"आता कृती करण्याची हीच वेळ आहे"
"हरित ऊर्जेबाबत पॅरिस कराराप्रति बांधिलकी पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या जी 20 राष्ट्रांपैकी भारत एक होता"
"हरित हायड्रोजन जागतिक ऊर्जा पटलावर एक आशेचा किरण म्हणून उदयाला येत आहे"
"राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान नवोन्मेष , पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि गुंतवणुकीला चालना देत आहे"
"नवी दिल्ली जी -20 नेत्यांच्या घोषणापत्रात हायड्रोजनसंबंधी पाच उच्च-स्तरीय ऐच्छिक तत्वांना मान्यता देण्यात आली जी एक एकीकृत मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात मदत करत आहेत"
"अशा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात तज्ञांनी मार्गदर्शन करणे आणि एकत्र काम करणे महत्वाचे आहे"
"हरित हायड्रोजनच्या विकासाला आणि वापराला गती देण्यासाठी आपण एकत्र काम करूया,"

उपस्थित मान्यवर,

वैज्ञानिक वर्ग आणि नवप्रवर्तक , उद्योग जगतातले  दिग्गज आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, मी आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.हरित हायड्रोजनवरच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे.

मित्रहो,

जग एका मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. हवामान बदल ही केवळ भविष्याशी निगडित बाब नाही ही जाणीव वाढत आहे.हवामान बदलाचे परिणाम आतापासूनच जाणवू लागले आहेत. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामापासून बचावासाठी प्रयत्न करण्याची हीच आणि इथेच वेळ आहे.ऊर्जा  संक्रमण आणि स्थैर्य हे जागतिक धोरणात्मक चर्चेचे केंद्र ठरले आहेत.

मित्रहो,

भारत, स्वच्छ आणि हरित वसुंधरेसाठी कटिबध्द आहे.पॅरिस करारातले संकल्प पूर्ण करणारा भारत हा जी 20 देशांपैकी पहिला देश आहे. आम्ही हा संकल्प निर्धारित 2030 या  वर्षांपूर्वीच   9 वर्ष आधी साध्य केला.गेल्या 10 वर्षात भारतात स्थापित बिगर जीवाश्म इंधन क्षमतेमधे 300  टक्के  वृद्धी झाली. याच  काळात आमच्या सौर ऊर्जा क्षमतेत 3000 टक्यापेक्षा जास्त वृद्धी झाली. मात्र या कामगिरीवर आम्ही थांबलो नाही. सध्याचे उपाय भक्कम करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत. नव्या आणि अभिनव क्षेत्रांवरही आम्ही विचार करत आहोत. यातूनच हरित हायड्रोजनचे चित्र समोर येते.

 

मित्रहो,

हरित हायड्रोजन हा जगाच्या उर्जा पटलावर आशादायक पर्याय म्हणून समोर येत आहे. ज्या उद्योगांचे विद्युतीकरण करणे अवघड आहे अशा उद्योगांमध्ये डीकार्बनायझेशनसाठी हरित हायड्रोजन सहाय्यक ठरू शकतो. यातून तेल शुद्धीकरण, खते,पोलाद,अधिक शुल्क भार असलेले परिवहन यासारख्या अनेक क्षेत्रांना लाभ होईल.अतिरिक्त अक्षय उर्जेच्या साठवणुकीसाठीचा तोडगा म्हणूनही हरित हायड्रोजन काम करू शकतो. भारताने 2023 पासूनच राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान सुरु केले आहे.

आम्ही भारताला हरित हायड्रोजनचे उत्पादन,उपयोग आणि निर्यातीचे  जागतिक केंद्र बनवू इच्छितो. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान नवोन्मेश,पायाभूत सुविधा,उद्योग आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे. आम्ही अत्याधुनिक संशोधन आणि विकास यामध्ये गुंतवणूक करत आहोत. उद्योग आणि शैक्षणिक जगत यामध्ये भागीदारी करण्यात येत आहे. या क्षेत्रात काम करणारे स्टार्ट अप आणि उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. रोजगारासाठी हरित परिसंस्था विकसित होण्यासाठीही मोठी संधी असून ती सक्षम करण्यासाठी आम्ही या क्षेत्रात आमच्या युवकांच्या कौशल्य विकासासाठीही काम करत आहोत.

 

मित्रहो, हवामान बदल आणि उर्जा परिवर्तन जागतिक चिंतेचा विषय आहेत. आपले उपायही जागतिक स्वरूपाचे असले पाहिजेत.कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित हायड्रोजनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी महत्वाची आहे. उत्पादन वाढवणे,उत्पादन खर्च कमी करणे आणि सहयोगाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्मिती वेगाने होऊ शकते. तंत्रज्ञानाला वाव देण्यासाठी संशोधन आणि नव कल्पना यामध्ये संयुक्त गुंतवणूक करण्याचीही आवश्यकता आहे.सप्टेंबर 2023 मध्ये जी-20 शिखर परिषद भारतात झाली. या शिखर परिषदेत हरित हायड्रोजनवर विशेष भर देण्यात आला. नवी दिल्ली जी-20 नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात हायड्रोजन विषयी पाच उच्च स्तरीय ऐच्छिक तत्वांचा स्वीकार करण्यात आला. एकीकृत पथदर्शी आराखडा तयार करण्यासाठी याची आम्हाला मदत होत आहे. आपण आत्ता  जो निर्णय घेऊ तो आपल्या भावी पिढीच्या जीवनाची दिशा निश्चित करेल हे आपण सर्वांनी ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.

मित्रहो, अशा महत्वाच्या क्षेत्रात तज्ञांनी नेतृत्व करणे  आणि सर्वांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. विशेषकरून जगभरातल्या वैज्ञानिक समुदायाला विविध पैलूंचा शोध घेण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन मी  करतो. हरित हायड्रोजन क्षेत्राच्या सहाय्याकरिता  वैज्ञानिक आणि नव प्रवर्तक  सार्वजनिक धोरणासाठी  सूचना करू शकतात. असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यावर वैज्ञानिक समुदाय विचार करू शकतो. हरित हायड्रोजन उत्पादनात इलेक्ट्रोलायझर  आणि इतर घटकांची कार्यक्षमता आपण वाढवू शकतो का ? उत्पादनासाठी आपण समुद्राचे पाणी आणि नगरपालिका सांडपाण्याच्या उपयोगाच्या शक्यता आजमावू शकतो का? सार्वजनिक परिवहन,नौवहन आणि आंतरदेशीय जल मार्गांमध्ये हरित हायड्रोजनचा  उपयोग कसा करू शकतो?  यासारख्या विषयांवर संशोधन केल्याने जगभरातल्या हरित उर्जा परिवर्तनाला मोलाची मदत मिळेल. या परिषदेत अशा अनेक विचारांचे आदान-प्रदान होईल याचा मला विश्वास आहे.

 

मित्रहो, मानव जगताने गत काळात अनेक आव्हानांचा तोंड दिले आहे.प्रत्येक वेळी मानव समुदायाने सामुहिक आणि अभिनव उपायांच्या माध्यमातून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात केली आहे. सामुहिक आणि अभिनव उपायांची हीच भावना आपल्याला शाश्वत भविष्याच्या दिशेने नेईल.आपण सर्वजण  एकत्र असतो तेव्हा आपण कोणतीही गोष्ट साध्य करू शकतो. चला, हरित हायड्रोजनचा विकास आणि उपयोग यामध्ये वेग आणण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काम करूया.

हरित हायड्रोजन वरच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो.  

धन्यवाद !

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.