ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଗୋରଖପୁରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ-କିଷାନ) ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କୃଷକ ପରିବାର ଏଣିକି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଉପସ୍ଥିତ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦିନ ଇତିହାସ ରଚିଛି, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କର ସବୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା 2022 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କଆକାଉଣ୍ଟକୁ 75 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବଧିରେ କରାଯାଉଥିବା ଋଣ ଛାଡ଼ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶ କରିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ,ତେଣୁ ସବୁତକ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 17 କୋଟିମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ନିମ୍ବ କୋଟେଡ ୟୁରିଆ, 22ଟି ଫସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟର 50 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଏମଏସପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ଇ-ନାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ଏଣିକି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 1.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ । କୃଷକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଖାପାତ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି 10 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋରଖପୁର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣର ଉନ୍ନତି କରିବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆଦି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ।
करोड़ों पशुपालकों, दूध के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों और मत्स्य पालन और उसके व्यवसाय से जुड़े बहन-भाइयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई: PM
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देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के बैंक खातों में इस योजना की पहली किश्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला है।
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मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं।
इन किसानों को 2 हजार 21 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफर किए गए हैं: PM#PMKisan
ये तो अभी शुरुआत है।
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इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75 हज़ार करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधा पहुंचने वाले हैं।
देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान, जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा: PM#PMKisan
जिन किसानों को आज पहली किश्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले हफ्तों में पहली किश्त की राशि मिल जाएगी।#PMKisan के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, वह केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी।
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राज्य सरकारों को इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजनी है: PM
साथियों, हमारे लिए भी बहुत आसान था कर्जमाफी का फैसला।
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हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-40 साल से अधूरी थीं, लटकी हुई थीं, उन्हें पूरा किया जा सके: PM
हमने देशभर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनीं थीं जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ रही हैं।
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इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है।
ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देगा: PM
सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके, कर्जमाफी करना आसान रास्ता था।
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लेकिन कि कर्जमाफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का ही फायदा हो पाता।
वो भी ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, उन करोड़ों किसानों के बारे में कौन सोचता, जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं: PM
ये नया भारत है।
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इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा उसके खाते में पहुंचता है।
अब वो दिन गए जब सरकार 100 पैसा भेजती थी, तो बीच में 85 पैसा दलाल और बिचौलिए खा जाते थे।
#PMKisan को भी फूल प्रूफ बनाया गया है ताकि किसान का अधिकार कोई छीन न सके: PM
जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे, उन्हें मुमकिन कर रही है।
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पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार द्वारा दो चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं।
यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग रोका है: PM
ये हमारी सरकार ही है जिसने MSP पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया।
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रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 50% से अधिक तय किया गया है।
मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई है: PM
किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
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e-NAM प्लेटफॉर्म से देशभर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है।
इससे किसानों को सीधे देशभर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा: PM
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान को इसी हफ्ते सरकार ने मंजूरी दी है।
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इसके तहत किसानों को 17 लाख से अधिक सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी,
ताकि उनको सिंचाई पर होने वाले बिजली या डीजल के खर्च से मुक्ति मिले: PM
इसके अलावा 10 लाख सोलर पंपों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में किसानों की मदद की जाएगी, जिससे वो सिंचाई तो मुफ्त में कर ही पाएंगे, बची हुई बिजली बेच भी पाएंगे।
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ये अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के हमारे व्यापक अभियान का हिस्सा है: PM