ନମସ୍କାର
ଏଥର ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବଜେଟ ଭାରତକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ବଜେଟରେ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମଜବୁତ୍ ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବଜେଟରେ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତି ମୁଦ୍ରାୟନ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଅଟେ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡିକ ୫୦-୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସମୟ ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାରର ଅବକାଶ ରହିଥାଏ । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର କିପରି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ।
ଏପରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି । ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ କରାଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଗରିବଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଙ୍କାକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବପିଢୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଉଛି । କାରଣ ଏସବୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଦିନେ କାହାର ଅତି ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ କେବଳ ସେହି କାରଣରୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ ଚଳେଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ।
ଦେଶର ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯାଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଟେ । କିନ୍ତୁ ସସରକାର ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ ଚଳାଇବେ, ତାର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିବେ, ଏହି ଯୁଗରେ ନାଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, Government has no business to be in business (ବ୍ୟବସାୟରେ ଦଖଲ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ବେଉସା ନୁହେଁ) । ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ଉପରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ସମ୍ବଳ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଗିପାରିବ । ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ।
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ସାହସର ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଓ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଯେ, ଯାହା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ । ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଖୁବ୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ । ମୋ ପରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଦେଖିବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ନେଇହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଭଳି ଚାଲିଛିି ସେଭଳି ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ।
ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲଭାବେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳର ପରିସର ମଧ୍ୟ ସିମୀତ ହୋଇପଡେ । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିୟମଗୁଡିକର ପାଳନ, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଏତେବଡ ଦେଶରେ ସେହିସବୁ କାମଗୁଡିକର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ୍‌୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ, ସେହି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ, ସେହି ଉଦ୍ୟୋଗର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକପ୍ରକାର ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କ୍ଷତି ପହଂଚାଇଥାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦଖଲ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସରକାରଙ୍କର ଅଭାବ ନଘଟୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ନପଡୁ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆଜି ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅନେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତି ରହିଛି । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆମେ National Asset Monetization Pipelineର ଘୋଷଣା କରିଛୁ । ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍‌, ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର, ଶକ୍ତି, ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ସମ୍ପତିର ମୁଦ୍ରାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଏଥିରେ ୨.୫ ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍‌, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାୟନ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ।
ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମୁଦ୍ରାୟନ କରିଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଶର ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭରଣା କରିଥାଏ । ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ନିଜ ସହିତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତିଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥାଏ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବତାଯୁକ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଣିଥାଏ । ପରିଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତନ ଆଣିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତା ଆସେ, କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ଦୃତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରଦର୍ଶୀ ରହୁ, ନିୟମ ଅଧିନରେ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ତଦାରଖ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍‌, ମୁଦ୍ରାୟନ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି କାରଣରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମିଳିବ ତାହାର ଉପଯୋଗ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ସମ୍ପତି ମୁଦ୍ରାୟନ ଏବଂ ଘରୋଇକରଣରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରେ ଗରିବ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅର୍ଥ ଗାଁରେ ସଡକ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ପଇସା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ପୁଞ୍ଜି ଗରିବ ନିକଟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଂଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଳାଗିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଜନତା ସହିତ ଯୋଡିହୋଇ ରହିଥିବା ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏହିଭଳି ଅଭାବସବୁ ରହିଛି । ଏବେ ଦେଶ ଏସବୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ । ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଦୃତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପତି ମୁଦ୍ରାୟନ ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତି, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟବିତ ବର୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଘରୋଇକରଣରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତମ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍‌ଧ ହୁଏ । ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତରଦାୟୀତା, ଆଇନର ଶାସନ, ସଂସଦୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ । ଏହି ବଜେଟରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ।
୪ଟି ନୀତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତ ପିଏସଇର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ । ନୀତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ପିଏସଇ ରହୁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରହୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ । ଏହି ନୀତି ବାର୍ଷିକ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ନୀତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପାନୀ ଚୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିନିବଶେ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ରୋଜଗାରର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ । ଏବଂ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ, ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତି । ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଶର ଖୁବ୍ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁଥାଏ । ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତମାନଠାରୁ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଏହାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର, ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଥିସହିତ ଜଡିତ ନୀତିଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି । ପାରଦର୍ଶିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ରହୁ, ନୀତିଗୁଡିକ ସ୍ଥିର ରହୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡା ସହିତ ହିଁ, ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତମ ରୀତିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେଉଁସବୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଡିସେମ୍ବରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସଭରେନ୍ ଏବଂ ଭିତିଭୂମୀ ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ ଟିକସରେ ଉନ୍ନତି ଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବଜେଟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇସାରିଛି । ଦେଶରେ କେଉଁ ବେଗରେ କାମ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ । ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଶକ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛୁ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକର ଦୃତ ସମାଧାନ କରିଥାଏ । ଏହିଭଳି ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ବଡ ବଡ ନିବଶେକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ single point of contact ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛୁ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାରତ ଏକ ବଜାର-ଏକ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଆଜି ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉତମ ମାଧ୍ୟମ ଉପଲବଧ ଅଛି । ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ଜଡିତ ଜଟିଳତାଗୁଡିକରେ କ୍ରମାଗତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି, ପରିବହନ ଢାଂଚାଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକୁ ଦୃତ ଗତିରେ ଦୂର କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଭାରତରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭାରତ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କରଦାତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରଳ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଭାରତରେ ଏକପ୍ରକାର ସୁଯୋଗର ଖୋଲା ଆକାଶ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଫଡିଆଇକୁ ନେଇ ଭାରତ ନିଜର ନୀତିରେ କିଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛି । ଏଫଡିଆଇ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନଭିତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ପିଏଲଆଇ) ଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାରଣରୁ, ଆଜି ଭାରତ ପ୍ରତି ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଫଡିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଆଜି ସହଜରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମୀତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତନ ଅଟେ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିମନ୍ତେ, ଆଧୁନିକ ମୌଳିକ ଢାଂଚା , ବହୁମୁଖୀ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆମ ମୌଳିକ ଢାଂଚାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୧ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ଟଙ୍କାର ଏନଆଇପି ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଟ୍ରିଲିଅନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ମୌଳିକ ଢାଂଚା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆମର ଏଠି ରୋଜଗାର ଏବଂ ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଅନେକ ନିବେଶକାରୀ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ, ଜିଆଇଏଫଟି ସିଟିରେ ଇଂଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ସେଂଟରରୁ ବହୁତ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତମ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇପାରିବ । ଏହିଭଳି ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ଭାରତରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଏହି ସମୟ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବେ ଯେଉଁସବୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଦେଶ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଭରସାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବ । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଯୁବାଦେଶର ଏହି ଅପେକ୍ଷାଗୁଡିକ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଶା ରହିଛି । ଏହିସବୁ ଆଙ୍କାକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ।
ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଯୋଗଗୁଡିକର ଉପଯୋଗ କରିବା । ଏକ ଉନ୍ନତତର ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗାଦାନ କରିବା । ଏବଂ ଏତେ ବୃହତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଦେଶ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବ ରହିଛି । ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ଦୃତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ବହୁତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ । ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ବଜେଟରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ଯେଉଁସବୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ମୁଁ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ସେସବୁର ଦୃତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତତ୍କାଳ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ଆଶା ଆଙ୍କାକ୍ଷା ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ !!

Explore More
୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିଭାଷଣ

୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
Rs 30,000 Crore Saved Via Jan Aushadhi Kendras In Last 10 Years; Over 15,000 Centres Opened, Nearly 10,000 More Planned: Government

Media Coverage

Rs 30,000 Crore Saved Via Jan Aushadhi Kendras In Last 10 Years; Over 15,000 Centres Opened, Nearly 10,000 More Planned: Government
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM Modi in TV9 Summit
March 28, 2025
QuoteToday, the world's eyes are on India: PM
QuoteIndia's youth is rapidly becoming skilled and driving innovation forward: PM
Quote"India First" has become the mantra of India's foreign policy: PM
QuoteToday, India is not just participating in the world order but also contributing to shaping and securing the future: PM
QuoteIndia has given Priority to humanity over monopoly: PM
QuoteToday, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM

श्रीमान रामेश्वर गारु जी, रामू जी, बरुन दास जी, TV9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, इस समिट के लिए बधाई देता हूं।

TV9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है। और अब तो TV9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह, उमंग से देख रहा हूं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है।

साथियों,

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई ज़िंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेज़ी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.

|

साथियों,

भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेज़ी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाईं। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।

साथियों,

अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।

साथियों,

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

साथियों,

बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।

|

साथियों,

ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।

साथियों,

21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।

साथियों,

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।

साथियों,

ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।

साथियों,

Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज़ में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।

|

साथियों,

अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।

साथियों,

हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हज़ार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज़ को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।

साथियों,

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्ज़ी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।

साथियों,

 

हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज़ है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।

साथियों,

पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आज़ादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे – भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है ! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?

साथियों,

आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।

|

साथियों,

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।

साथियों,

TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।

मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।