୍‌ସିଆର୍‌), ଡିଜିଟାଲ୍ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତର ଡିଜିଟାଲୀକରଣ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନଜର ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିୱିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ବିଚାରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଜୀ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭେଙ୍କଟ ରମାନି ଜୀ, ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜୀ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଡ. ଆଦିଶ ଅଗ୍ରୱାଲା ଜୀ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହିଳା ଓ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ।

ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏହାର ୭୫ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଆଜି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ  ଆସିବା ନିଜେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ମତପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ୭ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ।

ସାଥୀମାନେ

ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ  କିମ୍ବା ବିଧାୟିକା ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷକୁ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜି ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ଆଜିର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ । ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି, ଭାରତ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା, କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା । ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଜୀବନର ସହଜତା, ବାଣିଜ୍ୟର ସହଜତା, ବୁଲିବାର ସୁଗମତା, ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜତା ଏବଂ ସହଜ ନ୍ୟାୟ । ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ସହଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ହକଦାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଦେଶର ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ଅଦାଲତ ଯେପରି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇ-କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ତାଳି ବଜାଇପାରିବ । ମନନ ମିଶ୍ର ତାଳି ମାରିନଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା । ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନିଜେ ଦେଶର ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସହଜ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।

ସାଥୀମାନେ

ଅଦାଲତରେ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ୨୦୧୪ମସିହାରୁ ଏଥିପାଇଁ ୭ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଭବନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏବେ ସଂସଦ ଭବନ ଭଳି ଏକ ପିଟିସନ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର କିଛି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସହାୟତାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ।

 

 

ସାଥୀମାନେ

 ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ସହଜ ନ୍ୟାୟରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ମୋର ଏହି ଠିକଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏହାକୁ ଭଶିଣୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଭଲ କରିପାରେ । ଆମ ଅଦାଲତରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିୟମ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । ସରଳ ଭାଷାରେ ଅଦାଲତର ରାୟ ଲେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଅମୃତକାଳର ନିୟମରେ ଭାରତୀୟତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମାନ ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଆଇନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଔପନିବେଶିକ ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାର ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲିଗାଲ, ପଲିସିଂ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନରୁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର । ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଏ ଦିଗରେ ନେଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଯଥା ବୋଝ କମିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

 

 

ସାଥୀମାନେ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରେ ଭାରତ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋରମ୍ ଏପରି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ତଥା ସମଗ୍ର ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଫାତିମାଜୀଙ୍କୁ ଏଥର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।

ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।

 

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।