ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୭୯,୧୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗ: ୫୬,୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ: ୨୨,୮୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।

 

୨୦୨୪-୨୫ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୩,୦୦ଗ୍ରାମକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ଏହା ୩୦ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମର ୫୪୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ୨୭୪୦ଟି ବ୍ଲକକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ 

 

୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୦.୪୫ କୋଟି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୭୦୫ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଅଗମ୍ୟ ଅଂଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠି ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପିଏମ ଜନମନ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ)ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି 

 

ଏହି ମିଶନରେ ୨୫ଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଯାହାକୁ ୧୭ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପିଏସଟି) ଅଧୀନରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ:

ଲକ୍ଷ୍ୟ-୧: ସକ୍ଷମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ:

  • ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଅଧିକାର ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରପାଇଁ ପକ୍କା ଘର: ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାରମାନେ ପିଏମ୍ଏୱାଇ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ) ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ (ଆରଡିଏସଏସ) ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ (ପିଏମଜେଏୱାଇ)ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
  • ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତିଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା (ପିଏମଜିଏସୱାଇ)ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ (ଭାରତ ନେଟ୍) ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପୋଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବା (ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଷଣ)।

ଲକ୍ଷ୍ୟ-୨: ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

(ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜୀବିକା (ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି) – ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ/ଜେଏସ୍ଏସ୍)ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶମ/ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବାଳକ/ବାଳିକାମାନେ ଯେପରି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଫ୍ଆର ପଟ୍ଟାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ମାର୍କେଟିଂ ସେଣ୍ଟର (ଟିଏମ୍ଏମସି)ଆବାସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୃଷିପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା 

ଲକ୍ଷ୍ୟ-୩: ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତାର ସାର୍ବଜନୀନୀକରଣ:

(୪) ଶିକ୍ଷା - ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଜିଇଆର୍ କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା/ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଲଭ ଓ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା (ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ)।

ଲକ୍ଷ୍ୟ-୪: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା:

  • ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ – ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାଆଇଏମଆରଏମଏମଆରରେ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟାପକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ)।

ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏହାର ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ।

୧୭ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

 

S. No.

Ministry

Interventions/ (Scheme)

Beneficiary/ Intervention figure

 

1

Ministry of Rural Development (MoRD)

Pucca houses- (PMAY)- Gramin

20 lakhs houses

 

 

Connecting Road – (PMGSY)

25000 km road

 

2

Ministry of Jal Shakti

Water Supply-Jal Jeevan Mission (JJM)

(i). Every eligible village

(ii). 5,000 hamlets ≤ 20HH

 

3

Ministry of Power

House Electrification- [Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)]

Every unelectrified HH and unconnected public institutions

(~ 2.35 lakh)

 

4

Ministry of New and Renewable Energy

Off-grid Solar. New Solar Power Scheme

(i). Every unelectrified HH and public institutions not covered through grid.

 

5

 

Ministry of Health and family Welfare

Mobile Medical Units- National Health Mission

Up to1000 MMU

 

Ayushman Card – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)-NHA

Every eligible HH covered under the Abhiyan

 

6

Ministry of Petroleum & Natural Gas

LPG Connections-(PM Ujjwala Yojana)

25 Lakhs HH

(subject to approval of targets under original scheme and upon continuation of the scheme)

 

7

Ministry of Women and Child Development

Establishment of Anganwadi Centres- Poshan Abhiyan

8000 (2000 New Saksham AWC) & 6000 upgradation to Saksham AWC)

 

8

Ministry of Education

Construction of Hostels-Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)

1000 hostels

 

9

Ministry of AYUSH

Poshan Vatikas- National AYUSH Mission

700 Poshan Vatikas

 

10

Department of Telecom

Universal Service Obligation Fund/Bharat Net (DoT-MoC)

5000 Villages

 

 

 

11

 

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Skill India Mission (Existing Schemes)/propose

Skilling Center in tribal districts

 

1000 VDVKs, Tribal Groups etc

 

12

Ministry of Electronics & Information Technology

Digital Initiatives

As applicable

 

13

Ministry of Agriculture & Farmer welfare

Promotion of sustainable agriculture - Multiple Schemes of DoAFW

FRA Patta holders

(~2 lakhs beneficiaries)

 

14

 

Department of Fisheries

 

Fish culture support-Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

10,000 community and 1,00,000 individual beneficiaries

 

Department of Animal Husbandry & Dairying

Livestock rearing- National Livestock Mission

8500 Individual /Group beneficiaries

 

15

Ministry of Panchayati Raj

Capacity building-Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

All Gram Sabhas and concerned officers at Sub division, District and State level dealing with FRA

 

16

Ministry of Tourism

Tribal Home Stays-Swadesh Darshan

1000 Tribal Home Stays with support of upto Rs 5 lakh per unit (for new construction), upto Rs 3 lakhs (renovation) and Rs 5 lakh for village community requirement.

 

17

Ministry of Tribal Affairs

Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana (PMAAGY)

Enhancing the scope of SCA to Tribal Development / PMAAGY by including other interventions#

 

 

 

#୧୦୦ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ମାର୍କେଟିଂ ସେଣ୍ଟରଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟହଷ୍ଟେଲସରକାରୀ/ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର (ଏସସିଡି) ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତାଏଫ୍ଆର ଏବଂ ସିଏଫ୍ଆର୍ ପରିଚାଳନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସହାୟତାଏଫ୍ଆର ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରୀ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି।

 

ଆଦିବାସୀ ଅଂଚଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ।

 

ଆଦିବାସୀ ଗୃହ ରହଣୀ: ଆଦିବାସୀ ଅଂଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଅଧୀନରେ ୧୦ ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ  ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ୫-୧୦ଟି ହୋମ ଷ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ଗାଁକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ  ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦୁଇଟି ନୂତନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂତନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବିଦ୍ୟମାନ କୋଠରୀର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ୩.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗାଁ ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଧାରକ (ଏଫ୍ଆର): ଏହି ମିଶନର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ୨୨ ଲକ୍ଷ ଏଫ୍ଆର ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଏଏଫବ୍ଲ୍ୟୁ)ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବା ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଚାରାଧୀନ ଏଫଆରଏ ଦାବିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ବ୍ଲକଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

 

ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି: ଆଦିବାସୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡିକ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଏବଂ ନାମଲେଖା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପିଏମ୍‍-ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ/ହଷ୍ଟେଲ/ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ/ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ 

ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୁବିଧାପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ରୋଗ ନିରୂପଣ ଏବଂ ଏସସିଡି ପରିଚାଳନା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏସସିଡି ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ କରିବାସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କିବିଲିଟି (ସିଓସି) ହେବ ଏମସ୍‍ ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସିକଲ ରୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଉପଲବ୍ଧ  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର (ସିଓସି) ସୁବିଧାପ୍ରଯୁକ୍ତିକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଅଛି  ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା/ସିଓସି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ରହିବ

 

ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ମାର୍କେଟିଂ ସେଣ୍ଟର: ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମିସଚେତନତାବ୍ରାଣ୍ଡିଂପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ/ ଉତ୍ପାଦର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ/ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ୧୦୦ଟି ଟିଏମଏମସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତଏହି ଟିଏମଏମସିକୁ ଏକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ (ପିଏମ-ଜନମନ)ର ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫଳତା କୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଅଭିଯାନର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛିଯାହା କି୧୫ ନଭେମ୍ବର୨୦୨୩ରେ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ୨୪,୧୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ସମବାୟ ସଂଘବାଦର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣସମନ୍ଵୟ ଏବଂ -ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ 

 

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India is driving global growth today: PM Modi at Republic Plenary Summit
March 06, 2025
QuoteIndia's achievements and successes have sparked a new wave of hope across the globe: PM
QuoteIndia is driving global growth today: PM
QuoteToday's India thinks big, sets ambitious targets and delivers remarkable results: PM
QuoteWe launched the SVAMITVA Scheme to grant property rights to rural households in India: PM
QuoteYouth is the X-Factor of today's India, where X stands for Experimentation, Excellence, and Expansion: PM
QuoteIn the past decade, we have transformed impact-less administration into impactful governance: PM
QuoteEarlier, construction of houses was government-driven, but we have transformed it into an owner-driven approach: PM

नमस्कार!

आप लोग सब थक गए होंगे, अर्णब की ऊंची आवाज से कान तो जरूर थक गए होंगे, बैठिये अर्णब, अभी चुनाव का मौसम नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को उसके इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बधाई देता हूं। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके, इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहां लाए हैं। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है, तो विचारों में नवीनता आती है, वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं, फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता, जिसे पाया ना जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा ना जा सके। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कॉन्सेप्ट पर काम किया है। मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है, एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं, कि मुझे एक लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है और वो एक लाख ऐसे, जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो, तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरा जो यह मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा मेरा व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत लाभ यह है कि 2029 में जो वोट करने जाएंगे उनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी, उसे पता नहीं है, 10-10, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले होते थे, उसे पता नहीं है और वो जब 2029 में वोट करने जाएगा, तो उसके सामने कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा और इसलिए मुझे उस कसौटी से पार होना है और मुझे पक्का विश्वास है, यह जो ग्राउंड बन रहा है ना, वो उस काम को पक्का कर देगा।

साथियों,

आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है, ये आपने नहीं सुना है। भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था, ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है, ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आज़ादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की ग्यारहवें नंबर की इकॉनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की पांचवें नंबर की इकॉनॉमी बने, और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।

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साथियों,

मैं आपको 18 साल पहले की भी बात याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है, क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानि 2007 में भारत की annual GDP, एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानि आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था, जब एक साल में भारत में एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है? अब एक क्वार्टर में ही लगभग एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, उतनी अब सिर्फ तीन महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, जो दिखाते हैं कि बीते एक दशक में कैसे बड़े बदलाव भी आए और नतीजे भी आए। बीते 10 सालों में, हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आप वो दौर भी याद करिए, जब सरकार खुद स्वीकार करती थी, प्रधानमंत्री खुद कहते थे, कि एक रूपया भेजते थे, तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता था, वो 85 पैसा कौन पंजा खा जाता था और एक आज का दौर है। बीते दशक में गरीबों के खाते में, DBT के जरिए, Direct Benefit Transfer, DBT के जरिए 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं, 42 लाख करोड़ रुपए। अगर आप वो हिसाब लगा दें, रुपये में से 15 पैसे वाला, तो 42 लाख करोड़ का क्या हिसाब निकलेगा? साथियों, आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है, तो 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं।

साथियों,

10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी। लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप-5 countries में से है। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। Solar module manufacturing में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे Toys Exports तीन गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है।

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साथियों,

इन 10 वर्षों में, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं। इन्हीं 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने Capital Expenditure को, पांच गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है। इन दस सालों में ही, देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या तीन गुना हो गई है। और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट्स की संख्या भी करीब-करीब दोगुनी हो गई है।

साथियों,

आज के भारत का मिजाज़ कुछ और ही है। आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टार्गेट तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे लाकर के दिखाता है। और ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश की सोच बदल गई है, भारत बड़ी Aspirations के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी सोच ये बन गई थी, चलता है, होता है, अरे चलने दो यार, जो करेगा करेगा, अपन अपना चला लो। पहले सोच कितनी छोटी हो गई थी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक समय था, अगर कहीं सूखा हो जाए, सूखाग्रस्त इलाका हो, तो लोग उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेमोरेंडम देते थे गांव के लोग और क्या मांग करते थे, कि साहब अकाल होता रहता है, तो इस समय अकाल के समय अकाल के राहत के काम रिलीफ के वर्क शुरू हो जाए, गड्ढे खोदेंगे, मिट्टी उठाएंगे, दूसरे गड्डे में भर देंगे, यही मांग किया करते थे लोग, कोई कहता था क्या मांग करता था, कि साहब मेरे इलाके में एक हैंड पंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंड पंप की मांग करते थे, कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा जल्दी देना, सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए oblige करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर और यह सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे, साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना, स्टॉपेज की मांग हो रही थी। यह सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की Aspirations को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी, मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है।। लोग कहते थे कि भई ठीक है तुम इतना ही कर सकते हो तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए, हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है, और यह सामान्य नागरिक नहीं, आप सदन के भाषण सुनोगे, तो विपक्ष भी यही भाषण करता है, मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उनको लगता है कि यही करेगा।

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साथियों,

आज जो एस्पिरेशन है, उसका प्रतिबिंब उनकी बातों में झलकता है, कहने का तरीका बदल गया , अब लोगों की डिमांड क्या आती है? लोग पहले स्टॉपेज मांगते थे, अब आकर के कहते जी, मेरे यहां भी तो एक वंदे भारत शुरू कर दो। अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था, तो मैं वहां लेबर कैंप में नॉर्मली मैं बाहर जाता हूं तो अपने देशवासी जहां काम करते हैं तो उनके पास जाने का प्रयास करता हूं। तो मैं वहां लेबर कॉलोनी में गया था, तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, जो वहां कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से काम, मैं उनसे बात कर रहा था, अब देखिए एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच-बीच में आता है, मैं जब उससे बातें कर रहा था, तो उसने कहा साहब मुझे एक सवाल पूछना है, मैंने कहा पूछिए, उसने कहा साहब मेरे गांव के पास डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना, जी मैं इतना प्रसन्न हो गया, कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वह भी सोचता है, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है, आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है।

साथियों,

किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है, जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है। तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है, आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए, हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं, जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सबकुछ ISRO के ही जिम्मे था। ISRO ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और आंत्रप्रन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी, कि आज ढाई सौ से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स देश में बन गए हैं, ये मेरे देश के युवाओं का कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज, विक्रम-एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही mapping के सेक्टर में हुआ, इतने बंधन थे, आप एक एटलस नहीं बना सकते थे, टेक्नॉलाजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था, तो उसके लिए सरकारी दरवाजों पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज Geo-spatial mapping से जुडा डेटा, नए स्टार्टअप्स का रास्ता बना रहा है।

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साथियों,

न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थीं, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है। और इससे 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है।

साथियों,

आप हैरान रह जाएंगे, कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, Hundred lakh crore rupees, उससे भी ज्यादा untapped आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहरा रहा हूं- 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये आर्थिक सामर्थ्य, गांव में जो घर होते हैं, उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख, एक करोड़, 2 करोड़ के होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। अगर आपका दिल्ली में घर है, तो आप बैंक से करोड़ों रुपये का लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है, कि घर दिल्ली में थोड़े है, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों का मालिक है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं हैं। बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं, कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स देता है, वहां की GDP में उछाल आ जाता है।

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साथियों,

भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरु की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक-एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देशभर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। दो करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और ये काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड ना होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड्स पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं, इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था, मुझे राजस्थान की एक बहन मिली, उसने कहा कि मैंने मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपये का लोन लिया गांव में और बोली मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधा लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरा लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है कितना कॉन्फिडेंस लेवल है।

साथियों,

ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ, जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर है। जो यूथ, आज के भारत का X-Factor है। इस X का अर्थ है, Experimentation Excellence और Expansion, Experimentation यानि हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। Excellence यानी नौजवानों ने Global Benchmark सेट किए हैं। और Expansion यानी इनोवेशन को हमारे य़ुवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल-अप किया है। हमारा यूथ, देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के ज़रिए युवा, देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं, इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं, सरकार की अनेकों मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखें, समस्याएं बताई कि भई बताइये आप खोजिये क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग ढाई हज़ार सोल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है। और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला।

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साथियों,

बीते 10 वर्षों में देश ने एक new age governance को फील किया है। बीते दशक में हमने, impact less administration को Impactful Governance में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं, कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम्स पहले नहीं थीं। स्कीम्स पहले भी थीं, लेकिन इस लेवल की last mile delivery पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशरीज़ के इंटरव्यूज़ चलाते हैं। पहले कागज़ पर गरीबों के मकान सेंक्शन होते थे। आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया, govt driven होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको owner driven बनाया। सरकार, लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा, ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देशभर में कंपीटिशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जनभागीदारी से चीज़ें तय कीं। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज़ गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट-पत्थर जोड़कर आधे-अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे, हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है, हमने सिर्फ चार दीवारें खड़ी नहीं कीं है, हमने उन घरों में ज़िंदगी खड़ी की है।

साथियों,

किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर, सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी, स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब, टीवी स्क्रीन और भारत की ज़मीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते थे, लावारिस कोई बैग पड़ा है तो छूना मत ऐसी सूचनाएं आती थी, आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी नहीं होगी। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां सौ से अधिक जिले, नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये दो दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ, जब हमने nation first की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में Governance को Grassroot Level तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों मे हज़ारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनीं, स्कूल-अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है।

साथियों,

सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो Urban सेंटर्स में पैर पसार रहा है। Urban नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेज़ी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल, अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की ज़ड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज Urban नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां Urban नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि Urban नक्सली, भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी Urban नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। विकसित भारत के लिए विकास भी ज़रूरी है और विरासत को मज़बूत करना भी आवश्यक है। और इसलिए हमें Urban नक्सलियों से सावधान रहना है।

साथियों,

आज का भारत, हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत की एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से catalyse करते रहें, इसी विश्वास के साथ, आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद!