आदरणीय सभापती जी,
राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्तावावर सुरु असलेल्या चर्चेत सहभागी होऊन मी आदरणीय राष्ट्रपतीजींचे आदरपूर्वक आभार मानतो. आदरणीय राष्ट्रपतीजींचे अभिनंदन करतो. आदरणीय सभापतीजी, दोन्ही सदनांना संबोधित करत त्यांनी विकसित भारताची रुपरेषा आणि विकसित भारताच्या संकल्पासाठी एक पथदर्शक आराखडा सादर केला आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचेही मी आभार मानतो. आपल्या कल्पनेनुसार चर्चेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच सभागृहात उपस्थित राहून चर्चेत भाग घेतल्याबद्दल मी सर्व आदरणीय सदस्यांचे आभार मानतो.
आदरणीय सभापती,
हे सभागृह राज्यांचे सभागृह आहे. गेल्या दशकात अनेक विचारवंतांनी या सभागृहातून देशाला दिशा दिली आहे, देशाला मार्गदर्शन केले आहे. या सदनात असे अनेक सहकारी आहेत, ज्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातही कर्तृत्व गाजवले आहे, वैयक्तिक आयुष्यात मोठी कामगिरी केली आहे आणि त्यामुळे या सदनात जी काही चर्चा होते, देश ते खूप गांभीर्याने ऐकतो आणि देश त्याला खूप गांभीर्याने घेतो.
मी माननीय सदस्यांना हेच म्हणेन, त्याच्याकडे चिखल होता, माझ्याकडे गुलाल होता, ज्याच्याकडे जे होते, त्यांनी ते उधळले. आणि एकाअर्थी चांगलेच आहे. आणि तुम्ही जितका चिखल उडवाल तितके कमळ फुलतील. आणि म्हणूनच कमळ फुलवण्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जे काही योगदान दिले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.
आदरणीय सभापतीजी
विरोधी पक्षातील आमचे ज्येष्ठ सहकारी आदरणीय खर्गेजी काल म्हणाले की आम्ही 60 वर्षात मजबूत पाया बांधला आहे, काल तुम्ही असे म्हणालात आणि त्यांची तक्रार होती की आम्ही पाया रचला आणि त्याचे श्रेय मोदी घेत आहेत. पण आदरणीय सभापती महोदय, 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जेव्हा मी गोष्टी बारकाईने पाहण्याचा प्रयत्न केला, वैयक्तिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मला असे दिसून आले की 60 वर्षांपासून काँग्रेस घराण्याचा भक्कम पाया रचण्याचा मानस असेल, यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही त्यावर. पण 2014 नंतर मी आलो आणि पाहिले की त्यांनी फक्त खड्डेच खड्डे केले आहेत. त्यांचा हेतू पायाभरणीचा असेल, पण त्यांनी खड्डेच केले होते. आणि आदरणीय सभापती महोदय, ते खड्डे खणत असताना त्यांनी 6-6 दशके वाया घालवली होती, त्या काळात जगातील छोटे छोटे देश सुद्धा यशाची शिखरे गाठत होते, पुढे जात होते.
आदरणीय सभापतीजी,
त्या वर्षी इतकं चांगलं वातावरण होतं की पंचायतीपासून संसदेपर्यंत त्यांचीच चलती होती. इतकी की देशही अनेक आशा-अपेक्षेने त्यांच्या पाठीशी डोळे बंद करुन उभा होता. पण त्यांनी अशी कार्यशैली विकसित केली, अशी संस्कृती विकसित केली, ज्याच्यामुळे एकाही आव्हानावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा विचारही त्यांनी कधी केला नाही, कधी त्यांना सूचला नाही, त्यांनी प्रयत्नही केले नाहीत. खूप गदारोळ झाला की ते त्याबाबतीत हात घालायचे, सामान्यीकरण करायचे, मग पुढे निघून जायचे. समस्या सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. देशातील जनता समस्यांशी झुंजत होती. समस्येवर तोडगा काढल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो हे देशातील जनतेला दिसत होते. पण त्यांचे प्राधान्य वेगळे होते, त्यांचे हेतू वेगळे होते आणि त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला नाही.
आदरणीय सभापती महोदय,
आमच्या सरकारची ओळख आमच्या प्रयत्नांमुळे, एकामागून एक उचललेल्या पावलांमुळे निर्माण झाली आहे आणि आज आम्ही कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. एकेका विषयाला नुसताच स्पर्श करुन पळून जाणारे आम्ही नाही, तर देशाच्या मूलभूत गरजांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर भर देत आम्ही पुढे जात आहोत.
आदरणीय सभापतीजी,
मी पाण्याचेच उदाहरण घेतले तर एक काळ असा होता की गावात हँडपंप बसवला गेला की आठवडाभर त्याचा उत्सव साजरा केला जायचा आणि त्या दिखावेगिरीच्या जोरावर, पाण्याचा वापर करून रेटून नेले जात असे. काल इथे गुजरातचा संदर्भ देत होते, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, सर्वात जास्त जागा जिंकल्याचा अभिमान असलेला मुख्यमंत्री एका शहरात पाण्याच्या टाकीचे उद्घाटन करायला गेला होता. आणि पहिल्या पानावर हीच बातमी होती. म्हणजेच समस्यांची दिखावेगिरी म्हणजे काय आणि ते कसे टाळायचे याची संस्कृती देशाने पाहिली आहे. आम्ही पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्ग काढले. जलसंधारण, जलसिंचन या प्रत्येक बाबीकडे आम्ही लक्ष दिले. कॅच द रेन मोहिमेशी आम्ही जनतेला जोडले. एवढेच नाही तर स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आजपर्यंत आमचे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत 3 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणी मिळत होते.
माननीय सभापतीजी,
गेल्या 3-4 वर्षात, आज 11 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणी मिळत आहे. पाण्याची समस्या तर प्रत्येक कुटुंबाची समस्या असते, आपलं जीवन पाण्याविना अशक्य आहे आणि या संदर्भात भविष्यातील सर्व शक्यतांचा विचार करून आम्ही त्यावर उपाय शोधले आहेत.
माननीय सभापतीजी,
मी आणखी एका विषयाकडे सुद्धा वळू इच्छितो, सामान्य माणसाचं सक्षमीकरण! बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं होतं, गरिबांना बँकिंगचे अधिकार मिळतील असं सांगत हे राष्ट्रीयकरण झालं होतं, मात्र त्या निव्वळ पोकळ सबबीच ठरल्या. कारण या देशातील निम्म्याहून जास्त लोक बँकेच्या दरवाजापर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत. आम्ही यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधला आणि जनधन खात्यांची मोहीम चालवली, बँकांना त्यासाठी उद्युक्त केलं, त्यांच्या मार्फत योजना राबवल्या. गेल्या 9 वर्षातच 48 कोटी जनधन बँक खाती उघडण्यात आली. यातील 32 कोटी खाती गाव खेड्यांमधील आहेत. म्हणजेच प्रगती काय असू शकते याचा एक नमुना देशातील खेड्यापाड्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मल्लिकार्जुन खर्गेजी काल तक्रार करत होते की मोदीजी सारखे सारखे माझ्या मतदारसंघात येतात. ते सांगत होते मोदीजी कलबुर्गी ला येतात. मला जरा खर्गेजींना सांगावसं वाटतं की माझ्या येण्याबाबत तक्रार करायच्या आधी हे तर पहा की कर्नाटक मध्ये 1 कोटी 70 लाख जनधन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. इतकच नाही त्यांच्याच भागात कलबुर्गी मध्ये 8 लाखाहून जास्त जनधन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. आता सभापतीजी मला सांगा, बँकेची इतकी खाती उघडली जातात, सर्वसामान्य लोकांचं इतकं सक्षमीकरण होतं, लोक एवढे जागृत होतात आणि त्यामुळे कितीतरी वर्षानंतर एखाद्याचं खातं बंद होत असेल, तर हे दु:ख मी समजू शकतो. आता त्यांची ही वेदना वारंवार ठसठसत राहते आणि मला तर आश्चर्य वाटतं कधी कधी तर यांची मजल इथपर्यंत जाते की आम्ही एका दलिताला हरवलं असं बोलून दाखवतात. अरे बाबांनो, त्याच भागातल्या जनता जनार्दनाचा हा निर्णय आहे आणि त्यांनी एकाच्या जागी दुसऱ्या दलिताला जिंकून दिलं. आता जनताच तुम्हाला नाकारत आहे, तुम्हाला बाजूला सारत आहे, तुमचं खातं बंद करत आहे आणि तुम्ही मात्र तुमचं रडगाणं इथे गाऊन दाखवत आहात.
माननीय सभापती जी,
जनधन, आधार आणि मोबाईल ही एक त्रिशक्ती आहे आणि या त्रिशक्तीनं गेल्या काही वर्षात 27 लाख कोटी रुपये या देशातील नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत जमा केले आहेत, लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले आहेत आणि मला आनंद वाटतोय की थेट लाभ हस्तांतरण या तंत्रज्ञानाचा, या प्रणालीचा उपयोग केल्यामुळे या देशातील दोन लाख कोटी रुपयांहून जास्त पैसे जे एरवी संबंधित व्यवस्थेच्या भ्रष्टाचारी हातांच्या तावडीत सापडत होते, ते आता वाचले आहेत आणि त्यामुळे देशाची खूप मोठी सेवा झाली आहे.आणि मला माहीत आहे की या अशा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेतील गुरु आणि चेलेचपाट्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे समान फायदे मिळत होते, ते आता बंद झाल्यामुळेच त्यांनी आता आरडाओरड करणे खूपच स्वाभाविक आहे.
माननीय सभापतीजी,
पूर्वी आपल्या देशात प्रकल्प अडकवून ठेवणे, रखडवणे, भरकटवणे हा त्यांच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनला होता, हीच त्यांची काम करण्याची पद्धत होती. प्रामाणिक करदात्याच्या कष्टाच्या पैशाचं नुकसान होत होतं. आम्ही तंत्रज्ञानाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली, प्रधानमंत्री गतिशक्ती मास्टर प्लॅन हा एक वेगवान कृती आराखडा घेऊन आलो आणि 1600 स्तरांमधील माहितीच्या मदतीनं या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचं काम सुरू आहे. ज्या योजना तयार व्हायला काही महिने लागायचे त्या आता आठवडाभरात पुढे सरकत आहेत, वेगाने पूर्ण होत आहेत. कारण आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आम्ही चांगलच जाणतो. दर्जा आणि प्रमाणबद्धतेचं महत्त्वही आम्हाला कळतं. आम्हाला विकासाच्या वेगाचं महत्त्व समजलं आहे आणि माननीय सभापतीजी आम्ही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचा आणि आकांक्षांची कायमस्वरूपी पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
माननीय सभापतीजी,
सत्तेवर येणारा कुणीही देशासाठी काहीतरी करण्याची आश्वासनं देऊन येत असतो, जनतेचं भलं करण्याचे वायदे करुन येतो. मात्र नुसत्या भावना व्यक्त केल्यानं काही होत नाही. तुम्ही म्हणता की आम्हाला हे हवे आहे, आम्हाला ते हवे आहे, जसं पूर्वी म्हटलं जायचं, गरिबी हटवा, 4-4 दशकं उलटली, पण काहीच झालं नाही. म्हणूनच विकासाचा वेग कसा आहे, विकासाचा हेतू काय आहे, विकासाची दिशा काय आहे, विकासाचे प्रयत्न कसे आहेत, फलित काय आहे, या बाबी खूप महत्त्वाच्या ठरतात. तुम्ही आजवर फक्त बोलत आलात की आम्ही देखील काहीतरी करायचो, पण नुसत्या बोलण्यानं काही फरक पडत नाही.
माननीय सभापतीजी,
आम्ही जनतेच्या गरजा भागविण्यासाठी साठी, त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार कठोर परिश्रम करत असतो, तेव्हा आमच्यावरचा दबाव देखील वाढतो. त्यामुळे आम्हाला अधिक कष्ट करावे लागतात, अपार मेहनत घ्यावी लागते. पण आम्ही,जसं महात्मा गांधी म्हणायचे, श्रेय(श्रमसाफल्याचा मानसिक आनंद) आणि प्रेय(शारिरीक विसाव्यातून आसक्तीतूनमिळणारा आनंद), तर आम्ही श्रेयाचा मार्ग निवडला आहे, प्रेय प्रिय वाटत असेल तर विश्रांती घ्या, आम्ही मात्र तो मार्ग निवडलेला नाही. कष्ट करावे लागले तर ते करु, रात्रंदिवस झटावं लागलं तर झटू , पण जनता जनार्दनाच्या आकांक्षांना मुरड घालू देणार नाही आणि त्यांच्या आशाआकांक्षांची परिपूर्तता होऊन देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी आम्ही काम करत राहू. ही सर्व स्वप्नं उराशी बाळगून वाटचाल करणारे आम्ही लोक आहोत आणि आम्ही ती स्वप्नं पूर्ण देखील करुन दाखवली आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
आता तुम्ही पहा, देश स्वतंत्र झाला, तेव्हापासून 2014 पर्यंत 14 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या होत्या आणि लोकांची मागणी देखील होती. एलपीजी जोडणी घेण्यासाठी लोक खासदारांकडे जायचे आणि त्यावेळी 14 कोटी घरांमध्ये ( एलपीजी जोडणी ) होती, मागणी देखील कमी होती, दबावही कमी होता, गॅस आणण्यासाठी खर्च देखील करावा लागत नव्हता, गॅस पोहोचवण्याची व्यवस्था , गाडी आरामात चालायची. काम होत नसे. लोक प्रतीक्षा करत राहायचे. मात्र आम्ही स्वतःहून ठरवले की प्रत्येक घरात एलपीजी जोडणी द्यायची. आम्हाला माहित होते की आम्ही करत आहोत, आम्हाला मेहनत करावी लागेल. आम्हाला माहित होते , आम्हाला पैसे खर्च करावे लागतील, आम्हाला माहित होते आम्हाला जगभरातून गॅस आणावा लागेल. एकाचवेळी दबाव येण्याची शक्यता ओळखूनही आमचे प्राधान्य माझ्या देशाच्या नागरिकाला होते. देशातील सामान्य लोक हेच आमचे प्राधान्य होतं. आणि म्हणूनच आम्ही 32 कोटींहून अधिक कुटुंबांपर्यंत गॅस जोडण्या पोहचवल्या . नवीन पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागल्या , पैसे खर्च करावे लागले.
आदरणीय सभापती जी,
या एका उदाहरणावरून तुम्हाला कल्पना येईल की आम्हाला किती मेहनत घ्यावी लागली असेल. मात्र आम्ही आनंदाने , समाधानाने , अभिमानाने ही मेहनत केली,आणि मला आनंद आहे की सामान्य माणसाला त्याचा आनंद मिळाला. एखाद्या सरकारसाठी याहून मोठा आनंद काय असेल.
आदरणीय सभापती जी,
स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके उलटूनही या देशात 18 हजारांहून अधिक गावे अशी होती , जिथे वीज पोहचली नव्हती, आणि ही गावे बहुतांश आपल्या आदिवासी वस्त्यांमधील गावे होती. डोंगरावर आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या आपल्या लोकांची ती गावे होती. आदिवासींची गावे होती. ईशान्य भारतातील गावे होती, मात्र हे त्यांच्या निवडणुकांच्या हिशेबात बसत नव्हते.
त्यामुळे त्यांचे प्राधान्य नव्हते. त्यांनी हे अवघड काम सोडून दिले होते हे आम्हाला माहीत होते. आम्ही म्हणालो की आम्ही लोण्यावर रेषा ओढणारे नाही, तर दगडावर रेषा काढणारे लोक आहोत. हे आव्हानही आम्ही स्वीकारू. आणि आम्ही प्रत्येक गावात वीज पोहोचवण्याचा संकल्प केला. निर्धारित वेळेत 18,000 गावांना वीज पुरवठा करण्यात आला आणि या आव्हानात्मक कामामुळे गावांमध्ये नवसंजीवनी अनुभवायला मिळाली. त्यांचा विकास तर झालाच , मात्र सर्वात मोठी गोष्ट अशी झाली की देशाच्या व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास वाढला आणि विश्वास ही मोठी ताकद असते. जेव्हा देशातील नागरिकांचा विश्वास वाढतो , तेव्हा त्याचे लाखो-कोटी पटीने एका सामर्थ्यात रूपांतर होते. तो विश्वास आम्ही जिंकला आहे, आणि आम्ही मेहनत केली, आम्हाला करावी लागली, मात्र मला आनंद आहे की त्या दुर्गम गावांना स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनंतर नवा आशेचा किरण दिसला, आनंदाची भावना निर्माण झाली, आणि तो आशिर्वाद आज आम्हाला मिळत आहे.
आदरणीय सभापती जी,
पूर्वीच्या सरकारांमध्ये वीज काही तासांसाठी यायची. म्हणायला वीज आली होती . गावाच्या मध्यभागी एक खांब उभारण्यात आला आणि दरवर्षी त्याचा वर्धापन दिन साजरा केला जात असे. अमुक तारखेला हा खांब टाकण्यात आला. वीज तर येत नव्हती. आज वीज पोहोचली , एवढेच नाही, तर आपल्या देशात सरासरी 22 तास वीज देण्याच्या प्रयत्नात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. या कामासाठी आम्हाला नवीन पारेषण लाईन टाकाव्या लागल्या. नवीन ऊर्जा निर्मितीसाठी काम करावे लागले. सौरऊर्जेकडे आम्हाला वळावे लागले. आम्हाला नवीकरणीय ऊर्जेची अनेक क्षेत्रे शोधावी लागली. आम्ही लोकांना त्यांच्या नशिबावर सोडले नाही. राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार केला नाही. देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा मार्ग आम्ही निवडला. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आम्ही स्वतःवर दबाव वाढवला. लोकांची मागणी वाढू लागली, दबाव वाढू लागला. आम्ही कठोर परिश्रमाचा मार्ग निवडला आणि आज देश त्याचे परिणाम पाहत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात देश प्रगतीची शिखरे गाठत आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात आम्ही एक खूप धाडसी पाऊल उचलले. मला माहित आहे की हे सोपे नाही, आम्हाला खूप मेहनत करावी लागली . आणि सर्वांपर्यंत पोहचण्याचा संपृक्ततेचा मार्ग आम्ही निवडला आहे. प्रत्येक योजनेचे जे लाभार्थी आहेत, त्यांना 100 टक्के लाभ कसा पोहचेल , 100 टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचावा , कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लाभ पोहोचावा आणि मी म्हणतो, खरी धर्मनिरपेक्षता असेल तर हीच आहे, आणि सरकार त्या मार्गावर अतिशय प्रामाणिकपणे वाटचाल करत आहे. अमृत काळात आम्ही संपृक्ततेचा संकल्प केला आहे. शंभर टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याचा भाजपा रालोआ सरकारचा हा संकल्प आहे.
आदरणीय सभापती जी,
ही 100% वाली चर्चा, संपृक्ततेची ही चर्चा देशाच्या अनेक समस्यांवर उपाय आहे. त्या नागरिकाच्या समस्यांवर उपाय एवढेच नाही, तर देशाच्या समस्यांवर तो उपाय आहे. अशी नवी कार्यसंस्कृती घेऊन आम्ही येत आहोत, जो देशातील माझे-तुझे, आपले-परके असे सर्व मतभेद संपवण्याचा मार्ग आहे; संपृक्ततेचा , जो आम्ही घेऊन आलो आहोत.
संपृक्ततेपर्यंत पोहोचणे म्हणजे भेदभावाच्या सर्व शक्यता संपवणे आहे . जेव्हा भेदभाव असतो, तेव्हा भ्रष्टाचारालाही संधी मिळते. कोणी म्हणतो मला लवकर हवे, एखादा म्हणतो, एवढं दिले तर देईन, मात्र जर शंभर टक्के करतो, तेव्हा त्याला विश्वास असतो , भले या महिन्यात जरी माझ्यापर्यंत पोहोचले नाही, तरी तीन महिन्यांनी पोहोचेल, पण पोहोचेल, विश्वास वाढतो. त्यामुळे तुष्टीकरणाची भीती संपते. अमुक जातीला मिळेल, तमुक कुटुंबाला मिळेल, तमुक समुदायाला मिळेल , अमुक समाजाला मिळेल, अमुक पंथाच्या लोकांना मिळेल, यामुळे सर्व तुष्टीकरण आशंका संपुष्टात येतात.
स्वार्थाच्या आधारावर लाभ पोहचवण्याची प्रवृत्ती पूर्णपणे नष्ट करते आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या, जो शेवटच्या रांगेत उभा आहे, आणि ज्याचे महात्मा याचा अर्थ हाच आहे की त्यांचे हक्क शंभर टक्के पोहचवणे.
जेव्हा सरकारी यंत्रणा प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, तेव्हा भेदभाव आणि पक्षपातीपणा टिकू शकत नाही. म्हणूनच आमचे हे 100% सेवा अभियान सामाजिक न्यायाचे एक अतिशय सशक्त माध्यम आहे. हीच सामाजिक न्यायाची खरी हमी आहे. हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे.
आम्ही देशाला विकासाचे हे मॉडेल देत आहोत,ज्यामध्ये सर्व हितधारकांना त्यांचा हक्क मिळेल. देश आमच्या समवेत आहे, देश काँग्रेसला वारंवार नाकारत आहे तरीही काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र आपला अपप्रचार सुरूच ठेवत आहेत हे सुद्धा जनता पाहत आहे आणि त्यांना प्रत्येक वेळी सजाही देत आहे.
आदरणीय सभापति जी,
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात 1857 पासूनचे कोणतेही दशक घ्या, हिंदुस्तानचा कोणताही भाग घ्या,माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात माझ्या देशाच्या आदिवासींच्या योगदानाची सोनेरी गाथा आपल्याला पाहायला मिळते.माझ्या आदिवासी बांधवानी स्वातंत्र्याचे मोल जाणले होते याचा देशाला अभिमान आहे. मात्र दशकानुदशके माझे आदिवासी बांधव विकासापासून वंचित राहिले आणि विश्वासाचा बंध तर कधी तर निर्माणच झाला नव्हता,शंकेचा दृष्टीकोन बाळगणारी व्यवस्था निर्माण झाली.त्या युवकांच्या मनात सरकार, व्यवस्थेविषयी वारंवार प्रश्न निर्माण होत राहिले. मात्र त्या सरकारांनी प्रामाणिक दृष्टीकोनातून, मनापासून आदिवासींच्या कल्याणाप्रती समर्पित भावनेने काम केले असते तर आज 21 व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात मला इतके परिश्रम घ्यावे लागले नसते, मात्र त्यांनी हे केले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते तेव्हा देशात प्रथमच आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाले, प्रथमच आदिवासी कल्याणासाठी, या समाजाच्या भल्यासाठी, विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था झाली.
आदरणीय सभापति जी,
विकासाच्या दृष्टीने मागास राहिलेल्या 110 जिल्ह्यांना आम्ही आकांक्षी जिल्हे म्हणून ओळख दिली आहे. सामाजिक न्याय यासारख्या महत्वाच्या आणि भौगोलिक दृष्ट्या मागास भागांना न्याय देणे तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच 110 आकांक्षी जिल्हे आणि या 110 मधल्या निम्या भागात आदिवासी लोकसंख्येचे प्राबल्य आहे, माझ्या आदिवासी बंधू-भगिनी इथे राहतात.तीन कोटी आदिवासी बांधवाना याचा थेट लाभ मिळाला आहे. त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडले आहे. या भागांमध्ये शिक्षण,आरोग्य,पायाभूत सुविधा यामध्ये अभूतपूर्व परिवर्तन झाले आहे कारण आम्ही 110 जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष पुरवले आहे. त्यांच्यावर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे. इथे काही माननीय सदस्यांनी आदिवासी उप योजनेचा उल्लेख केला होता.अशा माझ्या सहकाऱ्याना माझी विनंती आहे की त्यांनी थोडा वेळ काढून अर्थसंकल्प जाणणाऱ्या,तो समजणाऱ्या सुशिक्षित व्यक्तीची मदत घ्यावी.आपण पाहाल तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती कॉम्पोनंट फंडस अंतर्गत 2014 पूर्वीच्या तुलनेत पाच पट वाढ झाली आहे.
आदरणीय सभापति जी,
2014 पूर्वी जेव्हा त्यांचे सरकार होते तेव्हा तरतूद साधारणपणे 20-25 हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास राहत असे.फार जुनी गोष्ट नाही केवळ 20-25 हजार कोटी रुपये.आज इथे येऊन रडगाणे सुरु आहे.आम्ही या वर्षी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.आम्ही गेल्या 9 वर्षात आमच्या आदिवासी बंधू- भगिनींच्या उज्वल भविष्यासाठी 500 नव्या एकलव्य आदर्श शाळांना मंजुरी दिली आणि ही चौपट वाढ आहे. इतकेच नव्हे तर शाळांमधले शिक्षक,कर्मचारी, या वेळी आम्ही 38 हजार नव्या लोकांच्या भर्तीची तरतूद या अर्थसंकल्पात आम्ही केली आहे. आदिवासी कल्याणासाठी समर्पित आमच्या सरकारने, मी जरा आपल्याला वन हक्क कायद्याच्या दिशेने नेऊ इच्छितो.
आदरणीय सभापति जी,
देश स्वतंत्र झाल्यापासून आम्ही येईपर्यंत, 2014 च्या पूर्वी आदिवासी कुटुंबाना 14 लाख जमीन पट्टे देण्यात आले होते.गेल्या 7-8 वर्षात आम्ही 60 लाख नवे पट्टे दिले आहेत. हे अभूतपूर्व काम झाले आहे. आमच्या येण्यापूर्वी 23 हजार सामुदायिक पट्टे दिले गेले, आम्ही आल्यानंतर 80 हजारपेक्षा अधिक सामुदायिक पट्टे दिले गेले. फार सहानुभूतीचा आव आणत आदिवासींच्या भावनांशी खेळण्यापेक्षा त्यांच्या कल्याणासाठी काही कृती केली असती तर आज मला इतकी मेहनत घ्यावी लागली नसती आणि हे काम पूर्वीच सहजपणे झाले असते. मात्र या कामाला त्यांचे प्राधान्यच नव्हते.
आदरणीय सभापति जी,
त्यांचे अर्थ धोरण, समाजकारण, राजकारण व्होट बँकेच्या आधारावरच चालत राहिले. म्हणूनच समाजाची जी मुलभूत ताकद असते, स्वयं रोजगारातून देशाच्या आर्थिक घडामोडी वाढवणारे जे सामर्थ्य असते त्यांनी त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. छोटी-छोटी कामे करणारे हे लोक त्यांना इतके क्षुल्लक वाटत होते,इतके विखुरलेले वाटत होते की त्यांच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे मोलच नव्हते. स्वयं रोजगाराच्या माध्यमातून समाजावर आपले ओझे होऊ न देता हे लोक समाजात अल्प मूल्य वर्धन करतात.छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या या करोडो लोकांचा त्यांना विसर पडला होता. फेरीवाले,ठेलेवाले, फुटपाथ वर वस्तू विकणाऱ्या या वर्गाचे जीवन व्याजाच्या फेऱ्यात अस्ताव्यस्त होत असे. दिवसभराची मेहनत व्याजापोटी घालवावी लागत असे.मला अभिमान आहे की आम्ही या गरिबांची चिंता केली. या फेरीवाले,ठेलेवाल्यांची चिंता आम्ही केली.आदरणीय सभापती जी, इतकेच नव्हे तर आपला विश्वकर्मा समुदाय, सृजन निर्मितीमध्ये जो समाज आपले योगदान देतो,आपल्या हातांनी, अवजारांच्या मदतीने सृजनाची निर्मिती करतात,समाजाच्या गरजांची मोठ्या प्रमाणात पूर्तता करतात.आपला बंजारा समुदाय असो,आपले भटक्या समाजातले लोक असोत त्यांची चिंता आम्ही केली आहे.पीएम स्वनिधी योजना असो,पीएम विश्वकर्मा योजना असो,याद्वारे समाजातल्या या वर्गाच्या कल्याणासाठी,त्यांचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठीचे कार्य आम्ही केले आहे.
माननीय सभापती महोदय,
तुम्ही स्वतःच शेतकरी पुत्र आहात. या देशात शेतकऱ्यांवर काय परिस्थिती ओढवली आहे हे तर तुम्हांला माहिती आहेच. समाजाच्या वरच्या स्तरातील काही वर्गांना सांभाळून आपापले राजकारण खेळायचे असेच सुरु होते. या देशाच्या कृषी क्षेत्राची खरी शक्ती लहान शेतकऱ्यांमध्ये आहे. एक किंवा दोन एकर जमिनीवर लागवड करणारा देशातील हा 80-85% वर्ग आहे. हे लहान शेतकरी उपेक्षित होते,त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणारे कोणीच नव्हते. आमच्या सरकारने या लहान शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले. या शेतकऱ्यांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडून घेतले. आजघडीला वर्षातून तीनदा शेतकरी सन्मान निधीयोजनेतून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होते. एवढेच नव्हे तर आम्ही पशुपालन करणाऱ्यांना देखील बँकांशी जोडले, मच्छिमार बांधवांना देखील बँकांशी जोडले आणि त्यांना क्रजावरील व्याजात सवलत देऊन त्यांच्या आर्थिक सामर्थ्यात वाढ केली जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय अधिक वाढवू शकतील, शेतकरी त्यांच्या शेतीच्या पद्धतीत बदल घडवून आणु शकतील, तसेच पिकवलेला माल साठवून ठेवून योग्य भाव मिळू शकेल अशाच वेळी बाजारात उतरवता येईल या साठी आम्ही काम केले आहे.
माननीय सभापती महोदय,
आम्हाला माहित आहे की आपल्या देशातील खूप शेतकरी असे आहेत ज्यांना पावसाच्या पाण्यावर शेती करावी लागते. पूर्वीच्या सरकारांनी सिंचनाची व्यवस्था केलीच नाही. आमच्या असे लक्षात आले आहे की हे लहान शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर वाढू शकणाऱ्या भरड धान्यांची लागवड करतात, त्यासाठी त्यांच्याकडे वेगळी सिंचन व्यवस्था नसते. भरड धान्यांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही विशेष महत्त्व दिले आहे. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांना पत्र लिहून भरड धान्य वर्ष साजरे करण्याची मागणी केली. जगभरात, भारतातील भरड धान्यांचा एक ब्रँड प्रस्थापित व्हावा, या धान्यांचे विपणन व्हावे, आणि या धान्यांना श्रीफळाप्रमाणे श्रीअन्नाच्या रुपात महत्त्व प्राप्त व्हावे या हेतूने आम्ही हा आग्रह धरला. लहान शेतकरी जे उत्पादन करतात त्यांना योग्य भाव मिळावा, जागतिक बाजारात प्रवेश करता यावा, पिकांच्या पद्धतीत परिवर्तन व्हावे अशा उद्देशाने आम्ही प्रयत्न केले. ही भरडधान्ये म्हणजे सुपरफुड्स आहेत, पोषणाच्या दृष्टीने त्यांच्यात फार गुणवत्ता भरली आहे. ही धान्ये आपल्या देशाच्या नव्या पिढीच्या पोषणाची समस्या सोडविण्यात उपयुक्त ठरतानाच देशातील लहान शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करतील.आम्ही खतांच्या क्षेत्रात देखील अनेक नवे पर्याय विकसित केले आहेत आणि त्याचा लाभ देखील मिळू लागला आहे.
माननीय सभापती महोदय,
मोठ्या खात्रीने मी हे म्हणू शकतो की जेव्हा निर्णय प्रकियेत माता-भगिनींचा सहभाग वाढतो तेव्हा त्याचे उत्तम परिणाम मिळतात, लवकर मिळतात आणि ते निर्धारित उद्दिष्ट्ये गाठणारे असतात. आणि म्हणूनच, माता-भगिनींचा सहभाग वाढावा, निर्णय प्रक्रियेत त्या आपल्यासोबत असाव्यात यासाठी महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भात महिलांच्या नेतृत्व विकासाला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. आमच्या एका सन्माननीय संसद सदस्याने विचारले की महिलांना शौचालय उपलब्ध करून देण्यामुळे महिलांचा विकास होणार आहे की काय? या सदस्याचे लक्ष केवळ शौचालयाकडे गेले असेल, तो त्यांचा प्रश्न आहे.पण मी असे सांगू इच्छितो की मला मात्र या गोष्टीचा अभिमान आहे. आणि मला याबाबत अभिमान वाटतो कारण मी राज्यांमध्ये राहून आलो आहे. मी गावांमध्ये माझ्या जीवनाचा काही काळ व्यतीत केला आहे. देशात सुमारे 11 कोटी शौचालयांची उभारणी करुन, मी माझ्या माता-भगिनींना इज्जतघर उपलब्ध करून दिले आहे. मला याचा अभिमान आहे. आपल्या माता-भगिनी तसेच कन्यांच्या जीवनचक्राकडे जरा लक्ष देऊन बघा. आपले सरकार माता-भगिनींच्या सशक्तीकरणाप्रती किती संवेदनशील आहे याकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. आणि ज्यांची विचारशक्ती केवळ शौचालयांपर्यंतच आहे त्यांनी देखील कान टवकारून ऐकावे, जेणेकरुन पुढे जाऊन त्यांना हे सांगताना सोपे जावे. गर्भावस्थेच्या काळात पोटातील बाळाला पौष्टिक अन्न मिळावे यासाठी आम्ही मातृवंदना योजना सुरु केली. आणि यासाठी गर्भारपणात महिलेच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते आणि त्या पैशातून घेतलेल्या पोषक अन्नाने तिच्या गर्भातील शिशुलादेखील आरोग्याचा लाभ व्हावा ही अपेक्षा आहे. आपल्याकडे माता मृत्यू दर, अर्भक मृत्यू दर या गंभीर समस्या असून संस्थात्मक बाळंतपण हा त्यांच्यापासून मुक्ती मिळण्याचा उपाय आहे आणि म्हणून आम्ही गरीबात गरीब घरातील गर्भार महिलेचे संस्थात्मक बाळंतपण व्हावे, बाळाचा जन्म रुग्णालयातच व्हावा म्हणून आम्ही निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आणि यासाठी व्यापक प्रमाणात मोहीम देखील सुरू केली. आम्हाला माहित आहे की, कोणत्या न कोणत्या मानसिक विकृतीमुळे मुलींना आईच्या गर्भातच मारून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली होती. समाजासाठी हा फार मोठा कलंक होता. आम्ही ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ म्हणजेच ‘मुलगी वाचवा, मुलीला शिकवा’ अभियान सुरु केले आणि आज मला हे सांगायला फार आनंद वाटतो की मुलांच्या तुलनेत आता मुलींची संख्या वाढत आहे. आपल्यासाठी ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आम्ही मुलींचे संरक्षण केले आहे. मुलगी जेव्हा मोठी होऊन शाळेत जाऊ लागते, आणि पाचवी सहावीत आल्यावर शौचालय उपलब्ध नसल्यामुळे शाळा सोडून देते तेव्हा हे चिंताजनक होते. आम्ही या समस्येवर देखील उपाय शोधला. या प्रश्नामुळे आपल्या मुलींना शाळा सोडावी लागू नये यासाठी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था केली जाईल याची व्यवस्था आम्ही केली. मुलींचे शिक्षण सुरु राहावे या उद्देशाने आम्ही सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरुवात केली. या योजनेत जास्त व्याजदर देऊन मुलींच्या शिक्षणाला संरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली जेणेकरून कुटुंबाकडून देखील मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच मुलगी मोठी होऊन आपल्या आवडीचे काम करू लागल्यावर विना-तारण मुद्रा योजनेतून त्यांना त्यासाठी कर्ज मिळू शकेल. मला हे सांगताना अत्यंत आनंद होतो आहे की मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी 70% लाभार्थी आपल्या माता भगिनी आहेत.आम्ही हे काम करून दाखवले आहे.
महिलांना आई झाल्यावर देखील नोकरी करता यावी या उद्देशाने आम्ही बाळंतपणाच्या रजेत केलेली वाढ अनेक विकसित देशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या बाळंतपणाच्या रजेपेक्षा जास्त आहे. आम्ही मुलींसाठी लष्करी शाळांची स्थापना केली आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
तुम्ही स्वतः सैनिकी शाळेचे विद्यार्थी आहात.मुलींना तिथे प्रवेश दिला जात नव्हता, आम्ही ते कामही केले, आज माझ्या मुली सैनिकी शाळेत शिकत आहेत.इतकेच नाही तर आपल्या मुली अबला नाहीत सबला आहेत. , त्यांना सैन्यात भरती व्हायचे आहे, त्यांना अधिकारी व्हायचे आहे.आम्ही आमच्या मुलींसाठी लष्कराचे दरवाजेही उघडले आहेत. आणि आज माझ्या देशाची मुलगी भारतमातेच्या रक्षणासाठी सियाचीनमध्ये तैनात आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे.
मुलीला गावात कमाईची संधी मिळाली आणि त्यासाठी आम्ही महिला बचत गटाच्या माध्यमातून तिला एक नवीन बळ दिले आणि मूल्यवर्धन केले आणि बँकांकडून प्राप्त होणाऱ्या रकमेत मोठी वाढ केली आणि आणि ती देखील तिच्या प्रगतीसाठी, लाकडाच्या धुरामुळे आपल्या माता, मुली, भगिनींना जीवनात अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठीच उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी दिली आहे.आपल्या माता, भगिनी आणि मुलींना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये, पाण्यासाठी त्यांना 2-2, 4-4 किलोमीटर पर्यंत चालावे लागू नये यासाठी आम्ही नळापासून घरापर्यंत पाणी आणण्याची मोहीम सुरू केली. तर माझ्या माता-मुली, भगिनी, मुलींना अंधारात राहावे लागू नये, यासाठीच अशा गरीब कुटुंबांना सौभाग्य योजनेतून वीज पोहोचवली. मुलीचा, आईचा, बहिणीचा आजार कितीही गंभीर असला तरी ती कधीच सांगत नाही, मुले कर्जबाजारी होतील, कुटुंबावर भार पडेल याची तिला काळजी असते, ती सहन करते, पण तिच्या आजाराविषयी ती मुलांना सांगत नाही. .त्या माता-भगिनींना आयुष्मान कार्ड देऊन, रुग्णालयात उपचार घेऊन मोठ्यातल्या मोठ्या आजारापासून मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग आम्ही खुला केला आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
संपत्तीवर मुलीचा हक्क असायला हवा, म्हणून सरकारद्वारे जी घरे दिली जातात त्या घरात मुलीचा हक्क आम्ही सुनिश्चित केला, आणि संपत्ती तिच्या नावावर करण्याचे काम केले.आम्ही महिला सक्षमीकरणासाठी, आपल्या माता-भगिनींनी जी काही छोटी मोठी छोटी बचत करत असतात , अडचणींचा सामना करून बचत करणे हा माता-भगिनींचा स्वभाव आहे आणि ते पैसे घरात धान्याच्या पेटीत ठेवून जगतात., त्यांना या अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही त्यांना जनधन खाती दिली. बँकेत पैसे जमा करा, असे आवाहन केले.
आदरणीय सभापती महोदय,
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी अभिमानाची बाब म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात महिला राष्ट्रपतींनी केली आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात महिला अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाने झाली. देशात असा योगायोग कधीच घडला नव्हता आणि आमचा प्रयत्न आहे की, भविष्यातही असे शुभ प्रसंग पाहायला मिळावेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
जेव्हा देशाला आधुनिक बनायचे असते आणि नवीन संकल्प साकार करायचे असतात तेव्हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची ताकद आपण नाकारू शकत नाही.आपले सरकार विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे महत्व चांगले जाणते . पण आम्ही तुकड्यांमध्ये विचार करत नाही, आम्ही टोकेनिझमचा विचार करत नाही. देशाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी आम्ही सर्व दिशेने काम करत आहोत, सार्वत्रिक प्रयत्न करत आहोत, प्रत्येक पुढाकार घेत आहोत. आणि म्हणूनच, बालपणात वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्यासाठी, अटल टिंकरिंग लॅब, आम्ही शालेय स्तरावर मुलांना वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्याची संधी दिली आहे. त्याहून थोडे पुढे जाऊन मुलाने काही करायला सुरुवात केली तेव्हा आम्ही अटल इनक्युबेशन सेंटर्स उभारली. तर एखाद्या गोष्टीत चांगली प्रगती झाली असेल, तर त्याला ते वातावरण मिळावे, जेणेकरून तो विचार आणि नवोन्मेष तंत्रज्ञानात रूपांतरित करण्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल, त्यासाठी विज्ञानाच्या प्रगतीच्या परिणामी आम्ही धोरणे बदलली, अंतराळ क्षेत्रात खासगी सहभागाचे स्वप्न आम्ही पूर्ण केले. आणि मला आनंद आहे की आज माझ्या देशातील तरुणांमध्ये खाजगी उपग्रह अवकाशात सोडण्याची ताकद आहे, हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आहे. मुळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या स्टार्टअप्सच्या जगात आज आपली युनिकॉर्नची संख्या जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
आज या देशाला अभिमान वाटेल की जास्तीत जास्त पेटंट, नवोन्मेष आणि पेटंट जागतिक बाजारपेठेत टिकतात, आज माझ्या देशातील तरुण जास्तीत जास्त पेटंटची नोंदणी करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
आमच्या सरकारने येऊन आधारची ताकद काय आहे हे दाखवून दिले आहे आणि आधारशी संबंधित जाणकारांनीही सांगितले आहे की, आधारचे महत्त्व, तंत्रज्ञानाचे महत्त्व 2014 नंतर समजले आणि त्या मेहनतीचे आता फळ मिळत आहे.आम्ही पाहिले आहे की कोविडच्या काळात, कोविन मंचावर 200 कोटी लसीकरण आणि कोविनचे प्रमाणपत्र काही क्षणात तुमच्या मोबाइलवर प्राप्त होते.पण जगाला तेव्हा आश्चर्य वाटले जेव्हा भारत स्वतःची कोविडची लस घेऊन आला, जगभरातील लोक आपल्या इथे मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे स्वतःची लस विकण्यासाठी विविध प्रकारे दबाव टाकत होते. लेख लिहिले गेले, टीव्हीवर मुलाखती दिल्या गेल्या, चर्चासत्रे झाली.इतकेच नाही तर माझ्या देशाच्या वैज्ञानिकांची बदनामी करण्याचा, त्यांचा अपमान करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला. आणि माझ्याच देशाच्या शास्त्रज्ञांनी केवळ माझ्या देशवासीयांच्याच नव्हे तर इतर देशांतील लोकांच्याही जिला जगात मान्यता मिळाली आहे अशा लसीच्या गरजा पूर्ण केल्या आहेत, हे विज्ञान विरोधी लोक तंत्रज्ञान विरोधी
आदरणीय सभापती महोदय,
ते विज्ञानाच्या विरोधात आहेत, ते तंत्रज्ञानाच्या विरोधात आहेत, ते आपल्या वैज्ञानिकांना बदनाम करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. आपला देश औषध उत्पादनाच्या जगात एक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, जगातील औषध उत्पादनाचे केंद्र बनत आहे.आपले तरुण नवनवीन शोध घेत आहेत. हे लोक त्यांची बदनामी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत, त्यांना देशाची चिंता नाही, त्यांना त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची चिंता आहे, हे देशाचे दुर्दैव आहे
आदरणीय सभापती जी,
आज मी बालीमध्ये होतो, जी- 20 देशांचा समूह डिजिटल इंडियाविषयी यांना समजविण्यासाठी संघर्ष करत होते. यशाने संपूर्ण विश्वाला प्रभावित केले आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये आज हिंदुस्तान अवघ्या जगाचा नेता बनला आहे.
आदरणीय सभापती जी,
आम्हाला आनंद आहे की आज 100 कोटींहून जास्त मोबाईल आज माझ्या देशवासियांच्या हातात आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
एक काळ असा होता की, आम्ही मोबाईल आयात करत होतो. आज अभिमान वाटतो की, माझा देश मोबाइल निर्यात करीत आहे. 5 जी असो, एआय असो, आयओटी असो, हे सर्व तंत्रज्ञान आज देश अतिशय वेगाने स्वीकारत आहे, त्याचा विस्तार करीत आहे.
ड्रोनचा वापर सामान्य जीवनामध्ये होत आहे. सामान्य नागरिकांच्या भल्यासाठी होत आहे. आम्ही धोरणनिश्चितीमध्ये परिवर्तन केले आणि औषधे दूर-दुर्गम भागांमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून पोहोचविण्याचे काम आज माझ्या देशात होत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या माध्यमातून आज शेतीमध्ये माझा शेतकरी बंधू ड्रोनचे प्रशिक्षण घेवून त्याचा वापर करीत आहे, हे आज माझ्या गावांत दिसत आहे. जियो स्पेशल क्षेत्रात आम्ही व्दारे मुक्त केली. ड्रोनसाठी एक पूर्ण नवीन क्षेत्राचा विकासाचा विस्तार करण्याची संधी आम्ही निर्माण केली. आज देशामध्ये यूएन सारखी चर्चा केली जात आहे. दुनियेमध्ये लोकांजवळ, आपल्याजवळ जमिनीचे, घरांचे मालकी हक्काचे दस्तावेज नाहीत. यूएनची चिंता दुनिया आहे. भारताने ड्रोनच्या मदतीने स्वामित्व योजनेतून गावांमध्ये, घरांमध्ये त्यांचा नकाशा आणि मालकी हक्काचे दस्तावेज देण्याचे काम केले आहे. त्यांची न्यायालयात चकरा मारण्यापासून मुक्तता केली. आणि कधी घर बंद आहे, कोणी येवून घराचा ताबा घेणार नाही ना, या चिंतेतून मुक्त करून त्यांना सुरक्षिततेचा भावना दिली. आम्ही तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करून सर्वसामान्य माणसासाठी काम करण्याच्या दिशेने यश मिळवले आहे.
आज देशात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये आधुनिक विकसित भारताच्या स्वप्नामध्ये त्याचे महात्म्य आहे, आणि हे आम्ही जाणून आहे, म्हणूनच मनुष्य बळ विकास, नवोन्मेषी संकल्पना, त्यांचे महत्व खूप आहे, म्हणूनच दुनियामध्ये एकमेव ‘फोरन्सिक सायन्स’ म्हणजेच न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आमच्या देशामध्ये आहे. आम्ही गतिशक्ती विद्यापीठ निर्माण करून पायाभूत सुविधांच्या जगामध्ये एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. आम्ही ऊर्जा विद्यापीठ बनवून आज देशामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रामध्ये एक नवीन भरारी घेतली आहे. आत्तापासूनच आमचे नवयुवक तयार आहेत, त्या दिशेने आम्ही कार्य करीत आहोत. आपल्या देशामध्ये टेक्नोक्रॅटविषयी, अभियांत्रिकीविषयी, विज्ञानाविषयी व्देष करण्यामध्ये कॉंग्रेसने आपल्या शासनकाळामध्ये कोणतीही कमतरता ठेवली नाही. आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांना सन्मान देण्यामध्ये आमच्या कार्यकाळामध्ये कोणत्याही प्रकारे कमतरता ठेवण्यात आली नाही. हा आमचा मार्ग आहे.
आदरणीय सभापती जी,
इथे रोजगाराचीही चर्चा झाली. मी हैराण झालो आहे, ज्यांनी स्वतःविषयी सर्वात दीर्घ काळापर्यंत सार्वजनिक जीवन जगण्याचा दावा केला आहे, त्यांना ही गोष्ट माहिती नाही की, नोकरी आणि रोजगार यांच्यामध्ये फरक असतो. ज्यांना नोकरी आणि रोजगार यांच्यामधील अंतर समजत नाही, ते आम्हाला उपदेश देत आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
नवीन नवीन ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करण्यामध्ये अर्ध्‍या- मूर्ध्‍या गोष्टी जाणून त्याच पकडून ठेवून खोटी माहिती प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या 9 वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेचा जो विस्तार झाला आहे, नव्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण होण्याच्या नवनवीन शक्यता वाढल्या आहेत. आज हरित अर्थव्यवस्थेमध्ये देश ज्या प्रकारे पुढे वाटचाल करीत आहे, त्यामुळे हरित नोक-यांची शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली असल्याचे दिसून येत आहे. आणि यापेक्षाही अधिक शक्यता डिजिटल भारताच्या विस्तारामुळे निर्माण झाल्या आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था, यामध्ये एक नवीन सेवा क्षेत्र तयार झाले आहे. यामध्ये डिजिटल सेंटरमध्ये दोन-दोन, पाच-पाच लोक आपली रोजी-रोटी कमावतात. दूरदुर्गम भागात अगदी जंगलामधील लहान-लहान गावांमध्ये कॉमन सवि्र्हस सेंटरमध्ये आज आपल्या देशात आवश्यक रोज असणा-या सेवा दिल्या जातात. गावांतल्या लोकांना एका बटनावर या सेवा उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था झाली आहे. डिजिटल इकॉनॉमीने अनेक नवीन रोजगाराच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
90 हजार नोंदणीकृत स्टार्टअप आहेत, यांच्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधींची व्दारे मुक्त झाली आहेत. एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2022 या दरम्यान ईपीएफओ पे-रोलमध्ये एक कोटींपेक्षा अधिक लोक जोडले गेले आहेत. एक कोटींपेक्षा जास्त लोक!
आदरणीय सभापती जी,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून 60 लाखांपेक्षा अधिक नवीन कर्मचा-यांना लाभ झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानातून आम्ही आपल्या उद्योजकांसाठी अंतराळ, संरक्षण, ड्रोन, खनिज-खाण काम, कोळसा, अशा अनेक क्षेत्रांना मुक्त केले आहे. यामुळे रोजगार वाढीच्या शक्यतांना नवीन गती आली आहे. आणि पहा, आमचे नवयुवक या सर्व नवीन क्षेत्रांमध्ये असलेल्या संधींचा लाभ उठवत आहेत. त्यांना या क्षेत्रांचा लाभ मिळत आहे.
आदरणीय सभापती जी,
सरंक्षण क्षेत्रामध्ये हा देश आत्मनिर्भर बनावा, हे देशासाठी अतिशय आवश्यक आहे. मला आनंद आहे की, संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर मिशन घेवून आम्ही पुढे जात आहोत. आज साडेतीनशेंपेक्षा ही जास्त खाजगी कंपन्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये आल्या आहेत आणि जवळ-जवळ एक लाख कोटी रूपयांची निर्यात संरक्षण क्षेत्रामध्ये माझा देश करीत आहे. आणि अभूतपूर्व रोजगार या क्षेत्रामध्ये निर्माण झाला आहे.
आदरणीय सभापती जी,
किरकोळ व्यापारापासून ते पर्यटनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग, महात्मा गांधींच्या बरोबर जी व्यवस्था जोडली गेली आहे, त्या खादी ग्रामोद्योगालाही पूर्णपणे बुडवून, नष्ट करून टाकले होते. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक विक्री करून खादी ग्रामोद्योगाने विक्रम मोडण्याचे काम आमच्या कालखंडामध्ये झाले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये होत असलेली विक्रमी गुंतवणूक असो, रस्ते, महामार्गांचे काम असो, अथवा बंदरांचे काम असो, विमानतळांचे काम असो, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून रस्ते बनत आहेत. या सर्व पायाभूत सुविधांचे काम असो, त्यांच्यासाठी साहित्य, सामुग्री लागते, त्यामुळे या उद्योगांमध्येही रोजगाराच्या शक्यता वाढल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी कोणते ना कोणते निर्माण कार्य सुरू आहे, आणि त्यासाठी मजूरांपासून ते मॅकेनिकपर्यंत सर्व प्रकारच्या रोजगाराच्या शक्यता वाढल्या आहेत. अभियंत्यांपासून ते श्रमिकांपर्यंत सर्व प्रकारच्या रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. आणि याचमुळे युवकांच्या विरोधात धोरणे घेवून वाटचाल करणा-या लोकांना आज युवकांनी नाकारले आहे. आणि त्याच युवकांच्या भल्यासाठी आम्ही ज्या धोरणदिशेने वाटचाल करीत आहोत, त्याचा स्वीकार आज या संपूर्ण देशाकडून केला जात आहे.
आदरणीय सभापती जी,
इथे असेही म्हटले गेले....
आदरणीय सभापती जी ,
इथे असेही म्हटले गेले की, सरकारच्या योजनांना त्यांच्या नावांविषयी आपत्ती व्यक्त करण्यात आली. काही लोकांना याचाही त्रास आहे की, नावांमध्ये थोडा संस्कृतचा स्पर्श आहे. आता सांगा, याचाही त्रास होत आहे.
आदरणीय सभापती जी,
मी कोणत्या तरी वर्तमानपत्रामध्ये वाचले होते, यामध्ये मी काहीही बदल केलेला नाही. आणि या अहवालात म्हटले आहे की, 600 सरकारी योजना फक्त गांधी-नेहरू परिवाराच्या नावांनी आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
कोणत्या कार्यक्रमामध्ये जर नेहरूजींच्या नावाचा उल्लेख नाही झाला तर काही लोकांचे केस जणू उभे राहतात. त्यांचे रक्त एकदम गरम होते, कारण नेहरूजींचे नाव का नाही घेतले, असे त्यांचे म्हणणे असते.
आदरणीय सभापती जी,
मला खूप आश्चर्य वाटते की, चला, मंडळींनो नेहरूजींचे नाव घेणे आमच्याकडून कधीतरी राहून जात असेल आणि जर राहिले असेल तर, आम्ही त्यामध्ये दुरूस्तीही करू. कारण ते देशाचे पहिले पंतप्रधान होते. परंतु मला एक गोष्ट समजत नाही की, त्यांच्या पिढीतील कोणीही व्यक्ती नेहरू अडनाव लावताना इतके घाबरतात कशासाठी? नेहरू हे अडनाव लावण्यात कसली लाज वाटते? कसली लाज वाटते? इतके महान व्यक्तित्व जर तुम्हाला मंजूर नाही, परिवाराला मंजूर नाही आणि आम्हाचा हिशेब मागत राहता.
आदरणीय सभापती जी,
काही लोकांचे असे म्हणणे असेल की, हा अनेक युगांपासूनचा प्राचीन देश सामान्य मानवाच्या श्रमातून, घामातून आणि पुरूषार्थातून बनला आहे. लोक-लोकांच्या पिढ्यां-पिढ्यांच्या परंपरेतून बनला आहे. हा देश कोणत्याही परिवाराची जहागिरी नाही. आम्ही मेजर ध्यानचंद जी यांच्या नावे खेलरत्न पुरस्कार सुरू केला आहे. अंदमानमध्ये नेताजी सुभाषचंद्रांच्या नावे, स्वराजच्या नावे आम्ही व्दीपांचे नामकरण केले आहे. आम्हाला त्याचा अभिमान वाटतो. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी दिलेल्या योगदानासाठी देशाला त्यांचा अभिमान वाटतो, आम्हाला अभिमान वाटतो.
एवढंच नाही, हे लोक तर, सततच आपल्या देशाच्या सैन्यदलांना हीन दाखवण्याची एकही संधीही सोडत नाहीत. आम्ही मात्र, अंदमानच्या छोट्या बेटांवर परमवीर चक्र विजेत्या शूर सैनिकांची नावे दिली. पुढची कित्येक शतके, हिमालयाचे एक शिखर, एका एव्हरेस्ट नावाच्या व्यक्तीच्या नावाने, एव्हरेस्ट शिखर म्हणून बनून गेले. माझ्या देशातील हे बेटसमूह माझे परमवीर चक्र विजेते, माझ्या देशातील सैनिकांच्या नावे करणे ही आमची श्रद्धा आहे, ही आमची भक्ती आहे, आणि हीच भावना घेऊन आम्ही पुढे वाटचाल करतो आहोत. आणि याचाच तुम्हाला त्रास होतो, आणि तो त्रास तुम्ही व्यक्तही करता. प्रत्येक व्यक्तीचे आपले त्रास व्यक्त करण्याचे मार्ग वेगवेगळे असतात. आमचा मार्ग सकारात्मक आहे.
कधी कधी- आता हे सभागृह, एकप्रकारे पाहिले तर, राज्यांमुळेच हे सभागृह आहे. आमच्यावर असेही आरोप लावले जातात, की आम्ही राज्यांना त्रास देतो.
आदरणीय सभापती महोदय,
मी दीर्घकाळ एका राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. संघराज्य व्यवस्थेचे महत्त्व काय आहे, हे मला अत्यंत चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. मी ते सगळे जगलो आहे, अनुभव घेतला आहे. आणि म्हणूनच आम्ही सहकार्यात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य व्यवस्थेवर भर दिला आहे. चला, आपण स्पर्धा करुया. आपण पुढे जाऊया. आपण सहकार्य करुया आणि पुढे जाऊया. आपण या दिशेने पुढची वाटचाल करु. आमच्या धोरणात आम्ही राष्ट्रीय प्रगतीकडे लक्ष दिले आहे, त्याचवेळी प्रादेशिक आशा-आकांक्षांचाही विचार केला आहे. राष्ट्रीय प्रगती आणि प्रादेशिक आकांक्षा यांचा योग्य संगम आमच्या धोरणात दिसला आहे. कारण आता आम्ही सगळे मिळून, 2047 पर्यंत एका विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वाटचाल करतो आहोत.
मात्र आज जे विरोधी पक्षात बसले आहेत, त्यांनी तर राज्यांच्या अधिकारांची पूर्ण पायमल्ली केली होती. त्याचा जरा हिशोब आज मी इथे सांगू इच्छितो. जरा इतिहासाची पाने चाळून बघा. तो कोणता पक्ष होता, कोण लोक सत्तेत होते ज्यांनी राज्यघटनेच्या कलम 356 चा सर्वाधिक दुरुपयोग केला. त्यांनी तर, 90 वेळा, लोकनियुक्त सरकारे पाडली आहेत. कोण आहेत ते लोक, ज्यांनी हे केले होते?
माननीय सभापती महोदय,
एका पंतप्रधानांनी कलम 356 चा वापर 50 वेळा केला, चक्क अर्धशतक पूर्ण केले. त्या पंतप्रधान होत्या श्रीमती इंदिरा गांधी. 50 वेळा त्यांनी सरकारे पाडली. केरळमध्ये आज जे लोक यांच्यासोबत उभे आहेत, जरा काही गोष्टींचे स्मरण करा, थोडा माईक त्यांच्याकडे लावा. केरळमध्ये डाव्या विचारसरणीचे सरकार निवडून आले होते, जे पंडित नेहरूंना आवडत नव्हते. त्यामुळे, काही काळातच, त्यांनी या पहिल्या लोकनियुक्त सरकारला घरी बसवले. आज तुम्ही तिथे उभे आहात, आपल्या सोबत कधीकाळी काय झाले होते, हे आठवा.
आदरणीय सभापती महोदय,
जरा द्रमुकच्या मित्रांनाही सांगतो. तामिळनाडू इथे एमजीआर आणि करुणानिधी यांच्यासारख्या दिग्गजांची सरकारे होती. ती सरकारे देखील याच कॉँग्रेसवाल्यांनी उद्ध्वस्त केली होती. आज एमजीआर यांचा आत्मा बघत असेल तुम्ही कोणासोबत उभे आहात ते. इथे मागे, सभागृहाचे वरिष्ठ खासदार आणि ज्यांना मी नेहमीच आदरणीय नेता मानत आलो आहे, ते श्री शरद पवार इथे बसले आहेत.1980 साली शरद पवार यांचे वय, 35-40 इतके असेल. एक तरुण मुख्यमंत्री राज्याची सेवा करण्याच्या मार्गाने निघाला होता, त्यांचे सरकारही पाडून टाकले. आज ते मात्र, त्या लोकांसोबत उभे आहेत.
देशातल्या प्रत्येक प्रादेशिक नेत्याला यांनी त्रास दिला आहे. आणि एनटीआर, एनटीआर यांच्यासोबत यांनी काय केले? इथे काही लोक आज कपडे बदलून आले आहेत, काहींनी नाव बदलले आहे. कदाचित ज्योतिष्यांच्या सल्ल्यानुसार नाव बदलले असेल. मात्र पूर्वी हे लोकही त्यांच्यासोबत होते. त्यावेळी एनटीआर यांचे सरकार, आणि ज्यावेळी एनटीआर आपल्या प्रकृतीच्या कारणास्तव उपचारांसाठी अमेरिकेला गेले होते, त्यावेळी एनटीआर यांचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले होते,ही कॉँग्रेसच्या राजकारणाची पातळी होती.
आदरणीय सभापती महोदय,
जुनी वर्तमानपत्रे काढून बघा. प्रत्येक वर्तमानपत्रात लिहिले असे की राजभवन कॉँग्रेसची कार्यालये बनवण्यात आली आहेत. कॉंग्रेसची मुख्यालये बनवण्यात आली आहेत. 2002 साली झारखंड इथे रालोआकडे अधिक जागा होत्या. मात्र, राज्यपालांनी संपूआला शपथ घेण्यासाठी पाचारण केले होते. 1982 साली, हरियाणात भाजपा आणि देवीलाल यांची निवडणूकपूर्व युती होती. मात्र असे असूनही, राज्यपालांनी कॉँग्रेसला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण दिले होते. हा सगळा कॉँग्रेसचा भूतकाळ आहे, आणि आज हे आरोप करुन देशाची दिशाभूल करत आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
आणखी एक गोष्ट मला जाणून घायची आहे. एका गंभीर विषयाकडे मला सभागृहाचे लक्ष वेधायचे आहे. अतिशय महत्वाच्या विषयाला मी आज स्पर्श केला आहे. आणि ज्यांना देशाच्या आर्थिक धोरणांची काहीही समज नाही, जे 24 तास राजकारणाशिवाय इतर कुठलाही विचार करत नाही, सत्तेचे खेल खेळणे हेच ज्यांना सार्वजनिक हिताचे काम वाटते, अशांनी अर्थनीतीला अनर्थनीतीत परावर्तीत केले आहे.
मी त्यांना इशारा देऊ इच्छितो आणि या सभागृहाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, त्यांना सांगू इच्छितो, की आपल्या संबंधित राज्य सरकारांना जाऊन सांगा, की चुकीच्या मार्गांवर जाऊ नका. आपल्या शेजारच्या देशांचे हाल काय झाले, ते आपण बघतो आहोत. वाटेल तसे कर्ज घेण्याच्या सवयीमुळे, कशाप्रकारे देशांच्या अर्थव्यवस्था बुडाल्या, ते आपण बघतो आहोत. आज आपल्या देशातही, तात्कालिक लाभांसाठी जे केले जात आहे, त्याची परतफेड आमच्या येणाऱ्या पिढीला करावी लागणार आहे. आपण तर कर्ज करा, जीपीओचाच खेळ, नंतर येणारा बघेल काय ते, असे प्रकार काही राज्यांनी अवलंबले आहेत. ते स्वतःच्या हातातले तर गमावून बसतीलच, पण देशाचेही नुकसान करतील.
आता काही देश कर्जाच्या डोंगराखाली बुडले आहेत, हे देश अशा स्थितीत आहेत, की जगातील कोणताही देश त्यांना कर्ज देण्यासाठी तयार नाही, ते अडचणींचा सामना करत आहेत.
राजकीय, वैचारिक मतभेद मी समजू शकतो. पक्षांच्या विचारधारा, विषय याबद्दल एकमेकांना काही तक्रारी असू शकतात. मात्र, देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा खेळखंडोबा करु नका. आपण असे कुठलेही पाप करु नका, ज्यामुळे आपल्या मुलांचे अधिकार हिरावून घेतले जातील. आपण आज मौज मजा कराल, मात्र मुलांच्या नशिबी बरबादी आणि संकटे सोडून जाल. असे करू नका. आज आपल्याला राजकीयदृष्ट्या कदाचित—मी तर पाहिले होते, एका मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केले होते, की ठीक आहे, मी तर निर्णय घेतो आहे, आता मला तर त्याचा काही त्रास होणार नाही. ज्या काय अडचणी येतील, त्या 2030-32 नंतर येतील, तेव्हा जो कोणी असेल, तो बघेल. कोणी अशाप्रकारे देश चालवतो का? मात्र, अशी जी प्रवृत्ती बनत चालली आहे, ती अतिशय चिंताजनक आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
देशाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी, राज्यांनाही आपल्या आर्थिक आरोग्याबाबत शिस्त आणण्याचा मार्ग निवडावा लागेल. आणि तेव्हाच, राज्यांना देखी या विकास यात्रेचा लाभ मिळू शकेल. आणि त्या राज्यांतील नागरिकांचे कल्याण करण्यात आम्हालाही सोयीचे होईल. म्हणजे आम्ही त्यांच्यापर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवू शकू.
आदरणीय सभापती महोदय,
2047 पर्यंत भारत एक विकसित देश असावा हा आपल्या सर्वांचा संकल्प आहे. 140 कोटी देशबांधवांचा संकल्प आहे. आता देश मागे वळून बघायला तयार नाही, आता एक उंच उडी मारायला तयार आहे. ज्यांचे दोन वेळचे अन्न मिळावे, असे स्वप्न होते, त्यांच्या गरजांकडे तर तुम्ही कधी लक्ष दिले नाही. ज्यांना सामाजिक न्यायाची अपेक्षा होती, त्यांच्याकडे तुम्ही लक्ष दिले नाही, आम्ही त्यांच्यासाठी काम केले आहे. ज्यांना कायम संधी मिळण्याची आस होती, त्यांना संधि मिळाव्या यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत. आणि स्वतंत्र भारताचे जे स्वप्न होते, ते स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प घेऊन आम्ही वाटचाल करतो आहोत.
आणि आदरणीय सभापती महोदय,
देश बघतो आहे, एक एकटा किती लोकांना पुरून उरला आहे. त्यांना तर घोषणा देण्यासाठी सुद्धा दुहेरी मदत लागते.
आदरणीय सभापती महोदय,
मी दृढनिश्चयाणे वाटचाल करतो आहे. देशासाठी जगतो आहे, देशासाठी काहीतरी करण्यासाठी निघालो आहे. आणि म्हणूनच, हे राजकीय खेल खेळणारे लोक, ज्यांच्या अंगात काहीही बळ नाही, ते स्वतःला वाचवण्याचे मार्ग शोधत आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
राष्ट्रपती महोदयांच्या अत्यंत उमद्या भाषणाला, मार्गदर्शक भाषणाला,राष्ट्रपतींच्या प्रेरक भाषणाबद्दल, या सभागृहात त्यांचे अभिनंदन करत, त्यांना धन्यवाद देत आणि आपलेही आभार व्यक्त करत मी माझे भाषण संपवतो.
