ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଐତିହାସିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 12ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସୁବିଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 12ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଭାରତରେ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଲୁଧିଆନାର ବୁଣାବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାରାଣସୀର ଶାଢ଼ି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ସଫଳତା, 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ "ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା' ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 142ରୁ 77ରେ ପହଁଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରିହେବ ।
ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା, ବଜାର ସୁବିଧା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକରଣ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରପତ୍ତା ଭାବନା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀପାବଳିର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା 5ଟି ଦିଗକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ।
ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା
ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ଭାବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି 59 ମିନିଟ ଋଣ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 59 ମିନିଟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଲାଗି ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିପାରିବ । ଜିଏସଟି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭରସା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ଭାରତରେ କାହାରିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଋଣ କିମ୍ବା ନୂଆ ଋଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକୁ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରେରଣ-ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣ-ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ଲାଗି ଯେଉଁ ରପ୍ତାନୀକାରୀମାନେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ରିହାତିକୁ 3 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ତୃତୀୟ ଘୋଷଣା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ "ଟ୍ରେଡ ରିସିଭେବଲ୍ସ ଇ-ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ'' (ଟିଆରଇଡିଏସ) ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯିବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଋଣ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ।
ବଜାର ସୁବିଧା
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟ କ୍ରୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ 25 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କରାଯାଉଥିବା 25 ପ୍ରତିଶତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟରୁ 3 ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିଇଏମ(GeM)ରେ ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଣକାରୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40,000 ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ୟୋଗ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଜିଇଏମର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହେବେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଜିଇଏମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବେ ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକୀକରଣ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଥିବା ଟୁଲ ରୁମଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ । ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ 20ଟି ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଟୁଲ ରୁମ ଆକାରରେ 100ଟି ସ୍ପୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା
ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘୋଷଣାନାମା ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଫାର୍ମା ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର 70 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ନବମ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ । ସେ କହିଥିଲେ ନବମ ଘୋଷଣା ହେଉଛି 8ଟି ଶ୍ରମ ଆଇନ ଏବଂ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟାମକ ଅଧୀନରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଇଲ କରାଯିବ ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଅନିୟମିତ ଆବଣ୍ଟନ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦଶମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅନୁମତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନୁମତି । ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା ଭାବେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏହି ଉଭୟ ପାଇଁ ଏଣିକି ଥରେ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱ-ମାନ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ହେବ ।
ଦ୍ୱାଦଶ ଘୋଷଣା ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅଣାଯିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯାହା ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଆଇନର ସାଧାରଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ।
ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବୀମା ସୁବିଧା ଯେପରି ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଭାରତରେ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତା 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ ।
आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM
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इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi
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इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi
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आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi
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कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi
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ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi
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ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi
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कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
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अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi
भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM
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भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है।
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ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi
भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM
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देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi
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Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है।
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कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi
बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi
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लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
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A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
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B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
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सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।
सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
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अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
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वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
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मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
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आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
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यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
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अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
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GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
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मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
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इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
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मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
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MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
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सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
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अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
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लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
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11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
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सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
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सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
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कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
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कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
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इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
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इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
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मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
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अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
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Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
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जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
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इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
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भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
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MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
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मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
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मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
