पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन 21 आणि 22 एप्रिल 2022 या दिवशी अधिकृत भारत भेटीवर आले आहेत. युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून जॉन्सन यांची ही पहिलीच भारतभेट आहे.


2. 22 एप्रिल 2022 रोजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे राष्ट्रपती भवन येथे भव्य स्वागत करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे स्वागत केले. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नंतर राजघाट येथे भेट देऊन महात्मा गांधीजींच्या समाधीवर पुष्पचक्र वाहिले आणि श्रद्धांजली अर्पण केली.

3. पंतप्रधान मोदी यांनी युकेच्या पंतप्रधानांसोबत हैदराबाद भवनात द्विपक्षीय चर्चा केली तसेच त्यांच्या सन्मानार्थ मेजवानी देखील आयोजित केली होती. त्याआधी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ.एस.जयशंकर यांनी जॉन्सन यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
 
4. द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान दोन्ही पंतप्रधानांनी मे 2021 मध्ये झालेल्या आभासी शिखर परिषदेमध्ये निश्चित केलेल्या वर्ष 2030 पर्यंतच्या आराखड्याच्या प्रगतीची प्रशंसा केली तसेच द्विपक्षीय संबंधांच्या संपूर्ण विस्तारामध्ये अधिक मजबूत आणि कृती आधारित सहकार्य सुरु ठेवण्याच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. मुक्त व्यापार कराराबाबत सध्या सुरु असलेल्या वाटाघाटी तसेच सुधारित व्यापार भागीदारीच्या अंमलबजावणीमधील प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले. तसेच ऑक्टोबर 2022 संपेपर्यंत सर्वसमावेशक आणि समतोल व्यापार कराराचे स्वरूप निश्चित करण्यावर त्यांचे एकमत झाले. मुक्त व्यापार करारामुळे वर्ष 2030 पर्यंत या दोन्ही देशांचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

5. भारत-युके व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचा महत्त्वाचा घटक म्हणून संरक्षण दले आणि सुरक्षा विषयक सहकार्य संबंधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी संमती दर्शवली आणि दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांच्या गरजा पुरविण्यासाठी सह-विकास आणि सह-उत्पादन यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधींबाबत चर्चा केली. सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात, विशेषतः सायबर प्रशासन, सायबर समस्या निवारण आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांच्या हितरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य अधिक वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांकडून एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. दहशतवाद आणि  अतिरेकी मूलतत्ववाद यांच्याकडून सतत उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकमेकांना सखोल सहकार्य करण्यावर देखील त्यांचे एकमत झाले.
 
6. दोन्ही पंतप्रधानांनी या बैठकीत हिंद-प्रशांत क्षेत्र, अफगाणिस्तान, संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, जी-20 आणि राष्ट्रकुल यासंदर्भातील सहकार्यासह, परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक विषयांबाबतची मते देखील मांडली. सागरी सुरक्षा धोरणाअंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल भारताने युकेचे स्वागत केले.

7. सध्या सुरु असलेल्या युक्रेन-रशिया संघर्षाबाबत देखील दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. मानवतेवरील या वाढत्या संकटाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि या भागातील हिंसाचार त्वरित थांबविण्यात यावा तसेच या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा एकमेव मार्ग असलेल्या थेट चर्चा आणि राजकीय संवादाच्या मार्गाचा स्वीकार केला जावा या त्यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.    

8. गेल्या वर्षी कॉप26 परिषदेचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी युकेचे पंतप्रधान जॉन्सन यांचे अभिनंदन केले. पॅरिस करारातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच ग्लासगो हवामान कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी हवामान विषयक महत्त्वाकांक्षी कृती करण्याबाबतच्या वचनबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. समुद्रकिनाऱ्यावरील पवनउर्जा आणि हरित हायड्रोजन यांच्यासह स्वच्छ उर्जेचे मार्ग तातडीने लागू करण्यासंदर्भात सहकार्य वाढविण्याला दोन्ही नेत्यांनी संमती दर्शविली. भारत आणि युके या देशांनी कॉप-26 परिषदेत संयुक्तपणे जारी केलेल्या सीडीआरआय अंतर्गत आयएसए आणि आयआरआयएस मंचाच्या माध्यमातून जागतिक हरित ग्रीड्स – एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रीड उपक्रम त्वरित कार्यान्वित करण्यासाठी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करण्यावर देखील त्यांचे एकमत झाले.


9. युकेच्या पंतप्रधानांच्या या भारत भेटीदरम्यान भारत-युके जागतिक नवोन्मेष भागीदारीच्या अंमलबजावणी संदर्भातील आणि अणुउर्जा भागीदारीविषयक जागतिक केंद्राच्या संदर्भात दोन सामंजस्य करार देखील करण्यात आले. तिसऱ्या जगातील देशांसाठी हवामान आधारित शाश्वत नवोन्मेष हस्तांतरित करून त्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जागतिक नवोन्मेष भागीदारीच्या माध्यमातून 75 दशलक्ष स्टर्लिंग पाऊंड पर्यंत सह-वित्तपुरवठा करण्यासाठी दोन्ही देशांनी संमती दिली आहे. या भागीदारी अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या नवीन जीआयपी निधीच्या माध्यमातून भारतातील अभिनव संशोधनांसाठी बाजारातून 100 दशलक्ष स्टर्लिंग पौंडांचा अतिरिक्त निधी उभारण्याचे लक्ष्य देखील निश्चित करण्यात आले आहे.

10. दोन्ही पंतप्रधानांच्या बैठकीत पुढील उपक्रम जाहीर करण्यात आले – (I) तंत्रज्ञान विषयक धोरणात्मक चर्चा – 5 जी, कृत्रिम बुद्धीमत्ता इत्यादी नव्या आणि उदयोन्मुख संपर्क तंत्रज्ञानासंबंधी मंत्रीस्तरावरील चर्चा. (II)समावेशक विद्युत प्रॉपल्शन संदर्भातील सहकार्य – दोन्ही देशांच्या नौदलांदरम्यान तंत्रज्ञानाबाबत सह-विकास  

11.त्यापूर्वी, 21 एप्रिल रोजी गुजरातमध्ये अहमदाबाद येथून पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या भारत दौऱ्याची सुरुवात झाली. त्यांनी तेथे साबरमती आश्रम, बडोद्याच्या मासवड औद्योगिक विभागातील जेसीबी कारखाना आणि गांधीनगर येथील जीआयएफटी सिटीमधील गुजरात जैवतंत्रज्ञान विद्यापीठ या ठिकाणांना भेट दिली.

12. भारताच्या अध्यक्षतेखाली 2023 मध्ये होणाऱ्या जी20 देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना दिले. तर जॉन्सन यांनी मोदी यांना  युके भेटीवर येण्यासाठी दिलेल्या निमंत्रणाचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदी यांनी युकेच्या पंतप्रधानांचे निमंत्रण स्वीकारले.


या भेटीदरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारांची यादी.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.