Cabinet approves Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 Scheme

Published By : Admin | August 9, 2024 | 22:22 IST
Cabinet approves Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 Scheme
1 crore houses to be constructed for urban poor and middle-class families
Investment of ₹ 10 lakh crore and Government Subsidy of 2.30 lakh crore under PMAY-U 2.0

The Union Cabinet, chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0under which financial assistance will be provided to 1 crore urban poor and middle-class families through States/Union Territories (UTs)/PLIs to construct, purchase or rent a house at an affordable cost in urban areas in 5 years. The Government Assistance of ₹ 2.30 lakh crore will be provided under the Scheme.

PMAY-U is one of the major flagship programmes being implemented by Government of India to provide all-weather pucca houses to all eligible beneficiaries in the urban areas. Under PMAY-U, 1.18 crore houses have been sanctioned while more than 85.5 lakh houses have already been constructed and delivered to the beneficiaries.

Hon’ble Prime Minister in his Independence Day speech on 15th August 2023 from the ramparts of Red Fort had announced that Government of India will come up with a new scheme for the coming years to provide benefit to weaker section and middle-class families in owning a house.

The Union Cabinet on 10thJune 2024 resolved to provide assistance to 3 crore additional rural and urban households for the construction of houses, to meet the housing requirements arising out of the increase in the number of eligible families.In pursuance of the Hon’ble Prime Minister’s vision, PMAY-U 2.0, with an investment of ₹ 10 lakh crore, will address the housing needs of one crore families, ensuring that every citizen leads a better quality of life.

In addition, the corpus fund of Credit Risk Guarantee Fund Trust (CRGFT) has been increased from ₹1,000 crore to ₹3,000 crore to provide benefit of credit risk guarantee on affordable housing loans from Banks/Housing Finance Companies (HFCs)/Primary Lending Institutions (PLIs) to Economically Weaker Section (EWS)/Low Income Group(LIG) segments for construction/purchase of their first home. Further Management of Credit Risk Guarantee Fund will be transferred to National Credit Guarantee Company (NCGTC) from National Housing Bank (NHB). Credit Risk Guarantee Fund Scheme is being restructured and modified guidelines will be issued by Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA).

PMAY-U 2.0 Eligibility Criteria

Families belonging to EWS/LIG/Middle Income Group (MIG) segments having no pucca house anywhere in the country are eligible to purchase or construct a house under PMAY-U 2.0.

  • EWS households are families with an annual income up to ₹3 lakh.

  • LIG households are families with an annual income from ₹3 lakh up to ₹6 lakh.

  • MIG households are families with an annual income from ₹6 lakh up to ₹9 lakh.

Coverage of the Scheme

All statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently, including Notified Planning Areas, Areas falling within Notified Planning/Development area under the jurisdiction of Industrial Development Authority/Special Area Development Authority/Urban Development Authority or any such Authority under State legislation which is entrusted with the functions of urban planning and regulations shall also be included for the coverage under PMAY-U 2.0.

PMAY-U 2.0 components

The Scheme seeks to address the affordable housing requirement in urban areas through following verticals:

  1. Beneficiary-Led Construction (BLC): Under this vertical, financial assistance will be provided to individual eligible families belonging to EWS categories to construct new houses on their own available vacant land. In case of landless beneficiaries, land rights (pattas)may be provided by States/UTs.

 

  1. Affordable Housing in Partnership (AHP): Under AHP, financial assistance will be provided to EWS beneficiaries for owning houses being built with different partnerships by States/UTs/ Cities/Public/Private agencies.

 

  • Redeemable Housing Vouchers will be given to beneficiaries who purchase house from private projects.States/UTs/ULB shall whitelist the private sector projects complying with all the necessary norms

  • An additional Grant in the form of Technology Innovation Grant (TIG) @₹1000 per sqm/unit shall be provided to AHP Projects using innovative construction technologies

 

  1. Affordable Rental Housing (ARH): This vertical will create adequate rental housing for working women/industrial workers/ urban migrants/homeless/destitute /studentsand other eligible beneficiaries. ARH shall ensure affordable and hygienic living spaces for urban dwellers who do not want to own a house but require housing for short term basis or those who do not have the financial capability to construct/buy a house.

 

This vertical will be implemented through two models as under:

  • Model-1: Utilizing existing Government funded vacant houses in cities by converting them into ARH under Public Private Partnership mode or by public agencies.

  • Model-2: Construct, Operate and Maintain rental housing by Private/Public agencies

For projects constructed using innovative technologies, TIG at the rate of ₹3,000 per sqm shall be released by Central Government while State/UT Government shall provide ₹2000/ per sqm as part of State Share.

iv. Interest Subsidy Scheme (ISS): The ISS vertical will provide benefits of subsidy on home loans for EWS/LIG and MIG families. Beneficiaries taking loan up to ₹25 lakh with house value up to 35 lakh will be eligible for 4 percent interest subsidy on first ₹8 lakh loan up to 12 years tenure. A maximum of ₹1.80 lakh subsidy will be given to eligible beneficiaries in 5-yearly instalmentsthrough push button. Beneficiaries can access their accounts through website, OTP or smart cards.

PMAY-U 2.0 will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS), except for the Interest Subsidy Scheme (ISS) component, which will be implemented as Central Sector Scheme.

Funding Mechanism

The cost of house construction under different verticals, except for ISS, shall be shared among Ministry, State/UT/ULB and identified eligible beneficiaries.TheGovernment Assistance in AHP/BLC verticals under PMAY-U 2.0 will be ₹2.50 lakh per unit. State/UT share shall be mandatory under the Scheme. For UTs without legislature, Central: State sharing pattern will be 100:0, For UTs with legislature (UT of Delhi, J&K and Puducherry), North-Eastern States and Himalayan States (Himachal Pradesh and Uttarakhand) sharing pattern will be 90:10 and for other states sharing pattern will be 60:40.  To improve affordability of houses, States/UTs and ULBs may give additional assistance to beneficiaries.

Under ISS vertical, Central Assistance up to ₹1.80 lakh subsidy will be given to eligible beneficiaries in 5-yearly instalments

 Detailed sharing patten is as below.

S. No.

 

States/UTs

PMAY-U 2.0 Verticals

BLC & AHP

ARH

ISS

  1.  

North-Eastern Region States, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Union Territory (UT) of J&K, Puducherry and Delhi

Central Govt.- ₹2.25 lakh per unit

State Govt.- Min. ₹0.25 lakh per unit

 

Technology Innovation Grant

 

GoI: ₹3,000/Sqm per unit

 

State Share: ₹2,000/Sqm per unit

Home Loan Subsidy – up to ₹1.80 lakh (Actual Release) per unit by Government of India as Central Sector Scheme

 

  1.  

All other UTs

Central Govt. - ₹2.50 lakh per unit

  1.  

Remaining States

Central Govt. - ₹1.50 lakh per unit

State Govt.- Min. ₹1.00 lakh per unit

Notes:

  1. State/UT share shall be mandatory under PMAY-U 2.0.  Apart from the minimum State Share, the State Governments may also provide additional top-up share to increase the affordability.

  2. In addition to Central Assistance, MoHUA will provide Technology Innovation Grant (TIG) only to the AHP projects using innovative building materials, technologies & processes @ ₹1,000 per sqm upto 30 sqm per dwelling unit to the implementing agencies to offset the impact of any additional cost implication under AHP projects. 

 

Technology & Innovation Sub-Mission (TISM)

TISM will be set up under PMAY-U 2.0 to guide and facilitate States/UTs and other stakeholdersin adoption of modern, innovative and green technologies and building material for faster and quality construction of houses. Under TISM, States/UTs/Cities will be assisted through innovative practices and projects in challenge mode focused on disaster resistant and environment friendly technologies for climate smart buildings and resilient housing.

Affordable Housing Policy

In order to seek benefit under PMAY-U 2.0, States/UTs will have to formulate “Affordable Housing Policy” containing various reforms and incentives for ensuring active participation of Public/Private entities and promote Affordable Housing Ecosystem. ‘Affordable Housing Policy’ will include such reforms which will improve the affordability of ‘Affordable Housing’.

Impact:

PMAY-U 2.0 will achieve the vision of ‘Housing for All’ by fulfilling the housing dreams of EWS/LIG and MIG segments. The Scheme will also ensure equity across different segments of population by addressing the requirement of slum dwellers, SC/STs, minorities, widows, Persons with Disabilities and other underprivileged sections of the society. Special focus will be given to Safai Karmi, street vendors identified under PMSVANidhi Scheme and different artisans under Pradhan Mantri-Vishwakarma Scheme, anganwadi workers, building and other construction workers, residents of slums/chawls and other groups identified during operation of PMAY-U 2.0.

Explore More
୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିଭାଷଣ

୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
Ayushman driving big gains in cancer treatment: Lancet

Media Coverage

Ayushman driving big gains in cancer treatment: Lancet
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at Christmas Celebrations hosted by the Catholic Bishops' Conference of India
December 23, 2024
It is a moment of pride that His Holiness Pope Francis has made His Eminence George Koovakad a Cardinal of the Holy Roman Catholic Church: PM
No matter where they are or what crisis they face, today's India sees it as its duty to bring its citizens to safety: PM
India prioritizes both national interest and human interest in its foreign policy: PM
Our youth have given us the confidence that the dream of a Viksit Bharat will surely be fulfilled: PM
Each one of us has an important role to play in the nation's future: PM

Respected Dignitaries…!

आप सभी को, सभी देशवासियों को और विशेषकर दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, ‘Merry Christmas’ !!!

अभी तीन-चार दिन पहले मैं अपने साथी भारत सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के यहां क्रिसमस सेलीब्रेशन में गया था। अब आज आपके बीच उपस्थित होने का आनंद मिल रहा है। Catholic Bishops Conference of India- CBCI का ये आयोजन क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर, ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी वर्ष CBCI की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर CBCI और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

साथियों,

पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था। अब आज हम सभी CBCI के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहाँ Sacred Heart Cathedral Church आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे His Holiness Pope Francis से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे His Holiness Pope Francis से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्षों में ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इसी तरह, सितंबर में न्यूयॉर्क दौरे पर कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ये आध्यात्मिक मुलाक़ात, ये spiritual talks, इनसे जो ऊर्जा मिलती है, वो सेवा के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाती है।

साथियों,

अभी मुझे His Eminence Cardinal जॉर्ज कुवाकाड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले, His Eminence Cardinal जॉर्ज कुवाकाड को His Holiness Pope Francis ने कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलिगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है, तो पूरे देश को गर्व होना स्वभाविक है। मैं Cardinal जॉर्ज कुवाकाड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

साथियों,

आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे, जब हम एक दशक पहले फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को युद्ध-ग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफ़ग़ानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन, हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह, हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहाँ भी पूरी ताकत लगाई, और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थीं, तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल diplomatic missions नहीं थे। ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था, ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत की संतान, दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत, उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है।

साथियों,

भारत अपनी विदेश नीति में भी National-interest के साथ-साथ Human-interest को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी, और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी pandemic आई, दुनिया के कई देश, जो human rights और मानवता की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को diplomatic weapon के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की। लेकिन, भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयाँ पहुंचाईं, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका पूरी दुनिया पर एक बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। अभी हाल ही में, मैं गयाना दौरे पर गया था, कल मैं कुवैत में था। वहां ज्यादातर लोग भारत की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। भारत ने वैक्सीन देकर उनकी मदद की थी, और वो इसका बहुत आभार जता रहे थे। भारत के लिए ऐसी भावना रखने वाला गयाना अकेला देश नहीं है। कई island nations, Pacific nations, Caribbean nations भारत की प्रशंसा करते हैं। भारत की ये भावना, मानवता के लिए हमारा ये समर्पण, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

Friends,

The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. But, it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas Market in Germany. During Easter in 2019, Churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those we lost in the Bombings. It is important to come together and fight such challenges.

Friends,

This Christmas is even more special as you begin the Jubilee Year, which you all know holds special significance. I wish all of you the very best for the various initiatives for the Jubilee Year. This time, for the Jubilee Year, you have picked a theme which revolves around hope. The Holy Bible sees hope as a source of strength and peace. It says: "There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off." We are also guided by hope and positivity. Hope for humanity, Hope for a better world and Hope for peace, progress and prosperity.

साथियों,

बीते 10 साल में हमारे देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीबों में एक उम्मीद जगी, की हां, गरीबी से जंग जीती जा सकती है। बीते 10 साल में भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया, हमने उम्मीद नहीं हारी और इस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। भारत की 10 साल की विकास यात्रा ने हमें आने वाले साल और हमारे भविष्य के लिए नई Hope दी है, ढेर सारी नई उम्मीदें दी हैं। 10 साल में हमारे यूथ को वो opportunities मिली हैं, जिनके कारण उनके लिए सफलता का नया रास्ता खुला है। Start-ups से लेकर science तक, sports से entrepreneurship तक आत्मविश्वास से भरे हमारे नौजवान देश को प्रगति के नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे नौजवानों ने हमें ये Confidence दिया है, य़े Hope दी है कि विकसित भारत का सपना पूरा होकर रहेगा। बीते दस सालों में, देश की महिलाओं ने Empowerment की नई गाथाएं लिखी हैं। Entrepreneurship से drones तक, एरो-प्लेन उड़ाने से लेकर Armed Forces की जिम्मेदारियों तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं ने अपना परचम ना लहराया हो। दुनिया का कोई भी देश, महिलाओं की तरक्की के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए, आज जब हमारी श्रमशक्ति में, Labour Force में, वर्किंग प्रोफेशनल्स में Women Participation बढ़ रहा है, तो इससे भी हमें हमारे भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें मिलती हैं, नई Hope जगती है।

बीते 10 सालों में देश बहुत सारे unexplored या under-explored sectors में आगे बढ़ा है। Mobile Manufacturing हो या semiconductor manufacturing हो, भारत तेजी से पूरे Manufacturing Landscape में अपनी जगह बना रहा है। चाहे टेक्लोलॉजी हो, या फिनटेक हो भारत ना सिर्फ इनसे गरीब को नई शक्ति दे रहा है, बल्कि खुद को दुनिया के Tech Hub के रूप में स्थापित भी कर रहा है। हमारा Infrastructure Building Pace भी अभूतपूर्व है। हम ना सिर्फ हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बल्कि अपने गांवों को भी ग्रामीण सड़कों से जोड़ रहे हैं। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सैकड़ों किलोमीटर के मेट्रो रूट्स बन रहे हैं। भारत की ये सारी उपलब्धियां हमें ये Hope और Optimism देती हैं कि भारत अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से पूरा कर सकता है। और सिर्फ हम ही अपनी उपलब्धियों में इस आशा और विश्वास को नहीं देख रहे हैं, पूरा विश्व भी भारत को इसी Hope और Optimism के साथ देख रहा है।

साथियों,

बाइबल कहती है- Carry each other’s burdens. यानी, हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन, समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग, हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवी की सेवा के संकल्प हों, हम सब इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं।

साथियों,

Jesus Christ ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं, ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। मैं मानता हूँ, ये हमारी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है, और as a nation भी हमारी duty है। आज देश इसी भावना को, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कितने ही विषय थे, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी थे। हमने उन्हें हमारी प्राथमिकता बनाया। हमने सरकार को नियमों और औपचारिकताओं से बाहर निकाला। हमने संवेदनशीलता को एक पैरामीटर के रूप में सेट किया। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गाँव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे, हमने एक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनाई जो इस तरह की सर्विस की, इस तरह की गवर्नेंस की गारंटी दे सके।

आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गरीब परिवार को ये गारंटी मिलती हैं तो उसके ऊपर से कितनी बड़ी चिंता का बोझ उतरता है। पीएम आवास योजना का घर जब परिवार की महिला के नाम पर बनाया जाता है, तो उससे महिलाओं को कितनी ताकत मिलती है। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारीशक्ति वंदन अधिनियम लाकर संसद में भी उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी तरह, आपने देखा होगा, पहले हमारे यहाँ दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता था, जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये एक समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग, ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है।

साथियों,

सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि, हमारे देश में करीब 3 करोड़ fishermen हैं और fish farmers हैं। लेकिन, इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया। हमने fisheries के लिए अलग से ministry बनाई। मछलीपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया। हमने मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की। समंदर में मछलीपालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला, और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला।

Friends,

From the ramparts of the Red Fort, I had spoken of Sabka Prayas. It means collective effort. Each one of us has an important role to play in the nation’s future. When people come together, we can do wonders. Today, socially conscious Indians are powering many mass movements. Swachh Bharat helped build a cleaner India. It also impacted health outcomes of women and children. Millets or Shree Anna grown by our farmers are being welcomed across our country and the world. People are becoming Vocal for Local, encouraging artisans and industries. एक पेड़ माँ के नाम, meaning ‘A Tree for Mother’ has also become popular among the people. This celebrates Mother Nature as well as our Mother. Many people from the Christian community are also active in these initiatives. I congratulate our youth, including those from the Christian community, for taking the lead in such initiatives. Such collective efforts are important to fulfil the goal of building a Developed India.

साथियों,

मुझे विश्वास है, हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएँगे। विकसित भारत, हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्ज्वल भारत देकर जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को क्रिसमस और जुबली ईयर की बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।