Mera Saansad
Search Search
Marathi language

सुविहित पत प्रवाह आणि आर्थिक वाढीसाठी समन्वय निर्माण करण्यासंदर्भातील परिषदेत पंतप्रधानांचे भाषण

Published By : Admin | November 18, 2021 | 12:31 IST
“2014 पूर्वीच्या समस्या आणि आव्हानांवर एक एक करून तोडगा काढल्याने बँकांचे आर्थिक आरोग्य आता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सुधारले आहे”
“भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उर्जा देण्यात महत्वाची भूमिका बजाविण्यासह, भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी मोठी मदत करण्याइतक्या भारतीय बँका आज सक्षम”
“संपत्ती आणि नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्यांना मदत करण्याची ही वेळ आहे. भारतातील बँकांनी ताळेबंदासोबतच देशाच्या संपत्ती निर्मितीमध्ये मदत करण्यास पुढाकार घेणे ही काळाची गरज ”
“आपण मंजूर करणारे आहोत आणि ग्राहक आवेदक आहे, किंवा ते देणारे आहेत आणि ग्राहक घेणारे आहेत, ही मानसिकता बँकांनी सोडून देऊन, भागीदारीचे धोरण अनुसरावे”
“जेव्हा देश आर्थिक समावेशासाठी कठोर प्रयत्न करत आहे, तेव्हा नागरिकांच्या उत्पादक क्षमतांना प्रोत्साहन देणे महत्वाचे आहे”
“स्वातंत्र्याच्या ‘अमृत काळात’,भारतीय बँकिंग क्षेत्र भव्य कल्पना आणि नवीन दृष्टीकोन घेऊन पुढे जाईल”

नमस्कार!

देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामनजी, वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरीजी, डॉ. भागवत कराडजी, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री शक्तिकांत दासजी, बँकिंग क्षेत्रातील सर्व दिग्गज, भारतीय उद्योग क्षेत्रातील सर्व आदरणीय सहकारी, कार्यक्रमाशी संबंधित इतर सर्व मान्यवर आणि येथे उपस्थित सभ्य स्त्री-पुरूषहो,

मी येथे आल्यापासून जे काही ऐकतो आहे, ते सर्व काही विश्वासार्ह दिसते आहे. म्हणजेच आपल्या आत्मविश्वासाचा स्तर इतका उंचावलेला आहे की तो अनेक मोठ्या शक्यतांचे रूपांतर संकल्पात करतो आहे आणि सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले तर संकल्प साध्य व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी खात्री मला वाटते. कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या प्रवासात एक वेळ अशी येते, जेव्हा तो देश नवी झेप घेण्यासाठी नवे संकल्प घेतो आणि मग अवघा देश, ते संकल्प साध्य करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करू लागतो.  आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढा दीर्घ काळ सुरू राहिला. अगदी 1857 सालापासून तर हा लढा अधिक तीव्र झाल्याचे इतिहासकारही सांगतात. पण 1930 सालची दांडी यात्रा आणि 1942 सालचे भारत छोडो आंदोलन या दोन अशा महत्वाच्या घटना होत्या, जेव्हा अवघा देश एकाच उद्देशाने भारावलेला होता.  30 च्या दशकातील या घटनेमुळे देशभरात एक भारावलेले वातावरण निर्माण झाले होते.  1942 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने दुसऱ्यांदा अशीच झेप घेतली आणि त्याचा परीणाम 1947 दिसून आला. अशीच अद्वितीय झेप घेण्याबद्दल मी बोलतो आहे. स्वातंत्र्य प्राप्त करून 75 वर्षे उलटली आहेत आणि आता आपण अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत की खऱ्या अर्थाने ही झेप घेण्यासाठी आपला पाया मजबूत झाला आहे, लक्ष्य निश्चित आहे, आपल्याला फक्त पाऊल पुढे टाकायचे आहे. आणि लाल किल्ल्यावरून मी सांगितले होते, 15 ऑगस्ट रोजी म्हटले होते, हीच वेळ आहे, योग्य वेळ आहे. राष्ट्र उभारणीच्या या महायज्ञात तुम्ही सर्वजण महत्त्वाचे भागधारक आहात आणि म्हणूनच भविष्यासाठीच्या पूर्वतयारीबद्दल तुमची चर्चा, या दोन दिवसांमधील तुमचे विचारमंथन, तुम्ही एकत्र येऊन आखलेला आराखडा. माझ्या मते या सर्वच बाबी निश्चितच खूप महत्वाच्या आहेत.

मित्रहो,

सरकारने बँकिंग क्षेत्रात गेल्या 6-7 वर्षात ज्या काही सुधारणा केल्या आहेत आणि ज्या प्रकारे बँकिंग क्षेत्राला सर्व प्रकारे सहाय्य केले आहे, त्यामुळे आज देशातील बँकिंग क्षेत्र खूप सक्षम झाले आहे. तुमच्या लक्षात येईल की बँकांची आर्थिक स्थिती आता खूपच सुधारलेली आहे. 2014 पूर्वी ज्या काही समस्या होत्या, जी आव्हाने होती, त्या सर्वांवर मात करण्याचे मार्ग आम्ही टप्प्याटप्प्याने शोधले आहेत. आम्ही एनपीएची समस्या सोडवली, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले, त्यांना अधिक सक्षम केले. आम्ही IBC सारख्या सुधारणा आणल्या, अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मजबूत केले. कोरोनाच्या काळात देशात एक समर्पित स्ट्रेस्ड अॅसेट मॅनेजमेंट व्हर्टिकल देखील तयार करण्यात आले. या निर्णयांमुळे आज बँकांची जमापुंजी वाढते आहे आणि वसुलीही चांगली होते आहे, बँकांची परिस्थिती चांगलीच सुधारते आहे आणि त्या अधिक सक्षम होत असल्याचे दिसून येते आहे. बँकांना परत प्राप्त झालेली रक्कम, हा सरकारने पारदर्शकतेने आणि वचनबद्धतेने केलेल्या कार्याचा परिपाक आहे. आपल्या देशात कोणी बँकांमधून पैसे घेऊन पळून गेले की त्याची खूप चर्चा होते, पण सत्तेत असलेल्या एखाद्या सरकारने ते परत आणले तर त्याबद्दल आपल्या देशात कोणी फारशी चर्चा करत नाही. यापूर्वीच्या सरकारांच्या काळात अडकलेल्या लाखो कोटीं रूपयांपैकी 5 लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. कदाचित एका विशिष्ट पातळीवरून विचार केला तर तुम्हाला पाच लाख कोटी रूपये ही रक्कम फार  मोठी वाटणार नाही. कारण या बाबतीत ज्या पद्धतीने विचार केला जातो, त्याची कल्पना इथे बसलेल्या लोकांना नसेल, याची मला खात्री आहे. पण असा विचार केला जातो. बँका आपल्याच आहेत. जे काही बँकेत आहे तेही आपलेच आहे, मग ते तिथे राहिले किंवा माझ्याकडे राहीले, काय फरक पडतो? आणि जे हवे होते ते मागितले, जे मागितले ते मिळाले आणि नंतर 2014 मध्ये देशाने काही वेगळेच निर्णय घेतली, ज्यांची कल्पनाही केली नव्हती. सर्व चित्र स्वच्छ झाले.

मित्रहो,

हा पैसा परत मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. वेळोवेळी धोरणांचा आधार घेतला गेला, कायद्याचाही आधार घेतला गेला. मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावरही प्रयत्न सुरू आहेत. आमचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे की हाच एकमेव मार्ग आहे, परत या. ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे. नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना आणि 30 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या सरकारी हमीसह, अशा प्रकारच्या सुमारे 2 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्तेची प्रकरणे येत्या काळात मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढली आहे आणि बँकांना बाजारातून निधी उभारण्यास मदत होत असल्याचेही आपण पाहत आहोत.

मित्रहो,

अशा प्रकारे आजवर जी काही पावले उचलण्यात आली आहेत आणि ज्या काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे आज बँकांकडे भांडवलाचा मोठा आणि भक्कम आधार निर्माण झाला आहे. आज बँकांकडे चांगली तरलता आहे, NPA च्या तरतूदीचा कोणताही अनुशेष नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या NPA चे आजचे प्रमाण हे गेल्या 5 वर्षातील सर्वात कमी आहे. कोरोनाचा काळ असूनही, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आपल्या बँकांच्या सक्षमतेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील भारताच्या बँकिंग क्षेत्राकडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत.

मित्रहो,

आज भारतीय बँका इतक्या सक्षम झाल्या आहेत की देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देण्यात, मोठा आधार देण्यात, भारताला स्वावलंबी बनवण्यात त्या महत्वाची भूमिका निभावू शकतात. आजची ही परिस्थिती भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे मी मानतो. पण अशा प्रकारचा प्रत्येक मैलाचा दगड हा आपल्या पुढच्या प्रवासाचा निदर्शक असतो, याची तुम्हाला चांगलीच कल्पना आहे. सध्याचा हा टप्पा भारतीय बँकांसाठी एक नवीन प्रारंभबिंदू आहे, असे मी मानतो. देशातील संपत्ती निर्मात्यांना तसेच रोजगार निर्मात्यांना पाठिंबा देण्याची वेळ आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर महोदयांनी नुकतीच रोजगार निर्मितीवर चर्चा केली आहे आणि मला वाटते की आता योग्य वेळ आली आहे. भारतीय बँकांनी आपला आणि देशाचा ताळेबंद वाढवण्यासाठी सक्रियपणे काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ग्राहक तुमच्याकडे, तुमच्या शाखेत येण्याची वाट पाहू नका. ग्राहक, कंपन्या आणि एमएसएमईच्या गरजांचं तुम्हाला विश्लेषण करावं लागेल, त्यांच्याशी संपर्क साधावा लागेल, त्यांच्यासाठी अनुरूप उपाययोजना देऊ कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात आणि तामिळनाडूमध्ये दोन संरक्षण कॉरिडॉर बांधले गेले. आता तिथे सरकार वेगाने काम करत आहे. त्या कॉरिडॉरच्या आजूबाजूला बँकांच्या ज्या शाखा आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे का? डिफेन्स कॉरिडॉर तयार होत आहे, अर्थात संरक्षणविषयक एक संपूर्ण नवीन क्षेत्र येथे उभारले जाते आहे, असे सांगण्यासाठी त्यांना बोलावून तुम्ही त्यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे का? बँक सक्रियपणे स्वत:हून काय करू शकते? डिफेन्स कॉरिडॉरच्या आगमनामुळे आणखी काय येऊ शकेल. कोणती क्षेत्रे त्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतील? या साखळीत आणखी कोण असतील, एमएसएमई क्षेत्रातील कोणते घटक सहभागी होऊ शकतील, जे त्यांच्या आधार श्रुंखलेत समाविष्ट असतील? त्यासाठी आमच्या बँकेचा दृष्टिकोन काय असेल? सक्रिय दृष्टीकोन काय असेल? वेगवेगळ्या बँकांमध्ये निकोप स्पर्धा कशी निर्माण करता येईल? सर्वोत्तम सेवा कोण देईल? असे होईल, तेव्हा भारत सरकारने ज्या डिफेन्स कॉरिडॉरची कल्पना केली आहे, तो प्रत्यक्षात साकार होऊ शकेल. पण ठीक आहे, सरकारने डिफेन्स कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले आहे. पण माझे लक्ष विचलित होणार नाही. आमच्याकडे 20 वर्षांपासूनचे जुने ग्राहक आहेत, आमची गाडी चालू आहे, बँक सुद्धा चालू आहे, तीचे कामही चालू आहे, बस्स. पण एवढे पुरेसे नाही.

मित्रहो,

तुम्ही मंजुरी देणारे आणि समोरचे अर्जदार आहेत, तुम्ही दाता आहात आणि समोरचा याचक आहे, ही भावना सोडून आता बँकांना भागीदारीचा नवा आदर्श स्वीकारावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, आता बँका शाखा स्तरावर आपल्या क्षेत्रातील 10 नवीन युवा किंवा 10 लघु उद्योजकांना मदतीचा हात देऊन त्यांचा व्यवसाय भरभराटीला आणण्यास मदत करतील, असे लक्ष्य निर्धारित करता येऊ शकते. मी शाळेत होतो, तेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले नव्हते. आणि त्या वेळी मला नेहमी आठवते की वर्षातून किमान दोनदा बँकेचे लोक आमच्या शाळेत येत, आम्ही शाळेत आणि बँकेत खाते का उघडायचे, लहान मुलांना पैसे का वाचवायचे हे सांगत. कारण तेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले नव्हते. पण अशा वेळी वाटत असे, की ही माझी बँक आहे, मी या संस्थेची काळजी घेतली पाहिजे. एक प्रकारची स्पर्धाही होती आणि सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित प्रशिक्षण देणे हे बँकिंग, पर्यायाने आर्थिक जगतासाठी आवश्यक होते. सर्व बँकांनी हे काम केले आहे, कदाचित राष्ट्रीयीकरणानंतर ही परिस्थिती बदलली असेल. पण बँकांची ही ताकद ओळखून 2014 मध्ये मी त्यांना आवाहन केले की, मला जनधन खात्याची चळवळ सुरू करायची आहे, मला गरिबांच्या झोपडीपर्यंत जाऊन बँकेत त्यांची खाती उघडायची आहेत. जेव्हा मी माझ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत होतो तेव्हा फारसे विश्वासाचे वातावरण नव्हते. हे कसे साध्य होईल अशी शंका मनात असे. अशा वेळी मी म्हणायचो की एक काळ असा होता की बँकेचे लोक शाळेत जात असत. विचार करा, आपला एवढा मोठा देश आणि फक्त 40 टक्के लोकच बँकेशी जोडलेले आहेत, 60 टक्के बाहेर आहेत, हे योग्य आहे का, ते ठरवा. अखेर हे प्रकरण मार्गी लागले. बँकिंग क्षेत्रातील लोक, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे लोक, ज्यांना बड्या उद्योगपतींसोबत उठ-बस करण्याची सवय झाली होती, त्या लोकांनी देशासाठी एकच ध्येय निश्चित केले की त्यांना  जन धन योजना यशस्वी करायची आहे. मी आज सर्व बँकांचा, सर्व बँकांच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या कर्मचाऱ्याचा अभिमानाने उल्लेख करू इच्छितो, ज्यांनी हे स्वप्न साकार केले आणि जन धन खाते हे आर्थिक विश्वासमोर एक उत्तम उदाहरण म्हणून समोर आले. तुम्हा सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे हे घडू शकले आहे. 2014 मध्ये पेरलेल्या बिजाचा पुढे पंतप्रधान जन धन मिशनरूपी वटवृक्ष झाला, असे मी मानतो. आज या कठीण काळात अवघे जग हवालदिल झाले आहे, भारतातील गरीब जनता मात्र तरली आहे. कारण जनधन खात्याची ताकद त्यांच्यासोबत त्यांच्या मदतीला उभी राहिली आहे. अनेक बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी जन धन खाते उघडण्यासाठी मेहनत घेतली आहे. ते गरिबांच्या झोपडीत जायचे. त्यावेळी त्यांना वाटले असेल की हा सरकारी कामकाजाचा भाग आहे. पण मी म्हणतो की ज्यांनी हे काम या साथरोगाच्या काळात केले, त्यांच्यामुळे गरीब उपाशी झोपले नाहीत. त्याचे पुण्य त्यांना निश्चितच लाभेल. कोणतेही काम किंवा मेहनत कधीही वाया जात नाही. निष्ठेने आपण जे काम करू, ते योग्य वेळी फळ देतेच. आणि जन धन खात्याने तर मोठे काम केले आहे. अर्थव्यवस्था वरकरणी मजबूत दिसेल आणि आतून पोखरलेली राहिल, अशी अर्थव्यवस्था आपल्याला नको आहे.  आपल्या बँकिंग व्यवस्थेने अगदी गरीबाचेही सक्षमीकरण केले पाहिजे. असे होईल, तेव्हाच तळागाळापासून वरच्या स्तरापर्यंतची अर्थव्यवस्था जेसक्षम होईल आणि या सामर्थ्याने भारत मजबूत होईल. याच विचारासह आपण आगेकूच केली पाहिजे, असे मला वाटते. बँक आणि त्यांचे कर्मचारी आपल्या पाठीशी उभे आहेत, हे स्थानिक व्यापाऱ्यांना कळल्यावर त्यांचा आत्मविश्वास किती वाढेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. तुमच्या बँकिंग अनुभवाचा त्यांना खूप फायदा होईल.

मला माहित आहे की बँकिंग व्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी फक्त व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवणे खूप महत्वाचे आहे. परंतु त्याच वेळी, प्रकल्पांना व्यवहार्य बनवण्यासाठी आपण सक्रिय भूमिका देखील बजावू शकतो. काही दृश्यमानतेसाठी समान प्रदेश नाहीत. आमचे बँक सहकारी आणखी एक गोष्ट करू शकतात. तुमच्या क्षेत्रात आर्थिक क्षमता किती आहे हे तुम्हाला चांगलेच कळते. शाखेच्या नजरेच्या बाहेर हे घडत नाही. त्याला त्या पृथ्वीची शक्ती माहीत आहे. आज तुमच्याकडून जे ५ कोटींचे कर्ज घेतले जात आहे, ते प्रामाणिकपणे वेळेवर परत करत आहे, त्याची क्षमता वाढवण्यासही तुम्ही मदत करू शकता. जी व्यक्ती आज 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे, ते उद्या बँकेला परत करत आहे, त्यापेक्षा अनेक पटीने अधिक कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्याची क्षमता असली पाहिजे, त्यासाठी तुम्ही त्याला मोठ्या उत्साहाने साथ द्यावी. आता आपणा सर्वांना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेबद्दल माहिती आहे आणि आज त्याचा उल्लेखही केला होता. यातही सरकार असेच काहीसे करत आहे. जे भारतातील उत्पादक आहेत, त्यांनी आपली क्षमता अनेक पटींनी वाढवावी, स्वत:ला जागतिक कंपनीत रूपांतरित करावे, यासाठी सरकार त्यांना उत्पादनावर प्रोत्साहन देत आहे. तुम्हीच विचार करा, आज भारतात पायाभूत सुविधांवर विक्रमी गुंतवणूक होत आहे, पण भारतात पायाभूत सुविधांशी संबंधित किती मोठ्या कंपन्या आहेत? आम्ही गेल्या शतकातील पायाभूत सुविधा, गेल्या शतकातील पायाभूत सुविधांचे कौशल्य, गेल्या शतकातील पायाभूत सुविधांचे तंत्रज्ञान, आमच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ज्या कंपन्या राहतात तेच चालतील, त्यांची स्वप्ने पूर्ण होऊ दे. 21 वे शतक पूर्ण होईल. काय? असू शकत नाही आज जर त्याला मोठी इमारत बांधायची असेल, मोठ्या प्रमाणावर काम करायचे असेल, बुलेट ट्रेनचे काम करायचे असेल, एक्स्प्रेस वेचे काम करायचे असेल तर त्याची उपकरणेही खूप महाग होतील. त्याला पैसे लागतील. आपल्या बँकिंग क्षेत्रातील लोकांच्या मनात येते की माझ्या बँकेचा एक ग्राहक असा असेल जो पायाभूत सुविधांमध्ये असेल, ज्याचे नाव जगातील पाच ज्येष्ठांमध्ये असेल, ही इच्छा का नाही भाऊ? माझी बँक मोठी असेल तर ठीक आहे, पण माझ्या देशातील एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिचे खाते माझ्या बँकेत आहे, तिचे नावही जगातील टॉप 5 मध्ये येईल. मला सांगा तुमच्या बँकेची इज्जत वाढेल की नाही? माझ्या देशाची ताकद वाढेल की नाही? आणि आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात पाहावे लागेल की अशा विविध क्षेत्रात आपण किती मास्टर्स तयार करतो, जगातील सर्वात मोठे. आपला एखादा खेळाडू जेव्हा सुवर्णपदक घेऊन येतो तेव्हा सुवर्णपदक आणणारा एकच असतो, पण संपूर्ण भारत सुवर्णकाळात पाहतो. ही शक्ती जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आहे. भारतातील एकही बुद्धिमान व्यक्ती, एखादा शास्त्रज्ञ नोबेल पुरस्कार घेऊन आला, तर संपूर्ण भारताला वाटतं, हो हा माझा नोबेल पुरस्कार आहे, मालकी आहे. आपल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी, आपल्या आर्थिक जगासाठीही आपण भारतातील प्रत्येक गोष्टीला इतक्या उंचीवर नेऊ का जेणेकरून बँकांचाच फायदा होईल, तोटा होणार नाही.

मित्रहो,

गेल्या काही काळात देशात जे मोठमोठे बदल झाले आहेत, ज्या योजना अंमलात आल्या आहेत, देशात मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे साठे निर्माण झाले आहेत, त्याचा फायदा बँकिंग क्षेत्राने घेतला पाहिजे. आपण वस्तू आणि सेवा कराचे उदाहरण पाहू. आज प्रत्येक व्यापाऱ्याचा व्यवहार पारदर्शकतेने होतो. व्यापाऱ्याची क्षमता किती आहे, त्याचा व्यवसाय कुठे पसरला आहे, त्याच्या व्यवसायाचा इतिहास काय आहे याची समग्र आकडेवारी आता देशाकडे उपलब्ध आहे. या माहितीच्या आधारे आपल्या बँका स्वतः त्या व्यापाऱ्याकडे त्याच्या मदतीसाठी जाऊ शकत नाही का? तुमचा व्यवसाय चांगला चालला आहे, तुम्ही त्याचा विस्तार करू शकता, चला, आमची बँकही तुमच्या सोबत आहे, असे तुम्ही सांगू शकता. साहस करा आणि पुढे जा. तो आणखी चार चांगली कामे करेल आणि 10 लोकांना रोजगार देईल. त्याचप्रमाणे आत्ताच मी संरक्षण कॉरिडॉरबद्दल तुमच्याशी बोललो. भारत सरकारच्या स्वामित्व योजनेचा उल्लेख मी येथे करू इच्छितो. बँकिंग क्षेत्रातील सहकाऱ्यांनी या स्वामित्व योजनेबद्दल निश्चितच ऐकले अलेस, अशी खात्री मला वाटते. हा विषय असा आहे की जे आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबद्दल वाचत असतील त्यांना कळेल की संपूर्ण जग या समस्येवर, स्वामित्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. भारताने त्यावर एक मार्ग शोधला आहे, कदाचित आम्ही हा प्रश्न निकाली काढू. म्हणजे काय? तर आज तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ड्रोन मॅपिंग करून सरकार देशातील प्रत्येक गावातील लोकांना मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रे देत आहे. पिढ्यानपिढ्या लोक त्या घरात राहतात, पण त्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालमत्तेची अधिकृत कागदपत्रे नाहीत आणि त्यामुळे ते घर वापरू शकतात, ते एखाद्याला भाड्यानेही देऊ शकतात पण त्यापलिकडे काही करू शकत नाहीत. आता जेव्हा त्यांच्याकडे ही मालकीची कागदपत्रे आहेत, सरकारने अस्सल कादगदपत्रे दिली आहेत, तेव्हा बॅंकांना असे वाटते का, की आपल्याकडे सोयी आहेत, तर विविध योजनांचा वापर करून गावातील ज्या लोकांकडे त्यांच्या मालकी हक्काची संपत्ती आहे, त्यांना त्या मालमत्तेच्या आधारे काही पैसे देता येईल का? असे सांगता येईल का, की तुम्हाला तुमच्या शेतात अमूक काही करायचे असेल तर मी तुम्हाला थोडी मदत करू शकेन आणि तुम्ही ते करू शकता. तुम्ही कारागिर आहात, गावातील लोहार आहे, सोनार आहे, आम्ही तुम्हाला पैसे देतो आणि तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवू शकता, तुमच्या मालमत्तेवर तुम्हाला आता पैसे मिळू शकतात. बघा, मालकी (स्वामित्व) हक्काची कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर गावातील लोकांना, गावातील तरुणांना कर्ज देणे, बँकांच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित होईल. मी सांगू इच्छितो की आता बँकांची आर्थिक सुरक्षा वाढली असताना गावातील लोकांना मदत करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. असे होणे आता गरजेचे आहे. आपल्या देशात कृषी क्षेत्रात खूपच कमी गुंतवणूक केली जाते. कॉर्पोरेट जगताची गुंतवणूक तर जवळपास नगण्य आहे. खरे पाहता अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी भरपूर वाव आहे आणि त्यासाठी मोठी जागतिक बाजारपेठही उपलब्ध आहे. गावांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतीशी संबंधित यंत्रसामग्री, सौरऊर्जेशी निगडीत कामे अशी अनेक नवीन क्षेत्रे उदयाला येत आहेत. तुमचा हातभार मिळाला तर गावाचे चित्र बदलू शकते. दुसरे उदाहरण आहे, स्वनिधी योजनेचे. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेमुळे आमचे रस्त्यावरचे जे विक्रेते बंधू-भगिनी आहेत, ते पहिल्यांदाच बँकिंग यंत्रणेमध्ये प्रवेश करते  झाले आहेत. आता त्यांच्या व्यवहारांच्याही डिजिटल नोंदी घेतल्या जात आहेत. याचा फायदा घेऊन बँकांनी अशा सहकाऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे. मी बँकांना तशी विनंती केली आहे आणि नागरी मंत्रालयालाही विनंती केली आहे, त्याचबरोबर मी सर्व महापौरांनाही विनंती केली आहे की तुमच्या शहरातील रस्त्यांवरच्या फेरीवाल्यांना मोबाईलवरून डिजिटल व्यवहार करणे शिकवा. ते मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदी करतील, डिजिटल पद्धतीने करतील, विक्री सुद्धा डिजिटल माध्यमातूनच करेल आणि हे अवघड काम नाही. हे भारताने करून दाखवले आहे. त्याच्या पूर्व नोंदी उपलब्ध असतील. आज एखाद्याला 50,000 दिले असतील, तर उद्या तुम्ही त्याला 80,000 देऊ शकता, परवा तुम्ही 1.5 लाख रुपये देऊ शकता. त्याचा व्यवसाय वाढत जाईल. तो अधिक सामान खरेदी करेल, जास्त विक्री करेल, एका गावात सुरू असलेला त्याचा व्यवसाय आणखी तीन गावांत विस्तारेल.

मित्रहो,

आजघडीला देश वित्तीय समावेशासाठी खूप मेहनत घेत आहे, असा वेळी नागरिकांनी आपली उत्पादक क्षमता जोखून पाहणे खूप गरजेचे आहे. मी आता येथे तीन-चार वेळा हे ऐकले आहे. अलिकडेच बँकिंग क्षेत्राच्या एका संशोधनातून सिद्ध झाले आहे, आपल्याकडूनच एक माहिती समोर आली आहे की ज्या राज्यांमध्ये जितकी जास्त जनधन खाती उघडली गेली आहेत आणि जितकी जास्त जनधन खाती सक्रिय राहिली आहेत, त्यामुळे काही सकारात्मक बाबी समोर आल्या आहेत. बँकांच्या अहवालातून एक नवीन गोष्ट समोर आली आहे आणि मला हे ऐकून मनापासून आनंद झाला आहे. बँकेच्या अहवालानुसार यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे. म्हणजे बँकेच्या लोकांनी कधी कल्पनाही केली नसेल की ते नकळतपणे पोलिसांचेही काम करत असतील, पण ते उप-उत्पादन आहे, अतिरिक्त लाभ आहे, असे म्हणता येईल. समाजामध्ये एक प्रकारे निरोगी वातावरण निर्माण होत आहे. केवळ जन धन खात्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होत असेल तर तो मोठाच लाभ आहे. एक प्रकारे ही मोठीच समाजसेवा आहे. जेव्हा बँका आणि स्थानिक लोकांचा परस्परांशी संपर्क वाढला आणि बँकांची दारे लोकांसाठी उघडली गेली, तेव्हा त्याचा परिणाम लोकांच्या जगण्यावरही झाला. बँकिंग क्षेत्राची ही ताकद लक्षात घेऊन बँकिंग क्षेत्रातील आपल्या सहकाऱ्यांनी पुढे जायला हवे, असे मला वाटते. मला कल्पना आहे की जे लोक इथे बसले आहेत त्यांच्याबद्दल मी बोलत नाही कारण इथे आलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांचा दृष्टिकोन सांगितला. मी इतरांच्या प्रतिनिधीत्वाबद्दल बोलतो आहे. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी मंडळी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्यामुळे माझ्या सर्व संभाषणाचा रोख बँकिंग क्षेत्रावर आहे, त्या क्षेत्रातील नेतृत्वावर आहे. बँका मग त्या सार्वजनिक असोत किंवा खाजगी क्षेत्रातील असोत, आपण नागरिकांसाठी जितकी जास्त गुंतवणूक करू तितक्या जास्त रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि त्यामुळे देशातील तरुणांना, महिलांना तसेच मध्यमवर्गाला त्याचा फायदा होईल.

मित्रहो,

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेदरम्यान आम्ही केलेल्या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे देशात नवीन शक्यतांची द्वारे खुली झाली आहेत. आज ज्या संख्येने कॉर्पोरेट्स आणि स्टार्टअप्स पुढे येत आहेत ते अभूतपूर्व आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या आकांक्षा मजबूत करण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ कोणती असू शकते मित्रांनो? भारतात आपल्या बँकिंग क्षेत्राने एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की सध्याचा काळ हा भारतात नव्या कल्पनांमध्ये गुंतवणुक करण्याचा काळ आहे. स्टार्ट अपला मदतीचा हात देण्याचा काळ आहे. नवी संकल्पना, हा स्टार्ट अपचा गाभा असतो. तुम्ही जर असे म्हणाल, की हे काय आहे, अशा कल्पनेतून काही हाती लागत नाही, कल्पना वगैरे काही नसते, तर ते योग्य नाही.

मित्रहो,

तुमच्याकडे स्रोतांची कमतरता नाही. तुमच्याकडे माहितीची कमतरता नाही. तुम्हाला ज्या काही सुधारणा हव्या होत्या, त्या सरकारने केल्या आहेत आणि यापुढेही करत राहील. आता तुम्हाला राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, राष्ट्रीय संकल्प साध्य करण्यासाठी स्वत:शी वचनबद्ध राहत ठामपणे पुढे जावे लागेल. मला सांगण्यात आले आहे तसेच सचिव महोदयांनी उल्लेख केला, त्याप्रमाणे, मंत्रालये आणि बँकांना एकत्र आणण्यासाठी, प्रकल्प निधीचा मागोवा घेणारी वेब आधारित यंत्रणा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही खरोखर चांगली गोष्ट आहे, त्यामुळे खूप सुविधा वाढतील. पण मी एक सूचना करू इच्छितो की हा चांगला प्रयत्न आहे, पण हा नवीन उपक्रम आपण गतीशक्ती पोर्टलमध्येच इंटरफेस म्हणून जोडू शकतो का, ते अधिक चांगले होईल का? स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षात भारताचे बँकिंग क्षेत्र व्यापक विचारसरणी आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन घेऊन आगेकूच करेल.

मित्रहो,

आणखी एक क्षेत्र आहे, ज्याकडे लक्ष देण्यास आपण उशीर केला तर आपली पिछेहाट होऊ शकेल. ते क्षेत्र म्हणजे फिनटेक. नव्या बाबी सहजतेने स्वीकारण्याची भारतीयांची मानसिकता अगदी अद्भूत म्हणावी, अशी आहे. तुम्ही पाहिले असेल की फळ विक्रेते, भाजी विक्रेते QR कोड टाकतात आणि पैसे देण्यास सांगतात.मंदिरात देणगी द्यायची असेल तर तिथेही क्यूआर कोड चालतो. म्हणजे फिनटेकसाठी पोषक वातावरण तयार आहे. आपण याबाबतीत काही ठरवू शकतो. मला असे वाटते की बँकेच्या प्रत्येक शाखेत 100% व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करणारे किमान 100 ग्राहक असावेत, अशा पद्धतीचे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. मी असे म्हणत नाही की हजार-दोन हजार रुपये घेऊन कोणीतरी आले आणि तुम्ही त्याला या स्पर्धेत उभे केले, असे व्हावे. अशा व्यक्ती ज्या आपले व्यवहार 100% डिजिटल पद्धतीने करतील, जो व्यवसाय करतील तो ऑनलाइन डिजिटल पद्धतीने करेल, यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आपल्याकडे जगातील सर्वात सक्षम UPI प्लॅटफॉर्म आहे, मग आपण ते का साध्य करू शकणार नाही? विचार करा, आपल्या बँकिंग क्षेत्राची या पूर्वीची परिस्थिती काय होती? ग्राहक यायचे, मग आपण त्यांना टोकन देत असू. मग त्यांना द्यायच्या नोटा आणल्या जात, त्या चार वेळा मोजायच्या आणि पुन्हा पुन्हा मोजायच्या. मग दुसराही मोजून पडताळायचा. मग त्या नोटा योग्य आहेत, अयोग्य आहेत, त्याची कातरजमा करण्यात वेळ जात असे. म्हणजे एका ग्राहकासाठी 20 मिनिटे, 25 मिनिटे, अर्धा तास जात असे. आज यंत्रे काम करत आहेत, यंत्रे नोटा मोजत आहे. यंत्रे सर्व कामे करत आहेत. त्यामुळे तिथे तुम्हाला तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होते आहे. पण तरीही डिजिटल व्यवहार या विषयाबाबत आपण जरा संकोच बाळगतो, त्याचे कारण मला समजू शकत नाही. केवळ नफा-तोट्याचा विचार करू नका. मित्रांनो, हे युग झेप घेण्याचे युग आहे, त्यात फिनटेक हा फार मोठा रूळ आहे, ज्यावर ही गाडी धावणार आहे. आणि म्हणूनच मी प्रत्येक बँकेमध्ये किमान 100 ग्राहक, असे असतील, जे आपल्या व्यवसायातील 100% व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करत असतील. स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षात, 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत आपल्या या देशात बँकेची एकही शाखा अशी नसेल, जिथे अशा प्रकारचे किमान शंभर ग्राहक नसतील. हा बदल घडून आला की तुमच्या लक्षात येईल. जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीतून तुम्ही जे साध्य केले, त्याच्यापेक्षा कित्येक पट जास्त समाधान तुम्हाला हा उपक्रम मिळवून देईल. आपण महिला बचत गट पाहिले आहेत. मला राज्यात दीर्घकाळ सेवा करण्याची संधी मिळाली. त्या काळात आम्ही दरवर्षी बँकेच्या लोकांसोबत बसून प्रश्न सोडवत असू आणि पुढचा विचार करायचो, अनेक संबंधित गोष्टींवर चर्चा करायचो आणि त्यावेळी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. या सर्व बँका एक गोष्ट मोठ्या अभिमानाने सांगत. आम्ही महिला बचत गटांना पैसे देतो. आणि ते वेळेपूर्वी परत करतात, पूर्ण रक्कम परत करतात. आम्हाला कधीही काळजी करावी लागत नाही. जेव्हा तुम्हाला असा विलक्षण सकारात्मक अनुभव येतो, तेव्हा त्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी तुमच्याकडे काही सक्रिय योजना आहेत का? आपल्या महिला बचत गटांची क्षमता खूप जास्त आहे, ते तळागाळापर्यंत पोहोचतात आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी प्रेरक शक्ती बनू शकतात. मी अनेक दिग्गजांच्या चर्चा ऐकल्या आहेत, मी अनेक लहानमोठ्या लोकांशी बोललो आहे, ज्यांना माहिती आहे की या पृथ्वीतलावर आधुनिक काळात अनेक वित्त व्यवस्था उपलब्ध आहेत. या व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक बळ देणारा मोठा आधार ठरू शकतात. या नव्या विचारासह, नव्या संकल्पासह झेप घेण्याची संधी आपण घेतली पाहिजे, असे मला वाटते. मित्रहो, आपल्यासाठी पायाभरणी झालेली आहे आणि सर्वात मोठी गोष्ट, ज्याबद्दल मी वारंवार बोललो आहे. बँकिंग क्षेत्राला मी पुन्हा पुन्हा सांगितले आहे की मी तुमच्यासोबत आहे. देशहितासाठी प्रामाणिकपणे केलेल्या कोणत्याही कामात मी तुमच्या सोबत आहे. माझे शब्द लिहून ठेवा, ही चित्रफीत तुमच्यासोबत ठेवा, मी तुमच्या सोबत आहे, मी तुमच्या सोबत आहे, मी तुमच्यासाठी आहे. देशहितासाठी सचोटीने, प्रामाणिकपणाने काम करताना कधी-कधी चुकाही होतात. अशी काही अडचण आली तर मी तुमच्यासाठी, तुमच्या पाठीशीही खंबीर उभा राहायला तयार आहे. पण आता देशाला पुढे नेण्याची आपली जबाबदारी पार पाडायची आहे. इतकी चांगली पूर्वतयारी झाली आहे, एवढी मोठी संधी समोर दिसते आहे, आपण आकाशाला गवसणी घालू शकू, असे दिसते आहे. मला वाटते, अशा वेळी आपण फक्त विचार करण्यात वेळ घालवला तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.

माझ्या तुम्हाला अनेकानेक शुभेच्छा.

धन्यवाद !

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Gross NPAs of banks decline to 12-year low of 2.6%: RBI report

Media Coverage

Gross NPAs of banks decline to 12-year low of 2.6%: RBI report
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM Modi's Global Diplomacy: Strengthening India's Partnerships Across Continents
December 31, 2024

In recent years, PM Modi has significantly strengthened India's global partnerships through a series of impactful bilateral visits across continents. These visits have been crucial in advancing India’s foreign policy, enhancing strategic cooperation, and promoting economic, cultural, and diplomatic ties with key nations worldwide. From the Gulf to Europe, Southeast Asia, and Africa, PM Modi’s diplomatic outreach is a symbol to India’s growing global presence under his leadership.

United Arab Emirates: Strengthening Ties with the Gulf

PM Modi’s visit to the UAE marked his 7th trip in nine years, reflecting the deepening relationship between India and the Gulf nation. During the visit, PM Modi addressed the Indian diaspora at the AHLAN MODI event, a vibrant celebration of the strong cultural and historical ties between the two nations.

PM Modi at the AHLAN MODI Event in the UAE

The visit also marked a milestone with the inauguration of the first Hindu temple in the UAE — the BAPS Swaminarayan Temple in Abu Dhabi. This temple is a symbol of India’s cultural diplomacy and the growing acceptance of India’s diversity in the Gulf region. The visit reinforced the UAE’s role as a key partner in India’s energy and economic growth, as well as the growing importance of the Indian expatriate community.

 

Qatar: Renewed Bilateral Cooperation

PM Modi’s visit to Qatar infused “new vigour” into the already robust bilateral ties between India and the Gulf nation. This visit was particularly significant, as Qatar released eight former Indian Navy personnel who had been detained on charges of espionage, a gesture that reflected Qatar's commitment to strengthening ties with India. The visit helped bolster economic cooperation, particularly in sectors like energy, trade, and infrastructure.

PM Modi in Qatar with his counterparts

Additionally, Qatar's investment in India's growing economy was emphasized, opening avenues for enhanced collaboration in the future.


Bhutan: Strengthening Regional Partnerships

A significant aspect of PM Modi’s visit to Bhutan was the inauguration of a state-of-the-art hospital in Thimphu, constructed with Indian assistance.

PM Modi at the inauguration of a state-of-the-art hospital in Thimphu

This move symbolized India’s continued support for Bhutan’s development, enhancing bilateral ties and ensuring India’s strategic influence in the region. Bhutan is an important partner in India's “Neighbourhood First” policy, and this visit further cemented the shared values of peace, stability, and progress between the two nations.

 

Austria: A Historic Milestone

PM Modi’s visit to Austria in 2024 was groundbreaking, as it marked the first trip by an Indian PM to the country in 41 years. This visit coincided with the 75th anniversary of diplomatic relations between India and Austria. The visit focused on strengthening trade, technology, and cultural ties. Austria’s expertise in renewable energy, engineering, and research was highlighted as a potential area for collaboration.

PM Modi interacted with CEOs in Austria

The visit underscored India’s growing importance in European diplomatic circles and Austria’s role as a partner in India’s development trajectory.

 

Russia: Reaffirming Strategic Partnerships

In his visit to Russia for the 22nd India-Russia Annual Summit, PM Modi and President Vladimir Putin reaffirmed the longstanding strategic partnership between the two nations.

PM Modi in Russia for the 16th BRICS Summit

The summit emphasized mutual cooperation in defence, energy, and technology. Russia’s support for India’s defence requirements, including the supply of critical military equipment, continued to be a cornerstone of the bilateral relationship. Moreover, both nations agreed to further enhance energy cooperation, particularly in the oil and natural gas sectors, which are crucial for India’s energy security.

 

Poland: Strengthening Diplomatic Ties

PM Modi’s visit to Poland in 2024 was historic, marking the first trip by an Indian PM in 45 years. The visit coincided with the 70th anniversary of diplomatic relations between the two countries. During the visit, both India and Poland elevated their relationship to a strategic partnership.

PM Modi Honoured the Fallen Heroes in Poland

Discussions centred around defence cooperation, scientific collaboration, and greater engagement in trade and investment. Poland’s support for India’s entry into global institutions such as the UN Security Council was also a significant aspect of the visit.

 

Ukraine: Diplomatic Engagement Amid Conflict

PM Modi’s visit to Ukraine was particularly noteworthy, coming at a time when military actions had been suspended by both warring sides. The visit demonstrated India’s commitment to global peace and its willingness to offer humanitarian and technological assistance for post-war reconstruction.

PM Modi delivered humanitarian aid to Ukrainian President

The PM assured Ukraine of India’s support in rebuilding its war-torn infrastructure, reflecting India’s role as a peace-broker in global conflicts. The visit also highlighted India’s position on non-interference and peaceful resolution of disputes.

 

Brunei: A Milestone in India’s 'Act East' Policy

PM Modi’s visit to Brunei marked the first-ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to the Southeast Asian nation. The visit coincided with the 40th anniversary of diplomatic ties between India and Brunei. Brunei is a key partner in India’s “Act East” policy, particularly in the Indo-Pacific region.

PM Modi’s visit to Brunei was the first bilateral visit by an Indian PM

The visit focused on enhancing cooperation in trade, energy, and maritime security. Brunei’s strategic location and its importance in regional security made this visit a crucial step in strengthening India’s relationships with Southeast Asian nations.

 

Singapore: Strengthening Strategic Partnership

PM Modi’s visit to Singapore emphasized the strengthening of India’s strategic partnership with the island nation, particularly in advanced manufacturing, digitalization, and sustainable development. The visit facilitated the growth of synergies between the semiconductor ecosystems of India and Singapore. Both nations explored opportunities to collaborate in research, innovation, and green technologies, which are essential for India’s future economic growth.

PM Modi at the Roundtable with Business Leaders in Singapore

Singapore’s role as a financial hub and a gateway to Southeast Asia made this visit critical for India’s long-term economic ambitions.

 

Guyana: Reaching Out to the Indian Diaspora

PM Modi’s visit to Guyana was historic as it marked the first visit by an Indian Prime Minister in over 50 years. The visit was significant for its emphasis on strengthening ties with the Indian diaspora, which has had a deep historical connection with Guyana for over 185 years. During the visit, PM Modi held discussions on giving strategic direction to the India-Guyana relationship, focusing on trade, technology, and infrastructure development.

PM Modi at the 2nd Caricom- India Summit in Guyana

The Prime Minister paid homage to the contributions of the Indian diaspora, underscoring their role in bridging cultural and economic ties between India and Guyana.

 

Nigeria: Strengthening African Partnerships

PM Modi’s visit to Nigeria in November 2024 was the first by an Indian PM to the West African nation in decades. The visit marked a significant step in strengthening India’s partnership with Nigeria, which is one of the most populous and influential countries in Africa. The visit focused on strategic cooperation, particularly in energy, trade, and security. India and Nigeria agreed to work closely on areas like healthcare, education, and infrastructure development. The visit also underscored the importance of democratic values and pluralism, shared by both nations.

PM Modi interacted with the Indian Diaspora in Nigeria

Kuwait: Enhancing Economic and Cultural Cooperation

PM Modi’s visit to Kuwait was especially significant as it was the first visit by an Indian Prime Minister to the Gulf nation in 43 years. The visit focused on enhancing economic relations and cultural exchanges. Kuwait, with its strategic location in the Gulf, plays a pivotal role in India’s energy security and economic interests.

PM Modi at the Hala Modi Event in Kuwait

The visit aimed at bolstering collaboration in trade, energy, and investment, reinforcing the historical ties between the two nations. It was also an opportunity to connect with the large Indian diaspora in Kuwait, a key contributor to both the Gulf nation’s economy and the bilateral relationship.

A Global Leader in Diplomacy and Strategic Partnerships

PM Modi’s series of impactful bilateral visits across continents has significantly elevated India’s diplomatic standing and global influence. His efforts have not only strengthened traditional alliances but also fostered new strategic partnerships, positioning India as a key player in global affairs. Through his leadership, India has championed multilateral cooperation, sustainable development, and peaceful conflict resolution, ensuring its active participation in shaping the future of the world. These diplomatic engagements reflect India’s growing prominence on the global stage, laying the foundation for a prosperous and interconnected future.