Cabinet approves Ayushman Bharat: Initiative to provide coverage of Rs 5 lakh per family per year and benefit more than 10 crore vulnerable families
Ayushman Bharat: Benefits of the scheme are portable across the country, beneficiary covered under to be allowed to take cashless benefits from any public/private empanelled hospitals

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ (ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ) ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା/ଲାଭ କଭର ଦିଆଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ପରିବାର ଏସପିସିସି ଡାଟାବେସରେ ଆଧାରିତ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହୋଇଥିବେ । ଏବି-ଏନଏଚପିଏସରେ ପ୍ରଚଳିତ – ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା(ଆରଏସବିୱାଇ) ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା (ଏସସସିଏଚଆଇଏସ) ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ।

ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ :

  1. 1. ଏବି-ଏନଏଚପିଏମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିଭାଷିତ ଲାଭ କଭର ମିଳିବ ।

ଏହି କଭରରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି (ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ) ବାକି ରହିନଯା’ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ପରିବାରର ଆକାର ଏବଂ ଆୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ । ଲାଭ କଭରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦାଖଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ । ବୀମା ପଲିସିର ପୂର୍ବଦିନ ଠାରୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ କଭର କରାଯିବ । ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯିବ ।

  1. 2. ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସାରା ଦେଶରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଭର କରାଯାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାନେଲରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ/ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନଗଦମୁକ୍ତ (କ୍ୟାସଲେସ) ଲାଭ ନେବା ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିବ ।
  2. 3. ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ହେବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଏସଇସିସି ଡାଟାବେସରେ ଥିବା ମାନକ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ । ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏପରି ପରିବାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଚ୍ଚା କାନ୍ଥ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଛାତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବଖରା ରହିଥିବା, ଏପରି ପରିବାର ଯେଉଁଥିରେ 16ରୁ 59ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ, ଏପରି ପରିବାର ଯାହା ମୁଖିଆ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ 16ରୁ 59ବର୍ଷ ଆୟୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏପରି ପରିବାର ଯେଉଁଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି/ଜନଜାତି ପରିବାର, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରି ଆକସ୍ମିକ ମଜୁରିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆୟ କରୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପରିବାର ଆପେ ଆପେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିବା ଲାଗି ବାସଗୃହ ନାହିଁ, ନିରାଶ୍ରୟ, ବଦାନ୍ୟତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ମଇଳା ସଫା କରୁଥିବା ପରିବାର, ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମୂହ, ଆଇନଗତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ।
  3. 4. ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାନେଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ । ଏବି-ଏନଏପିଏମ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯୋଜନା ଲାଗି ପାନେଲରେ ସାମିଲ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ (ଇଏସଆଇସି) ସହ ଜଡ଼ିତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଅନୁପାତ ମାନକ ଆଧାରରେ ପାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଭାଷିତ ମାନକର ଆଧାରରେ ଅନଲାଇନ ଢଙ୍ଗରେ ପାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
  4. 5. ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ୟାକେଜ ଦର (ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ) ଆଧାରରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପରିଶୋଧ କରାଯିବ । ପ୍ୟାକେଜ ଦରରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ସାମିଲ ହେବ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନଗଦମୁକ୍ତ, କାଗଜମୁକ୍ତ କାରବାର ହେବ । ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଏହି ଦରରେ ସୀମିତ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ନମନୀୟତା ରହିବ ।
  5. 6. ଏବି-ଏନଏଚପିଏମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏଥିରେ ସହ-ମେଂଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିରେ ବର୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟରେ) ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଜନା ଯୋଜନା ସହିତ ଉଚିତ ଏକୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଉଭୟ ଭାବରେ ଚୟନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ।
  6. 7. ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଶୀର୍ଷସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ପରିଷଦ (ଏବି-ଏନଏଚପିଏମସି) ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜାତୀୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ପରିଚାଳକ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମିଳିତ ଭାବେ ସଚିବ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ) ଏବଂ ସଦସ୍ୟ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ), ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଉପସଚିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ) ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ଏବି-ଏନଏପିଏମ), ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ କେସିଇଓ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ରହିବେ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ପରିଚାଳନା ସ୍ତରେ ଏବି-ଏନଏଚପିଏମକେର ପରିଚାଳନା ଲାଗି ସୋସାଇଟି ରୂପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଏଜେନ୍ସି (ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳନୀ ସିଇଓ ଏବି-ଏନଏଚପିଏମଏର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଯିଏକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ/ଉପସଚିବ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ।
  7. 8. ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି (ଏସଏଚଏ)ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଏସଏଚଏ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି/ଅଣଲାଭକାରୀ କମ୍ପାନୀ/ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସିର ଉପଯୋଗ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି/ଅଣଲାଭକାରୀ କମ୍ପାନୀ/ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଢାଂଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ।
  8. 9. ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଯେ ଅର୍ଥ ଏସଏଚଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଁଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବି-ଏନଏଚପିଏମଏ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଲମ୍ବ ଖାତାରେ କରାଯାଇପାରିବ । ପରିଭାଷିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାଗର ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  9. 10. ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ପରିମାପକ, କ୍ରମବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆନ୍ତଃସଂଚାଳିତ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଲୁ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କାଗଜମୁକ୍ତ, ନଗଦମୁକ୍ତ କାରବାର ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୂରୁପଯୋଗର ଚିହ୍ନଟ/ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଦୁରୂପଯୋଗ ରୋକିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏଥିରେ ସୁପରିଭାଷିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୈତିକ ବିପଦ (ଦୁରୂପଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା) ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବ ଅଧିକାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ।
  10. 11. ଏହି ଯୋଜନା ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗସୂତ୍ର ଏବଂ ଆଉଟରିଚ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଇଆଇସି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ଗତିବିଧି ସାମିଲ ରହିଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ରଣନୀତି

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଏଜେନ୍ସି (ଏବି-ଏନଏଚପିଏମଏ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି (ଏସଏଚଏ) ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି/ଅଣଲାଭକାରୀ କମ୍ପାନୀ/ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସିର ଉପଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ  ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି/ଅଣଲାଭକାରୀ କମ୍ପାନୀ/ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ । ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଜନାକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏକୀକୃତ ମଡେଲର ଉପଯୋଗ କରି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ :

ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦାଖଲ ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 300 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । (ଏନଏଏସଓ 2015) । 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପକେଟ (ଓଓପି)ର ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରିବାରିକ ଆୟ/ସଂଚୟ (68 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଉଧାର (25 ପ୍ରତିଶତ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥା’ନ୍ତି । ସହରୀ ପରିବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଥ ପୋଷଣ ଲାଗି ନିଜର ଆୟ/ସଂଚୟ (75 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଉଧାର (18 ପ୍ରତିଶତ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥା’ନ୍ତି । (ଏନଏସଏସଓ 2015) ଭାରତରେ ପକେଟରୁ 60 ପ୍ରତିଶରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ 6 ନିୟୁତ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଧାରରେ ଏବି-ଏନଏଚପିଏର ପ୍ରଭାବ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।

  1. 1. ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି 40ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଲାଭ କଭର (ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ)
  2. 2. ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ (ନକାରାତ୍ମକ ତାଲିକାକୁ ବାଦ ଦେଇ) ଡାକ୍ତରଖାନା କଭର କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେ ପରିବାର ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭରେଜ (ପରିବାରର ଆକାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ) ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଣାମରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ସକ୍ଷମତାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।

ସାମିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପ୍ରିମିୟମର ପରିଶୋଧରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ଦିଗ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ(ଦିଗଦର୍ଶନ) ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ବହନ କରାଯିବ । ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେଠାରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟର ବାସ୍ତବିକ ବଜାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରିମିୟମ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ ସୀମା (ଯାହା କମ ହୋଇଥିବ) ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ଏବି-ଏନଏଚପିଏସ 10.7 କୋଟି ଗରିବ, ବଂଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ କଭର ଦେଉଥିବା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା (ଏସଇସିସି)ର ନବୀନତମ ଡାଟା ଆଧାର ଅନୁସାରେ ସହରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅଭିଳଷିତ ରୂପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଜନା ଏସଇସିସି ଡାଟାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନତା/ସମାବେଶ ଏବଂ ଦୂରୀକରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ ।

କଭର କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲା

ଏବି-ଏନଏଚପିଏମ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଭର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

 

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।